काठमाडौँ २७ चैत। सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका दिवङ्गत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको जग्गा जफत गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम खड्काको जग्गा जफत गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायको इजलासले २०६९ साउन ३० गते पूर्वमन्त्री खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै ललितपुरमा रहेको खड्काको घर बनेको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलामा साविकको ललितपुर नगरपालिका वडा नम्बर–२ मा खड्काकी श्रीमती शीला शर्मा खड्काको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १०७ को एक रोपनी ६ आना र कित्ता नम्बर १८३ को एक आना एक पैसा जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ २ पैसा बराबरको जफत गर्न भनिएको थियो । त्यो जग्गामा खड्काको घर रहेकाले फैसलामा घर बाहेक जग्गाबाट असुल उपर गर्ने भनेर उल्लेख थियो ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले पूर्वमन्त्री खड्काको परिवारले यही चैत १८ गते सर्वोच्चको फैसला बमोजिमको रकम दाखिला गरेको जानकारी दिए । ‘पूर्वमन्त्री खड्काको परिवारले चैत १८ गते २० लाख ५६ हजार ९८८ रुपैयाँ रकम कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा दाखिला गरी भौचर उपलब्ध गराउनु भएको छ,’ महानिर्देशक पन्थीले भने ।

महानिर्देशक पन्थीले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम सोही स्थानमा रहेको कित्ता नम्बर २४९ को एक रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा भने पूरै जफत हुने भएको छ । जग्गा जफतको प्रक्रिया अगाडि बढेको र एक सातामा विभागको नाममा आइसक्ने महानिर्देशक पन्थीले बताए । ‘हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । सम्पूर्ण कागजात तयार गरेर मालपोत कार्यालयमा पठाएका छौँ । अर्को सातासम्म कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागरसरकारका नाममा त्यो जग्गा आएको लालपुर्जा आउँछ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको १२ वर्षपछि मात्रै सरकारले पूर्वमन्त्री खड्काबाट असुल गर्नुपर्ने सम्पत्ति जफत गरेको हो ।

सर्वोच्चले खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसलामा खड्काको सम्पत्तिमध्ये मूल्याङ्कनको समयमा ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले गत माघमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ ल्याएको थियो । त्यसमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफत० ऐन, २०७० को दफा १७ संशोधन गरेर सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया सहज बनाइएको थियो ।

‘उपदफा ९१० र ९२० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको कारण प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकोमा त्यस्तो भाग छुट्ट्याउँदा जग्गाधनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा ९१८० बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सक्नेछ ,’ अध्यादेशमा थपिएको थियो ।

यसअघि कानुनको अभावमा सर्वोच्चले फैसला गरे पनि कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएको थियो । खड्काको परिवारले एक वर्षअघि नै पैसा दिएर जग्गा फिर्ता लिन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, निर्देशनालयले सहमति दिएको थिएन । गत पुस २९ गते ल्याएको अध्यादेशका आधारमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले गत माघ १५ गते खड्काको परिवारकै मागअनुसार पैसा लिएर जग्गा राख्न मिल्ने फैसला गरेपछि सरकारलाई फैसला कार्यान्वयनमा सजिलो भएको हो ।

महानिर्देशक पन्थीले अध्यादेश र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा पूर्वमन्त्री खड्काको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चैत ६ गते पूर्वमन्त्री खड्काको सम्बन्धमा भएको फैसला १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही पत्राचार बमोजिम खड्काको सम्पत्ति जफत भएको विभागले जनाएको छ ।