आर्थिक असमानता र महशक्ति प्रतिस्पर्धा तपाईं हामीले सोचेभन्दा धेरै बढी हुनसक्छ। अमेरिकी कांग्रेस र ह्वाइट हाउसले ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनमा राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदैछ। इसले कारण सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरू उपेक्षित हुने निश्चि छ । सामाजिक कल्याणभन्दा रक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने कुनै बाध्यता छैन, तर अमेरिकामा “हथियार बनाम कल्याण“ को बीच राजनीतिक रूपमा जबरजस्ती एउटा व्यापार युद्ध स्थापित गरिएको छ।

महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विताले त्यस्ता नीतिहरूलाई वैधता दिन्छ, जसले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्छ। यीमध्ये धेरैलाई “राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता“ भन्दै तर्क गरिन्छ, तर वास्तविकतामा तीसैन्यवादी रणनीतिहरू हुन्, जसले आक्रामकता बढाउँछ र कल्याणकारी राज्यलाई दुर्बल बनाउँछ। यस्तो सैन्यवादको असर केवल युद्धमैदानमा मात्र सीमित हुँदैन; यसले आर्थिक असमानतालाई गहिरो बनाउँछ, आर्थिक लोकतन्त्रको सम्भावनालाई नै कमजोर बनाउँछ, किनभने आर्थिक बहिष्करणले नै राजनीतिक बहिष्करणलाई जन्म दिने तथ्य इतिहासको ४ सय वर्षभन्दा लामो लोकतन्त्र र आर्थिक समानताको बहसले सिद्ध गरेको छ ।
भान ज्याक्सन र माइकल ब्रेनेस द्वारा लिखित ‘द राइभलरी पेरिल’ ले आधुनिक विश्व व्यवस्थामा ठूला राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको प्रभावलाई समीक्षात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । लेखकहरूले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले केवल भूराजनीतिक तनाव मात्र बढाउँदैन, यसले आर्थिक असमानता, लोकतन्त्रको ह्रास, सामाजिक ध्रुवीकरण, र वैश्विक शान्तिलाई कमजोर पार्छ भन्ने अकाट्य रुपमा जस्तै लाग्नेगरी विश्लेषण गरेका छन् । अमेरिकाले लगभग एक दशकदेखि आफ्नो बाह्य तथा आन्तरिक नीतिहरू चीनको सैन्य शक्ति र आर्थिक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित गरिरहेको छ। तर, यस्तो नीति भ्रामक सावित बन्दै आएको छ। यसले प्रतिस्पर्धात्मक भू–राजनीतिक सम्बन्धका कारण हुने आर्थिक अस्थिरता, लोकतन्त्रको गिरावट, र विश्वव्यापी अस्थिरताको वास्तविक लागत र जोखिमलाई कम महत्व दिएको छ।
यो पुस्तकले अमेरिका लामो समयसम्म चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा रहँदा देखिने समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ । लेखकहरूले यसखाले नीतिले सामाजिक असमानता बढाउने, विदेशीप्रति घृणाको भाव पैदा गर्ने र विश्वव्यापी हिंसाको सम्भावना बढाउने दृष्टान्त अघि सारेका छन् । साथै, जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रमुख मुद्दाहरूलाई पन्छाएर, लोकतान्त्रिक बहुलवादलाई कमजोर पारेर, र “दोस्रो शत्रु“ लाई हराउने नाममा स्वतन्त्रतालाई बलिदान दिने प्रवृत्तिलाई अमेरिकी विदेश नीतिले बल दिएको भन्ने लेखकहरुको निष्कर्षलाई पुस्तक प्रकाशनकै समयमा दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले झन जोखिममा पर्ने नीति लिएका छन् ।

द राइभलरी पेरिलः हउ ग्रेट पावर कम्पिटिशन थ्रेटन्स पीस एण्ड विकेन्स डिमोक्रेसी ‘(The Rivalry Peril: How Great Power Competition Threats peace and Weakens Democracy )

लेखकहरूः

भान ज्याक्सन (भिक्टोरिया विश्वविद्यालय, वेलिङ्टनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका वरिष्ठ प्राध्यापक)
माइकल ब्रेनेसः (येल विश्वविद्यालयको ब्राडी–जोनसन ग्राण्ड स्ट्राटेजी कार्यक्रमका सह–निर्देशक)
प्रकाशक : यल युनिभर्सिटी प्रेस
पृष्ठ संख्याः २४८
मूल्यः ३० अमेरिकी डलर
प्रकाशनः जनवरी २०२५

मुख्य तर्कहरू
यो पुस्तक ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धालाई केवल रणनीतिक आवश्यकताको रूपमा मात्र नभएर एक व्यापक सामाजिक–राजनीतिक समस्याका रूपमा विश्लेषण गर्छ। लेखकहरूले दुई मुख्य तर्कहरू प्रस्तुत गर्छन्ः
राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतन्त्रको विचलन
लेखकहरू भन्छन् : अमेरिकी विदेश नीति “राष्ट्रहित“ (चबष्कयल म’éतबत) लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा छ, जसले गर्दा घरेलु लोकतान्त्रिक मूल्यहरू खतरामा पर्छन्। चीन वा रुसजस्ता प्रतिस्पर्धीहरूविरुद्ध रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा अमेरिका आफ्नै नागरिक अधिकार, आर्थिक समानता, र राजनीतिक स्थायित्वलाई जोखिममा पारिरहेको छ।
आर्थिक असमानताको वृद्धि
ठूला शक्तिको प्रतिस्पर्धाले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक असमानता बढाएको छ। जब अमेरिका र चीनजस्ता मुलुकहरू प्रतिस्पर्धामा लाग्छन् भने तिनीहरूको ध्यान सैन्य खर्च र रणनीतिक गठबन्धनहरूमा जान्छ, जसले सामाजिक कल्याण कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्छ। परिणामस्वरूप, मध्यम वर्ग कमजोर बन्दै जान्छ, श्रमिक वर्गका अवसरहरू संकुचित हुन्छन्, र आर्थिक विकास केही एलिट वर्गमा सीमित हुन पुग्छ ।
वैकल्पिक दृष्टिकोणहरूमाथि लेखकहरूको प्रतिक्रिया
पुस्तकले ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाप्रति आएका दुई सम्भावित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया सम्बोधन गरेको छ ।
१. “प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ“
केही सुरक्षा विश्लेषकहरू ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा अनिवार्य छ भन्दै शक्ति सन्तुलन बनाइरहुन जरुरी भएको तर्क गर्छन् । तर ज्याक्सन र ब्रेन्स भन्छन्ः सुरक्षा मात्र पर्याप्त छैन; यदि प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक लोकतन्त्र र आर्थिक स्थायित्वलाई कमजोर पार्छ भने यो दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको लागि हानिकारक साबित हुन्छ।

२. “आर्थिक असमानताको कारण प्रतिस्पर्धा मात्र होइन“

अर्को सामान्य तर्क अनुसार, आर्थिक असमानता ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण मात्र नभएर अन्य कारकहरूको प्रभावले पनि सिर्जना हुन्छ। लेखकहरूले यस दाबीलाई अस्वीकार गर्दै चीनसँगको प्रतिस्पर्धा सुरु भएयता (२०१६ देखि) आर्थिक असमानता झन् गहिरिएको सन्दर्भलाई तथ्यका रुपमा अघि सारेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धाले सुधारका सम्भावनाहरूलाई कमजोर पार्छ, जसका कारण सुधारका अन्य पहलहरू निष्प्रभावी बन्न जान्छन्।

युद्धले कहिलेकाहीँ आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ । कतिपयलाई यस्तो कुरा अनौठो लाग्न सक्छ । इतिहासमा कतिपय घटनाक्रमले युद्धले आर्थिक समृद्धिलाई टेवा दिएको अमेरिकी तर्कका यथोचित खण्डन पनि भएको छैन । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अमेरिकाले गरेको सैन्य तयारीले महामन्दी अन्त्य गर्न मद्दत गरेका कारण युद्धपछिको आर्थिक वृद्धिलाई शक्ति दिएको तर्क यथावत छ । कोरियाली युद्धले सन् १९५० को दशकको सुरुमा अमेरिकी श्रमिक युनियनहरूलाई बलियो बनाउन सहयोग पु¥याएको भन्ने वाशिंगटनको भाष्यलाई सामान्यतया कोही पनि अमेरिकी बौद्धिकले चुनौती दिन चाहँदैनन् । किन कि त्यहाँ कम्युनिष्टहरुमाथि नरसंहार मच्चाइएको थियो तर पराजित पनि भएको थियो अमेरिका । तथाकथित “सैन्य केन्सियनवाद“ ले शीतयुद्धकालीन दशकदेखि नै हजारौं अमेरिकीहरूलाई राम्रो पारिश्रमिकर युनियनद्वारा सुरक्षित रोजगारी सिर्जना गरेको दावी समेत अकाट्य जस्तै गरी उठाउने जमातको यतिबेला ट्रम्प प्रशासनले अव्यक्त रुपमा प्रशंशा गर्न थालेको प्रतित हुँदैछ ।

