पोखरा, १३ माघ । पोखराको पाताले छाँगो अर्थात् डेभिज फल घुम्न गएका पर्यटकबाट बर्सेनि करोडौं रकम संकलन हुन्छ । प्रवेश टिकट लिएर पर्यटकबाट शुल्क संकलनचाहिँ छाँगो नजिकै रहेको छोरेपाटन माविले गर्दै आएको छ । सँगै विद्यालयले यहाँको रेखदेख तथा संरक्षण लगायत काम गर्दै आएको छ । त्यही रकमबाट विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि शिक्षकलाई तलब भर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

तर छाँगोबाट संकलित रकमको पारदर्शितामा प्रश्न उठेपछि पोखरा महानगरले विद्यालयको हालीमुहाली पन्छाएर अत्याधुनिक पूर्वाधार लगायत संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि विद्यालय र महानगरबिच द्वन्द्व बढेको थियो । २०३४ सालदेखि छोरेपाटन माविले सञ्चालन गर्दै आएको पाताले छाँगो (डेभिज फल) पोखरा महानगर आफैले सञ्चालन गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकबाट पाताले छाँगोको स्वामित्व महानगरले लिनेगरी निर्णय भएको हो । लामो समयलाई ठेक्का दिने महानगरको निर्णय विरुद्ध सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए ।

छोरेपाटन माविले छाँगो स्कुलले नै चलाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएपनि महानगरपालिकाले माघ १ गते ताला लगाइदिएको थियो । उक्त तालामाथि स्कुलले पनि अर्को ताला लगाएको छ । जसका कारण पाताले छाँगो हेर्न गएका पर्यटक गेटबाटै फर्किन बाध्य छन् । आइतबारको बैठकले उक्त ताला समेत खोल्ने र महानगरले आफ्नै कर्मचारी राखेर प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । बैठकले डेभिज फल महानगरपालिका आफैले कानुन बमोजिम पर्यटन शुल्क उठाई सञ्चालन गर्ने, पर्यटकका लागि खुला गर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बेरुजु फछ्यौटका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको हो । स्कुलले छाँगोको आम्दानी लिने गरी भएको काम कानुन विपरीत भएको ठहर बैठकको छ ।

‘तत्कालै डेभिज फलमा लगाएको ताला खोलेर महानगर आफैले कानुन बमोजिम पर्यटन शुल्क उठाइ डेभिज फल्स सञ्चालन गर्ने, पर्यटकको लागि खुला गर्ने र महालेखाले औँल्याएको बेरुजु फछ्यौटको लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो,’ निर्णयमा भनिएको छ । बैठकले छाँगोमा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरूका बिच छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरले २०७८ साउन १४ गते ४० वर्षका लागि उक्त छाँगो निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी सम्झौता गरेको छ । सेती क्यानोन प्रालिले त्यहाँ सिसाको पुल निर्माण गर्ने र अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार थप्ने गरी सम्झौता भएको हो । तर सम्झौताको समयावधि र परियोजना बाट प्राप्त हुने रोयल्टी लगायत विषयमा सरोकारवालाले आलोचना गरेका छन् ।

आलोचना भएका क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालनका लागि जिम्मेवार कम्पनी समेतको उपस्थितिमा व्यापक छलफल मार्फत अगाडि बढ्ने निर्णय भएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । बैठकमा मेयर आचार्य, उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं सहित कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष राधिका कुमारी शाही योगी, छोरेपाटन माविका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरू समेतको उपस्थिति थियो ।

एबीसी न्यूजले गरेको उक्त क्षेत्रको विग न्यूज