काठमाडौं २४ चैत । लामो विवाद र बहसमपछि भारतमा वक्फ संशोधन विधेयकले अन्ततस् कानुनको रूप लिएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बुधबार मध्यरात लोकसभा र बिहीबार मध्यरात राज्यसभाबाट पारित वक्फ संशोधन विधेयक भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले शनिबार राति स्वीकृत गरेकी हुन्।
यो भारतमा शताब्दीयौँदेखि मुस्लिमहरूले दान गरेका अर्बौँ डलर मूल्यका सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक हो।
भारत सरकारले राजपत्र जारी गर्दै अब यसले ऐनको रूप लिएको जानकारी दिएको हो। तर यो ऐन कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने जानकारी दिइएको छैन।
विपक्षी दलहरूले भने वक्फ संशोधन विधेयक अल्पसंख्यकहरूको धार्मिक स्वतन्त्रतामा आक्रमण भनेका छन्।
विधेयकविरुद्ध तीन विपक्षी दलका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा निवेदनसमेत दिएका छन्।
कंग्रेसका किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद, आम आदमी पार्टीका विधायक अमानतुल्लाह खान र एआईएमआईएमका सांसद असदुद्दिन ओवैसीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन्।
भारत सरकारले भने वक्फ भनिने मुस्लिम सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई यसले अझ पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको दाबी गरेको छ।
के हो वक्फरु
मुस्लिमहरूले गर्ने परोपकारी वा धार्मिक दानलाई वक्फ भन्ने गरिन्छ। यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्न वा अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन।
यस्तो सम्पत्ति मस्जिद, मदरसा, चिहान र अनाथालयको प्रयोजनमा ल्याइने भएका कारण २० करोड भारतीय मुस्लिमका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
यस्तो सम्पत्ति सन् १९९५ मा जारी भएको वक्फ ऐनअन्तर्गत व्यवस्थापन भइरहेको थियो। उक्त कानुनले यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि राज्यस्तरीय सञ्चालक समितिलाई जिम्मा दिएको छ।
यस्तो सञ्चालक समितिमा राज्य सरकार, मुस्लिम सांसद, राज्य अन्तर्गतका बार काउन्सिलका सदस्य, इस्लामिक विद्वान् र वक्फ सम्पत्तिका व्यवस्थापक हुन्छन्।
भाजपा सरकारले गत अगस्टमा वक्फ ऐन संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको थियो।
नयाँ विधेयकमा गरिएको एउटा परिवर्तन वक्फ सम्पत्ति निर्धारण गर्ने तरिका हो।
ऐतिहासिक रूपमा मौखिक घोषणाका आधारमा वा सामुदायिक चलनअनुसार दान गरिएका सम्पत्तिलाई वक्फ सम्पत्ति मान्ने र त्यसलाई मुस्लिम समुदायले प्रयोग गर्ने अभ्यास छ।
नयाँ विधेयकमा वक्फ सञ्चालक समितिले वक्फ सम्पत्तिको दाबी पुग्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ।
सरकारी स्वामित्वबारे विवाद भएको अवस्थामा सरकारको निर्णय अन्तिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा गरिएको अर्को परिवर्तन वक्फको सञ्चालक समिति वा न्यायाधिकरणमा गैरमुस्लिमलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था हो।
विधेयकले विवादको खण्डमा न्यायिक हस्तक्षेपका लागि बाटो खोलेको छ। विवाद भएको अवस्थामा वक्फ न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम मान्ने विद्यमान व्यवस्था नयाँ विधेयकले प्रतिस्थापन गरेको छ।
उक्त विधेयकले केन्द्रीकृत दर्ता प्रणाली पनि प्रस्ताव गरेको छ। जसअन्तर्गत विधेयक कानुन बनेर आएको ६ महिनाभित्र सबै वक्फ सम्पत्ति दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ वक्फ सम्पत्तिको दर्ताका लागि पनि यही प्रणालीबाट वक्फ सञ्चालक समितिमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
वक्फ सम्पत्तिहरूको सर्वेक्षणमा सरकारको भूमिकामा व्यापक वृद्धि गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्