काठमाडौं २९ पुस । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ४ अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले पठाएको एउटा अध्यादेश विचाराधीन नै छ।

शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेका ५ मध्ये ४ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेका हुन्। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फ संशोधन गरिएका छन्।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ।

ती अध्यादेशका मूलभूत विशेषता यसप्रकार छन्(

सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसवाट ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रवन्धको प्रारम्भ हुनेछ।
नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिती तोकिएको भए सोही वमोजिम र अन्य सवै अवस्थामा वढिमा ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सो वमोजिम नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको।
कुनै स्थानिय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरुले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
श्रमिकहरुको पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ भएकोमा मिालन गरी श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौ रकमको अपचलनलाई रोक्नका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षकहरूलाई समेत निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
गैर आबासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यलाइ १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैर आबासीय भिसाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा आउजाउ गर्दा एकपटकमा दुई वर्षसम्मको वहुप्रवेशी निःशुल्क भिसाको प्रबन्ध गरिएको छ।
कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झण्झट र कानुनी अडचन फुकाईएको छ।
अदालतमा दसिको रुपमा ल्याइएको सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रास कट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादी विचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
शुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुंदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ। शुरु अदालतबाट ठहर भएको विगो, जरिवानाको पूरै राख्नु नपर्ने तर शुरु अदालतमा राखिएको धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अपराध पिडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पतिरपत्नि, छोरारछोरी वा बाबुरआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकोले यसलाई घरेलु हिंसा नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ।
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय वनाईएको छ। यसको सञ्चालनमा रहेको कानुनी बाधाहरु हटाईएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी ९सब्सिडीयरी० तथा, शाखा खोल्न, कारोवार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन वमोजिमको विदेशी लगानी गर्दा प्रकृयामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ।
प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा लेखा, मार्केटिंग तथा मार्केट रिसर्च, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ।
हालमा रहेको विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछ।
नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया छोट्याइएको, सरलीकृत गरिएको छ।
नेपाल भित्र खडा गरिने विशिष्टिकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको छ।
साविक व्यवस्थामा परिवर्तन गरि तीन करोड रुपयाँसम्मको राजश्व चुहावाटको विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन ुआन्तरिक राजश्व विभागरभन्सार विभागुले निर्णय गर्न पत्राचार गर्न सक्ने । राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ।
सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ।
मध्यस्थताको कारवाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान गर्न र निर्णय कार्यन्वयनलाई सहजिकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यन्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय वदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएकोछ।
श्वेट शेयर ९व्यापारिक ख्याती, गुडवील, नो हाउ शेयरिङ्गको आधारमा प्राप्त हुने शेयर० लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट(अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४०५ र कम्पनीको हकमा २०५ प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोछ।
प्राईभेट कम्पनीको हकमा दायित्व भन्दा सम्पति बढी भएकोमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरि प्रिमियम मूल्यको शेयर जारि गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाई प्रक्रियामा सरलीकरण गरिएको छ।
कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ। विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९०५ प्रतिशत छुट दिईएको र कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएकोछ।
उत्पादन मुलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र रहेका उद्योगलाई उत्पदान बिक्रि गर्दा निर्यात गर्ने उद्योग सरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सो सुविधा सेवा मुलक उद्योगलाइ पनि प्रदान गरिएकोछ।
बाहिर उद्योग संचालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएकोछ।
सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यन्वयन भएको परियोजनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढि कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोछ।
हाल रहेको बिना दर्ता कसैले उद्योग संचालन गरेकोमा बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गर्न लगाई संचालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सेवा उद्योगको वर्गमा कोष व्यवस्थापक ९फन्ड म्यानेजमेन्ट० र सम्पत्ती व्यस्थापक ९आसेट म्यानेजमेन्ट० पनि थप गरिएकोछ।
हाल विद्यमान रहेको व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थापन करार र भाडा दिई निजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
हाल नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरि बैंक जमानत पेश गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएकोछ।
हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्रि गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अबधि भित्र विकसित गरी घरघडेरी विक्रि गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्रि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामीत्व उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्‍नेछ।
अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नेछ। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्‍न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ।
योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि(
आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने।
स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्ने।
स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्ने।
अर्थ मन्त्रालयले ((
आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र पठाउनु पर्ने।
बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने।
प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्ने।
स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने।
आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने।
आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्ने। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने।
विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने।
अर्थ मन्त्रालयबाट सङ्‍घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
असुल गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा पेश भएको वा पेश्की रकम फर्स्यौट भई प्रमाण पेश हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने। त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने छ।