तर व्यापक आर्थिक असमानताको वर्तमान अवस्थामा, युद्ध वा “महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विता“ ले झन् बढी आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा विश्वका हरेक सम्पन्न मुलुकका ढोकैमा खडा हुन पुगेको छ । यसले सत्तासीन शक्तिलाई अझ शक्तिशाली बनाउने तर कमजोर वर्गलाई झन् परिधिमा धकेल्ने निश्चित छ । अमेरिकामा चीनसँगको महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विताले केही थोरै व्यक्तिहरूको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित गर्न मद्दत गरेको छ, तर समग्र अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ नबनाउने मात्र होइन अब त भाँडभैलो मच्चाउन थाल्दैछ । यसले कल्याणकारी राज्यको पश्चिमी उदारवादी धारणलाई अकल्पनीय रुपमा कमजोर पारेको छ । आर्थिक लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गरेको छ। र यी प्रवृत्तिहरू ट्रम्प प्रशासनको नयाँ कार्यकालमा अझ बढ्ने सुनिश्चित जस्तै छ । उनले चीनप्रति कडा नीति अपनाउन गरेको वाचालाई उनकै घरका शक्ति मानिएका क्यानडा र मेक्सिकोमाथि समेत झम्टेर स्पष्ट गरेका छन् ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नवउदारवादको प्रभाव
महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विताको असर नवउदारवाद (लभयष्दिभचबष्किm) को उदयसँग पनि मेल खान्छ—जसले पूँजीको सुरक्षालाई श्रमिकहरूको अधिकारभन्दा माथि राख्छ । सन् १९७० पछि नवउदारवादी नीतिहरू लागू भएपछि अमेरिकी निर्माण उद्योग खस्कियो, श्रमिक युनियनहरू कमजोर बने, र कामदारहरूको पारिश्रमिक घट्दै गयो। नवउदारवादको विजयसँगै १९८० को दशकमा सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरण, विनियमनको खारेजी, रोजगारीको वैदेशीकरण, र कमजोर सामाजिक खर्चजस्ता नीति अपनाइएको विस्फोटक दुष्परिणाम अहिलेको पुस्ताले अकल्पनीय रुपमै व्योहर्न विवश छ ।

तर सन् २०२० को राष्ट्रपति चुनावतिर आउँदा, अमेरिकी समाजको वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुवै पक्षले स्वतन्त्र बजार नीतिहरूलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखाएर सीमा नाघेका थिए । सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरण, उद्योगहरूको वैदेशीकरण, र कमजोर सामाजिक सुरक्षाजस्ता नीतिहरूको विरोध गर्ने चरम दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी दललदलम अमेरिका त्यसैबेलादेखि परेको हो । कोभिड–१९ महामारीले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई संकटमा पारेपछि, नवउदारवादको स्वतन्त्र बजार सिद्धान्त मात्र भाषणमा सीमित राख्दै सरकारलाई ठूला आर्थिक सहयोग प्याकेजहरू ल्याउन बाध्य बनाएको परिघटना अर्को दुखान्त हो ।

दुनियाको सवैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्य महाशक्ति अमेरिकामा आर्थिक असमानता झन् बढ्दै गएको छ, र यसलाई समाधान गर्न अपनाइएका नीतिहरू महाशक्ति प्रतिस्पर्धाका कारण अरु बढी कठिन बन्दै गएका छन्। जबसम्म नीति निर्माणकर्ताहरूले सामाजिक कल्याणलाई रक्षा बजेटको समान प्राथमिकता दिन सक्दैनन्, अमेरिकी श्रमिक वर्गले असुरक्षा र अन्यायको सामना गरिरहनु त उनीहरुको भाग्य बन्न पुग्दैछ ।
अमेरिकी संसद (कांग्रेस) र ह्वाइट हाउस हाल राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्दा सामाजिक कल्याण र रक्षा क्षेत्रमा लगानीबीच स्वाभाविक द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ। अमेरिकामा “हतियार बनाम खाद्य“ को राजनीतिक रूपमा आरोपित द्वन्द्व विस्फोटन गराउने कामलाई ट्रम्प प्रशासलने अर्बपति एलोन मस्कको लामो हातबाट छताछुल्ल पार्दैछन् ।
ठूला–शक्ति प्रतिस्पर्धाले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने नीतिहरूलाई वैधता दिन्छ। “राष्ट्रिय सुरक्षा“ को नाममा मिलिटारिस्ट नीति लागू गरिन्छ, जसले आक्रामकता बढाउँछ र कल्याणकारी राज्यलाई कमजोर पार्छ। यस्तो मिलिटारिज्मले आर्थिक असमानता झन् गहिरो बनाउँछ र आर्थिक लोकतन्त्रको सम्भावनालाई नै समाप्त पार्छ। आर्थिक बहिष्करणले निर्वाचन बहिष्करणलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने भय रहन्छ।

