भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही बैशाख २८ नेपाल भ्रमणमा आउदै छन् । मोदीको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक भएस“गै विभिन्न आलोचना र भ्रमण प्रवृति माथि निकै टिप्पणी सुरु भएका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुदा“ भारतलाई चित बुझेन । सवैभौमसत्ता सम्पन्न मुलुलक जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान भारतलाई टाउको दुखाई बन्यो । जसको परिणाम स्वरुप मधेश केन्द्रीत दलहरुको आन्दोललाई हतियार बनाएर भारतले अझै भन्ने हो भने मोदी सरकारले नेपालमा नाकावन्दी नै लगायो । अहिले तिनै शासक हुन जसलाई नेपालको केपी शर्मा ओली सरकारले जनकपुरमा भव्य नागरिक अभिन्नद गरि नेपालमा स्वागत गर्न थालेको छ ।
नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ अर्थात विक्रम संवत २०७१ सालमा भारतको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएयता तेस्रोपटक नेपाल भ्रमण गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण विशेष ऐतिहासिक रह्यो । मोदीले तत्कालिन संविधानसभा बैठकलाई लामो सम्बोधन गरेका थिए । मोदी भाषणलाई सुनेर मख्ख परेका संविधानसभा सदस्यहरुले एक मिनेटसम्म ताली बजाएका थिए ।
नेपाल भारत सम्बन्धमा नयां उचाईको भाषण गरेपछि मोदीलाई सडकमा सर्वसाधारण जनताले समेत अभिनन्दन गरे । त्यो अभिनन्दन जनस्तरबाट हृदयदेखि गरिएको अभिनन्दन थियो ।
नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको औजार जहिले पनि खुफियातन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वकर्ता मोदीले त्यतिबेला नेपालमा जेजस्तो अभिनय गरे, त्यो वास्तविक थियो भन्ने नेपाली जनताले बुझेका थिए । यसैले त कुनै पनि दोस्रो मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई सडकले समेत सम्मान गर्यो ।
प्रधानमन्त्री मोदी दोस्रो पटक सार्क सम्मेलनताका नेपाल आए । नेपालको आतिथ्यतामा भएको सम्मेलनमा पनि मोदीको सम्मान र कद घटेन बरु बढ्यो नै । भूकम्पको विनासमा परेको नेपालालाई पहिलो उद्दार र राहतको खेप मोदीकै निर्देशनमा भारतीय सेनाले ओसार्यो । विपद् र दुःखमा परेका नेपाली मनले मोदीको सहयोगी हातलाई सहर्ष स्वीकार गरे । तर, भारतीय शासकहरुको वास्तविकता भूकम्पकै पीडाभित्रबाट देखिन थाल्यो । भारतीय वायु सेनाले नेपालको एकमात्र विमानस्थल कब्जाको अवस्थामा राख्यो । भारतको वास्तविक रुप भने नेपालको संविधान निर्माण र त्यसपछि लादिएको अपमानपूर्ण नाकावन्दीबाट उदांगियो । एकवर्षअघि वाह्वाही पाएका मोदी विरुद्ध सिंगो नेपाल उभियो । मोदीको नाकावन्दी विरुद्ध एकजुट भएर राष्ट्रियता र देशभक्तिको सामुहिक परिचय दियो ।
भारतीयहरुको हेपाह प्रवृत्तिकै कारण नेपाली जनताले जहिले पनि भारतीय शासकहरलाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहन्छन् । दुई देशबीच भएका कैयौं सहमति र सम्झौताहरु भारतले पालना नगर्दा त्यसको प्रभाव नेतृत्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पर्छ नै । भयो त्यस्तै ।
