काठमाडौं २२ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रले जनतासँग जोडिने र पार्टीलाई २०६४ को अवस्थामा फर्काउने भन्दै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महत्वाकांक्षी योजना पेश गरेका छन् ।

प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको ३० पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विशेष कार्यक्रमिक योजना अघि सारिएको छ ।
‘पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले जनतासँग जोडिँदै पार्टीलाई २०६४ सालको अवस्थामा फर्काउन भनेर विभिन्न ९ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि यताको इतिहासलाई हेर्दा माओवादी सुप्रिमोले कहिल्यै पनि पार्टीलाई पार्टी नभएर आन्दोलन बताउँदै आएका छन् । जबसम्म उनले एक राजनीति दलले खेल्ने भूमिकाको दायित्व वोध गर्दैनन् तवसम्म त्यो पार्टीले संसदीय आकार बृद्धि गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।
झण्डै बीस वर्षको शान्ति प्रक्रियाका कालका महत्वपूर्ण ४ वटा निर्वाचनमा सहभागी हुँदा माओवादीको संसदीय आकार लगातार साँघुरिंदै गएको मात्र छैन, माओवादीले जनपक्षीय एजेण्डालाई केवल ओठेभक्ति बाहेक बढ्ता केही गरेको छैन ।
व्यवहारिक रुपमा जनताका समस्या समाधान गर्ने दिशामा भन्दा तिकडमबाट सत्तामा पुग्ने चालवाजीको रणनीतिले नै माओवादीको अधोपतन भएको प्रष्टै छ । यही सन्दर्भमा तेस्रोपटकको सत्तारोहणबाट प्रधानमन्त्री बनेका एमाले सुप्रिमोको गलहत्याइबाट सडकमा पुगेको माओवादीको यो नै सवैभन्दा ठूलो पहिलो बैठक हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार माओवादीको संसदीय आकार सानो हुनुमा उसको पार्टी नाम नै सवैभन्दा ठूलो अवरोधक भएकोमा माओवादीले थाहै नपाएजस्तो गरिरहेको छ ।
माओवादीले अन्य संसदवादी दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र जनतामा बढीभन्दा बढी भिज्नेगरी पुग्नका लागि उसको आधारभूत परिचय नै बदलिनु जरुरी छ भन्ने कुरालाई यो बैठकले पनि सम्वोधन गर्न असफल हुने लक्षण देखिएको छ ।

तर पनि प्रचण्डले पार्टीले पहिलो शक्ति बनाउने भन्दै अघि सारेका प्रस्तावहरु यस्ता छन्ः
१. बैचारिक प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता
२. पार्टी संगठनमा युवालाई अवसर
३. पार्टी सदस्यता बृद्धिमा लक्ष्य निर्धारण
४.पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिता,
५. सरकारविरुद्ध भण्डाफोर अभियान,
६. काठमाडौं उपत्यका र राजमार्गकेन्द्रित अभियान,
७. जातीय क्षेत्रीय मोर्चा पुनः सक्रिय
८. महिलालाई ५० प्रतिशत अधिकार
९. शासकीय स्वरुप बदल्न संविधान संशोधन

दश वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले २०६४ सालमा पहिलोपटक चुनावमा भाग लिएको थियो । २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा ७४ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ (१२०) र समानुपातिकमा (१००) गरेर २२० सिटसहित पहिलो दल बनेको थियो । पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउने दायित्वबाट माओवादीको चालवाजीका कारण असफल भएको थियो ।
थालको जोगाउन नसक्ने माओवादी नेतृत्वले आँगन सोहर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पटक पटक मार खाँदै आएको छ ।

संसदवादी दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमै लिपिवद्ध गर्नु भनेका कांग्रेस–एमालेले अख्तियार गरेको आफ्नै विरुद्धको रणनीतिलाई बलियो बनाउने कदम हुनसक्छ भन्ने समेत प्रचण्डले बुझ्न नसकेको देखिएको छ । अन्यथा प्रचण्डले आफूलाई दाउपेच गरेर प्रधानमन्त्री बनिरहन खोजेको भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरुबाट आउनसक्ने आरोपलाइ पन्छाउन यो वाक्यांश लेखेका पनि हुनसक्छन् ।