यो परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको सल्लाहकार जेक सुलिभानले अप्रिल २०२३ मा “नयाँ वाशिङ्टन सहमति“ को अवधारणा प्रस्तुत गरेको घटना उल्लेखनीय छ । उनकोे अवधारणालेः
– प्रविधि नवीनतामा आधारित औद्योगिक नीति,
– सेमीकन्डक्टर उत्पादन वृद्धिका लागि साझेदार राष्ट्रहरूसँग सहकार्य,
– आपूर्ति शृङ्खला बलियो बनाउने व्यापार सम्झौता,
– श्रमिक अधिकार अभिवृद्धि गर्ने नयाँ विश्वव्यापी श्रम रणनीति
लगायतका विषय अघि सारेका थिए ।
तर, गहिराइमा जाँदा, यो “नयाँ वाशिङ्टन सहमति“ नवउदारवादकै निरन्तरता भन्दा बढी केही थिएन । वास्तवमा, यो “राष्ट्रिय सुरक्षा केन्सियनवाद“ थियो—जहाँ अमेरिकी औद्योगिक आधारलाई संघीय पहलकदमीमार्फत प्रतिस्पर्धी सैन्यशक्ति कायम गर्न उपयोग गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई– भिक्टोरिया विश्वविद्यालय, वेलिङ्टनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका वरिष्ठ प्राध्यापक भान ज्याक्सन र येल विश्वविद्यालयको ब्रेडी–जन्सन ग्रान्ड स्ट्राटेजीका प्राध्यापक माइकल ब्रेन्सको हालै प्रकाशित द राइभलरी पुस्तकमा स्पष्ट गरेका छन् ।

“बाइडेनोमिक्सः रणनीतिक प्रतिस्पर्धा वा आर्थिक असमानता?“
बाइडेन प्रशासनको आर्थिक नीतिहरूको समर्थन गर्नेहरूले तिनलाई “ऐतिहासिक“ र “अभूतपूर्व“ भनेका छन्। तर यी दाबीहरू पूर्णरूपमा सत्य सावित भएका छैनन्। “बाइडेनोमिक्स“ ले अमेरिकी सैन्य र बजार प्रधानता सुरक्षित गर्ने उद्देश्य लिएको थियो भने ट्रम्प प्रशासनको नीति शीतयुद्धकालीन राष्ट्रपतिहरूको नीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ। सीएचआईपीएस तथा साइन्स ऐनका रिपब्लिकन सह–प्रस्तावक सिनेटर जोन कार्निनले भनेझैं, सेमिकन्डक्टर उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न संघीय प्रोत्साहन कार्यक्रम राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अनिवार्य देखिन्छ।

बाइडेनोमिक्स चीनप्रति दण्डात्मक थियो । यसले अमेरिकी औद्योगिक क्षमतामा लगानी गर्दै चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । वाणिज्य मन्त्री जीना रायमन्डोले सेमीकन्डक्टर नियन्त्रणको औचित्य प्रस्तुत गर्दै भनेकी थिइन् “हामी चीनभन्दा अघि रहनु आवश्यक छ र तिनीहरूलाई यो प्रविधि प्राप्त गर्न दिनुहुँदैन।“ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले अझ थप्दै भनेका थिए, “हामीले चीनभन्दा सकेसम्म ठूलो प्रविधिगत अग्रता कायम राख्नुपर्छ।“

यस नीतिले पहिलो ट्रम्प–युगका प्रतिबन्धहरूलाई विस्तार गर्दै चीनमा निश्चित लगानीहरू रोक्ने निर्णय गर्यो, विशेषगरी सेमीकन्डक्टर र कृत्रिम बुद्धिमत्ताका क्षेत्रमा। तर केही विज्ञहरूका अनुसार, यी नियन्त्रणहरूले युरोप र अमेरिका दुवैको अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ भन्ने विश्लेषण सही सावित हुँदैछ । अमेरिकी श्रमिकहरूको ज्याला घट्दै गएको छ, रोजगारीका अवसरहरू सीमित भइरहेका छन् चिनियाँ सेमीकन्डक्टर उद्योगलाई कमजोर पार्ने रणनीति पनि दूरदर्शी सावित नभएको तथ्य विश्वव्यापी अर्धचालक उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा निकट भविष्यमा सीमित मात्रामा मात्र वृद्धि हुने अनुमानकै बीचमा डिपसिकको उद्घाटनले अमेरिकी प्रतिवन्धलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ।

