काठमाडौँ, १६ साउन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दिने राहत रकम रु तीन लाखबाट वृद्धि गरेर रु सात लाख पु¥याएको छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को तेस्रो संशोधन आज राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कामदारले सो रकम पाउने भएका हुन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बोर्डले दिने सहायता रकम रु तीन लाखबाट रु पाँच लाख पु¥याउने तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले रु सात लाख पु¥याउने निर्णय गरे पनि नियमावली संशोधन नभएका कारण कामदारले हिजोसम्म पुरानै रु तीन लाख मात्रै रकम पाउँदै आएका थिए ।

कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा यस वाहेक बीमा कम्पनीबाट बीमाबापत बढीमा रु २० लाख पाउने व्यवस्था छ । बीमाबापतको रु १५ लाख र विभिन्न १० प्रकारका रोग लागेमा थप रु पाँच लाख गरी कामदारले रु २० लाखसम्म पाउँछन् । यसरी बीमाबापतको बढीमा रु २० लाख र बोर्डबाट रु सात लाख गरी कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा रु २७ लाखसम्म कामदार वा उनका परिवारले पाउनेछन् ।

बोर्डबाट दिइने आर्थिक सहायताको रकम वृद्धि भएसँगै कामदारले विदेश जानुअघि बोर्डको कामदार कल्याणकारी कोषलाई तिर्नुपर्ने रकममा समेत वृद्धि भएको छ ।

यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले यसअघि कामदारले रु एक हजार मात्रै कोषलाई तिर्नुपर्नेमा अब करार अवधि तीन वर्षसम्मका लागि रु एक हजार ५०० र करार अवधि चार वर्ष वा सोभन्दा बढीका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी संशोधित नियमावलीमा करार अवधि भन्नाले करार अवधिभित्र वा करार अवधि सकिएको एक वर्षसम्मको अवधिलाई समेटेको छ । यसअघि करार अवधिको समयमा घटेको घटनामा मात्रै राहत रकम दिने गरिन्थ्यो ।

यस्तै करार अवधिमा विदेशमा कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा मात्रै राहत रकम दिइने गरेकामा अब करार अवधिभित्र स्वदेशमै मृत्यु वा अंगभंग भएमा समेत राहत रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशमा नेपाली नियोगबाट थप जनशक्ति माग भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस बोर्डको निर्णयअनुसार बढीमा एक वर्षका लागि सेवा करारमा स्थानीय व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ ।

करार अवधि सकिएको कामदारका हकमा समेत उसको मृत्यु भएमा बोर्डकै रकममा उसको शव नेपाल ल्याउनसक्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि करार अवधिमा मृत्यु भएका कामदारको मात्रै बोर्डको रकममा शव ल्याउन पाउने व्यवस्थाका कारण धेरै नेपालीको शव विदेशमा महिनौँसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था थियो । रासस