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुलतः संसदवादी दल हुन् । यी दलसँग हिजो गणतन्त्र ल्याउन सहकार्य जरुरत थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि हामीले सहकार्य गर्‍यौं । तर, अहिले घुम्तीमा आइपुगेका छौं । अब क्रान्तीकारी शक्तिहरूसँग मात्रै सहकार्य गर्नुपर्छ । संसदवादी दलसँग सहकार्यको जरुरत छैन’ प्रचण्डले लेखेका छन् ।

आगामी आम चुनावमा कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य नगर्ने भनेका प्रचण्डले कसरी पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कार्य योजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जस अन्तर्गत पहिलो बुँदामा बैचारिक प्रशिक्षणलाई राखिएको छ ।
१. बैचारिक र नीतिगत रुपमा प्रष्ट हुनुपर्ने विषयहरूमा केन्द्रीय कार्याशाला गोष्ठीको आयोजना गर्ने,
२. बैचारिक र नीतिगत काममा विभागहरूलाई सक्रिय बनाउने,
३. कम्युनिस्ट आन्दोलनबाहिरबाट पार्टी प्रवेश गर्ने कमरेडहरूले तीन महिना निर्धारित पार्टी स्कुलमा अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने,
४. हरेक संगठित सदस्यहरूले कम्तिमा वर्षमा एक पटक पार्टी स्कुलमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा सहभागी हुनुपर्ने,
५. युवा विद्यार्थी संगठनहरूले आन्तरिक रुपमा र बाह्य पक्षलाई समेत सहभागी गराइ बैचारिक चेतना स्तर उन्नत बनाउन मद्धत पुग्ने गरी लेख, वक्तृत्वकला, ववादविवाद र हाजिरीजवाफ प्रतियोगिताहरूको आयोजना गर्ने ।
६. आजको माक्सवाद र बैज्ञानिक समाजवाद सम्बन्धित विषयहरूमा स्पष्ट हुने गरी विचारको विकास गर्न पार्र्टी नेतृत्वले अध्ययन अनुसन्धान प्रक्रियालाई गम्भीर रुपमा अगाडि बढाउने ।
७. सन २०२५ मा माक्सको जन्म जयन्तीको अवसरमा ‘आजको भूमण्डलिकृत पुजीवाद, साम्राज्यवाद र समाजवादी क्रान्तीको विषयमा अन्तराष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्ने ।
८. केन्द्रीय समितिको बैठक सकिए लगत्तै सबै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
९। प्रशिक्षण अभियानलाई सेलसम्म पुर्‍याउने र समयसमयमा राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने ।
दोस्रो बुँदामा संगठनात्मक विषय छ । जहाँ माओवादीमा भिन्न मत वा आलोचनाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगरिने प्रतिवद्धतासहित युवाहरू जिम्मेवारी र अवसर दिने भनिएको छ ।

नयाँ युवाहरूलाई पार्टीकरण गर्ने योजना प्रचण्डले अगाडि सारेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘युवाहरूलाई क्रान्तिकारी विचारमा राजनीतिक रुपमा आर्कषित गर्न र कम्युनिस्ट तथा क्रान्तीकारी आन्दोलन र पार्टीमा संगठित गर्न उपयुक्त विधि निकानुपर्छ । यसका लागि विशेष कार्यदल बनाइ कार्यशालाको समेत आयोजना गरी योजनाको विकास गर्नुपर्दछ ।’

युवालाई अवसर दिँदा पार्टीको हित र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी र कार्यविभाजन गर्ने र जिम्मेवारीको उपलब्धिहीन निरन्तरतालाई विराम लगाइने भनिएको छ ।

