काठमाडौं १४ पुस । एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य वा ऋणी हुन नपाउने नयाँ व्यवस्थासहित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी भएको छ।

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी यो अध्यादेश जारी गरेका हुन्।    अध्यादेशले सहकारीको वतर्मान समस्या सुल्झाउँदै नियमन गर्ने गरी सहकारीका अधिकारलाई कटौती गरेको छ।

अध्यादेशले सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार मात्रै ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ भने सञ्चालकको कार्यकाललाई पनि कटौती गरेर २ वर्षमा झारेको छ।

सहकारीलाई नियमन गर्न नयाँ नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको हो।

राष्ट्रपतिद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
यी हुन् अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरु

सहकारीलाई नियमन गर्न प्राधिकरणको रुपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन निकाय गठन गर्ने। जसमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यको रुपमा रहनेछन्।
अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागी सर्च कमिटी गठन हुने र यसको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने।
नियामक निकाय ९प्राधिकरण०को मुख्य काम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड ९प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्० जारी गर्ने, नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, सहकारी संस्थाहरूको परीक्षण ९प्रुडेन्सियल अडिट० गर्ने गराउने, उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने।
कानून तथा मापदण्ड पलना नभएको पाईएमा पाँच लाख रूपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न लेखी पठाउने, तथा संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरी आबश्यक कारवाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने।
नियमविपरीत काम गरेमा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा अन्य कारवाही गर्न लेखिपठाउन सक्ने।
नियामकले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लिन व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक संस्थको लागी छुट्टा छुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने।
हाल कायम भएका बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको वर्गिकरण संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी गर्न सकिने र प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गीकरण अनुरुप पुन दर्ता गरिने।
बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुने । र यसको काम गर्ने क्षेत्र स्थानिय तह भित्र सीमित हुने।
एक व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा एक वर्षभित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने।
सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा वढि रहन नपाउने।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्तिले स्थानीय तहको सहकारीमा बढीमा १० लाखसम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा २५ लाखसम्म र संघीय तहको सहकारीमा ५० लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने। हाल सोभन्दा बढी जम्मा भएको रहेछ भने दुई वर्षभित्र सो सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ भने अब १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्य रुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने।
प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने। सोभन्दा बढी रकम दामासाहीले फिर्ता हुने।
बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नसक्ने।
ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिने र नतिरेमा धितो लिलाम गर्ने, धितोमा रहेको तर भाडामा भएको सम्पत्तिको भाडा लिने, बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अदातल वा अन्य निकायमार्फत भएको रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गरी रोक्का फुकुवा गराउनसक्ने।
अदालतमा चलेको सहकारी ठगी तथा अपचलनको मुद्दा विचाराधीन भएको वा फैसला भए पनि मिलापत्र हुने।
सहकारी ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलाउन हाल ९० दिनको हदम्याद भएकोमा एक वर्ष गर्ने।
बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने