काठमाडौं ८ माघ । सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद केसीले सरकारले हालैमात्र सरकारले ल्याएका कम्तीमा दुईवटा अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने व्यवस्था गरेको बताए ।

सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएको तर त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठिक नभएको केसीले बताए । राष्ट्रिय महत्त्वमा नभएका सामान्य विषय पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउनुले सरकारको काममाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै नभई सचिवहरूले गरेका निर्णयसमेत नीतिगत हुने र त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ुसुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशु को दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको केसीको भनाइ थियो ।

ुसरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने हो तर सामान्य इस्युमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठिक होइन, केसीले भने, अध्यादेश ल्याउने अवैधानिक भन्ने होइन तर कस्तो र कुन किसिमको अध्यादेश ल्याउने हो भन्ने कुरा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ ।

अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भएको सुनेको छु । तर कुरा के छ भने भर्खर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने ठूल्ठूलो कुरा आएको छ । सरकार मात्रै होइन सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेष्णीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ ।ु

त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको केसीको भनाइ छ । यी अध्यादेश बदनियत राखेर ल्याइएको केसीको प्रश्न छ । ुजग्गा वितरणको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ल्याइएको छ । बदनियत ढंगबाट अध्यादेश ल्याइएको छ,ु उनले भने ।