पार्टी सदस्यता बृद्धिमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने अर्को बुँदा छ । जहाँ आगामी ६ महिनाभित्र पार्टी सदस्यता ५ प्रतिशत बढाउने कार्ययोजना छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हरेक समितिले आगामी ६ महिनाभित्र कम्तिमा संगठित सदस्यता ५ प्रतिशत र आम सदस्यता १० प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरी अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्राथमिकता दिएका छन् । आर्थिक पारदर्शिता अपनाए पार्टीप्रति जनविश्वास बढाउन सकिने उनको विश्वास छ ।

यसअन्तर्गत माओवादीले केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।’

प्रत्येक वर्ष पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले सम्पति विवरण अद्यावधिक गरी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिले पनि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।

‘तीनै तहमा सरकारमा सहभागी भएका, संघीय सांसद तथा प्रदेश सभाका सदस्य रहेका उच्च तहको राजनीतिक नियुक्तिको जिम्मेवारीमा रहेका कमरेडहरूले जिम्मेवारी पाएका एक महिनाभित्र सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने छ र सेवा अवधिभर हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ’ प्र्र्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शहर केन्द्रित भनेको के हो ?

माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ । पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन प्रचण्डले ‘काठमाडौंमा कमजोर छौं, अब सुधार गर्र्छौं’ भनेका छन् । यसका लागि उनले कार्ययोजना नै ल्याएका छन् ।

‘यतिबेला हाम्रो संगठन संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा निकै कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले हामीले उपत्यकामा संगठन निर्माण र विस्तारको कामलाई समान्य ढंगले लिएर सफल हुन सक्दैन । पार्टीले यसका लागि विशेष योजना सहित अभियान संचालन गर्नुपर्दछ’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पार्टी सफल हुन काठमाडौं उपत्यकामा बलियो हुनुपर्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘क्रान्तीको रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न राजधानी लगायतका शहरहरूमा संगठनको काम र त्यहाँका जनताको सहभागिता र संगठनको ज्यादै ठूलो महत्व रहेको स्पष्ट छ ।’

कमजोर अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर प्रचण्डले काठमाडौं उपत्यका विशेष अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यालयको प्रत्यक्ष मार्गनिर्देशन हुने गरी एक वर्षको उपत्यका विशेष अभियान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।’

उपत्यका विशेष अभियानका क्रममा उठाउने स्थानीय एजेन्डाहरू समेत प्रस्तावित छन् ।

शहरमा बलियो बन्ने भनिएका एजेन्डाः
१.उपत्यकाको ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्वको व्यक्तित्व, संस्था र सम्पदाहरूको सम्मान र जगेर्ना
२. व्यवस्थित सहरीकरण र बसोबास
३. पराम्परागत सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहर र संस्कृति रक्षासहितको विकास
४. फोहोर व्यवस्थापन र पर्यावरणको रक्षा
५. खानेपानी र ढल निकासको व्यवस्था
६. बागमती सभ्यताको विकास
७. उपत्यकाका मूल बासीहरू माथिको उत्पीडन
८. सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन
९. नदी किनारका वस्तीहरूको व्यवस्थापन
१०. सुकुम्बासीहरूको समस्या
११. दैनिक सेवा प्रवाहको समस्या
१२. स्वबासी एवं सामुदायीक गुठीहरूको समस्या
१३. हरियाली मनोरञ्जन पार्क

यी १३ वटा लगायतका एजेन्डालाई उठाएर समस्या समाधानको उपायसहित काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगर, टोल, वस्ती र घरमा पुग्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

पार्टीलाई जनतासँग जोड्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसक्रममा सरकारविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

प्रचण्डको कार्ययोजना अन्तर्गत फागुन १ गतेदेखि एक महिना हुलाकी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गकेन्द्रित अभियान चल्नेछ । त्यसपछिको अर्को एक महिना मध्यपहाडी लोकमार्ग र पुष्पालाल लोकमार्ग केन्द्रित अभियान चल्नेछ ।

