काठमाडौं ७ पुस ।    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अरु सञ्चार मध्यमले ऐन, कानुन पालना र पत्रकार आचारसंहिता पालना गरेको भएपनि धेरै अनलाइनहरु अराजक बनेको औंल्याउनुभएको छ ।

ऐन, कानुन नमान्ने र पत्रकारिताका मान्यताहरुको खिल्ली उडाउने त्यस्ता अनलाइनहरुलाई नियमनभन्दा नियन्त्रण जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथ तथा पदभार ग्रहण समारोहमा बोल्दै उहाँले त्यस्तका लागि ऐन तयार हुँदै गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “अनलाइन मिडियाहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि विधेयक बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यही हिउँदे अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित गर्ने तयारी छ । संसद तत्काल बोलाउने अवस्था नभएमा अध्यादेशबाट समेत यो विधेयक ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।”

उहाँले आमसञ्चार विधेयकको डाफ्ट बन्दै गरेकाले देशैभरका पत्रकार र सरोकारवालाबाट त्यसमा राख्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । सार्वजनिक प्रशारण सेवा९पिएसबी०मा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई लगिएको जनाउँदै उहाँले प्रकाशनतिर पनि त्यही खालको नीति लिइने प्रष्ट गर्नुभयो ।

“सरकारी सञ्चार माध्यमलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउनु जरुरी छ । अब प्रकाशनतिर पनि त्यस्तै मोडेलमा गएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र आफैं आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बनाउनु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सरकार बन्नेबित्तिकै सरकार ढल्छ भनी अफवाह फैलाउन सुरु गरिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान यो सरकारको विकल्प नभएकोमा जोड दिनुभयो । समृद्धि र विकासका लागि सञ्चार क्षेत्रसमेत जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

समारोहमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको मंसिर २८ गते भएको निर्वाचनबाट आएको नयाँ कार्यसमितिलाई सपथ तथा पदभार ग्रहण गराइएको छ । निर्वाचनबाट महासङ्घ कास्कीमा माधव बरालको नेतृत्वमा २० सदस्यीय नयाँ समिति निर्वाचित भएको थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष बरालले युवा पुस्तामा पत्रकारिताप्रति आकर्षण बढाउँदै जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।