बाइडेनोमिक्सको वित्तीय का रुपमा “रणनीतिक प्रतिस्पर्धा“ ले प्रविधिमा राष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ, तर यस्तो नीति सामान्यतया ठूला कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमै केन्द्रि हुन्छ। यसले समाजको सम्पत्तिमाथि केन्द्रित गर्ने सम्भावना बढाउँछ, जसले न्यून वर्गीय श्रमिकहरूलाई अझ कमजोर पार्न सक्छ। अमेरिकामा आर्थिक असुरक्षासम्बन्धी तथ्यांकहरू हेर्दा समस्या अझ गहिरो देखिएको लेखकद्वयले स्पष्ट गर्दै भनेका छन् ‘३० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकीहरू न्यून ज्यालामा कार्यरत छन्, महिलाहरू तथा रंगभेदी समूहहरू श्रमिक वर्गमा बढी प्रतिनिधित्व गर्छन्, जीवनयापन खर्च निरन्तर बढ्दैछ। महामारीको समयमा १६० मिलियनभन्दा बढी व्यक्तिहरू गरिबीमा धकेलिएका छन्, जबकि सबैभन्दा धनी १० व्यक्तिको कुल सम्पत्ति दोब्बर वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, वित्तीय संकटपछि निगमहरूको मुनाफा ७० वर्षको उच्चतम स्तरमा पुगेको छ। पछिल्ला १५ वर्षमा श्रमिक वर्गको स्थितिमा सुधार देखिएको छैन, तर अमेरिकी रक्षा खर्च भने आकाशिएको छ। २०१६ देखि २०२१ सम्म रक्षा बजेट ६३९.८६ अर्ब डलरबाट ८००.६७ अर्ब डलरमा पुगेको छ। यदि चीनसँगको प्रतिस्पर्धा यथावत् रह्यो भने, केही विश्लेषकहरूले आगामी दुई वर्षभित्र यो रकम १ ट्रिलियन डलर पार गर्ने पूर्वानुमान गरेको उनीहरुले तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको सुरक्षामा आधारित अर्थतन्त्रले अमेरिकी सामाजिक असमानतालाई झनै बढाउने देखिन्छ। ब्राउन विश्वविद्यालयको “कस्ट अफ वार“ परियोजनाले देखाए अनुसार २००१ देखि २०१६ सम्म रक्षा खर्चले १.५ मिलियन रोजगारी सिर्जना गर्यो, तर त्यही रकम स्वास्थ्य वा शिक्षामा लगानी गरिएको भए, दोब्बर संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो।

सैन्य खर्च आर्थिक वृद्धिको उत्तम उपाय होइन। अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठताको रणनीति मुख्यतः चीनसँगको युद्धको परिकल्पनामा आधारित छ, विशेष गरी ताइवान स्ट्रेटलाई केन्द्रमा राखेर। तर यस्तो प्रतिस्पर्धाले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाउने मात्र होइन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ भन्ने प्राध्यापकद्वयको बलियो मत छ ।
“बाइडेनोमिक्स“ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनालाई २०२० भन्दा अघिको अवस्थामा फर्काउने रणनीति मात्र नभएर, अमेरिकाले चीनलाई पछाडि पार्न खोज्ने दीर्घकालीन सोचको अभिव्यक्ति भनिए पनि कामयावी हुने तहमा नउत्रंदै ट्रम्पले हावमै उडाइदिन आइपुगेका छन् ।

बाइडेन र ट्रुम्यानको आर्थिक दृष्टिकोण
लेखकद्वयले बाइडे र ट्रुम्यान दुई जनाको आर्थिक नीतिको समीक्षा समेत गरेका छन् । राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले शीतयुद्धको सुरुआती चरणमा “राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक शक्ति“ लाई जोडे जस्तै, बाइडेन प्रशासनले पनि आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणलाई सैन्य क्षमतासँग सम्बन्धित बनाएको थियो । बाइडेनका प्रमुख कानूनी एवं आर्थिक सल्लाहकारहरूले आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँस्न खोजेर नै रुस–युक्रेनको निरन्तरता र मध्यपूर्वको अशान्तिमा लाखौं सैन्य समाग्रीको इजरायलमा गरिएको आपूर्तिलाई हेर्न सकिन्छ ।

अमेरिकी समृद्धिलाई विदेशी प्रतिस्पर्धासँग जोड्नु बाइडेनको गल्ती भएको प्राध्यापकद्धयको निष्कर्ष छ । “राष्ट्रिय सुरक्षा केन्सियनवाद“ को मुख्य समस्या भनेको, यसले अर्थतन्त्रलाई युद्धका लागि तयारी गराउने अवस्थामा लैजान्छ, तर शान्तिका लागि कुनै काम गर्दैन । यसले श्रमिक हित वा आर्थिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा नदिएर सुरक्षासम्बन्धी खतरा व्यवस्थापनलाई पहिलो स्थानमा राख्ने अनिवार्य परिणतिलाई वाइडेन प्रशासनको युद्धवादी नीतिबाट स्पष्ट भएको छ । यस पुस्तकमा ६ अध्याय छन् ।
पहिलो अध्याय – शीतयुद्ध र “महाशक्ति प्रतिस्पर्धा” को उत्पत्ति
लेखकहरूले १८औं शताब्दीदेखि महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको इतिहासको व्याख्या गरेका छन् । उनीहरू शीतयुद्ध अवधिलाई केन्द्रमा राख्दै, यस्तो प्रतिस्पर्धाले कसरी विश्वलाई कम लोकतान्त्रिक र कम न्यायसंगत बनायो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छन्। साथै, शीतयुद्धकालीन अवधिलाई लिएर नीति निर्माताहरूको बुझाइ र यसको वास्तविक प्रभावबीचको भिन्नता देखाउँदै, अमेरिका र विश्वका लागि यसले ल्याएको असमानताबारे छलफल गरेका छन् । शीत युद्धको इतिहासलाई अधिक सन्तुलित दृष्टिकोणबाट बझ्ने हो भने २१ औं शताब्दीमा कुनै महाशक्ति संघर्ष संयुक्त राज्य र संसारका लागि उत्पादनमूलक हुने नवीन आशा लेखकहरुले राखेका छन् ।
दोस्रो अध्याय – प्रतिस्पर्धाको पतन र पुनरागमन
शीतयुद्धपछिको “एकध्रुवीय क्षण“ को अध्ययनमा केन्द्रित छ । अमेरिका १९९१ पछि शान्ति स्थापनाको साटो एकल प्रभुत्व कायम गर्नतर्फ केन्द्रित भएको दृष्टान्तलाई लेखकद्वयले उजिल्याएका छन् । यो नीतिले चीनलाई थप सतर्क बनाएर थप रुपमा अमेरिकालाई चुनौती खडा गरिदिएको छ । विशेष गरी, ९÷११ पछि अमेरिकी आतंकवादविरुद्धको युद्ध असफल भएपछि चीनलाई अमेरिकी शक्ति स्थिर छैन भन्ने अनुभूति भएको लेखकद्वयको मत छ । २००८ को वित्तीय संकटपछि चीनले आफ्नो आर्थिक तथा सैन्य प्रभाव बढाउन थालेको विवरण यो अध्यायमा समेटिएको छ ।

तेस्रो अध्याय – प्रतिस्पर्धाले अमेरिकी राजनीतिलाई कसरी विषाक्त बनाउँछ
प्रतिस्पर्धात्मक विदेश नीतिले घरेलु लोकतन्त्रमा पार्ने असरमाथि प्रकाश हालेको छ। “चिनियाँ खतरा“ लाई शीतयुद्धकालीन सोच अनुसार हेर्दा अमेरिकी समाज विभाजित हुन पुगेको रोचक दृष्टान्त यस अध्ययामा छ । यसले एसियाली मूलका व्यक्तिहरूप्रति हिंसा बढायो, नागरिक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगायो, र अमेरिकी राजनीतिमा दक्षिणपन्थी कट्टरपन्थी प्रवृत्तिलाई बल दियो।

चौथो अध्याय – प्रतिस्पर्धाले आर्थिक असमानतालाई कसरी बढाउँछ
प्रतिस्पर्धाले अमेरिकी आर्थिक समृद्धिमा ल्याएको जोखिमबारे उनीहरुले चर्चा गरेका छन्। लेखकहरूले ठोस प्रमाणसहित रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका नाममा गरिएको औद्योगिक नीतिले धनलाई सिमित व्यक्ति वा निगमहरूसम्म सीमित गरेर श्रमिक वर्गलाई उपेक्षित भइरहेको सन्दर्भ मर्मस्पर्शी छ।
पाँचौं अध्याय – प्रतिस्पर्धाले शान्तिलाई कसरी धम्क्याउँछ
चीनको वर्तमान अवस्था र भविष्यलाई विश्लेषण गर्दै चीनले राज्य नियन्त्रित पूँजीवादको असमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेको बारेमा नयाँ जानकारी यो अध्यायमा पढ्न पाइन्छ । साथै, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाले दुबै देशमा जातीय राष्ट्रवादलाई बढावा दिएर लोकतान्त्रिक सहअस्तित्वलाई कठिन बनाएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
छैठौं अध्याय – महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको विकल्प
“यदि प्रतिस्पर्धा होइन भने, के हो त ?“ भन्ने बारेमा यो अन्तिम अध्यामा प्राध्यापकद्वयले प्रश्नसहित जबाफ दिने कोशिश गरेका छन् । यस अध्यायमा लेखकहरूले राष्ट्रिय गौरवभन्दा शान्ति र लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने नयाँ रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिस्पर्धाले अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछ, त्यसैले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि मूलभूत समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको वैकल्पिक प्रस्ताव छ भन्नु अन्यथा हुँदैन ।

यो पुस्तक अमेरिकी विदेश नीतिको गहिरो आलोचना हो। यसले देखाउँछ कि महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको नतिजा विश्व स्थायित्वका लागि हानिकारक हुन्छ, जसले अमेरिकी राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउँछ, नस्लीय द्वन्द्वलाई बढाउँछ, र विश्वव्यापी रूपमा अधिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई उक्साउँछ।
यो पुस्तक नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता, र आम नागरिकका लागि महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री हो। लेखकहरूले तर्क गर्छन् कि यदि शान्ति र प्रजातन्त्रलाई जोगाउन चाहिन्छ भने, अमेरिकी विदेश नीतिलाई प्रतिस्पर्धात्मक सोचबाट हटाएर कूटनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ।
पुस्तकको शैली
यो पुस्तक नीतिगत विश्लेषण र ऐतिहासिक दृष्टान्तहरूको संयोजन हो। लेखकहरूले अमेरिकी विदेश नीतिको ऐतिहासिक सन्दर्भ, शीतयुद्धका समयमा देखिएका समान रणनीति, र समकालीन परिदृश्यलाई एकसाथ विश्लेषण् गर्दै आफ्नो तर्कलाई मजबुत बनाएका छन्।
ज्याक्सन र ब्रेन्सको लेखन शैली स्पष्ट, गहिरो अनुसन्धानमा आधारित, र प्रमाणहरूले भरिएको छ। उनीहरुले प्राज्ञिक भाषा प्रयोग गरे तापनि उनीहरूको तर्क शैलीले गैर–विशेषज्ञ पाठकहरूलाई समेत पुस्तकले आकर्षित गर्न सफल मान्न सकिन्छ ।
अमेरिकाको रणनीतिक प्रधानता नीतिले सैन्य श्रेष्ठतामा जोड दिन्छ। तर यस्तो नीतिले कर वृद्धिबाट नभई ऋणको माध्यमबाट रक्षा खर्चको वृद्धि गरिरहेको छ। विदेशी अर्थतन्त्रहरूको अधिशेषलाई अमेरिका आकर्षित गर्ने यो प्रणालीले अमेरिकी र वैश्विक अर्थतन्त्रमा असन्तुलन निम्त्याउँछ, जसको परिणामस्वरूप आर्थिक संकटहरू निम्तिन्छन्।

शीतयुद्धकालमा जस्तै, अहिले पनि प्रतिस्पर्धा एउटा यस्तो दाउ हो जसले राजनीतिक र आर्थिक लोकतन्त्रलाई ठूलो शक्तिको प्रतिस्पर्धाको मन्दिरमा लगेर बलिदान गराउन सक्छ । यसबारेमा दुई वटा सम्भावित प्रतिवाद कल्पना गर्न सकिने भन्दै लेखकद्वय लेन्छन् :
पहिलो : “आर्थिक असुरक्षा, असमानता, जातीय घृणा, रंगभेद, राजनीतिक दमन, दक्षिणपन्थी उग्रवाद, र आत्म–लगाइएको प्रतिभा पलायन—यी सबै दुर्भाग्यपूर्ण समस्याहरू हुन्, तर तिनले संयुक्त राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षामा तत्कालीन खतरा उत्पन्न गर्दैनन्।“
यो तर्क लोकतन्त्र क्षयीकरणका यी सूचकहरूलाई नकारात्मक बाह्य प्रभाव (कोल्याट्रल ड्यामेज) भनेर वर्गीकरण गर्छ, जबकि “राष्ट्रिय“ हित वा (राज्यको आधारभूत स्वार्थ) को प्रधानता घोषणा गर्छ। यसअनुसार चिनिया खतरा यति गम्भीर छ कि यसको सामना गर्न जस्तोसुकै घरेलु मूल्य चुकाउनु परे पनि स्वीकार्य हुन्छ ।
यो तर्कले आर्थिक समानतालाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको अधीनमा राख्छ, तर यसले कसलाई फाइदा हुन्छ र अमेरिकी विदेश नीतिको मूल्य कसले चुकाउँछ भन्ने कुरामा भने मतलव गर्दैन । यसले लोकतान्त्रिक समाजलाई भौगोलिक–राजनीतिक लाभ सुरक्षित गर्न जस्तो पनि बलिदान गर्न तयार हुनु पर्ने भन्ने र राम्रो रणनीतिक सोचको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पनि उल्लंघन गर्छ। वास्तविक राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सम्वन्धित देश(उदाहरणका लागि महशक्ति अमेरिका)जनताका आवश्यकताहरू र चासोलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हुनुपर्छ।

प्रतिस्पर्धा मात्र आर्थिक असुरक्षा र राजनीतिक असमानताको कारण होइन।
यो तर्क एक वैकल्पिक धारणामा आधारित छ—यदि यी घरेलु समस्याहरू प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सुरू हुनु अघि नै अस्तित्वमा थिए, वा यदि तिनका अन्य कारणहरू पनि छन् भने, राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धालाई दोष दिनुमा कुनै तुक छैन। यसको अर्थ होः अमेरिकी राजनीतिक अर्थतन्त्रका अन्तर्निहित समस्याहरूका लागि राज्यलाई दोष नदिऊँ। प्राध्यापकद्धय भन्छन् ः तर यो तर्क न त तर्कसंगत छ, न त प्रमाण–आधारित। सन् २०१६ तिर चीनसँगको प्रतिस्पर्धा शुरू भएयता यी समस्याहरूको तीव्रता झन् बढ्दै गएको छ—र यदि लोकतन्त्रले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भने यो प्रवृत्तिलाई रोक्नैपर्छ। केवल यसकारण कि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा कम गर्दा वा विकल्प खोज्दा यी सबै समस्याहरू समाधान हुँदैनन् भनेर यसलाई खारेज गर्नु दुबै हिसाबले गलत हुनसक्छ—यसले प्रत्यक्ष देख्न सकिने वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्छ र “पूर्ण समाधान नभएसम्म सुधार नै बेकार छ“ भन्ने सोचलाई प्रोत्साहित गर्छ।

ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले आर्थिक समानता उत्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्मका सवै उपक्रमबाट पुष्टि भएको छ। प्रतिस्पर्धाको शून्य–योग (जिरो–सम) दृष्टिकोणले आर्थिक लोकतन्त्रको सम्भावनालाई नै समाप्त गर्छ। यसले केहीलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ, तर त्यो सुरक्षालाई अरूबाट खोसेर मात्र सम्भव बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा, अलोकतान्त्रिक साधनहरूले गैर–लोकतान्त्रिक परिणामहरू नै जन्माउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन—र ती परिणामहरूले अमेरिकी नागरिकहरूको भौतिक जीवनलाई प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गर्छन् भन्नेमा अर्थशास्त्री तथा रणनीतिज्ञद्धयको गहिरो विश्वास छ ।
पुस्तकले चेतावनी दिएको छ : दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा आर्थिक लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, त्यही अवस्थामा विश्व शान्ति पनि संकटमा पर्न गएको छ ।
द राइभलरी पेरिल ले केवल अमेरिकी विदेश नीतिको आलोचना मात्र गरेका छैन कि एक बलियो चेतावनी पनि दिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पुनर्विचार नगरेको खण्डमा, ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नेछ र आर्थिक असमानतालाई अझ व्यापक बनाउनेछ। यो पुस्तक रणनीतिक सोच राख्ने नीति निर्माता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी, र समकालीन राजनीति बुझ्न चाहने पाठकहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी छ।
यो पुस्तकले अमेरिकी विदेश नीतिमा ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले पार्ने प्रभावबारे विस्तृत जानकारी गराउँछ । आर्थिक असमानता र लोकतन्त्र क्षयीकरणका कारणहरूलाई नयाँ आयामका साथ व्याख्या गरेर पठनीय रोकचता र वौद्धिक तार्किकताई नयाँ उचाइ दिएको मान्न सकिन्छ । नीति निर्माणको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न इच्छुक पाठकहरूका लागि त यो पुस्तक नयाँ आँखी झ्याल जस्तै प्रतित हुन्छ ।

पुस्तक केही हदसम्म अमेरिकामै केन्द्रित भएकाले अन्य देशहरूको परिप्रेक्ष्य अलि कम समेटिएको छ। यसले नेपाली पाठकहरुले किन यति गहिरोगरी अमेरिकी कुराहरु जान्नु पर्छ भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ । लेखकहरूको विचार मुख्यतः उदारवादी दृष्टिकोणबाट आएकाले यथार्थवादी (रियलिस्ट) दृष्टिकोणका अनुयायीहरुलाई खिन्न पार्न सक्छ भने वामपन्थको खोजी गर्नेहरुलाई प्रत्यक्ष सम्वोध पनि गर्दैन ।
यो पुस्तक हालको विश्व व्यवस्थालाई बुझ्न चाहने जो–कोहीका लागि महत्वपूर्ण अवश्य नै छ । यो पुस्तक अमेरिकी विदेश नीतिको आलोचना गर्दै ठूला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले विश्व राजनीतिलाई कसरी पुनःपरिभाषित गरिरहेको छ भन्ने विषयमा नयाँ दृष्टिकोण दिन भने सफल छ ।