नेताहरूका अनुसार प्रचण्डले यी कार्यक्रममार्फत पार्टीलाई जनतामा जोड्न चाहेका हुन् । जनतासँग जोडिनका लागि प्रचण्डले राजमार्ग केन्द्रित अभियानमा के कस्ता विषय उठाउने भनेर २२ बुँदा प्रस्ताव गरेका छन् ।

१. सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि,
२. भ्रष्टाचारको विरोध र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाहीको माग,
३. दलाल तथा नोकरशाही पुजीवादको विरोध,
४. राष्ट्रिय पुजी निर्माणको पक्षमा जागरण,
५. वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारको रक्षक प्रवृतिको विरोध र भण्डाफोर,
६.राजनीतिक पूर्वाग्रह र भेदभावको विरोध,
७. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सवाधिनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा दृढ अडान,
८. देशभक्त शक्तिहरूसँग एकता र सहकार्यको आह्वान,
९. संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा,
१० . प्रतिगामी प्रवृतिको शसक्त विरोध र संघर्षको दृढता,
११। संघीयता र समानुपातिक समावेशीकरणको पक्षमा दृढता,
१२.संविधानले संस्थागत गरेका परिवर्तनका पक्षहरूको रक्षा,
१३. संविधानलाई अझ उन्नत बनाउन संविधान संशोधनको मुद्दा घोषणा,
१४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका भिन्न मतलाई मुख्य आधार बनाएर अन्य आवश्यक विषय समेत समावेश गरी संविधान संशोधनको लागि पहल,
१५. जनजीविकाका प्रमुख समस्याहरू समाधानको पक्षमा जनदबाब सिर्जना र एकता प्रदर्शन,
१६.उत्पीडित वर्ग र समुदाय, मजदुर किसान, श्रमजिवी वर्गको पक्षमा अडान र संघर्ष,
१७. प्रवासी श्रमिक र सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूको पक्षमा आवाज,
१८.शिक्षा र स्वास्थ्यमा ब्यापारीकरण र दलालीकरणमा रोक,
१९. वैज्ञानिक एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीको पक्षमा शसक्त आवाज,
२०. सहकारी पीडितलाई बचत रकम उपलब्ध गराइ न्यायको अनुभुत गराउन माग,
२१. मिटरब्याज पीडितको न्यायको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता,
२२. माओवादी पार्टी र माओवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारले जनताको हितको पक्षमा गरेका उल्लेखनीय कार्यहरूको जानकारी र त्यसको निरन्तरताको माग ।
अभियानात्मक कार्यक्रमका क्रममा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका विषय पनि अगाडि बढाउने भनेको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्नका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संविधान संशोधनका यी एजेण्डा यसअघि नै माओवादीले पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित गरेर केन्द्रीय समितिमा पेश गरिएको छ ।

शासकीय स्वरुप बदल्न संविधान संशोधनको एजेन्डाअगाडि बढाएको माओवादीले राज्यका सबै संयन्त्रमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पहल गर्ने विषयलाई पनि राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ ।

हाल राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब संविधान संशोधन गर्दा यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पहल गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राखेका छन् ।

पार्टीलाई गतिशिल बनाउने र २०६४ को अवस्थामा फर्काउने प्रचण्डको अर्को प्रस्ताव छ– जातीय क्षेत्रीय मोर्चा पुनः सक्रिय बनाउने ।

पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्न गएकोमा आत्मालोचनासहित उत्पीडित वर्गमा जाने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘अब आत्मालोचनासहित जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय बनाएर लैजानुपर्छ ।’

माओवादीले युद्धकालीन समयमा राष्ट्रिय मुक्तिको एजेन्डालाई अगाडि सार्दै उत्पीडित जाति र क्षेत्रीय मुक्तिका लागि भन्दै विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूको अभ्यास गरेको थियो । त्यही मोर्चाहरूको आधारमा राज्य पुनर्संरचनामा १४ प्रदेशको अवधारणा माओवादीले अगाडि सारेको थियो । उक्त अवधारणालाई परिवर्तित परिस्थितिमा पुनः अगाडि बढाउने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।