काडमाठौं, १४ साउन । केही दिन अघि अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त कान्दाहारको एक दुर्गम जिल्लामा रहेको सैनिक पोष्टमा तालिवान आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा कम्तीमा २६ सैनिकको मृत्यु भएको सरकारले जानकारी दिएको थियो । तर योभन्दा बढी सङ्ख्यामा सैनिक हताहत रहेका अनुमान गरियो । यस आक्रमणका क्रममा १२ सैनिक बेपत्ता नै रहेका जानकारी दिइएको थियो ।

दश वर्षभन्दा लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने काममा खटिइरहेका नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो) सैनिकले सन् २०१४ को अन्त्यमा अफगानिस्तान छोडेपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको देखिन्छ । सन् २००१ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ट्वीन टावरमा अल कायदाको आतङ्ककारी आक्रमणमा सयौँं निर्दोष व्यक्ति मारिएपछि उक्त सञ्जालका नेता ओसामा बिन लादेनलाई खोजी गर्ने क्रममा अमेरिकी नेतृत्वमा नेटो सेना अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो ।

त्यस्तै, देशका राष्ट्रिय सेना तथा नेटो सेना परिचालन एवम् द्विपक्षीय आन्तरिक शक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनवश अफगास्तिान सरकारको अनुरोध र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सर्वसम्मत निर्णयमा सन् २००३ को अगस्टदेखि नेटोआवद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहयोग बल (आइएसएएफ) नामक नयाँ सैनिक सङ्गठनको स्थापना भएको थियो । यस सङ्गठनमा विश्वका ४२ राष्ट्रका राष्ट्रिय सेना संलग्न थिए ।

आइएसएएफ गठन हुनुपूर्व अमेरिकी नेतृत्वका नेटो तथा अफगानिस्तानी राष्ट्रिय सेनाको संयुक्त गठबन्धन शक्तिले सन् २००१ अक्टोबर देखि २००३ सम्म मुख्यतया तालिवान आतङ्कवादी र अन्य सशस्त्र विद्रोही विरुद्ध निरन्तर युद्ध जारी राख्यो । यसरी १३ वर्षसम्म जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन तथा अफगानिस्तान र आसपासका भूमिलाई आतङ्कवादबाट मुक्त गर्न योगदान दिँदै आएका थिए ।

सन् २०१४ मा अफगानिस्तानमा शान्तिको अवस्था छाएर नेटो आवद्ध सेनाले आफ्नो फिर्तीको तयारी गरेको भने थिएन । यद्यपि यस अघिका अवधिको तुलनामा हत्या र आतङ्कका शृङ्खलामा कमी भने निश्चय नै आएको थियो । तालिवान विरुद्धको युद्ध मैदानबाट नेटोका सेना घर फर्किँदा उनीहरुमा जे जस्तो खुसियाली छाएको थियो, त्यसरी ढुक्क हुने अवस्था भने सबै अफगानिस्तानी जनताहरुमा भएको थिएन । हाल जुन किसिमबाट अफगानिस्तानी सुरक्षाकर्मी तथा सर्वसाधारणको हत्याको क्रम बढेको छ, यसले त्यहाँ नेटो सेनाको अभाव झनै खट्किएको अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ ।

मध्य तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अत्यन्त अशान्त रहेको देश अफगानिस्तानबाट सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ बाट नेटो आवद्ध प्रायः सैनिक फर्किएका थिए । नेटो सैन्य बलको फिर्तीसँगसँगै अफगानिस्तानमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चिन्ता बढेकै थियो–त्यस बखत भोलिको अफगानिस्तानको राजनीतिक अवस्थालाई बिचार गरेर । युद्ध सकिएको तथा देशको सुरक्षा अब अफगानिस्तानी सेना स्वयंले गर्न सक्ने नेटो सैन्यबल फर्किए ता पनि त्यहाँ केही अमेरिकी सेनालाई थप केही समय फिर्ता नलग्ने निर्णय गरिएको थियो । ती सैनिकलाई युद्ध गर्न मैदानमा भने नखटाइने तर अफगानिस्तानी सैनिकलाई युद्धकला सम्बन्धि तालिम, सल्लाह र सहयोग मात्र गरिने घोषणा भएको थियो ।

यसै अनुरुप, सन् २०१५ को जनवरीदेखि १२ हजार ५०० जतिको सङ्ख्यामा बाँकी रहेका अमेरिकी सैनिकको भूमिका रणस्थलको अग्रपङ्क्ति योद्धाको रुपमा नरही तालिम प्रदायक वा सहजकर्ताको रुपमा रहेको थियो । आतङ्कवाद विरुद्ध अफगानी सुरक्षा शक्तिलाई तालिम दिने, युद्धकला सिकाउने, सैन्य मनोबल बढाउने र मुलुकमा शान्ति बहाल नरहेसम्म अन्य सबै खाले सामरिक सहयोग निरन्तर कायमै राख्ने गरी अमेरिका र अफगानिस्तानबीच तीन वर्ष जति अघिसम्पन्न भएको द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अनुरुप यो व्यवस्था कायम गरिएको थियो ।

लामो समयसम्म सत्तामा रही आफ्नो देशको भू(बनोट, प्राकृतिक, खनिज, कृषिलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय आर्थिक श्रोतसाधन र जनआकांक्षासँग राम्ररी परिचित तालिवानहरु सन् २००१ मा शासनको पतनपछि सशस्त्र विद्रोही एवम् खतरनाक आतङ्ककारीमा रुपान्तरित भएका थिए । तालिवान आतङ्ककारीले सोही वर्षदेखि आफ्ना भाइचारा विरुद्ध सुरु गरेका तीव्र हत्या–हिंसाको शृङ्खलाले केही बर्ष विश्राम नपाउने गहिरो चिन्ता धेरैले त्यही बखत नै प्रकट गरेका थिए । नेटो सैन्यबलको प्रबेशपश्चात् भने केही रक्तपात भए पनि स्थायी शान्ति आउने आशामा अफगानिस्तानी जनताहरु एवम् प्रजातान्त्रिक विश्व ढुक्क थियो ।

सन् २०१४ को डिसेम्बरमा नेटो सैनिक फिर्ता गरिने घोषणा गरिएलगत्तै अफगानिस्तानी जनता र प्रजातान्त्रिक विश्वलाई चिन्तित बनाएको थियो । असङ्ख्य सुरक्षाकर्मी तथा महिला बालबालिकासहित हजाराँै निर्दोष नागरिकलाई निर्दयतापूर्वक आम नरसंहार मच्चाउँदै आएका तालिवान आतङ्ककारी समूहलाई नेटो सैनिक फिर्ता भएपछि, अफगान सैनिक शक्ति एक्लैले मात्र तह लगाउन र मुलुकमा शान्ति कायम गराउन सफल होला भन्ने प्रश्नले त्यसै बखत प्रजातान्त्रिक विश्वलाई चिन्तित नपारेको होइन । त्यस चिन्ता हाल यथार्थमा परिणत भएको छ । अफगानिस्तानमा केही वर्ष यता भएका भीषण आतङ्ककारी आक्रमण र युद्ध विभिषिकाहरुमा भएका नागरिक र सुरक्षा कर्मीको हताहतिले देश कहाँ पुग्ने हो विश्व जगतलाई थप चिन्ताको बिषय भएको छ ।

नेटो सैन्यबलको फिर्तीपछि अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मीलक्षित आक्रमणहरु बढेका छन् । सन् २०१५ को तुलनामा २०१६ मा अफगानिस्तानमा सुरक्षाबलको हताहतिको सङ्ख्या ३५ प्रतिशतले बढ्यो । अमेरिकाआवद्ध एउटा अनुगमन संस्था – सिगारका अनुसार सन् २०१६ मा आतङ्ककारी आक्रमणमा परी सैनिक र प्रहरीगरी छ हजार आठ सयको मृत्यु भएको थियो । सन् २०१७ मा यो सङ्ख्या अझै उच्च हुने लक्षण देखा परेको छ । यस वर्षको सुरुदेखि नै सुरक्षाकर्मी हताहतिको सङ्ख्यामा अचाक्ली वृद्धि हुँदै गएको समेत सिगारले बताएको छ ।

अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा संयुक्त सेना प्रवेशगरी तालिवान आतङ्ककारी विरुद्ध कारबाही सुरु गरेयता सन् २०१४ को अन्त्यसम्म नेटोसँग पूर्ण वा आशिकरुपले आवद्ध सुरक्षाकर्मी छ हजार आठसय पैंतीस जना र अफगास्तिान राष्ट्रिय प्रहरी चौध हजार एकसय त्रिहत्तर जना समेत जम्मा एक्काइस हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाई सकेका र यसभन्दा बढी सङ्ख्यामा घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका अफगानिस्तानी प्रतिरक्षा तथा गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको थियो ।

अफगानिस्तान युद्धको पहिलो पाँच वर्षमा वृहत् सङ्ख्यामा अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो भने दोस्रो पाँच वर्षे कालमा भारी सङ्ख्यामा बेलायती तथा क्यानाडेली सैनिक पनि परेका थिए । मुख्यतः देशका हेल्माण्ड र कान्दाहार प्रान्तमा रहेका आतङ्ककारीको गढ मानिने दुर्गमस्थलमा मानव रहित युद्धक विमान–ड्रोन आक्रमण केन्द्रित रहेको थियो । त्यस्तै आइएसएएफलाई सामरिक योगदान सहयोग गर्ने अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, स्वेडेन, फिन्ल्याण्ड, जर्जिया, जोर्डन, अल्बानिया र दक्षिण कोरियाका प्रशस्त गैर नेटो सैनिकहरुले पनि बलिदान दिएका थिए ।

नेटो तथा अन्य सैनिकको १३ वर्षसम्मको अपार बलिदान पछिको अफगानिस्तानमा नयाँ वर्ष २०१५ सँगै नयाँ आशाका किरणहरु पलाउलान् भन्ने आशा गरिएको थियो । साथै अफगान सुरक्षाकर्मी आफैंले नेता, जनता र सिंँगै देशको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेबारीको भार आफ्नै काँधमा बोक्ने छन् भन्ने भरोसा पनि गरिएको थियो ।

अफगानिस्तानका शान्तिप्रेमी जनताका साथै भौगोलिक सीमा जोडिएका इरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान र चीन तथा सार्कआवद्ध यस क्षेत्रका अन्य छिमेकी देशहरु पनि सन् २०१५ को सुरुवातसँगै अहिलेको जस्तो दिनहूँजसो नरसंहारका घटना कदापि सुन्न चाहँदैन थिए । अफगानिस्तान युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव पाकिस्तानमाथि परिरहेको छ ।

भौगोलिक सीमाना जोडिएको, आवत जावतमा सुगमताका साथै भाषा, भेष, जाति, धर्म, संस्कृति र अन्य धेरै सामाजिक तत्वहरुको मेलका कारण युद्ध र तालिवान आतङ्कबादको प्रत्यक्ष पीडा पाकिस्तानले पनि बेहोरिरहेको छ । यी सबै मुलुकहरु शान्त र समृद्ध अफगानिस्तान चाहन्छन् र त्यसका लागि अफगानिस्तानी सेना नै आत्म निर्भर र सक्षम होओस् भन्ने चाहन्छन् । अफगानिस्तानले पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता, आतङ्कवादबाट मुक्ति र मुलुकको समग्र विकासतर्फ सही मार्ग पहिल्याउनेमा प्रजातन्त्रप्रेमी विश्व समुदाय अझै पनि आशावादी छन् ।