काठमाडौँ, १० वैशाख । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रमा विद्यमान एकाधिकारको अन्त्य करीब डेढ दशक अगाडि सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको जनाउँदै कुनै पनि हालतमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीले प्रचलनमा ल्याएको आलोपालो प्रणाली पनि सरकारले खारेज गरिसकेकाले अब फिर्ता नहुने बताउनुभयो । एकाधिकारका पक्षमा व्यवसायीले आन्दोलन गरेमा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताउँदै उहाँले व्यवसायीले कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सरकारले निर्दिष्ट गरेको ऐन नियमानुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिक, महिलालगायतका सिटलाई आरक्षण गरी सो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री महासेठले भन्नुभयो, “यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद हुने गरी विधेयक बनिसकेको छ, त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ, धेरै समस्या समाधान हुन्छ । बस, मिनीबसलाई व्यवस्थित गरेपछि ट्याक्सीलाई पनि कम्पनी ऐनमा दर्ता गराइनेछ ।”

पाँच वर्षमा केरुङ–काठमाडौँ–रक्सौल रेल 

उहाँले व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई कर तथा शुल्क तिर्न सहज बनाउने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणाली शुरु गरिने तयारी भइरहेको तथा सवारी इजाजतपत्र र बिल बुकलाई स्मार्ट प्रणालीमा विकास गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ र रक्सौल–काठमाडौँ रेल सेवा सञ्चालन गरिन्छ । निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको छ । कुनै विपत् तथा दैवीप्रकोप भएन भने रेल सेवा समयमै सञ्चालन हुन्छ ।”