काठमाडौं २२ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकका १७औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शपथ लिँदै गर्दा भनेका थिए, ‘मुलुक अनिश्चित प्रकोपसँग जुधिरहेको छ, अनिश्चितताका बीच ९राष्ट्र० बैंकको छवि र स्वायत्ततालाई कायम राख्नु नै महत्त्वपूर्ण चुनौती छ।’

त्यतिखेर उनले स्वायत्तता जोगाउँदै केन्द्रीय बैंकको छवि कायम राख्ने बताएका थिए। तिनै गभर्नर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो बोकेर शुक्रबार बाहिरिएका छन्।
शुक्रबार बालुवाटारस्थित केन्द्रीय बैंकको कार्यालयमा उनले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गरे। त्यसमा गभर्नर अधिकारीको मुख्य गुनासो नै ‘स्वायत्ततामा प्रहार गरियो’ भन्ने रह्यो।
‘सरकारबाटै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेपको प्रयास भए पनि सर्वोच्च अदालतले स्वायत्तता बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो’, उनले जाँदाजाँदै राष्ट्र बैंकमाथि भएको हस्तक्षेप सम्झिए।

२०७६ चैत २५ गते गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका अधिकारीलाई २ वर्षपछि २०७८ मै सरकारले निलम्बन गरेको थियो। उनलाई अर्थतन्त्र समस्यामा पार्ने प्रयास गरेको तथा गोप्य सूचना चुहाएकोलगायतका आरोप लगाउँदै तत्कालीन समयमा निलम्बन गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीमाथि समिति नै गठन गरी छानबिन गरेको थियो भने त्यसपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। तर उनी त्यसविरुद्ध अदालत गए। उनको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमै फर्काइदियो।

त्यही क्षण सम्झिँदै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपको संकेत गरेका हुन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न ०७८ चैत २५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्योसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।

तर उनी सर्वोच्च गएपछि ०७९ वैशाख ६ गते राष्ट्र बैंक फर्किने बाटो खुलेको थियो। सर्वोच्चले उनलाई राष्ट्र बैंकमा फर्काउँदै छानबिन समितिलाई काम नगर्न आदेश दिएको थियो। पछि २०८० पुस १३ मा उनीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनै नमानेपछि उनले कार्यकाल पूरा गर्न पाए।

बन्न सकेनन् विवादरहित
तत्कालीन समयमा जोगिए पनि गभर्नर अधिकारी विवादरहित भने बन्न सकेनन्। अनिश्चितताकै बीच राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका उनले कार्यकालमा वाहवाही र आलोचना दुवै खेपे।

कोभिड महामारी संक्रमणको समयमा तत्काल वित्तीय राहतका योजना ल्याउँदा सर्वत्र वाहवाही पाएका गभर्नरले कार्यकालको उत्तरार्धमा भने अस्थिर नीति लिएको आरोप लाग्यो। असहयोग गरेको भन्दै सरकारबाटै आलोचित हुनुपर्‍यो।

५ वर्षे कार्यकालमा उनले चारवटा सरकारसँग काम गरे।

गभर्नर अधिकारीले कार्यकालको पूर्वाद्र्धमा कोभिड संक्रमणको आर्थिक असरलाई केही हदसम्म घटाउन पुनर्कर्जाको योजना ल्याएका थिए। सरकारमाथि व्यवसायीहरुमा परेको असरबारे गम्भीर नबनेको आरोप खेप्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकले अभिभावकत्व लिँदै व्यवसायमैत्री नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो।

उनले ५ गुणासम्मको पुनर्कर्जा लिन पाउने, सावाँब्याज भुक्तानीको समय बढाउनेजस्ता काम गरेपछि वाहवाही बटुलेका थिए।

कर्जामा सहज बनाउँदै एकै वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हुने कर्जा २६ प्रतिशतसम्मले बढेको थियो। तत्काल यसले सहजता थपिदिए पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव भने केही वर्षपछि देखिन थाल्यो।

कर्जा प्रवाहमा लचिलो नीति आएसँगै बजारमा पैसा छेलोखेलो देखिन थाल्यो। पुनर्कर्जाको मर्मविपरीत गएर कर्जा लिएकाहरुले घरजग्गा तथा सेयरबजारमा पैसा खन्याउन थाले। यसले घरजग्गा र सेयरबजारमा एकखाले ‘बबल’को अवस्था सिर्जना भयो।

सस्तो ब्याजमा कर्जा सजिलै पाउने भएपछि त्यसको असर घरजग्गा, सेयरबजार र आयातमा देखियो। आयात बढ्दा वैदेशिक मुद्रासञ्चिति घटेर दबाब भयो।

सञ्चिति घटेपछि आत्तिएको राष्ट्र बैंकले एकैपटक आयात घटाउन एलसीमा कडाइ गर्ने तथा विलासी वस्तुहरुको आयातमा बन्द गर्ने निर्णय गर्यो।

सुरुमा उदार देखिए पनि उनी चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनमार्फत पछि कडा रूपमा प्रस्तुत भए। यसले सुरुमा गभर्नर अधिकारीको वाहवाही गरेको निजी क्षेत्र पनि विरोधमा उत्रियो।

आलोचनाकै बीच उनले राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन फाइदालाई हेरेर सो मार्गनिर्देशन ल्याएको र यसको सकारात्मक असर आउने वर्षहरुमा देखिने बताइरहे।

‘चालू पुँजी कर्जाजस्ता दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने नीतिहरु ल्याइयो’, जाँदाजाँदै शुक्रबार पनि उनले यसबारे भने, ‘यसले केही क्षेत्रलाई समस्या पारे पनि दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ।’

यसरी गभर्नर अधिकारी कहिले कडा नीति लिएर त कहिले नरम नीतिका कारण वाहवाही र विवाद दुवै खेपे। उनी कार्यकालको अन्तिममा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु सुधारोन्मुख छन्। तर वित्तीय क्षेत्रमा समस्या कायमै छ।

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा असुली र बढ्दो खराब कर्जाको मारमा छन्। कोभिडकालमै भएको कर्जा अहिले बैंकरहरुको टाउको दुःखाइ बन्दै आएको छ।

यहीबीचमा नेपाल दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स ९एफएटीएफ०ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुले पनि गर्भनर अधिकारीको कार्यकाललाई धुमिल बनाउन भूमिका खेलेको छ।

तर कार्यकालको अन्त्यतिर गरेको मौद्रिक सहजीकरण सकारात्मक भए पनि यसको अपेक्षाकृत परिणाम भने देखिनसकेको छैन।