पछिल्लो समय नेपालमा मात्र नभई भारतमा नै पनि मोदी सरकारका आलोचकहरु बढेका छन् । नोटबन्दी, जटील कर प्रणाली जिएसटी, मुश्लिम समुदायमाथिको विभेद, गोरक्षाका नाममा हिन्दु अतिबादीहरुको गुण्डागर्दी र विकासको मोडलतर्फभन्दा हिन्दु अतिवादी हैकमतर्फ भारतको केन्द्रीय सरकारको ध्यान गएको विश्लेषण भैरहंदा मोदीको लोकप्रियताको पारो भारतभित्र निरन्तर आरालोलाग्दो छ ।
संगसंगै छिमेक प्रथमको नीतिसहित वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजनाका साथ प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको सरकारसंग भारतका सबै छिमेकीको सम्बन्ध दरारपूर्ण अवस्थामै पुगेको छ, भुटान बाहेक । भारत पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण दक्षिण एसियाली संगठन सार्क निष्क्रिय छ ।
केही दिन अघि मात्र मोदी सरकारको चार वर्ष पुरा भएको छ । पांचौं वर्षको अन्त्यसम्ममा लोकसभा निर्वाचन हुनेछ । यस्तो, संवेदनशील अवस्थामा छिमेकीसंगको सम्बन्धमा सुधार नभएमा २०१९ को निर्वाचन परिणाम नै प्रभावित हुनसक्ने भयका साथ मोदीले नेपालसंग बिग्रिको सम्बन्धलाई सुधार गर्न चाहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालले पनि मोदीको सम्मानमा कुनै कसर बांकी राख्न चाहेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मोदीलाई भेट्न जनकपुर नै पुग्दैछन् । प्रदेश नं. २ को सरकारले मोदीको जयजयकार गर्न आठवटै जिल्लाबाट पचासौं हजार जनता उतार्दैछ । जनकपुर र काठमाडौंमा उनको भव्य अभिनन्दन हुंदैछ । व्यवस्थापकीय जिम्मा जनकपुर उपमहानगर पालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्दैछ । मोदी र ओलीबीच काठमाडौंमा विशेष राजनीतिक छलफल हुंदैछ । अरुण तेस्रोको शिलन्यास हुनेछ । जनकपुरमा रामायण सर्किटको उद्घाटन हुनेछ । काठमाडौंमा राजनीतिक नेतृत्वहरुसंग छलफल हुनेछ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोझै काठमाडौं नआई हेलिकोप्टरबाट जनकपुर अवतरण गर्दैछन् । जनकपुरमा मोदीको भव्य नागरिक अभिनन्दनको तयारी बाह्विग्रा मैदानमा भारतीय सामाननै मगाएर सिगारिएको छ नेपाली लगानीमा । प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमत्री, मन्त्री र मधेशी नेतादेखि कार्यकतासम्म जनकपुरका सडक र चोकमा सझा गर्नेको हानाथाप चलेको छ । आफुहरु नेपालको केन्द्रीय सरकार भन्दा पनि दिल्लीको सरकारको आदेश मान्न रुचाउने दुई नम्बर प्रदेशका केही नेताहरु दिल्ली रिझाउने दाउमा छन् । मिथिलानगरीमा पचास हजार मानिस उतारेर मोदीको अभिनन्दनको तयारी छ ।
पछिल्लो समय मोदीले छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्बन्ध स्थापितमा विशेष जोड दिइरहेका छन् । चाहे त्यो ओली सरकार पछि नेपाललाई हेराईको परिवर्तन होस् पछिल्लो समय समय चीनसंगको लचिलोपन । कुनै पनि मुलुकका लागि उच्च पदस्थ भ्रमण मत्वपुर्ण मानिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा उनको यो भ्रमणलाई पनि सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । भ्रमणका बेला गरिने अभिनन्दन र चहलपहल भने आवश्यक नरहेको संकेत गर्छन् ।
एउटा स्वतन्त्र मुलुकले आफ्नो देशको संविधान आफै बनाउ“दा अर्को देशलाई आपत्ति हुनु पर्ने थिएन । नेपालको प्रगतिशिल संविधानलाई भारतले स्विकार गर्न सकेन । संविधानमा आफ्नो हैकमवादी सोच र रवैयाको प्रभाव जमाउन असफल भएकैले भारतले नेपालमा नागरिकस“गको सम्बन्धलाई समेत ख्याल गरेनन । नेपालीको स्वाभिमान र सार्वभौम अधिकार बिथोल्न खोज्ने र हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेहरुलाई नै अभिनन्दन गर्नु कतिको उचित होला ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बैशाख २८ गते हुने नेपाल भ्रमण संघीय सरकारको निमन्त्रणामा हो या २ नं. प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा हो ? सरसर्ती गतिविधि हेर्दा द्वविधा उत्पन्न हुने अवस्था छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निमन्त्रणमा नेपाल आएका हुन् भने मोदी सिधै काठमाडौंमा आउनुपर्ने थियो । धार्मिक आवरणमा सिधै जनकपुर पुग्दा र त्यहां उनलाई गरिने अभिनन्दन र त्यसका लागि २ नं. प्रदेश सरकारले त्यसअन्तर्गतका आठ जिल्लामा गरेको उर्दी हेर्दा लाग्छ, मोदीको भ्रमण जनकपुर विशेष हो । दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच त्यहां कुनै सम्बन्ध छैन । नाकावन्दीको उत्कृष्ठ उपहार दिएर नेपाललाई कहिल्यै विर्सन नसक्ने गुन लगाएका मोदीको नागरिक अभिनन्दन र रथ यात्रा नै गर्नुथियो भने पनि काठमाडौंमा हुनुपथ्र्यो । तर, मोदीले किन जनकपुर पहिला रोजे र किन प्रदेश २ को सरकारले यति धेरै चाकरीवाजी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न सबैतिर उठेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न त, जनकपुरको बाह्विगाहा मैदानमा हुने खुल्ला सभामा मोदीलाई राजनीतिक भाषणको अवसर किन दिइयो भन्ने नै हो । हो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुरमा धार्मिक अनुष्ठानमा भाग लिनु, धार्मिक मत सार्वजनिक गर्नु र धार्मिक यात्रामा सहभागी हुनुलाई अनौठो मान्न नसकिएला । मोदीले जनकपुरमा रहेका भारतीय डायस्पोरालाई मात्र सम्बोधन गर्नुलाई जायज मान्न सकिएला, त्यसका लागि नेपाल सरकारले सहजिकरण गर्दिनुसम्मलाई अन्यथा मान्न नसकिएला, तर, नरेन्द्र मोदीको भाषण सुन्न पचासौं हजार नेपाली नागरिकलाई बाह्र बिगाह मैदानमा जम्मापार्ने योजनालाई कदापी सही मान्न सकिंदैन ।
नेपालभित्र भारतीय प्रधानमन्त्रीले खुल्ला राजनीति गर्ने अवसर संघीय सरकारले किन तयार पार्यो ? सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त यही बनेको छ ? किन ओली सरकारले प्रदेश सरकारलाई वैदेशिक मामिलामा जथाभावी गर्ने छुट दियो ? मोदीलाई यति ठूलो राजनीतिक स्पेस दिनुभन्दा पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको दरार हटाउने भारतीय अभिष्ट हो या होइन भनेर परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क सत्ता पक्ष्ँकै नेताले गर्न थालेका छन् ।
छिमेकी बिहारको विधानसभा निर्वाचनताका नेपाली नागरिकलाई १३ हजार साइकल बांडेर त्यसको प्रभाव चुनावमा पार्न खोजेका हुन् मोदीले दुई वर्ष पहिला । त्यो अभिष्ठलाई पुरा हुन दिएन तत्कालिन सरकारले । यतिबेला नरेन्द्र मोदी पुनः बिहारमा बिजेपी मतदाता संख्या बढाउन जनकपुर कार्ड प्रयोग गर्न खोज्दैछन् भारतको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित पार्न । संगसंगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको २ नम्बर प्रदेशमा आफ्नै निर्देशन चल्ने र त्यहा“का नेतृत्व आफुनै अधिनमा रहेको देखाउनकै लागि त होइन, जनकपुरको पहिलो रोजाई ? प्रश्न उठाउने ठाउं प्रशस्तै मिलेको छ ।
सुगौली सन्धि र सन् १९५० को असमान सन्धि बिर्सन नसकेका नेपालीले २०७२ मा भारतले नेपालमा जर्बजस्ती लादेको नाकाबन्दी सबैको मनमा सम्झेका छन् । नेताहरुले बिर्से पनि इतिहासले सधैंभर झस्काइरहने पक्का छ । नाकाबन्दीकै कारण बिग्रेको नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधार ल्याउन दुवै मुलुकबाट भएका राजनीतिक प्रयत्न सकारात्मक पाटो हुन् । तर, भारतीय शासकको भारतको हेपाहा र ज्यादतीको सघन पीडाबोध नेपाली जनमानसले अझैसम्म मेटाउन सकेको छैन ।
यति हुंदा हुंदै पनि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनु दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारतभ्रमणमा गएर पहिलो पटक शीर ठाडो पारेर भारतीय समकक्षीसंग राष्ट्रहितबारे छलफल गरेको धेरै दिन वितेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा जे गरे, त्यो राष्ट्रहित अनुकुल थियो । तर, जनकपुरमा अहिले मोदीलाई जुन ढंगको राजनीतिक स्पेस दिन खोजिएको छ, त्यसको जवाफ भने यही ओली सरकारले बारम्बार दिइरहनुपर्ने देखिन्छ ।
बरु, मोदीको अभिनन्दन गर्ने सरकारको तयारीले पिडा झन बल्झाएको छ, जनताको बहुमतबाट निर्माण भएको ओली सरकार प्रति नै । विनासकारी भुकम्पको त्रासदीपूर्ण पिडा, बेदना र शोकमा डुबिरहेका नेपाली माथि भारतले त्यही समयमा लगाएको नाकावन्दी अर्को पिडा बन्यो । मोदी सरकारले आपसमा सीमा जोडिएको छिमेकी मित्र मुलुकले गर्ने सभ्य हर्कत देखायो । अन्र्तराष्ट्रिय जगतमै आलोचीत भयो, किनकि त्यसले अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धी, सम्झौता र कानूनको उल्लंघन गरेको थियो । नेपालका लम्पसारबादी शासकले बिर्से पनि जनताले त्यसलाई बिर्सेका छैनन् ।
सन् १९६६ मै भुपरिबेष्ठित मुलुकलाई समुद्रको प्रयोग र परिवहन सुविधा दिनुपर्ने अन्र्तराष्ट्रिय सम्झौता भएको थियो । यसैगरी सन् १९८२ मा भएको सामुद्रिक कानूनसम्बधी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने १६५ देशमध्ये भारत र नेपाल पनि थियो । यो सन्धी बमोजिम नेपालले सहजै समुन्द्रमा सम्म पहु“च पाउनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको सम्झौताको दफा ५ ले भूपरिबेष्ठित राष्ट्रका लागि तेश्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई रोक्न मिल्दैन । यी यावत महासन्धी र कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दै नेपाल माथी नाकाबन्दी गरेको घाउ अझै दुखिरहेको छ ।
मोदी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको करीब चार वर्ष पुग्न लागे पनि नेपालको हितमा खासै केही योगदान भएको पाइदैन । मोदी सरकारले नेपाललाई गर्ने भनेको सहयोग र प्रतिवद्धता अझै पुरा भएका छैनन् । भारतले भूकम्प पीडितका लागि दिन्छु भनेर कबोल गरेको सहयोगसमेत अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।
कुनै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको भूमिमा अर्को मुलुकले आएर सुरक्षा चौकि राख्नु ठाडै बेइमानी थियो । त्यही भएर २०२७ सालमा उत्तरी नाकामा रहेका भारतीय सुरक्षा बलका १६ वटा चौकी नेपालले हटायो । चौकी हटाएको झोकमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । अनि २०४५ सालमा नेपालले सेनाका लागि चीनबाट हातहतियार किनेको निहु“मा १३ महिनासम्म नाकाबन्दी खेप्नुप¥यो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेको झोंकमा २०७२ साल असोजबाट तेस्रो नाकाबन्दी खेप्नुप¥यो नेपालले । आखिर नेपाललाई हेप्ने र थिच्ने मामिलामा भारतका २१ औं सताब्दीका शासक मोदी पनि पुराना शासकभन्दा कम भएनन । त्यसैले मोदी नेपाल र नेपालका मनबाट नागरिक अभिनन्दन गर्न लायक छैनन । नेपालका शासकले गरेपनि ।
सार्वभौम मुलुकको नयाँ संविधान जारी हुँदा हस्तक्षेप गर्न नाकाबन्दी जस्तो आर्थिक युद्धको अनौपचारिक घोषणा गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको केही दिनमै हुनलागेको नेपाल पुनरागमनले नेपाली राजनीति र कुटनीतिक वृत्त यतिबेला तरंगित छ ।
२०४५ सालमा चीनबाट हतियार खरिद गरेको अभियोगमा नाकाबन्दी गरेको भारतले २०७२ सालमा नाकाबन्दीको अमानवीय अस्त्र दोहोरायो, आफ्नो अनुकुल संविधान नभएको निहुँमा । जतिबेला विनाशकारी भूकम्ले नेपाल बेस्सरी थलिएको थियो नेपाल । राजनीतिक अस्थिरताबाट तंग्रिन थालेको नेपाल, आइलागेको विपत्तीले थिलो थिलो भएको बेला असल छिमेकीको भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेनन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले । यद्यपी, राष्ट्रियताप्रतिको दर्विलो मनोविज्ञानले नाकावन्दीलाई डटेर सामान गर्यो । आम नागरिकको देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शन र राष्ट्रवादी भावनाका अघि मोदी तागत गल्यो । क्षेत्रीय मनोविज्ञानको का“ध चलेर नेपाली राजनीतिमाथि बुर्कुस्याँई मार्ने प्रयास भएपनि सबै निरर्थक भए मोदीका प्लान ।
संविधान घोषणाको समयमा एकजुट भएका राजनीतिक दललाई संविधान पछि पुनः मुसा खेलाएझैं खेलाउन सफल भारतले पछिल्लो समयमा एकजुट हुंदै गरेका दलहरुलाई फुटाउन अर्को फन्डा प्रयोग गर्न खोजेको थियो । अहिलेसम्म फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्तलाई अघि बढाइरहेको भारतले गत स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको अवस्थामा भने त्यति खेल्न सकेको छैन । अझ, देशका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु पार्टी एकताको लक्ष्यसहित निर्वाचनमा होमिएर जनताको अपार समर्थन र साथबाट अनुमोदित भएर आएपछि त भारत आफ्नो नेपाल रणनीतिमा कमजोर मात्र हैन, फेल नै हुनपुग्यो । नेपाललाई सधैंभर दबाएरै र आफ्नो अनुकुर रिंघाएरै राख्न चाहने भारतीय मनोविज्ञानले नराम्रोसंग धक्का खांदा भारतसामु नेपालको बलियो राजनीतिक नेतृत्वसंग राजनीतिक रुपमै मित्रताको हात फैलाउनुको विकल्प थिएन ।
एकातिर एकपछि अर्को छिमेकी मित्रसंग विवाद बढ्दै जानु, अर्कोतिर लोकसभाको निर्वाचन पनि नजिकिनु । तर, छिमेक नीतिमा मोदी डक्ट्रिन फेल हुंदै जानुका कारण पनि भारत नेपालसंग अनिवार्य सम्बन्ध विस्तारको अवस्थामा पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल नीतिमा आएको फेरबदल भन्न सकिने गतिलो प्रमाण बाम सरकारको सत्तारोहण अगावै बधाई दिन मोदीका विशेष दूत बनेर विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमण नै काफी छ । पहिलो पटक नेपाल भ्रमणका क्रममा संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै पानी र जवानीको विषयमा चर्चा गरेका मोदी छलछामलाई नेपाली राजनीतिमाथिको सतित्व डगाउने नयां खेल हो भन्ने समयमै विश्लेषण गर्न नसक्दा दुःख पाएको नेपालको नेतृत्वले अब त्यस्तो गल्ती गर्नेछैन भन्ने पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त, परराष्ट्र नीतिमा कमजोर भएकै कारण पनि विदेशीहरुले नेपालमाथि हेप्ने गरेका हुन् । राष्ट्र हित अनुकुलको परराष्ट्र नीति नहुंदा तिनै विदेशीले नेपाली नेतृत्वलाई निरन्तर खेलाउने गरेका हुन् । भारतले नेपाली शासकलाई आफ्नो रिङमा घुमाउन चाहे पनि देशभित्र राष्ट्रवादको चर्को दवावका बीच कमसेकम वर्तमान सरकारलाई गल्ती दोहोर्याउने छुट छैन । किनकी, अमानवीय नाकाबन्दीको बेला प्रधानमन्त्री बनेका बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले नयां मोडमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । आम निर्वाचनबाट विपी कोइराला पछिका शक्तिशाली मानिएका केपी ओलीको भारतप्रतिको नीति कस्तो सन्तुलित र राष्ट्रिय हित अनुकुल हुन्छ भन्नेमा आम जनतालाई अझै पनि विश्वास छ ।
त्यसैकारण, ओली सरकारले भारतको नयां रणनीतिलाई कुटनीतिक चातुर्यताबाट सन्तुलन ल्याउछ या ल्याउन सक्दैन भन्ने प्रश्न नै पेचिलो बनिरहेको छ । आगामी बैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा निस्किदै गरेका मोदीले विगतको रणनीतिमा सुधार ल्याउछन् या छलछामकै निरन्तरतालाई अघि बढाउंछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि ओली सरकारले लिने स्टयाण्डमै निर्भर गर्नेछ ।
नेपालसंग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न जारी राखेका मोदी नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा मौन छन् । कञ्चनपुरको पुर्नवासमा भारतीय एसएसबीको ज्यादतीलेसीमावासी नेपाली आक्रान्त छन् । भारतीय सीमा सुरक्षाले नेपाली भूमिमाथि गरेको ज्यादतीको घटना लेखेरै साध्य छैनन् । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निम्तोमा यही बैशाख २८ गते नेपाल आउन लागेका मोदीले आफु आउनु अघि यो समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गर्लान् ? कमसेकम अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा त आशा गर्ने ठाउं छैन । राष्ट्रियताको विषयमा जिम्मेवार दाबी गर्ने ओली सरकारले मोदीसंग शीर ठाडो पारेर सीमाको ज्यादतीबारे प्रश्न उठाउन सक्ला ? जनकपुरतिर सुरु भएको खातिरदारीको नयां आवरणले त त्यो पनि आशा गर्ने ठाउं छैन ।
आखिर जे होस् सार्कमै एक्लिदै गएको भारत नेपाली मनोविज्ञानलाई नया“ ढंगले बुझ्न र सोही अनुसारको नेपाल नीति बनाउन सक्यो भने मोदीको नेपाल भ्रमण दुवै देशको हितका लागि मित्रताको नयां कसीको संजिवी बन्ने छ ।मोदी मोहिनीको छलकपट र लोलोपोतो रहेछ भने सम्बन्ध सुधारको वकबास निरर्थक हुनेछ । यसर्थ मोदीको माया जालको पासोमा नेपाली शासकहरु कसरी गेम खेल्न सक्छन् त्यो उनीहरुको ल्याकतले निर्धारण गर्ला नेपाल भारतको नयां सम्बन्धको नयां मार्गचित्रको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्