काठमाडौं, ५ वैशाख । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही दिन अघि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । संवैधानिक अंग महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाए लगत्तै सार्वजनिक गरेर देशको आर्थिक अवस्थाको झल्को प्रष्ट पारेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राज्यका लागि बाध्यकारी हुनुपर्ने हो । तर, यो प्रतिवेदन सरकारले नै रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने गरेको छ । किनकी, महालेखाले जुन भयावह अवस्थाको चित्रित गरेको छ, जसले राज्य आर्थिकरुपमा कतिसम्म विवेकशुन्य भएछ प्रष्ट हुन्छ । सरकारका मन्त्रालयहरु एवं तालुकदार निकायहरु कतिसम्म भ्रष्ट भएछन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । सरकारी निकायले नै जब बर्षौसम्म वार्षिक लेखापरीक्षण गराएर बेरुजु फस्र्यौट गर्ने काम गर्दैनन्, तबसम्म राज्यमा सुशासन र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता भुत्ते बन्न जान्छ ।

सरकारी संयन्त्रभित्रको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीले राज्यको बेरुजु बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकले केही दिन अघि प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको बेरुजु हेर्दा लाग्छ, कति धेरै आर्थिक हिनामिना र घोटला भएको छ भन्ने कुरा । सरकारी नीति एवम कार्यशैलीमा देखिएका कमजोरीका कारण सरकारमाथि बेरुजुको महाभारत थपिँदै गएको छ । बेरुजु बढ्नु भनेको वित्तीय अनुशासन नहुनु, आर्थिक अराजकता बढ्नु र भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गर्नु नै हो । कानुनतः बढी मासेको वा भुक्तानी दिएको रकम बेरुजु हो । आर्थिक कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गरिने र त्यसको चुस्त दुरुस्त लेखाजोखा नराखिने भएपछि राज्यमा आर्थिक दण्डहीनताको स्थिति बढ्दै गएको छ ।

खर्बौको बेरुजु
यो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अत्यासलाग्दो बेरूजुको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो । यो आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ बेरुजु रहेको तथ्यांक छ । झन्डै वार्षिक बजेटको आधा रकम नै बेरूजुमा दरिन पुगेको छ, जुन वर्षौंदेखि जोडिँदै आएको हो । सरकारी आर्थिक कारोबार रीतपूर्वक नगरे या जथाभावी खर्च गरेपछि महालेखाको परीक्षणमा ‘बेरूजु’ ठहरिन्छ । महालेखा परीक्षकले ६ हजार ६ सय १६ संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा कुल बजेटको झण्डै आधा हिस्सा रकम बेरुजु देखिएको हो । बेरुजुको यो आकार एकै वर्षको भने होइन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारी निकाय, संगठित संस्था, स्थानीय निकाय, जिल्ला समन्वय समिति समेत गरी जम्मा ५२ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गरेको छ । जसमा ४ हजार ८ सय १२ सरकारी निकायतर्फ १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा सरकारको मन्त्रालय र विभागका गरी ९४ अर्ब ८२ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो लेखा परिक्षण गरिएको रकमको ५ दशमलब ४१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष ६ दशमलब ६८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै सरकारको ९४ अर्ब बेरुजुमध्ये १७ अर्ब ९ करोड रुपैंया असुल उपर गर्नुपर्ने पाइएको छ । असुल गर्नुपर्ने ४४ प्रतिशत पेस्की रकम छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४२ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने थियो । सबै जोड्दा ५ खर्ब ८ करोड पुगेको हो । त्यसमध्ये पोहोरसम्मको ३ खर्ब ९६ अर्ब रहेकामा ५२ अर्ब असुल भयो, यसपालि १ खर्ब २० अर्ब रुपैंया बेरुजु थपियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजु रकममध्ये १५ दशमलब ४७ प्रतिशत असुल गर्नैपर्ने रकम छ भने नियमित रूजु गर्नुपर्ने ४० दशमलब २९ प्रतिशत र असुल गर्नु पर्ने पेस्की रकम ४४ दशमलब २३ प्रतिशत छ ।

यसपालिको ९४ अर्ब बेरुजुमध्ये २१ अर्ब २६ करोड बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र छ । दोस्रोमा अर्थ मन्त्रालयको १७ प्रतिशत, तेस्रो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासको र चौथोमा शिक्षा मन्त्रालयको छ । बेरुजु र असुलीको अवस्था हेर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमै बिग्रिएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मूल्य समायोजनभन्दा बढी भुक्तानी दिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको र बिल भरपाई बेगर खर्च गरेको उल्लेख छ । यसरी भौतिक मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ५५ करोड ८९ लाख असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । उक्त रकममा करको दर फरक परेको पुँजीगत लाभकर, असुल नगरेको कर, करदाताले खरिदबिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगर्दा छलिएको रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार भए पनि असुल नगरेको जस्ता गरी नौ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै सरकारको राजस्व बक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैेयाँ छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण चार खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ ।

सरकारी कार्यलय तथा संगठित संस्थाहरूमा हिसाब देखाउन नसकेको वा कानुनको परिधिभित्र बसेर खर्च नगरी बढी गरेकाले बेरुजु बढ्दै गएको हो । यसरी बेरुजु बढ्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पार्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

लेखा अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणले यो अवस्था आएको हो । सरकारका लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पूर्णपालना नगर्दा यस्तो स्थिति आएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको भनाइ छ ।

राज्यको ढुकुटी संकटग्रस्त बन्दै जानु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुको भयावह अवस्था चित्रित गर्दा राज्य आर्थिक अराजकताको दिशामा पुगेको प्रष्ट हुन्छ ।

आर्थिक दण्डहिनता बढ्दै
हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु र सरकारले कुनै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुले सरकारी निकायहरुमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । यसको प्रमुख कारण त कार्यालय प्रमुखको उदासीनता नै हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जारी गरेका निर्देशन सरकारी निकायले नै पालना गर्दैनन् । संसदीय समितिबाट भएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नहुँदा समस्या थपिँदै गइरहेका छन् । २०६८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनहरुको बारेमा छलफल नै हुन सकेको छैन । यसले पनि समस्या थपिंदै गईरहेको छ । अर्कोतिर सरकारका सार्वजनिक संस्थानहरुले केही वर्षदेखि लेखा परीक्षण समेत गराएका छैनन् ।

यो वर्ष बेरुजू बढ्नुमा महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनले संसदीय दलका नेतालाई इन्धन सुविधा दिएको देखि निर्वाचन आयोगले खाजा, खानालगायतको भत्ता दोहोरो भुत्तानी गरेको, दैनिक भत्ता खर्च भुक्तानी गरेको कर कट्टी नगरेको, विल भरपाई लेखाप्रणालीमा नराखेको जनाएको छ । यस्तै केही मन्त्रालयमा काम नहुदै पेश्की दिएको देखि काम अधुरै छाडेको सम्मलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, जनक शिक्षा, नागरिक लागानी कोष, नेपाल रेल्वे र सांस्कृतिक संस्थानले लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छैनन् ।

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थानले पनि आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि यता लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । त्यस्तै नेपाल खाद्य संस्थानले २०६७/६८ देखि २०७०/७१ सम्मको लेखापरीक्षकबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदको जवाफ र वित्तीय विवरण नदिएकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल औषधि, उदयपुर सिमेन्ट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ र वित्तीय विवरण पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै गोरखापत्र संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, पशुपति विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि नियमित लेखापरीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सिंचाईं, खानेपानी, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका एकाइलाई २०७४ असार महिनामा मात्र २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको थियो । त्यस्तै शिक्षा विभागले मातहत कार्यालयलाई ८९ अर्ब ११ करोड ८४ लाख रुपियाँ अख्तियारी पठाएमध्ये असार महिनामा मात्र साढे दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको अख्तियारी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राज्यको सञ्चित कोषको कारोबारको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । यता राजस्व उठ्न नसक्नुले पनि सरकारलाई भार थपिंदै गएको छ । कर असुल्नु भनेर लेखिएका र असुल्न मनासिव देखिएका कतिपय मुद्दामा कर फछ्र्योट आयोगले करको रकमको कम मूल्यांकन गरिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर फछ्र्योट आयोगका यस्ता काम कारबाहीले राजस्व विचलित हुने तर्क छ महालेखा परीक्षक कार्यालयको ।

अर्कोतिर बजेटका परिधिबाहिर रही वैदेशिक सहायताका रकम परिचालन भइरहेका छन् । तिनको लेखापरीक्षण अझै हुन सकिरहेको छैन । खरिद व्यवस्थापन दक्षतापूर्ण ढङ्गले हुन नसकेको अवस्था छ । सरकारी निकायसँग विभिन्न कोष खडा गरिएका छन् तर तिनको आर्थिक कार्यविधि अनुरूप खर्च हुन सकेको छैन । बजेट अनुशासन कायम नभएको स्थिति व्याप्त छ ।

यस्तै वैैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन नहुनु, कोष खडा गरि ठूलो रकम निष्कृय राख्नु, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी नराख्नु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अत्यन्त कम हुनुलाई बेरुजुको कारण देखाइएको छ । यस्तै, अनुदान रकमको अनुगमन नभएको, विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता नदेखिनु, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, सार्क सम्मेलनमा खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी नहुनु जस्ता कुरालाई पनि बेरुजुको मुख्य कारण देखाइएको छ ।

गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले राज्यका निकायहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । जब सरकारका मन्त्रालयहरु र तालुकदार निकायहरु नै गैरजिम्मेवार बन्छन्, अनि त्यस्तो राज्यले निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारण नागरिकका संघसंस्था फर्महरु पारदर्शी बन भनेर कसरी भन्न सक्छ ? आर्थिक अराजकताको चरमोत्कर्ष कतिसम्म छ भने सरकारका कैयौं निकायले वार्षिक लेखापरीक्षण नै गराउँदैनन् । बेरुजु फस्र्यौट नै गर्दैनन् ।

महालेखापरीक्षणको कार्यालयले मन्त्रालय, सवैधानिक निकायदेखि संस्थानसम्मको लेखापरीक्षण गर्ने गर्छ । केही सरकारी कार्यालयले प्रतिवेदनलाई स्विकार गरे पनि बेरुजू फस्र्यौैट कार्यान्वयन गर्दैनन भने कुनै कार्यालयले त लेखापरीक्षण नै गराउंदैनन् । लेखा परीक्षण नै नगराउने कार्यालयभित्र आर्थिक अराजकता कति होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण नगराउने निकायहरुमा गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा साम्रगी कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल वे कम्पनी, र सांस्कृतिक संस्थान छन ।

यसैगरी राष्ट्रिय विमा संस्थान र राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थानले पनि लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

नेपाल खाद्य संस्थानले २०६७ देखि लेखापरीक्षण गराएको छैन । यस्तै, नेपाल औषधी लिमिटेड र उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेड, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, गोरखापत्र संस्थान र नेशनल टे«डिङ लिमिटेड, पशुपति विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तगतका २७८ निकायको लेखापरीक्षण पनि भएको छैन ।

यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहानिर्देशक रामुप्रसाद डोटेलले आफुहरुले प्रतिवेदन मात्र दिने भएकाले सरकारले कार्यान्यन गर्नुपर्ने बताउ“छन । उपमहालेखा परीक्षक डोटेलले धेरै बेरुजू हुंदा आर्थिक अनियमिता हुन सक्ने बताउ“छन । बेरुजू दाखिला गर्न सम्बन्धीत निकायका पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बेरुजू फस्र्यौट नगरेमा समेत कडा कारवाही गर्ने कानून नभएकाले सम्बन्धीत निकायका पदाधिकारीहरुले बेवास्ता गर्ने गरेको बास्तविकता नै अहिलेको विडम्बना हो । समय सापेक्ष ऐन कानूनहरु संशोधन नहुंदा समेत कारवाहीको डर नभएकैले बेरुजूमा समस्या आएको हो । अहिलेको ऐन अनुसार समयमै लेखापरीक्षण नगर्ने निकायलाई कारवाही नाम मात्रको छ ।

बेरुजू दाखिला नगर्नेलाई जम्मा ५० रुपैया“ जरिवाना कारवाही हुने कानुनी प्रावधान भएकाले पनि सम्बन्धित निकायले बेरुजू फस्र्यौटमा ध्यान नदिएको बताउ“छन महालेखा परीक्षक कार्यालय उपमहालेखापरीक्षक डोटेल ।

राष्ट्रका महत्वपूर्ण निकायहरुबाटै बेरुजु बढ्नु आर्थिक अराजकताको संकेत भएको बताउँछन् जानकारहरु । सुशासनको अभावमा बेरुजु बढ्दै जांदा त्यसले मुलुकलाई नै संकटमा पार्ने विज्ञहरुको तर्क छ । महालेखाको प्रतिवेदनले मुलुकमा झनै भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउदै र मोलाएको संकेत गर्छन् पूर्व मुख्यसचिव डाक्टर विमल कोइराला र भ्रष्ट्राचार विरुद्धका अभियान्ता केदार खड्का । बेरुजू भित्र आर्थिक अनियमितता धेरै हुने भएकाले सरकारले फस्र्यौटमा कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझाव पनि दिएकाछन् । बेरुजू बढ्नु मुलुकका लागि राम्रो संकेत नभएकाले समयमै सचेत बन्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बेरुजू बढ्नुमा बजेट अनुशासन नहुनु, जिम्मेवारी र जवाफदेहीताबाट पञ्छिदै जानु, करोडौंको कारोबार हुने गरे पनि करको दायारमा नआउनु जस्ता विषयले प्रभाव पारेको छ । एकमुण्ठ रकम विविध शिर्षकमा राखी खर्च हुनु, ठेक्कापट्टाको काम व्यवस्थित नहुनु, टुक्रे आयोजनाहरु धेरै सञ्चालन हुनु, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु नोक्सानीमा जानु पनि बेरुजूका कारणहरु हुन् । अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा र पूंजिगत खर्च नबढ्दा समेत बेरुजूमा प्रभाव पारेको छ ।