काठमाडौं ७ फागुन । अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले पनि दुई पक्षीय बहुचर्चित सम्भौता र संसदबाट समेत अनुमोदन भएको समझौताको अनुदान रोकेको छ।

नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान दिने घोषणा गरेको एमसीसीले फागुन २ गते इमेल पठाएर सबै प्रकारका भुक्तानी रोकेको जानकारी दिएको छ।

‘नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न सम्झौताअन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको २०२५ जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अमेरिकी सरकारले २ परियोजना एमसीसी र यूएसएडमार्फत सिधै नेपालमा अनुदान दिने गरेको छ।
यसअघि अमेरिकी अनुदान स्थगन घोषणाले नेपालमा सुरु भएको एमसीसी परियोजना नरोकिने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास गरेको जनएको थियो।

सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालसँग सम्झौता गर्दा ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल सुरु भएको थियो। तर कार्यान्वयन भने सन् २०२३ अगस्ट ३० बाट राष्ट्रपति जो बाइडेनको पालामा थालिएको थियो।

एमसीसीले नुवाकोटको रातामाटेदेखि नवलपरासीको बर्दघाटसम्म ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गर्दै छ। एमसीसी बोर्डले सुरुमा ५०० मिलियन डलर सहायता दिएकोमा अहिले थप ५० मिलियन दिने निर्णय गरेको छ।

यूएसएडले नेपालमा २०८ परियोजनामा काम गरेको छ। यसअन्तर्गत २०८ मध्ये सबैभन्दा बढी योजना स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८, कृषि क्षेत्रमा ४६, निर्माण र उत्पादनतर्फ २१, शिक्षा क्षेत्रमा १६, आर्थिक क्षेत्रमा ११, सामाजिक सुरक्षामा ११, परिवार र शिशु कल्याणमा ९, ऊर्जामा ९, वातावरणमा ९ र अन्य सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन्।

२०२२ भदौमा अर्थ मन्त्रालयसँग यूएसएडले ६९८ मिलियन डलर खर्च गर्ने सम्झौता गरेको थियो। उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमै छ। त्यसबाहेक फिड द फ्युचर्स कार्यक्रम अन्तर्गत ५६ लाख डलर प्रतिबद्धता गरेकोमा २० मिलियन खर्च भएको छ।

त्यसबाहेक यूएसएडले सहयोग गरेका विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बाल संगठन लगायतले नेपालमा गरिरहेका कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने देखिएका छन्।

यूएसएडले २०२४ मा नेपालमा सबैभन्दा बढी पोषण कार्यक्रममा खर्च गरेको छ। २२.९७ मिलियन डलर खर्च गरेको उसले कृषिमा १९.९९ मिलियन, एजुकेसन स्वाप ७.८४ मिलियन, रेड बुक सपोर्ट प्रोग्राममा ७.८२ मिलियन, ऊर्जा नेपालमा ७.५५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ।

यूएसएडले विभिन्न एजेन्सीमार्फत १९ करोड २६ लाख डलर खर्च गरेको थियो।

नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ लिएसँगै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले विश्वभर दिइरहेका सबै आर्थिक सहयोग पुनर्विचार गर्ने भन्दै ९० दिनका लागि ‘होल्ड’ गरेको हो। सोसँगै यूएसएड नेपालले यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो।
दुई सरकारबीच भएका यस्ता सम्झौतासमेत एकपक्षीय रुपमा रोकिने भएपछि आगामी दिनमा अमेरिकासँगका दुइ पक्षीय सम्झौताको विश्वसनीयता पनि संकट पर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गराउन अमेरिकाका तत्कालीन ट्रम्प प्रशासन र बाइडेन प्रशासनको त्यति ठूलो जोडबल र देशभित्रको जनमत समेत विभाजन भएको बहुचर्चित परियोजना एकाएक रोकिएपछि नेपाल सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
नेपाल सरकारले केवल अमेरिकाले सहायता रोकेको भन्ने सूचना बाहेक कुनै थप जानकारी वा आफ्नो भनाई समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।