काठमाडौं २२ चैत । नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्वधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा १० बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
भट्टराईले एक लामो आलेख र वक्तव्यमार्फत् बहुचर्चित ९०० मेघावाटको अरुण तेस्रो हाइड्रो परियोजना चीन भारत र नेपालको संयुक्त साझेदारीमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

डा. भट्टराईले विराटनगरमा रहेको भारतीय क्याम्प बन्द गर्न पहल गर्न आग्रह गर्न समेत ओली समक्ष आग्रह गरेका छन् । २००८ मा कोशीमा बाढी आएको बेला भारतीय बाटो हुँदै नेपाल आउने सवारीलाई इजाजत दिन

यो क्याम्प खोलिएको थियो । काम सकिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक क्याम्प बन्द गर्न आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षले सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला नै प्रवुद्ध समूहको गठन सम्वन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै समूहको म्याद छ महिना थपेर भएपनि १९५० को सन्धीबारे ठोस प्रस्ताव पेश गर्न भन्नु पर्ने र कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धी पुनराबलोकनका लागि म्याण्डेट दिनु पर्ने ओलीलाई भारतीय समकक्षीसंग उठान सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्इ बाबुरामको सुझावका पूर्णपाठ

भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मिति चैत्र २३ देखि २५ सम्म गणतन्त्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लाग्नु भएकोमा म र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट भ्रमणको सफलताको लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।

नेपालमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित नयाँ संविधानअनुरुप स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तपाईँको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भएबाट नेपाल राजनैतिक स्थीरता, विकास, सुशासन र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । नेपाल-भारत सम्बन्धबारे भारतीय पक्षले परिवर्तित सन्दर्भअनुरुप आफ्ना धारणा र व्यवहार परिमार्जित गर्ने आशासमेत राखिएको हुँदा तपाईँको भ्रमण सार्थक हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तको परिपालना तथा द्विपक्षीय हितको सम्बर्धन गर्दै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा थप विश्वास र सदभावको अभिवृद्वि गर्न, नेपालको आर्थिक हित र समृद्विको पक्षमा सार्थक परिणाम हासिल गर्न भ्रमणका उच्च भेटवार्ताहरुमा निम्न बुँदामा यथोचित ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ:

१) (क) नेपालको संविधान जारी भई तीन तहको चुनाव सकेर नयाँ सरकार गठन भई नयाँ संविधानले संक्रमणकालीन अवस्था पार गरी राजनैतिक स्थीरताउन्मुख भइसकेको अवस्थामा संविधानजस्तो देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई संयुक्त वक्तव्यको विषय नबनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनको भारतीय पक्षले स्वागत गर्नु वाञ्छित हुन्छ ।

(ख) दुबै देशका कतिपय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुमा आ-आफ्ना फरक दृष्टिकोण, धारणा र अडान हुने हुँदा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्नेछ’ भनी जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा विवादास्पद हो । यस्ता बुँदाहरु संयुक्त वक्तव्यमा समावेश नगर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२) (क) नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायत त्यसपछिका दुई देशबीचका अन्य सन्धीसम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्न सन् २०११ मा मेरो भारत भ्रमणका क्रममा गठन गर्ने निर्णय भई गठित नेपाल-भारत संयुक्त प्रवुद्ध समूह (EPG) को दुई वर्षे म्याद अब चाँडै सकिँदैछ । समूहको कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको र यसको प्रतिवेदनले दुई देशबीचका सम्बन्धलाई दूरगामी असर पर्ने हुँदा हतारोमा प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्दा समूहको केही समय (६ महिना) म्याद थप गरिनु उचित देख्दछु ।

(ख) दुबै देशले परिस्थिति अनुसार नमानेको (breach) सन् १९५० को सन्धिको अहिले देखापरेको समस्या मात्र हैन भविष्यमा दीर्घकालसम्म आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने रणनैतिक र दूरदृष्टियुक्त प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन हुन जरुरी छ । नेपाल-भारतबीचको कोशी (१९९ वर्ष म्याद), गण्डक (म्याद नतोकिएको) र महाकाली (७५ वर्ष म्याद तोकिएको) सन्धीहरुको समयावधि र अन्य असंगतिहरुको पुनरावलोकन गर्ने म्याण्डेट पनि यस प्रवुद्ध समूहलाई दिन उपयुक्त देखेको छु ।

३) (क) कोशी नदीमा भारतले बनाएको बाँधको ढोका उचित समयमा नखोलिदिनाले वर्षाकाल शुरु हुनासाथ नेपालको भूमि डुबानमा परी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । कोशी सम्झौतायता पटकपटक भएका कोशी डुबान तथा कटान पीडितहरुको क्षतिपूर्तीको समस्या हल गर्न तदारुकताको जरुरी छ । यसको साथै नेपालको दक्षिणवर्ती सीमाक्षेत्रहरुमा भारतले करिव डेढ दर्जन ठाउँहरुमा एकतर्फी अग्ला सडक, तटबन्ध आदि संरचना बनाएकोले नेपालका कतिपय जिल्लाको भूभाग डुवानमा परी तनाव हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न संयुक्त संयन्त्र बनाई वर्षा शुरु हुनुअगावै सम्भावित विपत्तिको रोकथाम गर्न जरुरी छ ।

(ख) सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा कोशीमा आएको वाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा क्षति पुर्याएको हुँदा नेपालबाट भारत भई पुन: नेपाल आउने सवारीलाई इजाजत दिन सडक मर्मतपश्चात बन्द गर्ने गरी कोशीमा एक अस्थायी भारतीय क्याम्प राख्न अनुमति दिइएको थियो (यो विषय पूर्वप्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण हुँदा संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ) । हाल काम सकिइसकेकोले सो क्याम्प बन्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसमक्ष दुई पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सो क्याम्प बन्द गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

ग) प्रस्तावित कोशी उच्च बाँधको सन्दर्भमा भारतसँग र आवश्यकता परे बंगलादेशसँग समेत सहकार्य गरी कलकत्तादेखि कोशीको चतरासम्म फिडर जहाज ल्याउन सकिने सम्भावनाको अध्ययन सुरु गर्न आवश्यक छ ।

४) दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र लिपुलेकमा वि.स.२०७२ मा भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे सहमतिको दफा २८ मा आपसमा धार्मिक एवं व्यापारिक प्रयोजनको लागि नाका खोल्ने विषय उल्लेख छ । यो त्रिदेशीय विषय भएको हुँदा नेपालको संलग्नता विना दुई देशबीच सम्झौता हुनु आपत्तिजनक हो । भुटानको दोक्लाम प्रकरणबारे लोकसभामा भारतीय विदेश मन्त्रीले जानकारी गराउँदा भारत र चीनबीच सन् २०१२ मा सहमति भएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको थियो । यो सहमति लिपुलेकको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक भएकोले अहिले भारतसँग र पछि चीनको भ्रमण हुँदा चीनसँग पनि कुरा उठाउनुपर्छ ।

५) (क) नेपाल र भारत सीमा नक्सा (strip map) ९८ प्रतिशत (सुस्ता र कालापानीबाहेक) तयार छ । त्यस्तै नेपाल-भारतबीचको सुपर्दगी सन्धी मन्त्रीस्तरीय दस्तखत हुन मात्र बाँकी छ । सीमा नक्सामा दुई देशबीच विभिन्न ठाउँको भूभाग यता/उता भई विवाद उल्झने र सुपर्दगी सन्धीमा तेस्रो मुलुकको व्यक्ति पनि सुपर्दगी गर्ने कुराले (पाकिस्तान र चीनबाट) विवादित भइरहेको छ । यी सन्धीहरुबाट नेपाललाई दूरगामी असर पर्न सक्ने हुँदा पर्याप्त गृहकार्य नगरी यस विषयमा प्रतिक्रिया वा सहमति जनाउनु उपयुक्त हुनेछैन ।

(ख) सीमाबाट बग्ने नदीले बारम्बार धार वदल्दा (Gradual change) उत्पन्न सीमा समस्या क्रमश: सुस्ता र कालापानीको समस्या हो र यो प्राविधिक तहबाट मात्र समाधान हुन गाह्रो छ । भारत र वंगलादेशले यस्तै प्रकृतिको सीमा समस्या राजनैतिक तहबाट समाधान गरेको उदाहरण छ । राजनैतिक तहबाट सुस्ता, कालापानी समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ ।

६) (क) नेपाल-भारत व्यापारघाटा ६ खर्ब (१:१३ गुणा)ले बढ्दैछ । व्यापारघाटा न्यून गर्न नेपाली बस्तु भारत निर्यात गर्न अतिरिक्त भन्सार, non tariff, para tariff, LPT क्वारेन्टाइन आदिको बन्देज हटाउन र नेपालमा निर्यातमुखी सेवा र उद्योगहरुमा व्यापक प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । लगानी आकर्षण गर्न मुनाफा लैजान र वैदेशिक लगानीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक पर्ने हुँदा मेरो पालामा भएको विप्पा सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ विचार गरिनु आवश्यक छ ।

ख) नेपालले भारतबाट खरिद गरिरहेको करिब ४०० मेगावाट पावर ट्रेडिङ प्रतिस्पर्धा गराई सस्तोमा खुल्ला बजारबाट खरिद गर्नु आवश्यक छ भने ठूला पूर्वाधार आयोजना पञ्चेश्वर (सुरुमा ६४८० मे.वा.) तथा अरुण तेस्रो (९०० मे.वा.) को कार्य भारतलाई अबिलम्व शुरु गर्न लगाउन आवश्यक छ ।

(ग) भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ इरानसँग (इरानमा आंशिक आर्थिक नाकाबन्दीको कारण) oil for food को ब्यानरमा सस्तो दरमा किन्ने गर्छ । त्यसैगरी इरानले अरु अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई पनि सहुलियत दरमा कच्चा तेल बेच्ने गर्दछ । भारतको रिफाइनरी प्रयोग गरी त्यसको शुल्क दिने गरी नेपालले कच्चा तेल खुल्ला बजारबाट सुविधामा खरीद गर्दा राम्रो हुन्छ । यस विषयमा भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन सकिए नेपाललाई धेरै ठूलो आर्थिक फाइदा हुने र नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा न्यून गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

७) भारत र चीन दुवै आर्थिक एवं सामरिक शक्तिको रुपमा उदयमान हुँदै गरेको अवस्थामा दुई देशबीच अवस्थित नेपालको रणनीतिक महत्व ह्वात्तै वढेको छ । दुई देशसँग सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धबाट नेपालले फाइदा लिनु नै हाम्रो मैत्री नीति हुनेछ । भारत-चीनबीच करिव एक सय विलियन डलरको व्यापार अधिकांश सामुन्द्रिक बाटोबाट हुन्छ, यो नेपालबाट गराउन सके उनीहरुलाई एक तिहाई ट्रान्जिट लागत र समयको बचत हुन्छ । भारतले हालै दलाइ लामाप्रति अनुदार हुँदै चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा दुई देशबीचको नेपाललाई एक गतिशील आर्थिक पुलको रुपमा विकसित गर्न सम्भावना बढेको छ । यस विषयमा हाल भारतसँग र पछि चीनसँग कुरा गरेर त्रिपक्षीय सम्बन्ध विकसित गर्न सकिन्छ ।

८) नेपाल वर्तमान अध्यक्ष रहेको बिम्स्टेक र सार्कलाई गति दिनु आवश्यक छ । बिम्स्टेकको चाैथो वैठक नेपालमा र सार्कको १९ औं शीर्षस्थ वैठक पाकिस्तानमा गर्न अध्यक्षको नाताले पहल गर्न जरुरी भैसकेको छ । भारतले अझै पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन गर्ने इच्छा नगरे सार्कको वैठक वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) अनुसार अहिले श्रीलंकामा गरी पछि २०औँ बैठक पाकिस्तानमा गर्ने वैकल्पिक बाटो छ । यसप्रकारको swapping गरी सार्कले गत तीन पटक SAARC Process लाई गति दिएको उदाहरणहरु छन् ।

९) सन् १९४७ को नोभेम्बरमा भएको गोरखा भर्ती त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारतले गोरखा सैनिकहरुलाई छिमेकीहरुको विरुद्ध सैनिक कार्यवाहीमा अग्रपंक्तिमा राखी प्रयोग गर्ने गरेको छ । गोरखा सैनिक विषय कतिपय ठाउँमा प्रतिष्ठाको विषय भए पनि यसको प्रयोगको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा गोरखा सैनिकहरु भारतीय वा नेपाली मूलको समूह एवं नेपालको छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग नगर्न guidelines बनाउन भारतीय पक्षसँग कुरा राख्न ढिला भइसकेको महसुस भएको छ ।

१०) भारतीय सहयोगबाट नेपालमा निर्माण गर्ने भनिएका परियोजनाहरु समयमा नसकिने, ढिलो भएका कारण लागत बढ्ने, कतिपय आयोजना ओगटेर (hold) मात्र बस्ने गरेकोले अब हुने प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा नयाँ आयोजना थप्नु साटो भएकै आयोजना time bond गरी सम्पन्न गराउन जोड दिनु वेश हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकासशील मुलुकको दर्जामा graduate हुने संघारमा रहेको देश नेपालले अनुदान माग्नु भन्दा नरम वा निर्व्याजी ऋण लिई परनिर्भरताबाट बिस्तारै मुक्त हुन प्रयासरत हुन आवश्यक छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको भारत भ्रमण पूर्ण रुपमा सफल रहोस् । हार्दिक शुभकामना ।

धन्यवाद ।

२०७४ चैत्र २२

————————
(बाबुराम भट्टराई)
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा
संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

भट्टराई को सुझाब संबन्धी आलेख
यी हुन् ओलीले दिल्लीमा उठाउनु पर्ने एजेण्डा

डा. बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भोलि (२३ चैत्र) देखि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट शुरु गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबै नेपालीको चाहना प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय हितका आधारमा विकास गर्नुहोस्, त्यसमा उहाँलाई सफलता मिलोस् भन्ने हुन्छ। म आफूपनि उहाँको भ्रमणप्रति शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नयाँ सरकार बन्नासाथ पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुको अघोषित परम्परा नै बनेको छ। यसपटक पनि त्यही परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ।
एक, जहिलेदेखि राष्ट्रिय राज्यहरु (नेसनल स्टेट) बने र जहिलेसम्म यी रहन्छन्, त्यसबेलासम्म वैदेशिक सम्बन्ध भनेको ती दुई देशको आपसी स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने व्यापारिक कारोबारजस्तै हो। दुबै देशले आफ्नो हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध राख्ने गर्छन्।
हामी दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा छौं। तर व्यवहारतः आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध चाहिँ भारतसँग राख्नुपर्ने हाम्रो भूराजनीतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक बाध्यता छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी जोड दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यताको कारण यही हो। यस हिसावले नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतबाटै विदेश भ्रमण शुरु गर्नुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन।
तर, त्यसलाई परम्पराजस्तै बनाउनुपर्ने आवश्यकताचाहिँ छैन।
दुई, कसैले कुनै विशिष्ट अवस्थामा एउटा देशको भ्रमण गर्दा आकाश खसेजस्तो बुझ्ने प्रबृत्तिपनि बेठीक हो। सम्बन्ध र घनिष्ठता आशंकामा आधारित हुनुहुँदैन। श्रीमान् र श्रीमतीको सम्बन्ध स्वभाविक ढंगले प्रेम र सद्भावपूर्ण हुन्छ, यस्तो भएमा त्यो निकट हुन्छ। तर, श्रीमान् श्रीमतीले ससाना कुरामा पनि अविश्वास गर्न थाले, आधा घण्टा ढिला घर आउँदा ‘के हो र कस्तो हो’ भनेर केरकार गर्न थाले भने सम्बन्ध सुमधुर हुनसक्दैन। त्यसैगरी, ‘भारतमा जानैपर्ने, नगए बर्बाद हुनेभयो’ भनेर सोच्नु वा भारत जाने बित्तिकै ‘बर्बादै गर्‍यो, झुक्यो’ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हीनताबोधको अभिव्यक्त हो।
यस आधारमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई यसलाई ठूलो विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
ओली–भारत सम्बन्ध
विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतसँग अत्यन्त निकटको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। जतिबेला महाकाली सन्धि भयो, सबैले महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हितमा छैन भनेका थिए, तर ओली सन्धिको पक्षमा उभिनुभयो। कतिसम्म एमालेको एउटा तप्का नै त्यो सन्धिको विपक्षमा थियो। र, त्यही कारण एमाले फुट्यो पनि। त्यसबेलाका हामी माओवादीले महाकाली सन्धिकोे विरुद्धमा आन्दोलन नै चलाएका थियौं। ४० बुँदे मागमा हामीले त्यसलाई एउटा मुख्य मुद्दा बनाएका थियौं। तर, ओली महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिनुभयो। यसले गर्दा उहाँको छवि भारत निकट मात्र होइन, ‘भारत परस्त’ भन्ने नै थियो।
तर, संविधान निर्माणका क्रममा उहाँको भारतसँग दुरी बढेको देखियो। खासगरी नेपालको संघीय ढाँचा कस्तो हुने भन्ने बारेमा बहस र बिवाद भए। एउटा पंक्ति पुरानै ढाँचालाई भिन्न ढंगले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्थ्यो। यो पंक्ति संघीयताले देशको हित गर्दैन भन्ने मत राख्थ्यो। यो पंक्तिको अग्रभागमा ओली हुनुहुन्थ्यो।
अर्को पंक्ति खासगरी उत्पीडित जाति– मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला लगायत अन्य समुदाय राज्यको पुनर्संरचना गरेर शक्तिको बाँडफाँट तलसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मत राख्थ्यो। त्यसमा हामी तत्कालिन माओवादीहरु थियौं, मधेशी समुदाय पनि यो मत राख्थ्यो।
माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको बलमा संघीयतामा जाने निर्णयपनि भइसकेको थियो। संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र अन्तरिम संविधान अन्तर्गत बनेको राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि १० प्रदेशको मोडल अन्तर्गत संघियतामा जाने निर्णय गरिसकेको थियो।
ओली शुरुदेखि नै यो मतको प्रखर विरोधी हुनुहुन्थ्यो। आन्तरिक रुपमा राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धि मुद्धा र परम्परागत एकात्मक राज्यलाई संघीयतामा लाने नलाने भन्ने विषयमा उहाँले पुरातनवादी सोचको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो।
संविधान सभाबाट संविधान जारी त भयो। तर मधेसको असन्तुष्टि कायमै रह्यो। संयोग के भइदियो भने भारतीय सत्ता पक्षले त्यही बेला नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो। संघीयता र मधेस आन्दोलनको पक्षमा नाकाबन्दी गरेको थियो वा अरु नै रणनीतिक स्वार्थका लागि गरेको थियो, रहस्य अहिलेसम्म खुलेको छैन।
त्यो बेला संविधान सभाको संवैधानिक संवाद समितिको सभापतिका नाताले यसबारेमा मेरा केही अनुमान र आशंका छन्।
‘चितुवा कराउनु र बाख्रो हराउनु एकैचोटि’ भनेजस्तै भयो, त्यो बेला। ओलीजीले एकात्मक राज्यको पक्ष र संघीयताको विपक्षमा अडान लिइरहेको अवस्था, मधेसमा आन्दोलन भइरहेको स्थिति र भारतले आफ्नो अदृश्य र अप्रकट सामरिक स्वार्थस्वरुप नेपालमा नाकाबन्दी गरेको अवस्था। यी तीन कुरा त्यहाँ जोल्टिन पुगे।
प्रकारान्तरमा भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध ओलीजीले अडान लिनुभयो र त्यो अडान राष्ट्रवादको बिम्ब बन्न पुग्यो। महाकाली सन्धिका कारण बनेको ओलीको ‘भारत परस्त’ छवि भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा उहाँले लिएको अडानका कारण ‘राष्ट्रवादी’ छविमा रुपान्तरित हुन पुग्यो। त्यही छविका बलमा गत निर्वाचनमा उहाँले चुनावी लाभ लिनु भयो।
नेपालका शासकहरुले शासन चलाउन भारतसँग निकट रहेरै शासन चलाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुशरण गर्दै आएका छन्। सुगौली सन्धि यता शाह–राणाहरुले अंग्रेजको, ०७ को परिवर्तनपछि राजा र बहुदलीय व्यवस्थाका शासकहरुले भारतसँग निकट रहेर शासन गर्दै आएको इतिहास छ।
ओली प्रचण्ड बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। शायद यतिबेला उहाँले सोच्नुभएको होला, ‘भारतसँग हिजो जस्तो निकट सम्बन्ध थियो, त्यो अहिले छैन। त्यसैले, भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरौं, आफू भारत विरोधी होइन भन्ने कुरा यो भ्रमणबाट प्रस्तुत गरौं।’
हामी एक्काइसौं शताब्दीको शुरुवातमा छौं। अब हामीले उन्नाइसौं र वीसौं शताब्दीका भूराजनीतिका विमर्शभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। एक्काइसौं शताब्दीमा नयाँ ढंगले हाम्रो भूराजनीतिक सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। ‘मित्र फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिँदैन’ भनिन्छ। छिमेकीसँग पनि मित्रवत सम्बन्ध राख्ने कुरा नै कुटनीतिक कौशल र चातुर्यको कुरा हो। हामीले दुबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। भूराजनीति र भूगोललाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं।
युगको एजेण्डा र आवश्यकता अनुसार परराष्ट्र सम्बन्ध परिभाषित हुन्छन्। राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ समय अनुसार परिभाषित हुँदै जान्छ। विदेश नीतिपनि राष्ट्रिय हितकै बिस्तारित रुप हो। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय एजेण्डा परिवर्तन भएको छ। जतिबेलादेखि राज्यको सिर्जना भयो र यो रहन्छ, त्यति बेलासम्म राज्यको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डता कायम राख्नु कुनैपनि सरकार र जनताको न्युनतम दायित्व हुन्छ। अर्थात् राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोगाउने काम निरन्तर भइरहन्छ। अठारौं शताब्दीमा नेपाल राज्यकोे आकार निर्धारण भएदेखि नै राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्ने प्रयास हुँदै आएको छ।
अठारौं शताब्दीमा विश्वमा २०–२५ वटामात्र स्वतन्त्र राज्य थिए, तीमध्ये नेपाल एक थियो। हामीलाई त्यसमा गर्व छ। हामी प्रत्येक नेपाली हाम्रो यो हैसियतको रक्षा चिरपर्यन्त गर्न चाहन्छौं। एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा हामीले राजतन्त्रको पनि अन्त्य गर्‍यौं, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपनि जारी गर्‍यौं।
अब समृद्धियुक्त समाज हुँदै नयाँ दिशातर्फ जाँदैछौं। त्यसैले, अब हाम्रो एजेण्डा फेरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय एजेण्डामा परिवर्तनसँगै विकास र समृद्धि नै अहिलेको हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो। सार्वभौमसत्ताको रक्षा त निरन्तर रहन्छ। मैले यसमा बढि जोड दिन किन चाहिरहेको छैन भने राज्य हुनु भनेकै स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हो। स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा त कुनैपनि सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भइहाल्यो।
हिजो हाम्रो लोकतन्त्रका लागि अधिकारको एजेण्डा मुख्य थियो। तर अबको एजेण्डा आर्थिक विकास र समृद्धि हो। हाम्रो विदेशसँगको सम्बन्धपनि यिनै दुई एजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर निर्धारण गर्नुपर्छ। विदेश भ्रमण गर्दा यही मुुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ।
यसो गर्दापनि एक हातले ताली त बज्दैन। त्यसैले अर्को पक्षको चाहना के हो, स्वार्थ के हो भन्नेपनि बुझ्नुपर्छ। यतिबेला भारतको स्वार्थ र हामीसँगको चाहना के हो भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय स्वार्थ र चाहना के हो भन्ने बुझेर सोही अनुरुप नेपाली स्वार्थ र चाहनाको रक्षा हुने गरी आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ।
भारतीय चाहना
एक्काइसौं शताब्दीलाई ‘एसियाको शताब्दी’ भन्ने गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि हाम्रा दुई छिमेकी–चीन र भारत नै एसियाका मुख्य नायक हुन्। चीन एक नम्बर र भारत दोश्रो नम्बर हुने ढंगले अघि बढिरहेका छन्।
भारतको अहिलेको स्वार्थ एक्काइसौं शताब्दीमा एक विश्व शक्तिको रुपमा अगाडि बढ्ने हो। यसका लागि शक्ति विस्तार गर्ने उसको प्राथमिकता हो। यस्तो स्वार्थ भएको भारतले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई ठान्नु स्वभाविक हो। आर्थिक रुपले चीन चारपाँच गुणा अगाडि छ, सामरिक र फौजी हिसाबले तीन गुणा अगाडि। चीनकै हाराहारीमा पुग्न भारतलाई निकै समय लाग्छ। यस्तो स्थितिमा आन्तरिक रुपमा भारतले चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेर्नु स्वभाविक छ।
त्यसैले, भारतले हामीलाई आफ्नो सामरिक स्वार्थको कोणबाट हेर्छ, व्यवहार गर्न खोज्छ। उ यहाँ चिनियाँ प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहन्छ। ‘हिमाल हाम्रो सामरिक सुरक्षाको घेरा हो’ भन्ने बुझ्छ। १९५० मा जवाहरलाल नेहरुले भारतीय संसदमा बोलेको यो भनाई अहिले पनि चर्चित छ, ‘परापूर्व कालदेखि नै हिमाल हाम्रो सुरक्षा घेरो रहँदै आएको छ र हामी त्यो सुरक्षा घेरोलाई तोड्न दिन चाहँदैनौं।’ नेहरुको यो भनाईलाई ‘नेहरु डक्ट्रिन’ भनिदै आएको छ। भारतले चीनसँगको सुरक्षा रणनीति र नेपालसँगको सुरक्षा रणनीति हेर्दा अहिले पनि ‘नेहरु डक्ट्रिन’ लाई नै आधार बनाएको छ।
यसरी हेर्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतासँगै विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने हिसावले सोच्न आवश्यक छ। भारतले आफ्नो परम्परागत बुझाइलाई पुनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन? भनेर हेर्नुपनि जरुरी छ।
भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई मेरो सल्लाह छ, अरु धेरै विषयमा कुरा गर्नुभन्दा उहाँले एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल–भारतका चाहना र स्वार्थ जुन फेरिएका छन्, त्यसैलाई ध्यान राख्दै भारतसँग खुल्ला ढंगले कुराकानी गर्न सक्नुपर्छ।
जस्तोः भारतपनि आर्थिक विकास र समृद्धिकै बाटो हिँडेर, बलियो बनेर चीन अथवा अरु मुलुकसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छ। फौजी ढंगले सुरक्षाका लागि हिजोको जस्तो हिमालको घेरा भनेर हुँदैन। प्रबिधिको युगमा भौगोलिक अवस्थितिले, हिमाल वा पहाडले सुरक्षा कायम राख्न सक्दैनन्। अब भारतलेपनि आफ्नो सामरिक स्वार्थको पुनर्परिभाषा गर्नुपर्छ र नेपालले पनि आफ्नो विकास र समृद्धि, साथै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि त्यही अनुकूल भारतसँग समझदारी बनाउनुपर्छ। बाहिर हल्ला गरेर हुने कुरा होइनन् यी। बरु कुटनीतिक तयारीका साथ भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ। यसो गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ। त्यसो हुन सके यसपटकको भ्रमणले सार्थकता पाउन सक्छ। यो ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ को बेला हो। यस्तो बेला सानातिना ‘प्रोजेक्ट’ सहयोग तपशीलका विषय हुन्। सङ्लिनुपर्ने नदीको मुल हो, त्यो सङ्लियो भने नदीको तल्लो भाग स्वतः सङ्लिन्छ।
भारत र नेपालको सामरिक सम्बन्ध इतिहासदेखि रहँदै आएको छ। त्यसलाई नयाँ युग अनुसार पुनर्परिभाषित गर्ने मुद्धा नै पहिलो नम्बरको मुद्दा हो। एक्काइसौं शताब्दीका हित, चाहना र स्वार्थ के के हुन् त्यो पर्गेलेपछि ओलीले ‘नेपालको चाहना यो हो, तपाईंहरुको चाहिँ के हो?’ भन्न सक्नुपर्छ।
यसरी हामीले कुरा राख्न सक्ने हो भने भारतीय पक्षले के कुरा भन्ला भन्ने कुराको अनुमान गर्न सक्छौं। भारतीय पक्षले पक्कै भन्नेछ, ‘हाम्रो स्वार्थ भनेको सामरिक स्वार्थ नै हो।’ पहिल्यैदेखि भारतीय पक्षले सुरक्षालाई आफ्नो सरोकार बताउँदै आएकाले भारतले यही कुरा भन्नेछ भन्ने यकिन गर्न सक्छौं।
भारतले आफ्नो स्वार्थ ‘सामरिक स्वार्थ नै हो’ भनिसकेपछि त्यस विषयमा बिमर्श सुरु गर्नुपर्छ र नेपालको स्वार्थ अनुसार ‘यो ढंगले जाऊँ’ भन्नुपर्छ। हामीले भन्नुपर्छ, ‘हामी तपाईंहरुको अहित गर्दैनौं। छिमेकीको अहित गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनौं। तर, नेपालको पनि स्वार्थ रक्षा हुनेगरी, हामीलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी तपाईंहरुका चाहना र सरोकार कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसबारे छलफल गरौं।’
यति हुँदाहुँदैपनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, भारत र चीनको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई असर गर्छ। हामी प्रमुख खेलाडी हुन सक्दैनौं। ठूला शक्तिहरुले नै आफ्नो सम्बन्ध परिभाषित नगरेसम्म हामीले ‘यस्तो भइदिए हुन्थ्यो’ भन्नु चाहनामात्र हुन्छ।
चीन–भारत सम्बन्धको असर
भारत चीन सम्बन्ध जस्तो छ, त्यसले पार्ने असरलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आगामी दिनमा कसरी त्यो सम्बन्ध जाला भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्नुपर्छ। भारत र चीन दुबै एसियाका प्रमुख देश बन्दैछन्। एक्काइसौं शताब्दीमा उनीहरुबीचको सम्बन्ध (उनीहरुकै शब्दमा भन्नुपर्दा) सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध हो। सहकार्यमार्फत् एकअर्काबाट लाभ लिएर बलियो बन्ने र एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, उनीहरुबीचको सम्बन्ध। चीनले त सहकार्य गरेरै आफूलाई बलियो बनाउने कुरा खुलस्त रुपमा भन्दै आएको छ।
भारतीय दृष्टिकोणमा चाहिँ अलिक प्रष्टता देखिन्न। तैपनि उनीहरुको सहकार्यकै सम्बन्ध हुनेछ। उनीहरुको व्यापारपनि अर्बाैं डलरको छ। हो, दोक्लम प्रकरणमा उनीहरुबीच टकराव जस्तो देखियो। श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि उनीहरुको टक्करजस्तो देखा परेको छ। पाकिस्तानमा चीनले ‘बेल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अगाडि बढाएको छ। त्यसप्रति भारतको असहमतिले गर्दा टकराव र प्रतिस्पर्धा प्रधान हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ टकराव जस्तो देखिन्छ। तर, फेरि पछि हटेर सहकार्य गर्न खोजेको पाइन्छ। तैपनि समग्रमा भन्दा उनीहरु प्रतिस्पर्धा र सहकार्यकै द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा छन्।
चीन र भारतको सम्बन्ध सहकार्यात्मक नै होस्। दुई छिमेकीबीचको यस्तो सहकार्यात्मक सम्बन्ध नेपालको हितमा हुन्छ। त्यसो हुँदा द्वन्द्व हुँदैन र हामीले दुबैतर्फको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले कायम राख्न सक्छौं। उनीहरु प्रतिस्पर्धामा जाने बित्तिकै सानातिना कुरामा पनि आशंका हुन थाल्छ। र, हामी निकै ठूलो अप्ठ्यारोमा पर्छाैं।
तर, चीन–भारतबीच सहकार्य कि प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरा हाम्रो इच्छाले निर्धारण गर्ने कुरा होइन। तैपनि उनीहरुबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै हामीले कदम चाल्नुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सहकार्यकै कामना गर्नुपर्छ।
यिनै कुरा ध्यानमा राखेर मुख्यतः पुरानो भूराजनीति र सामरिक नीति, सुरक्षा नीति सम्बन्धि परम्परागत जुन अवधारणा छ, त्यसलाई पुनर्परिभाषित गर्ने पहिलो एजेण्डा हुनुपर्छ। त्यसले ‘पाराडाइम सिफ्ट’ गराउँछ। र, भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ। नत्र, जहिल्यै भारतले हामीमाथि शंकामात्र गरिरहने र हामीले पनि ‘सधैं भारतले हामीमाथि थिचोमिचो मात्र गर्छ’ भनेर कराईरहने हुन्छ। अब यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ।
जतिबेला म प्रधानमन्त्री थिएँ, यही कुरा ध्यान दिँदै विगतदेखिका हाम्रा सन्धि (विशेषगरी १९५० को) लाई समयानुकूल बनाउन ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (इपीजी) बनाउँ भनेर प्रस्ताव गरेँ। त्यसलाई भारतीय पक्षबाट पनि सिद्धान्ततः स्वीकार गरियो। साँच्चिकै ‘इपीजी’ बन्योपनि। र, अहिले त्यसले काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यही ‘इपीजी’ लाई नै कामकाजी बनाएर त्यसैमार्फत् यी सबै कुराको पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध र आपसी चासोहरुलाई पुनर्परिभाषित गर्न सकियो भने नयाँ सम्बन्धको ढोका अवस्य खुल्छ।
सँगै जोडिएर सीमा समस्या लगायतका विषय आउँछन्। यो समस्यापनि ‘इपीजी’ मार्फत् नै समाधान गर्न सकिन्छ। कालापानी र सुस्ताबाहेक धेरै ठाउँको सीमा समस्या समाधान पनि भइसकेको छ। बाँकी रहेका कालापानी र सुस्ताको समस्या ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित भएर समाधान गर्नुपर्छ।
अहिले विश्व भुमण्डलीकरण एक अर्कासँग ‘इन्टर–कनेक्टेड’ भएर गएको छ। चीनले ‘बिआरआई प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत रेलमार्ग भारतसम्म विस्तार गर्ने चाहना राखेको छ। चिनियाँ रेलको आगमन हाम्रालागि लाभकै कुरा हुनेछ। तर त्यो रेल नेपालका लागिमात्र आउने होइन, मुख्यतः भारतीय बजारलाई केन्द्रमा राखेरै आउने हो। उत्तर प्रदेश र बिहारको जनसंख्या नै झण्डै ३० करोड पुग्छ। भारत र चीनपछिको सबभन्दा ठूलो जनसंख्या उत्तर प्रदेश र विहारकै हुँदो रहेछ। आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यो निकै ठूलो बजार हो। चीनको चाहना यो विशाल बजारमा प्रवेश गर्ने हो। चिनिया रेल भारतका लागिपनि आर्थिक–व्यापारिक दृष्टिले लाभको विषय हुनसक्छ।
तर, एउटा कुरा पक्का हो, अब चिनिया रेल हिमाल छिचोल्दै नेपाल भएर भारततर्फ प्रस्थान गरेपछि भारतले ब्रिटिस–भारतकालदेखि मान्दै आएको हिमालय आधारित सुरक्षा पर्खाल भने कायम रहनेछैन।
उठाउनुपर्ने अन्य मुद्दा
माथि भनिएजस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा मूलरुपमा उठाउनुपर्ने विषय भनेको दुई देशबीचको सामरिक सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने मुद्दा नै हो। तैपनि, भ्रमणक्रममा निम्न विषयलाई पनि उठाउनु जरुरी छ।
सीमा समस्याः राष्ट्रिय राज्य रहेसम्म हाम्रा सीमानाहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। नेपाल–भारतबीचको खुला सीमाका केही लाभ होलान्। अन्ततः भारतले पनि आफ्नो चाहना सुरक्षा चासोलाई बनाउँछ भने खुला सीमाना राखेर उसको सुरक्षा चासोको सम्बोधन हुँदैन। नेपालसँगको खुला सीमाना व्यवस्थित गर्नु भारतको पनि हितमा हुन्छ।
खुला सीमानाको लाभ स्वभावतः ठूलो राष्ट्रलाई नै हुन्छ। चेपिने खतरा सानो राष्ट्रलाई हुन्छ। यस हिसावले खुला सीमाना व्यवस्थित गर्नु नेपालका लागि फाइदाजनक हुनेछ। सीमाना व्यवस्थित गर्दा आपराधिक घटना, तस्करीका घटना, आप्रवासनका समस्या समाधानमा सहज हुन्छ। सहमतिमै खुल्ला सीमानाको समस्या टुंगो लगाउन सकियो भने भारतसँगको सम्बन्धको दीगो आधार बन्छ।
व्यापारः भारत भ्रमणमा आर्थिक विकास र समृद्धिकै विषयमा बढी कुराकानी गर्नुपर्छ। भारतसँग हाम्रो व्यापारको निकै फराकिलो असन्तुलन छ, भारतभन्दा करिब १५ गुणा बढी हामी घाटामा छौं। यस्तो असन्तुलनले नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन।
यो त हाम्रो कुरा भयो। नेपाल सधैं यस्तै आयात गर्ने अल्पविकसित अवस्थामा रहिरह्यो, सधैं गरिब देश रहिरह्यो भने भारतका लागिपनि हितकर हुँदैन। गरिब हुनु भनेको त बजार पनि सानो हुनु हो। नेपाल समृद्ध भयो भने स्वतः यसको ‘इफेक्टिभ डिमाण्ड’ हुन्छ। प्रभावकारी माग जब बढेर जान्छ, त्यसले बजार बिस्तार गर्छ, जुन भारतका लागि फाइदाको कुरा हो।
त्यसैले हामीले नेपाललाई छिटो गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रबाट माथि उठाउनुपर्छ। अल्पविकसित देशबाट मध्यम हुँदै अति विकसित देशको ठाउँमा पुर्‍याउन, असन्तुलन मेटाउन र तीब्र विकासको बाटोमा लैजान भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई हामीले नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि मागेर हुँदैन, नेपालमा लगानी भित्र्याउनु पर्छ। लगानी भित्र्याउने भनेर मात्र पनि हुँदैन, उनीहरुको लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री छँदा मैले ‘भारत र चीन दुबै देशसँग विप्पा सम्झौता गरौं’ भनेको थिएँ। तर, त्यसको महत्वबारे धेरै बुझाउन सकिएन। त्यो कुनै सीमा सम्झौता थिएन, नेपालमा लगानी सुरक्षा गर्ने सम्झौता थियो। लगानीले हाम्रो व्यापारिक असन्तुलनको अन्त्य गर्छ भनेर त्यो प्रस्ताव ल्याएको थिएँ। विदेशको पूँजी ल्याएर वस्तु उत्पादन गर्न सकियो र विदेशतर्फ निर्यात भयो भने हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्छ, व्यापार असन्तुलन मेटिन्छ भन्ने आधारमा त्यो प्रस्ताव ल्याएको थिएँ।
जलस्रोतः भारत र हाम्रो साझा चासोको विषय जलस्रोतको विकास पनि हो। आगामी दिनमा जलस्रोतको महत्व अरु बढेर जानेछ। जलस्रोत भनेको केवल विजुलीको लागिमात्र होइन, सिँचाइ, खानेपानी लगायतपनि यस अन्तर्गतका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। हाम्रा हिमालबाट निस्किएको पानीको जुन सम्पदा हामीसँग छ, त्यो उत्तर भारतका लागि ठूलो ‘रिजरभ्वायर’ हो।
यसको लाभ हामीले कसरी लिन भन्ने बारेमा पनि योजना बनाउन जरुरी छ। भारतलाई पनि त्यसको लाभ दिएर हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै लाभ लिने भन्ने विषयमा समग्र खालको योजना बनाउनुपर्छ। विगतमा सम्पन्न गर्ने भनिएमध्येका कतिपय योजना त्यत्तिकै रोकिएका छन्। ती परियोजना सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा अब समग्र प्याकेजमै डिल गर्नुपर्छ। जलस्रोत सम्बन्धमा ठूल्ठूला निर्यात प्रोजेक्टतर्फ जानुपर्छ, खुद्रामसिना प्रोजेक्ट बनाएर हुँदैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा अरुण तेस्रो परियोजना शिलान्यास गर्ने भनिएको छ। त्यस अतिरिक्त कर्णाली परियोजना पनि रोकिएर बसेको छ। पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, चिसापानी, बुढीगण्डकी लगायत ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको जुन परिकल्पना हामीले गरेका छौं, नेपाल–चीन–भारतको त्रिपक्षीय लगानीमा यस्ता ठूल्ठूला प्रोजेक्टहरु अगाडि बढाउनुपर्छ। चीनसँगपनि हामीले विद्युत लाइन जोड्यौं भने त्यसको पनि फाइदा त होला। तर विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा चीन हामीलाई टाढा पर्छ। विद्युतको व्यापार भारततर्फ गर्दा नै लाभ हुन्छ। भारतसँग पनि समझदारी बनाएर, चीनसँग पनि कुराकानी गरेर ठूल्ठूला प्रोजेक्टमा संयुक्त लगानी गर्नुपर्छ, विशुद्ध व्यापारिक रुपमा गर्नुपर्छ।
अहिले त चीनलाई दिए भारतले शंका गर्ने र भारतलाई दिए चीनले शंका गर्ने अवस्था छ। त्यसैले विशुद्ध व्यापारिक लाभका आधारमा सम्झौता गर्ने, यसका लागि कम्पनी मोडलमा संयुक्त रुपमा लगानी र उत्पादनपछि निर्यात गर्दा राम्रो हुन्छ। यसको शुरुवातचाहिँ पञ्चेश्वर परियोजनाबाटै गर्दा राम्रो हुन्छ।
मेरो दिमागमा अहिले आएको चाहिँ ११ हजार मेगावाटको चिसापानी परियोजना हो। त्यसलाई नेपाल–चीन–भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न सक्यौं भने विकासको नमूना बन्न सक्छ।
पारवहनः हाम्रो पारवहन सुविधाको विषयलाई लिएर पनि कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अंश–अंशमा त कुरा हुँदै आएको छ। तर त्यसमा पनि समस्या देखिनु शोभनीय विषय होइन। पारवहन सुविधा भनेको भुपरिवेष्ठित मुलुकले निर्वाध रुपमा पाउनुपर्ने सुविधा हो, यो कसैको दयामायाको विषय नै होइन। यसलाई सशर्त बनाउनु जायज र न्यायोचित होइन।
भुपरिवेष्ठित मुलुकमाथि नाकाबन्दी गर्नै नमिल्ने कुरा हो। भन्सार शुल्क घटबढ त जसले पनि गर्छ, अमेरिका र चीनले बीचपनि भइरहेको हुन्छ। उनीहरुबीच एकप्रकारको ‘ट्रेडवार’ को स्थिति छ। त्यस्तो हुन्छ, जसलाई रोक्न सकिँदैन। तर भुपरिवेष्ठित देशले अकुण्ठित रुपमा पाउने पारवहनको सुविधामा अवरोध गरिनु हुँदैन। गरियो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको गम्भीर उल्लंघन हो।
यस विषयमा पनि कुटनीतिक प्रकारले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अरु कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ, व्यापारिक युद्ध हुन सक्छन्। त्यसमा भारतले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल शुल्क बढाउन सक्छ, हामीले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बढाउन सक्छौं। तर पारवहन सुविधा नेपालले निशर्त प्राप्त गर्ने अधिकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले दिएको अधिकारको विषय हो। त्यसलाई भारतले कुण्ठित गर्नै मिल्दैन।
तर, हामीले नाकाबन्दीको नियतिपनि भोग्नु परेको छ। मेरै जीवनकालमा पारवहनसँग सम्बन्धित तीन नाकाबन्दी देख्नुपर्‍यो। म कलेज पढ्दा पहिलो नाकाबन्दी २०२७ मा भयो। त्यो बेला ‘राधिकापुरको बाटो दे’ भनेर नारा लगाएको म अहिलेपनि सम्झिन्छु। २०४५–०४६ मा पनि त्यस्तै भयो। र, ०७२ सालमा पनि हामीले नाकाबन्दी भोग्यौं। पटक पटक यसको पुनरावृत्ति भएको छ, जुन उचित होइन। यस विषयमा हामीले गम्भीर ढंगले कुरा गर्नुपर्छ। भारतलेपनि यो कुरा बुझिदिनुपर्छ। तर पारवहन सुविधाको विषय विवादित बन्नु हुँदैन। भूपरिबेष्ठित मुलुकमाथिको नाकाबन्दी सधैंका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ।
सार्कः दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुकोसबैभन्दा प्रभावशाली मञ्चको रुपमा रहेको सार्कको सार्क त्यति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। खासगरी भारत–पाकिस्तान बीचको चिसोपनका कारण यो निश्प्रभावी हुँदै आएको छ। यो राम्रो लक्षण होइन।
दक्षिण एसियाली मुलुकबीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर हुनु भारत–पाकिस्तान दुबैको हितमा छ। त्यसमध्ये सबभन्दा ठूलो देश हुनुको नाताले सुमधुर सम्बन्धको लाभ भारतलाई नै बढी हुन्छ। तरपनि स–सानो कुरामा सार्कजस्तो क्षेत्रीय संस्था अवरुद्ध छ। सार्कलाई प्रभावकारी हुन नदिन परेको गाँठो फुकाउनेतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ।
जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ हुनु त्यति नै जरुरी छ। जति हुनुपर्ने थियो, दक्षिण एसियाली जनताका बीचमा त्यो स्तरको सम्बन्ध विकास हुन सकेको छैन। जनस्तर विकासका लागि ‘सिभिलियन फोरम’ हरु निर्माण गर्ने कामको शुरुवात हुनसके राम्रो।
आफू भारत जाँदा र उताका नेताहरु यता आउँदापनि मैले यस विषयमा कुरा गर्ने गरेको छु। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका बीचमा पनि यस विषयमा कुराकानी भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुकै मञ्च बनाएर पनि काम शुरु गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलपनि भएको छ। त्यही मञ्च नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसबाहेक सांसदहरुको मञ्च पनि हुनसक्छ, अरु खालका मञ्चपनि बनाउन सकिन्छ। कलाकार, साहित्यकार, चिन्तक, विचारक, पत्रकारहरुको मञ्च बनाउन सकिन्छ। त्यस्ता मञ्चहरु बन्न सके भने ‘कनेक्टिभिटी’ लाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ।
विचारणीय अर्काे पक्ष
कुनैपनि देशका नीतिहरु आ–आफ्ना विचार र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्। नेपालको वर्तमान सरकार आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छ। सोही अनुसारको विचारको प्रतिनिधित्व उसले गर्छ। भारतको सरकार हिन्दुत्वमा विश्वास गर्छ। उसको आफ्नै प्रकारको हिन्दुत्वको विचारधारा छ। त्यसैले हिन्दुत्वमा विश्वास राख्ने र माक्र्सवादमा विश्वास राख्नेहरुबीच विचारधारात्मक टक्करपनि हुन सक्ने खतरा छ। यो कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ।
कस्तो पहिचान र नीति अपनाउने भन्ने विषय त्यो सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिला हो। हामीलेपनि भारतको हिन्दुत्वका विषयमा टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन र उसले पनि यहाँका सत्ताधारीले कुन विचारधारा अङ्गाल्छन् भन्ने आधारमा नेपालसँगको सम्बन्धको निर्धारण गर्नु हुँदैन। यस विषयमा दुबै पक्ष माथि उठ्न सक्नुपर्छ।
जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई पनि आजको लोकतान्त्रिक युग अनुरुप लैजान सकियो भने सरकारले गल्ती कमजोरी गर्दा राज्य– राज्यका जनता बीचको सम्बन्धले त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीको भारत भ्रमणमा यस दिशातर्फ पनि बहस र बिमर्श होस् भन्ने चाहन्छु।
समग्रमा, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एउटा नयाँ कोशेढुंगा बन्न सकोस्, यही मेरो मेरो शुभेच्छा र शुभकामना छ।