काठमाडौं १५ माघ ।  प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरूको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरूले प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा गठित उपसमितिहरूले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

यसअघि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो।

कानूनी जटिलता र कानूनी समस्याको मारमा थुनुवाहरू रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानून नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुनुवाहरूमा परेको बताए।

उनले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको समेत बताए। सांसद प्रधानले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताए। स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरूलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको उनको धारणा थियो।

उनले भने, ‘कानुन निर्माणको सन्दर्भमा हामीले जहिलेपनि बाह्य प्रभावहरू र एनजीओको प्रभावमा परेर यथार्थ र सामाजिक परिवेशलाई नेहेरेर जुन कानुन निर्माण भए त्यसको कारण थुनुवाहरू सामाजिक रुपमा स्वीकार भएको र अपराधको कारणले थुनिएको पाइएको छ। कारागार भ्रमणको जुन रेसियो थियो। त्यो प्रहरीको थुनुवा कक्षमा रहेका व्यक्तिहरू पनि अनुपात त्यति घटेको देखिएन। मेलमिलापको कुरा देखिएन। छलफलको कुरा पनि देखिएन। छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट सामान्य मुद्दाहरूको समाधान गर्नुपर्ने कुरा संविधानतः व्यवस्था भएपनि अभ्यास गरिएको छैन। न्यायिक समितिहरूको व्यवस्था सबै स्थानीय तहहरूमा रहेको छ। न्यायिक समितिले आफ्नो कार्य गरिदिएको खण्डमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि लोड पर्ने थिएन।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरू व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताइन्। उनले न्यायित समितिहरूलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन्।

अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धीत मुद्दाका आरोपीहरू बढी थुनामा रहेको समेत सा‌ंसद झाले बताइन्। उनले थुनामा रहेकाहरूमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानूनमै समस्या हुनु रहेको धारणा राखिन्।

आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र पछि गएर केही असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरू पीडित रहेको समेत खुलाइन्।

उनले भनिन्, ‘पुरुष बढी र महिला अपराधीको संख्या कम हुनुको कारण हामीले पटकपटक भनेका छौं कानूनमा समस्या छ। सत्य कुरा त्यही हो। जवरजस्तिकरणीमा थुनिएका युवाहरूको अवस्था १८ वर्षमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने र विमति हुँदा थुनामा जाने। यस्ता कुरामा कानूनमा डिफेक्ट छ मैले पहिले पनि भने। यसका सम्बन्धमा गम्भिर हुन आवश्यक छ।’

सांसद झाले भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरूमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए। उनले राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको अनुभुति स्थानीयले गर्न नपाएको बताए। उनले संघीय निजामति ऐन र प्रहरी समायोज ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन ऐन यथाशिघ्र कार्यान्वयन होस्। अनि राज्यले नागरिकप्रति गर्ने अभियोजनको व्यवहार चाहीँ समाधान हुनुपर्छ। यो विभेदपूर्ण छ। यो गलत हो।’

समितिले उपसमितिले बुझाएका प्रतिवेदनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ।