द इकोनोमिस्टले विश्वका शीर्ष स्टिल्थ लडाकु विमानहरूबीचको पहिलो भिडन्त देख्यो

फेब्रुअरी २०, २०२५ । बैंगलोर: एसियाको सबैभन्दा ठूलो हवाई र रक्षा प्रदर्शनीमध्ये एक, एरो इन्डियाले सधैं हतियार व्यापारमा चर्चा उत्पन्न गर्छ, बैंगलोरको आकाशको कुरै छोडौं। तर यो वर्षको कार्यक्रममा, जुन फेब्रुअरी १४ मा सम्पन्न भयो, थप उत्साह थियो। एउटा कारण रुसको सबैभन्दा उन्नत स्टिल्थ लडाकु विमान एसयु–५७ को प्रस्तुति थियो। यो भारतमा मात्र यसको पहिलो प्रदर्शन भएको थिएनः यो पहिलो पटक अमेरिकाको समकक्षी, एफ–३५ सँगै देखिएको थियो।

त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने वासिङ्टन भ्रमण गरे, जुन प्रदर्शनीसँगै मेल खायो। फेब्रुअरी १३ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गरेपछि, दुई नेताले व्यापार र रक्षा सहकार्य विस्तार गर्न महत्वाकांक्षी सम्झौताहरू मार्फत ट्यारिफमा उत्पन्न तनावलाई कम गर्ने प्रयास गरे। र, सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा, ट्रम्पले भने कि उनीहरूले भारतलाई एफ–३५ आपूर्ति गर्ने “बाटो बनाउँदै“ छन्, जुन हाल अमेरिकी सहयोगीहरूलाई मात्र सीमित छ।

यसले बैंगलोरमा सैन्य अधिकारीहरू र हतियार निर्माताहरूबीच चहलपहल बढायो। उनीहरू त्यहाँ मुख्य रूपमा भारतलाई आफ्ना सामानहरू प्रस्तुत गर्न जम्मा भएका थिए, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता हो र आफ्नो मुख्य आपूर्तिकर्ताको रूपमा रुसबाट क्रमशः विविधीकरण गर्दैछ। यो वर्ष, युक्रेनको युद्ध, ट्रम्पको सत्तामा पुनरागमन र भारतको २० अर्ब डलर मूल्यको ११४ लडाकु विमानको अपेक्षित अर्डरलाई ध्यानमा राख्दा व्यावसायिक र भू–राजनीतिक दाउ विशेष रूपमा उच्च थियो।

रुसी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सावधानीपूर्वक जोगिए, तर द इकोनोमिस्टसँगको कुराकानीमा उनीहरूले एकअर्काको सामानको आलोचना गर्न सहजै तयार थिए। एसयु–५७ को हवाई प्रदर्शनपछि, एक रुसी प्रतिनिधिले एफ–३५ को गतिशीलतामाथि प्रश्न उठाए (जसले केवल साधारण उडान प्रदर्शन गरेको थियो)। अमेरिकी लडाकु केवल कम हतियारसहितका “आतंकवादीहरू“ विरुद्ध प्रयोग भएको छ, रसियनले ठट्टा गरे, जबकि सु–५७ युक्रेनमा “युद्ध–परीक्षित“ छ।

अमेरिकीहरूको जवाफ पनि उत्तिकै कटु थियो। उनीहरूले युक्रेनसँग वास्तविक वायु सेना नभएको औंल्याए र सु–५७ का आकर्षक गतिहरू आधुनिक युद्धमा खासै उपयोगी नभएको सुझाव दिए। उनीहरूले युक्रेनमा धेरै रुसी हतियारहरूको कमजोर प्रदर्शनको पनि उल्लेख गरे। र उनीहरूले भारतले दुई दशकअघि सुरु भएको र २०२० मा भारत–चीन सीमामा भएको घातक झडपपछि तीव्र भएको अमेरिकासँगको रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

लडाकु सम्झौताले त्यो रक्षा साझेदारीलाई नयाँ स्तरमा पु¥याउनेछ। यद्यपि भारतले हालै अमेरिकी हतियारहरू, जस्तै हेलिकप्टर, यातायात विमान र ड्रोनहरू खरिद गरेको छ, उसले अमेरिकी लडाकु विमानहरू किन्न प्रतिरोध गरेको छ, जसले उसलाई दशकौंका लागि जटिल प्राविधिक पारिस्थितिकीतन्त्रमा बाँध्नेछ। भारतको पछिल्लो लडाकु अर्डर २०१६ मा ३६ फ्रान्सेली राफालहरूको थियो; यसका अन्य लडाकुहरू प्रायः रुसमा बनेका छन् ।

तर ट्रम्पको टिप्पणीले केही अमेरिकी र भारतीय हवाई प्रदर्शनी सहभागीहरूलाई पनि असहज बनायो। उनीहरूले बताएअनुसार, भारत आयातित अमेरिकी हतियारहरूमा अति निर्भर हुनबाट सावधान छ, आंशिक रूपमा तिनीहरू महंगा भएर र आंशिक रूपमा रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न। त्यसैले भारत र अमेरिका (र अन्य धेरै देशहरू) ले हालै भारतमा संयुक्त हतियार उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसले मोदीको भारतीय उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयासलाई पनि सहयोग गर्छ।

ट्रम्प र मोदीले एन्टीट्यांक मिसाइल र पैदल सेना लडाई वाहनहरूका लागि “नयाँ खरिद र सह–उत्पादन व्यवस्था“ पछ्याउने सहमति गरे। उनीहरूले एन्टीड्रोन र एन्टी पनडुब्बी उपकरण्हरुा सह–उत्पादन गर्ने नयाँ सम्झौताहरूको पनि स्वागत गरे। तर धेरै संलग्न व्यक्तिहरूका लागि चिन्ताको विषय यो छ कि यस्ता सह–उत्पादनका प्रयासहरू अन्ततः ट्रम्पको भारतको व्यापार अधिशेष घटाउने र अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दृढ संकल्पसँग टकराउनेछन्।

उनको एफ–३५ प्रस्ताव पनि एक अप्रत्याशित कदम थियो। भारतको सबैभन्दा ठूलो सम्झौता भनेको ११४ लडाकु विमानको टेन्डर हो, जसको योजना २०१८ मा घोषणा गरिएको थियो। भारतले २०२५ को सुरुमा बोलपत्र आह्वान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र प्रतिस्पर्धीहरूमा दुई अमेरिकी कम्पनीहरू, बोइङ र लकहीड मार्टिन, साथै फ्रान्सको डासो, स्वीडेनको साब र रुसको युनाइटेड एयरक्राफ्ट कर्पोरेसन समावेश छन्।

हाय ! ठूलो खरिदकर्ता
तर भारतले लामो समयदेखि त्यो सम्झौतामा आफ्नो पुरानो बेडालाई प्रतिस्थापन गर्न र लगभग २०० लडाकु विमानको कमी कम गर्न ठूलो संख्यामा किफायती विमानहरू किन्ने लक्ष्य राखेको संकेत गरेको छ। त्यसैले उसले चौथो पुस्ताका लडाकु विमानहरू खोजिरहेको छ, न कि एफ–३५ जस्ता महंगा पाँचौं पुस्ताका (जसमा रडार–छल्ने स्टिल्थ प्रविधि छ)। र यो व्यापक रूपमा अपेक्षा गरिएको छ कि उसले लडाकुका अधिकांश, यदि सबै होइन भने पनि, कम्पोनेन्टहरू भारतमा उत्पादन गर्न माग गर्नेछ।

यसबाहेक, केही अमेरिकी सहयोगीहरू, जसले संयुक्त रूपमा एफ–३५ विकास गरेका छन्, भारतसँग यसको प्रविधि साझेदारी गर्न आपत्ति गर्न सक्छन्। र भारतले आफ्नै पाँचौं पुस्ताको लडाकु विमान विकास गरिरहेको छ। त्यसैले लकहीड, (जसले एफ–३५ बनाउँछ,)ले अपेक्षित भारतीय लडाकु विमान टेन्डरका लागि पुरानो एफ–१६ को अद्यावधिक संस्करण प्रस्ताव गरिरहेको छ र त्यसको धेरै हिस्सा भारतमा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। (बोइङको आशा मुख्य रूपमा एफ–१५ को अद्यावधिक संस्करणमा छ, यो पनि मुख्य रूपमा भारतमै बनाइनेछ।)

तथापि, हालै वरिष्ठ भारतीय वायु सेना अधिकारीहरूले भारतको खरिद प्रक्रियाको ढिलाइप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले चीनतर्फ औंल्याए, उसले पहिले नै लगभग २०० पाँचौं पुस्ताका लडाकु विमानहरू समावेश गरेको छ र भारतको ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई ४० वटा बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ। भारतका रक्षा क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले अब ११४ जेटको अर्डरमा पुनर्विचार गर्न र त्यसको सट्टा थोरै संख्यामा स्टिल्थ लडाकुहरू किन्न अनुरोध गरिरहेका छन्।

यसैबीच, रुसले भारतलाई त्यही गर्न लबिङ गरिरहेको छ। रुसको प्रस्तावमा सु–५७ को धेरै प्रविधि साझेदारी गर्नु र भारतमा इजाजतपत्रअन्तर्गत उत्पादन गर्न अनुमति दिनु समावेश छ (जसले पहिले नै सु–३० हरू यस्तै सम्झौताअन्तर्गत बनाउँछ)। रुसको आपूर्ति शृङ्खला समस्याहरूको लागि, उसका प्रतिनिधिहरूले यदि युक्रेनको युद्ध समाप्त भएमा त्यो सहज हुने बताएका छन्। र उनीहरूले अमेरिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्, भारतको स्वदेशी लडाकु विमानहरूका लागि अमेरिकी इन्जिनहरूमा भएको हालैको ढिलाइको उदाहरण अघि सारिहेका छन् ।

यो स्पष्ट छैन कि मोदी ट्रम्पको एफ–३५ घोषणासँग कति हदसम्म सहमत थिए, यद्यपि उनीहरूको संयुक्त वक्तव्यमा अमेरिकाले भारतलाई पाँचौं पुस्ताका लडाकुहरू आपूर्ति गर्ने नीतिलाई पुनरावलोकन गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि चाँडै, एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारीले यो केवल एक प्रस्ताव भएको र कुनै पनि खरिद सामान्य प्रक्रियाबाट हुने बताए, जुन अझै सुरु भएको छैन। तैपनि, लडाकु विमानहरू स्पष्ट रूपमा दुवै नेताहरूको दिमागमा छन्। र भारतसँग केही कठिन छनोटहरू गर्न बाँकी छन्। आगामी महिनाहरूमा केही कूटनीतिक हवाई प्रदर्शनका लागि तयारी प्रतिक्षित छ। ■

द इकोनोमिष्टको अनलाइन संस्करणबाट