काठमाडौं १० पुस । किसान सूचीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रिय किसान आयोगले सरोकारवाला निकायसँग छलफललाई तीव्र पारेको छ । आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिरहेको छ ।

मुख्यगरी पालिकासँग आयोगले समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दै नीतिगत तहमा किसानका समस्याबारे प्राप्त जानकारी पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ । पालिकामा किसान सूचीकरण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौती र यसमा उठ्ने गरेका सवालबारे हिजो रुपन्देहीको भैरहवामा छलफल कार्यक्रम गरिएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद खनाल, पुष्पा भुसाललगायतले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र त्यसैको आधारमा राज्यबाट प्रवाह हुने कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेकोबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सबै पालिकाले किसान सुचीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन गर्न तथा वर्गीकरणसमेत गरी परिचयपत्र वितरण गर्न राष्ट्रिय किसान आयोगको निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । आफ्नो पायक पर्ने वडा कार्यालय वा सम्बन्धित पालिका तहमा सम्पर्क गरी सुचीकृत हुन सकिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख किसानलाई सूचीकरण गर्ने लक्ष्य छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार कृषक घरधुरीमध्ये ३० लाख कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

कृषि पेशारव्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्नका लागि किसान सूचीकरण सङ्केत नम्बर अनिवार्य रहेकोले सफ्टवेयरमा आबद्ध हुनु आवश्यक छ । किसान सूचीकरण नम्बर प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा तोकिएको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ ।