६२ प्रतिशत कृषकहरुमध्ये जम्म १ प्रतिशतले सम्पूर्ण उत्पादन विक्रि गर्ने निराशाजनक अवस्था
काठमाडौं २९ चैत। । अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिन पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले मोटो प्रतिवेदन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनले आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना र उपलब्ध आर्थिक अवसरहरूमा उद्यमीहरूको पहुँच विस्तार गरी मुलुकभित्र रोजगारी विस्तार गर्न, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि कार्य प्रारम्भ गरी आज शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगले यसअघि २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो।

आयोगको सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा। कल्पना खनाल रहेका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको ४४७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा वर्तमान समस्याका १२ वटा चरित्र उल्लेख गरेको छ।

१. कतिपय सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर रहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ तर कमशः बढ्दै छ।

पछिल्लो १२ महिनामा मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत्त भन्दा कमै छ। २०८० भदौपछि प्रत्येक माहिना चालु खाता बचतमा छ। २०७९ कात्तिकदेखि शोधनान्तर बचत छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको पछिल्लो अवस्थाले १४ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात थेग्न सक्छ।

पर्यटक आगमन पछिल्लो २३ महिनामा निरन्तर बढेको छ। आन्तरिक पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने व्यापार बढेको छ। ऊर्जा उत्पादन र निर्यात बढेको छ। सूचना–प्रविधिमा आधारित सेवाको निर्यात कमशः बढेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि विगत तीन वर्षदेखि औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटेको छ। निर्माण क्षेत्र संकुचित छ। साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरेका कतिपय व्यवसायी पलायन भएका खन्। आमरूपमा मुलुकभर उद्योगी(व्यवसायीहरूले कठिन परिस्थिति सामना गरिरहेको बताउँछन्।

२. आम मानिस निराश छन्। २०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा पटकपटक कठिन अवस्था आयो।

द्वन्द्वकालमा लाखौँ मानिस विस्थापित भए। एक दशकसम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गर्न कठिन थियो। राजनीतिक संक्रमण र अनिश्चयको स्थिति लामो समय रह्यो। त्यसपछि दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढीको लोडसेडिड भोग्नुपर्‍यो। २०७२ को त्रासदीपूर्ण भूकम्पले लाखौँ परिवारको आम्दानी र सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍यायो। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको नाकाबन्दीमा मानिसहरूले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव झेले।

पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्नु एक समयको दिनचर्या नै बन्यो। कोभिड–१९ को महामारीका बेला मानिसहरू महिनौं घरभित्र बिताउन बाध्य भए। अस्थायी रोजगारी भएका लाखौँ मानिसहरू सहरमा बस्न नसक्ने भएर गाउँ फर्के। मानिसहरू ती सबै समयमा यति निराश थिएनन्, जति अहिले देखिन्छन्। यो निराशाले उपभोग र लगानी प्रभावित भएको छ।

आर्थिक गतिविधि मात्र प्रभावित भएको होइन, आम निराशा राजनीतिक दल, नेतृत्व र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति आक्रोशको रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ। अपेक्षा बढी राखिएको सष्टीय शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेपछि पनि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा पनि निराशा बढेको हुनसक्छ।

३. उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइला–पाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जान ठीक भन्ने भावना बढेको छ। कुनै नयाँ उद्योग वा व्यवसाय खोल्ने सोच बनाएदेखि व्यवसाय, दर्ता, सञ्चालन र बन्द गनें बिन्दुसम्म प्रत्येक चरणमा अवरोध रहेको धारणा सर्वत्र देखिन्छ। नयाँ उद्यम प्रारम्भ गनें युवाहरूले व्यवसाय कहाँ दर्ता गनें भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन्। संघीय सरकारका निकायमा दर्ता भएपछि नगरपालिकाले पनि दर्ता गर्न लगाउँछन्। एक मुलुक एक दर्ता किन गराउन सकिन्नरु धेरै व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन्।

एउटा नीतिअन्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ गऱ्यो, नीति परिवर्तन हुन्छ। व्यवसाय धराशायी हुन पुग्छ। नीतिगत अस्थिरता हदै भयो भन्ने भावना व्याप्त छ।

बजार नियमन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणजस्ता कामका लागि एकभन्दा बढी निकाय फरक–फरक समयमा पुग्छन्। तथ्यको विश्लेषण र छानबिनअघि धरपकड र तालाबन्दी गर्छन्। पहिला थुन्ने र त्यसपछि मात्र सुन्ने सरकारी निकायहरूको मानसिकता छ। एकपटक स्वीकृति पाइसकेको विषय अकारण बीचमा आएर रोकिन्छ। यस्तो भनाइ मुलुकभरि सबै व्यवसायीबाट सुनिन्छ।

सरकारी निकायहरूले सहयोगी भावनाले काम गर्दैनन्। उद्योग गर्नु, व्यवसाय चलाउनु अपराध होजस्तो गरिन्छ। त्यसैले मुलुकमित्र व्यवसाय गर्नुभन्दा विदेश जान ठीक भन्ने भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। भावना मात्र बढेको होइन, कतिपय स्थानका साना व्यवसायी व्यवसाय बन्द गरेर विदेश पलायनसमेत भएका छन्।

४. सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार बढेको छ। भुक्तानी सन्तुलनको समस्यासँग जुझ्न आयातमा बन्देज लगाइएका वस्तुहरूको अवैध कारोबार बढेको भन्सार राजस्वको तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ।

भन्सारका दरहरू समायोजन गर्दा ध्यान पुऱ्याउन नसकिएका कारण सीमाक्षेत्रबाट कतिपय वस्तुहरूको अवैध आयात बढेको छ। निगरानी गर्ने निकायहरूको संख्या र उपस्थिति बढाइएको छ तर कतिपय अवस्थामा यस्तो उपस्थिति नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि सहयोगी भूमिकामा देखिन पुगेको छ। अत्यधिक भौतिक उपस्थितिका कारण हुने मानवीय सम्पर्क सम्बन्धले नियन्त्रण कमजोर र उल्टो अवैध कारोारलाई प्रश्रय मिलेको छ। सूचना, सूचना-प्रविधि र जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली कमजोर बनाउँदै लगिएकाले असल कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई हत्तोत्साही बनाइएको छ भने गलत काम गर्नेले साथ पाएका छन्।

५. बजारमा अत्यधिक तरलता छ तर व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित छ। विगत १८ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत र बोलकबोल विधिबाट अर्बौँ रुपैयाँ तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा ७०० अर्बभन्दा बढी लगानीका लागि उपलब्ध तरलता रहेको छ भनिन्छ।

मूलतः सहकारी प्रणालीमा हजारौँ परिवारले बचत गुमाएका कारण र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले दिएको व्यापारिक उधारो असुली हुन नसकेकाले व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित छ। व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित भएकाले माग पक्ष कमजोर हुन गएको छ। माग पक्ष कमजोर भएको र लगानीकर्ताले थप कर्जा लिने सामर्थ्य गुमाएकाले ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग कमजोर बनेको छ।

६. खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ र व्यावसायिक खेती गर्नेको संख्या कम छ। राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार दस वर्षअघिको तुलनामा अस्थायी चौरचरन र बाँझो जग्गा क्रमशः ४५ प्रतिशत र ९५ प्रतिशतले बढेको छ। करिब ६९ प्रतिशत कृषक परिवारले सबै उत्पादन आफ्नै घरायसी उपभोगमा लगाउछन् भने जम्मा एक प्रतिशत परिवारले सबै बिक्रीका लागि उत्पादन गरेका छन्।

कुल ६६ लाख ६७ हजार घर परिवारमध्ये ४१ लाख ३१ हजार ९६२ प्रतिशत० कृषक परिवार छन्। दस वर्षअघि ७१ प्रतिशत परिवार कृषि कार्यमा संलग्न थिए। यसले मानिसहरू कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेको देखाउँछ।

७. आम रूपमा सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको छ। सरकारी निकायहरूले दुःख मात्र दिन्छन्, सहयोगी भावना छैन भन्ने धारणा सर्वत्र छ। कतिपय नियमनकारी निकायले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी भएको देखिन गएकाले नियमनकारी निकायहरू स्वार्थ–समूहको कब्जामा गए वा जान लागे भन्ने धारणा बन्दै गएको छ।

नियम कानुनहरू झन्झटिला, अस्पष्ट र कतिपय अवस्थामा परस्पर बाझिएकाले सार्वजनिक संस्थाहरूबाट समयमा निर्णय हुने गर्दैन। बजार र प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुरूप सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता बढ्न र सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन।

८. मुलुकको प्रणाली तथा संस्थागत क्षमतामा वैदेशिक लगानीकर्ताको विकास कमजोर बन्दै गएको छा। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरेका व्यवसायको नियमनमा दुराग्रह, कारोबार विस्तारमा अवरोध, करका प्रावधानहरूको निकाय तथा अधिकारीहरूले गरेका अन्तरविरोधी व्याख्या, आवश्यक निर्णय समयमा नदिनु, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आश्वासनको विपरीत काम हुनुजस्ता कारणले मुलुकको प्रणाली तथा संस्थागत क्षमतामा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको देखिन्छ।

सरकारी निकायहरूले त्रुटि गरेको थाहा पाइसकेपछि पनि सच्याउन नचाहनु र उल्टै अदालती प्रक्रियामा धकेलेका र सन्धि वा सम्झौता पालना गर्नुपर्ने स्थापित मान्यताका विपरीत गरिएका हालैका केही काम कारबाहीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई थप झस्काएको छ।

९. कतिपय क्षेत्रमा लगानी अधिकेन्द्रित भएको छ। कुनै क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिएपछि व्यवसायीहरूले आवश्यकताभन्दा उत्साहित भएर तथा सार्वजनिक संस्था र राजनीतिक वृत्तबाट आवश्यकताभन्दा बढी आशाका कुरा गरिएका कारण कतिपय उद्योगहरूमा बजारको आकारभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा उत्पादन क्षमता निर्माण हुन गएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी स्वीकृत गर्नुअघि पर्याप्त र विश्वसनीय मूल्यांकन गर्न नसकेका कारणले पनि अर्थतन्त्रको विनियोजन कुशलतामा कमजोरी देखिएको छ।

सरकारको मात्र होइन, बजारको स्रोत विनियोजन कुशलतामा पनि सुधार आवश्यक भएको छ।

१०. सूचना–प्रविधिमा आधारित सेवाको कारोबारमा युवा आकर्षण बढेको छ। सूचना-प्रविधिमा आधारित सेवा तथा वस्तु उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक पहुँच विस्तार गर्ने युवा जनशक्ति बढ्दो छ। कतिपय विदेशमा सीप सिकेका वैदेशिक सञ्जाल निर्माण गर्न सफल भएका युवा मुलुकमै फर्केर इन्टरनेटमा आधारित निर्यात वा ‘रिमोटवर्क’ गरिरहेका छन्।

५०० अमेरिकी डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड सबैले पाउन सक्ने सामान्य देखिने नीतिगत प्रबन्धले मात्र पनि धेरै युवाहरूलाई इन्टरनेटमा आधारित सेवा निर्यात गर्न लाग्ने आधारभूत खर्च भुक्तानी गर्न सजिलो भएको रहेछ।

इन्टरनेटमा आधारित सेवा उत्पादन र निर्यात गर्न वैदेशिक मुद्राको सहज उपलब्धता र अरू प्रकृयागत तथा नीतिगत सुधार गरियो भने यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा गर्न सक्ने योगदान ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ।

११. मुलुकको वित्तीय साखमा सुधार छ तर वित्तीय गतिविधिको नियमन प्रभावकारितामा कमजोरी छन्। हालै अन्तर्राष्ट्रिय साख मूल्यांकन संस्था फिच रेटिंग्सले नेपालको सार्वभौम साखको मूल्यांकन गर्दै स्थिर परिदृश्यसहितको बीबी माइनस स्कोर दिएको छ। यसले केही जोखिमयुक्त तर लगानीको वातावरण रहेको संकेत गर्छ।

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक जोखिम भए पनि न्यून र ज्यादै सहुलियतयुक्त कर्जाको भार रहेको, बाह्य क्षेत्रमा तरलता सुदृढ रहेको र जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावनाले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना सबल भएको हुँदा जोखिम न्यूनीकरण हुन सकने आधार छन् भन्ने फिचले जनाएको छ।

यो मूल्यांकन आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक परेका बखत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सहयोगी हुन्छ।

अर्कोतिर, सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रबन्धहरूमा आवश्यक सुधार गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन, जोखिम न्यूनीकरण र बाह्य पक्षसँग सूचना लिनेदिने काममा विलम्ब हुनेजस्ता विषयमा सुधार हुन नसकेकोले यस विषयमा थप काम गर्नुपर्ने भनेर मूल्यांकन भएको छ।

१२. अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनको प्रभाव: आर्थिक महाशक्तिराष्ट्र बन्न प्रयत्नरत दुई छिमेकीले घेरिएको नेपालको अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्ध र यी दुई मुलुकबीचको परस्पर सम्बन्धमा निर्भर रहेको देखिन्छ।

विगतमा कतिपय विकास कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। निर्मित भौतिक संरचनाको व्यावसायिक उपयोगमा अवरोध आएको छ। प्राकृतिक स्रोतको आर्थिक उपयोग र त्यसमा आधारित उत्पादनको बजारीकरणमा सर्तहरू राखिएका छन्।

आर्थिक सम्बन्धहरू आर्थिक लाभ–हानिको दृष्टिकोणले भन्दा सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुने गरेका छन्। अर्थतन्त्र सञ्चालनमा यी विषयहरू विगतमा मात्र देखिएका होइनन्, यी वर्तमानमा छन् र भविष्यमा प्रकट हुनेछन्।

पछिल्लो कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध अत्यधिक रूपमा राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थबाट निर्देशित हुन थालेको देखिएको छ। पछिल्लो पुस्ताका प्रविधिमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने, गार्हस्थ्य औद्योगिक क्षमता बचाउने र रोजगारी गुम्न नदिने रणनीतिका कारण परम्परागत सामरिक स्वार्थहरू गौण बन्दै जान लागेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पनि यिनै स्वार्थबाट निर्देशित हुँदै छन्। यसको प्रभाव नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान सहायतामा परिसकेको छ। वैदेशिक लगानी र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि यसको प्रभाव पर्दै जाने देखिन्छ।

समस्या के हो र किन आयो?

आयोगले अहिलेको मुख्य समस्या मागमा आएको गिरावट हो भन्ने स्पष्ट निष्कर्ष दिएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा औसत माग वृद्धि दर १२.१ प्रतिशतबाट १.९ मा झरेको छ। यद्यपि पछिल्लो दुई वर्षमा औसत वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतको छ। 

उपभोगको वृद्धि ११.३ बाट घटेर ६.४ मा पुगेको छ भने लगानीको वृद्धि १० बाट २.८ मा झरेको छ।

बजारमा माग थलिँदा उद्योग, सेवा, व्यापार, निर्माण सबै सुस्त छन्। रोजगारी सिर्जना ठप्प प्रायः छ, उपभोग वृद्धिदर घटेको छ र त्यसले फेरि माग घटाइरहेको छ- यस्तो ‘नकारात्मक चक्र’ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यसका मूल कारणहरूमा सर्वसाधारणको बचत सहकारीका फस्नु, सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, निर्माण क्षेत्र र घरजग्गा कारोबार सुस्त बन्नु, बैंकमा तरलता भए पनि कर्जाको माग नबढ्नु, निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता र आत्मबलको अभाव देखिनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रलाई सुस्त मात्र होइन, कमजोर बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सर्वाधिक प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारण नागरिक र साना व्यवसायीमाथि परेको छ। बचतकर्ताको पैसा फसेको छ, ठेकेदारको भुक्तानी रोकिएको छ, उद्यमीहरूको उधारो उठेको छैन।

कसरी समाधान गर्ने?

प्रतिवेदनले मूलत: आम नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पर्ने समस्या सम्बोधन गर्न औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनको अनुसार हाल सबभन्दा बढी समस्या सहकारी बचतकर्ता र निर्माणमा जोडिएका व्यवसायीले खेपेको देखाएको छ।

सहकारीमा फसेका लाखौं सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउन सरकारकै ग्यारेन्टीमा ५ लाख रूपैयाँसम्मको रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

त्यसपछि सहकारीबाट रकम असुल गर्ने गरी ‘समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समिति’ लाई सशक्त बनाउने सिफारिस गरिएको छ। अहिलेलाई सरकारले समितिलाई रकम दिएर पैसा फिर्ता गर्ने र पछि फिर्ता लिने प्रणाली अपनाउन सुझाव छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी समयमा नपाउँदा निर्माण कार्यमा समस्या भएको औंल्याएको छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने आयोजना छनोट गरेर काम गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यसैले आयोगले ठेक्का सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र रकम दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

व्यवसाय संकटमा परेपछि निकास दिन व्यापारिक उधारो असुली गर्ने ऐन जारी गर्न सुझाएको छ।

निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी फर्काउने?

आयोगले स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको स्वीकार गर्दै यसलाई पुनःस्थापित गर्न कर्जाको पहुँच, विश्वास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अब संघीय सरकारले नदिई स्थानीय तहमार्फत प्रवाह गर्ने र केन्द्रले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने खालको संरचना बनाउने भनिएको छ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली सुरू गर्ने, सबै बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विवरण एकीकृत राख्ने र कर्जा प्रवाहमा उपयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विद्यालय तहदेखि नै उद्यमशीलता र वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने, युवा लक्षित सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, निजी–सरकारी–बैंक सहकार्यमा नयाँ उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याउने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ।

सुधार

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनको लागि आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगले घाटामा रहेका, सञ्चालनमा आउन नसकेका पाँच सार्वजनिक संस्थान- जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई खारेज गरी सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने र उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्ने सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानलाई मन्त्रालयबाट अलग गरेर ‘होल्डिंग कम्पनी’ ढाँचामा लैजाने, तलब वा सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ऋण नदिने, निजी साझेदारीमा लैजाने र परिणाम आधारित व्यवस्थापन प्रणाली ल्याउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा खर्च निरन्तर बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई बढ्न नदिन सुझाव दिएको छ। यसको लागि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्‍याउन सुझाव छ। आगामी पाँच वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउन र त्यसपछिको हकमा महँगीको आधारमा बढाउन सुझाव दिइएको छ।

राजस्वको दायरा कसरी बढाउने?

आयोगले पूर्वाधार विकासको लागि अब नयाँ वित्तीय साधन प्रयोग गर्नुपर्ने देखाएको छ। विशेषगरी, उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार बण्ड र जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा ऊर्जा बण्ड जारी गरेर निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

राजस्व फराकिलो बाउनको लागि करका दर घटाउने तर आधार फराकिलो बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

जस अन्तर्गत आयकर, डिजिटल कारोबार कर, अचल सम्पत्ति कर, सम्पत्ति हस्तान्तरण कर जस्ता करलाई सरल र पारदर्शी बनाउन भनिएको छ। करको व्याख्यालाई स्पष्ट गर्न इन्टरपिटेसन बुलेटिन ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ।

कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सिफारिस छ। त्यसैगरी, करको मनोविज्ञान सुधार गर्न ‘फेसलेस, सीमलेस र पेनलेस’ प्रणालीको अभ्यास आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

‘आयोगका प्रतिवेदन दराजमा सजाउन राखिने छैन। राष्ट्रलाई आर्थिक क्षेत्रबाट माथि उठाउन प्रतिवेदन सहयोगी हुने विश्वास छ। सरकारले सुरु गरेका सुधार पनि प्रतिवेदनमा राखिएकाले विषय झनै सकारात्मक हुने देखिएको छ। निर्माण गर्न समूह र व्यक्तिगत रुपमासमेत सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार पारिएकाले यो प्रतिवेदन अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।