चन्द्र शमशेरका पालादेखि मान्न थालिएको विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष २०८२ शुरु भएको छ । प्रारम्भमै कुनै पनि तथ्य, सन्दर्भ र वैज्ञानिकताले पुष्टि नभएको यो विक्रम सम्वत छाडेर वैश्विक रुपपमा स्वीकृत गे्रगोरिएन क्यालेण्डर अपनाउने औपचारिक बाटोमा जान हाम्रा शासकहरुलाई सद्बुद्धि मिलोस् । यसका लागि बुद्धिजीवी र इतिहासकार स्वघोषितहरुमा समेत यसबारेमा घोत्लिन कम्तीमा बसन्त थापाको लेख( विक्रमी कि ग्रेगोरियन, अब कुन क्यालेन्डर ?चैत्र ३०, २०८१, कान्तिपुर) एक पटक पढ्ने जाँगर चलोस् भन्ने शुभकामना दिनु बढी सान्दर्भिक लागेको छ ।
चैत्र १५ गते निहत्था दुई जना नागरिकको जीउ लिनेगरी भएको उपत्यकाको ताण्डनृत्यको मन्चनपछि ज्ञानेन्द्र शाहले मुख खोलेर कथित शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ’नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठूलो तन्त्र वा वाद हुँदैन । वास्तविक प्रजातन्त्र त्यहाँ हुन्छ, जहाँ राम्रो, नराम्रो जनगुनासो वा गुणगान सुन्ने परम्परा र संस्कार हुन्छ ।’
२०५९ असोज १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गरेको ज्ञानेन्द्र शाहले नविर्सनु पर्ने हो । ’त्यसपछिका केही वर्ष उनले प्रधानमन्त्रीमा टिके प्रथा सुरु गरे । सुरुमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई टिपेर ल्याए । त्यसबाट पनि केही पार नलागेपछि उनले सूर्यबहादुर थापालाई ल्याए । त्यसपछि उनले फेरि शेरबहादुर देउवालाई ल्याए । शेरबहादुरबाट पनि उनको मनसुवा पूरा नहुने देखेपछि उनले २०६१ माघ १९ मा देउवालाई पनि हटाएर शासनसत्ताको कमान्ड आफैंले सम्हाले । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि उनले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरे । न्युजरुमभित्र हातहतियारसहितका सैन्य अधिकारीहरू बुट बजार्दै पुगेका थिए अनि बोल्न, लेख्न पाउने सारा स्वतन्त्रता खोसेर राजसंस्थाको जयजयकार उर्तान अघोषित उर्दी गरेका थिए । धेरैको सम्झनाबाट अझै हटेको छैन, त्यतिबेला के भएको थियो ? कसरी दलविहीन व्यवस्थाको पक्षपोषण सुरु भएको थियो अनि राजदरबारबाट सुराकीका नाममा पैसाको खोलो बगाइएको थियो ।….अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने उनै ज्ञानेन्द्रले आज भनेका छन्, ’समाजका विभिन्न दल, वर्ग र जनसमुदायले आफ्ना धारणा, आस्था तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउनु प्रजातन्त्रको सुन्दर विशेषता हो ।’…..पूर्वराजाले विस्मृतिमा पुगेजसरी पुलकित हुन कुनै जरुरी छैन(कान्तिपुर ३१ चैत) ।
सबैभन्दा खतरनाक रोग नै वर्तमानको झझन्ट र दुःखलाई विगतको कथित स्वर्ण राज्यको भ्रामक र कपोकल्पित कूसूचना फैलाइउने वैश्वि चरम दक्षिणपन्थीहरुको लहरमा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई उभ्याएका छन् । जे भएपनि उनले गणतन्त्रकालको पूरा डेढदशक जनताको करबाट उठेको रकमबाट सुखसुविधा लिएर चैत १५ गते ताण्डवको रचना गर्ने कीर्तिमान राखेका छन् । उनी फेरि पनि नेपाली अर्थराजनीतिक वहसको विषय र सन्दर्भ हुन सक्दैनन् । उनले बचेखुचेको विगतको स्वर्णयुगीन सपनमा डुव्ने ‘जेन–जी’ वर्गको एउटा हिस्सालाई पनि राम्रा सन्देश दिएका छन् चैत १५ मार्फत् । तसर्थ उनको कल्याण पशुपतिनाथकै जिम्मामा छोड्नु सवैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । तर के ढुक्क नभएहुन्छ भने पशुपतिनाथले अविछिन्न रुपमा नेपालका शाह–राणा शासकलाई जोगाइरहने समय धेरै पुरानो भइसकेको छ ।
केपी शर्मा ओलीले सरकारको कमण्ड सम्हालेपछि चौतर्फी संकट देखेर नै होला, उनको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै बेला सवैभन्दा उच्च डिग्रीप्राप्त प्रधानमन्त्री बाबुाराम भट्टराईले समेत उद्धारक सम्झेका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । ठ्याक्कै नेपाली नयाँ वर्षको एकसाता अघिमात्र त्यो समितिले चार सयभन्दा बढी मोटो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै निश्कर्ष निकालेको छ ‘नियमनकारी निकायले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी भएको देखिन गएकाले नियमनकारी निकायहरू स्वार्थ–समूहको कब्जामा गए वा जान लागे भन्ने धारणा बन्दै गएको’ छ । यस्तो किटानी गरेर नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सिमित विचौलियाहरुको कव्जामा परेको स्पष्ट गरेको छ । तसर्थ सडक–सदनदेखि मिडिया र (अ)सामाजिक सन्जालमा भइरल बनेको मुख्य दलको मुख्य नेतृत्व र विशेषगरी जो सरकारको प्रधानमन्त्री भएपनि आधा दर्जनभन्दा कम विचौलिायहरुको कव्जामा परेको सत्य अब सार्वजनिक र सरकारी तथ्य बनेको छ । नयाँ वर्षमा नेपाली जनताले साँच्चिकै संकल्प गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई विचौलियाबाट मुक्त गर्ने अठोट गर्नु पर्दछ ।
नेपाली काँग्रसेभित्र गगनथापाहरु तिनै विचौचिलाले कव्जा गरेको नेतृत्वको धोइपखालीमा पतन भएका छन् । एमालेमा फरक स्वर सुनिन छाडेको झण्डै दशक वित्न लागेको छ । त्यही मेसोमा र सम्भवत रणनीतिक उद्धेश्यकासाथ पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्व एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले ‘कार्यकर्ताको सम्मानअनुसार म ‘रेडी’ छु’ भन्दै प्रकाशित अन्तर्वार्ताले केही सकारात्मक सन्देश दिनसक्छ । तर सर्वाधिकार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको मनमा त्यो अन्तर्वार्ताले कस्तो छटपटी पैदा गरेको होला भन्ने अनुमान गर्दा स्थिति तत्कालै उत्साहित हुनेखालको नदेखिन सक्छ ।। उता संसदीय रोटेपिङमा विचित्र तालले सहवरण भएको माओवादी सुप्रिमोले चितवन पुगेर सत्ता परिवर्तनको पुरानै रटानले कुनै टेक्टोनिक परिवर्तनको संकेत गर्दैन नै । तर सवैतिर ‘अबको मिशन ०८४’ भनिएको सन्दर्भमा बाँकी दुई वर्षको अवधि मुख्य दलका नयाँ भविष्यको खोजीको हुटहुटीमा रहेका नेता कार्यकर्ताले समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा सझुबुझपूर्ण चेतना कायम गर्न सक्ने हो भने ओली–देउवा–प्रचण्डहरुलाई कम्तीमा विचौलियाको कव्जाबाट मुक्त गर्न भने असम्भव छैन ।
दुनियाका उदार लोकतान्त्रिक इतिहासको अनुभव र निकट विगतकै छरछिमेकका अनुभवले त्यो शिक्षा दिएका छन् । त्यस सन्दर्भमा समाप्त भएर उत्साहपूर्वक उठिरहेको श्रीलंकाली राजनीतिक जागरण एक आशावादी शिक्षा हुनसक्छ । त्यसका लागि नकरात्मक पाठ पढ्न अन्त जानै पर्दैन – बंगलादेश छँदैछ । तसर्थ पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जरैदेखि उठाएर माथि ल्याउन पार्टीको नीति र नेतृत्वको लागि अनिवार्य रुपमा कम्तीमा पार्टीभित्रको प्राइमरी प्रणालीलाई गाउँ–इकाइतहबाटै ग्यारेन्टी गर्ने हो भने मूल नेतृत्व विचौलियाका काखमा लुटपुटिएर निमुखा कार्यकर्तामाथि हैकम चलाउने युग समाप्त हुने निश्चित छ ।
वैश्विक परिवेशलाई पक्कै पनि आगामी चार वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो वरिपरि घुमाएर बाँकी दुनियालाई हैरान पार्नेमा कुनै दुविधा छैन । तर नेपालले त्यसबाट आफ्नै सन्दर्भमा शिक्षा लिने बाहेक आतंकित भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । छिमेकी चीन–भारत वाध्यतावश एकसाथ कम्तीमा वाणिज्यक मामिलामा अरु बढी सघन बन्ने परिवेश हाम्रा लागि प्रतिकूल पक्कै पनि हुँदैन । तर (अ) सामाजिक सन्जालको संक्रामक रोगबाट नेपालजस्ता साना र भूराजनीति संवेदनशीलता बोकेका देशहरुले जतिसको छिटो निदान खोज्नु पर्दछ। त्यसको बाढीमा बेवारिसेतालले बग्ने रवैयालाई जतिसक्दो चाँडो रोक्नु पर्दछ । कम्तीमा उपरोक्त विषयलाई मिडियाले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउन सक्ने हो भने नेपाललाई ऐतिहासिक गुन लाग्नेछ । हाम्रो पुस्ताले आफ्नै समकालीन नेतृत्वलाई सारापेर दिन गुजार्ने युग पनि बदलिन सक्छ । यसका लागि हामी सवैमा नयाँ जागरण र चेतनामा अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् । नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना ।