काठमाडौं । (एबीसी न्युज)-अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते १३ खर्ब १५ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा लिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि अनेक प्रकारका स्वभाविक क्रिया, प्रतिक्रियाहरु जारी छन् । तर केही अस्वभाविक प्रतिक्रियाहरु पनि राजनीतिक बजारमा छरिएका छन् । बजेटका विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले बजेट नबुझेको भन्दै आफूभित्रका कतिपय कुण्ठाहरु व्यक्त गरेका छन् भने प्रतिपक्षीले त आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने नै भए ।

त्यसो त, चुनाव लड्ने बेलामा तत्कालिन वाम गठबन्धनले जारी गरेको साझा घोषणापत्रले धेरै प्रकारका सपना देखाएको थियो । सोही सपनाका आधारमा व्यापक जनताले गठबन्धनलाई अनुमोदन गरे । त्यतिबेलाको वाम गठबन्धन यतिबेला शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । र, यही शक्तिशाली पार्टीको कमाण्डमा बनेको सरकार दुई तिहाई बहुमतको बनेको छ । यो सरकारले अहिलेसम्मका विकृति, विसंगति र अनियमितता कम गर्दै, अन्त्य गर्दै सुशासनको नयाँ बाटो कोर्नु छ ।

यसअघि जारी हुने गरेका बजेटमा धेरै प्रकारका नारा समावेश गरिन्थे । र, ति नारालाई कार्यान्वयन कहिल्यै गरिँदैनथ्यो । तर यो बजेटमा सबैभन्दा कम आर्थिक नाराहरु छन् ।

कस्तो प्रकारले बजेट निर्धारण भयो ? खासमा, अहिलेको बजेटको आकार कस्तो खालको हो ? यो बजेटले निर्धारण गरेको सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर र बढी रोजगारी दिने जस्ता महत्वकांक्षी योजना के हो ? दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै एबीसी टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा समाचार प्रमुख शुभशंकर कंडेलसँग खुलेर कुरा गर्दै  खतिवडाले बजेट बजारमा रहेका अनेकौ प्रश्नको उत्तर दिएका छन् ( भिडियो र text Exclusive) : 

बहुमत प्राप्त सरकारको हैसियतमा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनुभयो । यहाँलाई बधाई छ । बजेटको आकारको विषयमा कुरा गरौं । यो बजेटको आकार के हो ?

बजेटको आकारको विषयमा के बुझ्नु पर्छ भने यो संघीय वित्तीय व्यवस्था अनुसारको पहिलो बजेट हो । यसमा संघीय सरकारले गर्ने कामहरु र संघीय सरकारको बजेटमा प्रतिबिम्बित हुने अंकहरु मात्र समावेश भएका छन् । संघीय सरकारले संकलन गरेर राजस्वको बाँडफाँडबाट तल पठाउनुपर्ने राजस्व, राजस्वको कराधिकार तल दिएको कारणले तलै उठाउने राजस्व, त्यसको अंकहरुको यसमा हिसाब हुँदैन । त्यसको खर्च पनि यहाँ लेखिंदैन । १ सय ५२ अर्ब रुपैंयाँ हामीले सोझै तल पठाएका छौं । त्यसको खर्चमा लेखेका छैनौं । खर्चमा नलेखिएको कारणले बजेटको आकार सानो भयो भन्दा खेरि त्यो १ सय ५२ अर्ब पनि जोड्नुपर्छ । त्यो जोड्दा १४ खर्ब ६७ अर्ब जति बजेट हुन्छ ।

१३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा धेरै बहस गरिरहँदा केन्द्रले तल प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको राजस्व, जुन नपठाएको भए खर्चमा लेख्न पाईन्थ्यो, त्यो छैन । पहिला यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा कराधिकारको हो । कतिपय कर प्रदेश र स्थानीय तहले आफै पनि उठाउने भएकाले त्यो जोड्दा आगामी वर्षको बजेट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको समेत जोड्ने हो भने करिब करिब १५ खर्ब भन्दा बढीको बजेट हुन्छ ।

यो झण्डै खर्च गर्ने हो भने १५ खर्बको परिमाण नजिक पुग्छ । अहिलेको जति पनि बजेटरी प्रणाली हो कुरा हो, जति पनि विकासको लागि लगानी गर्ने कुरा हो, त्यो एकल रुपमा संघीय सरकारले मात्रै गर्ने होईन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्ने हो । त्यसो हुनाले विकास र समृद्धिको खाकाको कुरा गर्दा तीनै तहको खर्चलाई जोडेर प्रतिक्रिया दिँदा राम्रो हुन्छ ।

जहाँ तपाईहरुकै सरकार छ, तपाईहरुकै पार्टीका नेताहरु छन्, उनीहरुबाटै विरोध भयो बजेटको । जस्तो १ नम्बर प्रदेशको प्रमुखले यो बजेटमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखियो भन्नुभयो । २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमुखी बजेट भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो । ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संघीयता विरोधी र पञ्चायती शैलीको बजेट’ । ६ नम्बर प्रदेशको प्रमुखले कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको बजेट भनेर भन्नुयो । ७ नम्बर प्रदेशको प्रमुखले भन्नुभयो, ‘संघीयताको मर्म विपरीतको बजेट’ । अर्थात, सबै प्रदेशप्रमुखले आलोचना गर्नुभयो । यहाँले यस कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?

मैले त्यसमा प्रतिटिप्पणी गर्न चाहिन । पहिलो कुरा के हो भने प्रदेशलाई हामीले दिएका अधिकार सूचीहरु राजस्व उठाउने अधिकार र विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने अधिकार हो । संविधानले जे अधिकार दिएको छ, अर्थमन्त्रीले त्यही बाँडफाँड गर्ने हो । संविधान भन्दा बाहिर गएर उसले केही गर्न सक्दैन ।

अब संघीय सरकारबाट जाने रकमको जहाँसम्म कुरा छ; ससर्त अनुदान र समानीकरण अनुदान हो । राजस्व पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने अनि खर्च पनि पहिलेको भन्दा धेरै दिने हो भने संघीय सरकारको स्रोत चाहिँ कहाँबाट आउँछ । यो कुरा बुझ्नुपर्छ प्रदेशले । संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व पनि त्यति नै दिने र त्यो बराबरको खर्च दिने हो भने त्यो बजेट चाहिँ हावादारी नै हुन्थ्यो । हामीले हावादारी बजेट बनाउन नचाहेको हो ।

प्रदेशको संरचना हेर्ने हो भने चालु वर्षको बजेट नै खर्च गर्ने स्थिति बनिरहेको छैन । त्यहाँ कानुनी संरचना तयार हुँदै छ, त्यहाँ भौतिक संरचना तयार हुँदैछ । कर्मचारीको व्यवस्थापन भर्खरै हुँदैछ, कार्यालयहरु बल्ल स्थापना हुँदैछन् । त्यसोहुनाले आगामी वर्ष चाहिँ संक्रमणकालको वर्ष हो । संघले गर्ने कार्यक्रमहरु प्रदेशमा दिंदै जाने संक्रमणको वर्षमा हो । संघले दिने निर्माणाधीन आयोजनाहरु तल दिँदा बेवारिसे हुन्छन् कि भन्ने डर पनि छ । कतिपय प्राविधिक रुपमा, कतिपय वित्तीय रुपमा, कतिपय भौतिक रुपमा । सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।

विनियोजन विधेयकमा के व्यवस्था गरेका छौं भने यी यी आयोजनाहरु हामी गर्छौं भनेर प्रदेशले भन्यो भने संघले दिन सक्छ । यस्ता यस्ता आयोजनाहरु हामीले गर्न सक्दैनौं भन्यो भने त्यस्ता आयोजना संघले नै लिने छ । त्यो व्यवस्था हामी गरेका छौं त । यस बारेमा केही बिग्रेको छैन । बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले नै उहाँहरुले खरो टिप्पणी गर्नु मलाई सान्दर्भिक लाग्दैन ।

यहाँसँग मुख्य मन्त्रीहरुले भेट्दा उहाँहरुको चाहना कस्तो थियो ?

आफू जहाँ बस्यो त्यही दृष्टिकोणले हेर्ने हो । संघमा बसियो भने संघकै दृष्टिकोणले हेर्ने हो, प्रदेशमा बस्दा त्यसरी नै हेर्ने हो । मुलतः संविधानले दिएको अधिकारको सीमाभित्र हामी सबै रहनुपर्छ । एउटा कुरा नेपाल सरकारको पक्षमा के देखिन्छ भने ठूल्ठूला आयोजना तलले गर्न सक्दैन, त्यसो भएर अहिले बेवारिसे नपारौं । ठूल्ठूला आयोजना बेवारिसे पो पर्छन् कि भन्ने डर छ ।

मेरो सोच स्पष्ट छ, क्षमता छैन भने अधिकार तल प्रत्यायोजन गर्ने होईन । क्षमता र अधिकारलाई उपयोग गर्ने कुरा सँगसँगै विकास गर्ने हो । त्यसो भएर प्रदेशको क्षमता बढाउनका लागि सबै प्रकारको व्यवस्था पहिला गर्ने हो । योजनालाई कसरी अगाडि बढाउने हो, कसरी विवेकपूर्ण ढंगले योजना छनौट गर्ने हो, कार्यान्वयनको क्षमता कसरी अघि बढाउने हो ? अनुगमन कसरी गर्ने हो ? त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने र संघीय सरकारसँग सहकार्य कसरी गर्ने हो ? यी सबै विषयमा क्षमता बढाउने कुरामा हामी लाग्छौं । पछिल्ला वर्षमा संघीय सरकारले गरेका धेरै आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरेर लैजान सकिन्छ । त्यसकारण, अहिले नै पहिलो वर्षको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमै यति धेरै टिप्पणी नगर्न अनुरोध गर्दछु ।

यसको मतलव, विनियोजन विधेयकमा व्यवस्था गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत चालु रहेका वा हुन सक्ने आयोजनाहरु प्रदेशले हामी आफैं गर्न सक्छौं भन्दा संघले दिन सक्ने भयो । कतिपय आयोजनाहरु हाम्रो क्षमताले पुग्दैन संघले नै गरोस भन्दा संघले नै जिम्मा लिने व्यवस्था भएको हुँदा यसमा धेरै अत्तालिनु नपर्ने देखियो हैन त ?

यसमा परिपुरक भूमिका हो । यो प्रतिस्पर्धीको कुरै होईन । परिपुरक भूमिकामा प्रदेश र स्थानीय तहले बढी भन्दा बढी आयोजनाहरु सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दै लैजाँदा संघ त सीमित हुन आवश्यक छँदै छ नि । कुनै द्विविधा छैन । तर संरचना नै नभईकन अहिले हामीले भन्यौ भने एकातिर संघलाई खर्च गर्ने बजेट नहुने अर्कोतिर तल गएर फ्रिज हुने जोखिम बढ्ने हुन्छ । जस्तो चालु वर्षमा हामीले देखिरहेका छौं, संघीय सरकारमा खर्च गर्न एक रुपैंयाँ पनि छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले पठाएको २ खर्ब भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएर बसिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा न बाच्छाको मुखमा न गाईको थुनमा जस्तो भयो नि त ।

हामी संघीयतामा गएको साँच्चिकै नयाँ ढंगले काम होस् भन्नका लागि हो । दुई तिहाई बहुमत सरकारले काम गरेको बेलामा सांसदहरुले सांसद विकास कोषका नाममा बजेट पाउने र त्यस्तो बजेट कार्यकर्ताहरुको परिचालनमा व्यापक दुरुपयोग हुने दृष्टान्त सत्य जस्तै भएको छ । सांसदहरुलाई प्रत्यक्ष रुपले यसरी सहभागी नै हुने गरी बजेट छुट्याउनु हुँदैन भन्नेमा यहाँ आफैले पहिला भन्नुभएको थियो । तर, बजेट ल्याउँदा आफू ट्रयापमा परेर पैसा छुट्टयाउन बाध्य हुनुप-यो भन्नुभयो । यसको सन्दर्भ के हो ?

म मेरो मान्यता यसबाट विचलित भएको छैन । मुलतः १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निश्चित रकम पठायो भने वितरण समानुपातिक हुन्छ एउटा कुरो । दोस्रो कुरो, सांसदहरु नीति निर्माण र आयोजना छनौट कै तहमा समावेश हुने हो, कार्यान्वयनको तहमा उहाँहरु यसमा समावेश हुनुहुँदैन । कार्यान्वयनको तहमा उहाँहरुको कुनै संलग्नता हुँदैन ।
वित्तीय रुपमा संलग्नता नभएको कारणले आरोपित हुने अवस्था हामी आउन दिँदैनौं । बरु अनुगमनमा हामी लगाउन सक्छौं । सरकारले गर्ने धेरै आयोजनाहरुमा सांसद ज्यूहरुलाई अनुगमन गर्न लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । केही आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकार्य गरेर सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ ।

हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको बजेटबाट ती आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने सांसदहरुसँगको सहभागितामा केही आयोजनाहरु छनौट गरौं, चार पाँच वटा आयोजना, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमै ती आयोजनाहरु जाउन् भन्ने हो । त्यसैले नीतिगत तहमा मात्रै उहाँहरुको संलग्नता हुने हो ।

तर ४ करोड सांदहरुलाई छुट्याइएको कुरालाई मानिसहरुले पहिला जसरी नै सांसद विकास कोषमा गएको ढंगले नै बुझेका छन् ?

त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । त्यसरी बुझ्ने हो भने प्रदेशमा हामीले यति रकम विनियोजन गरेका छौं भनेका छौं नि, त्यसरी नै बिग्रन्छ भन्ने अर्थ पो लाग्छ । त्यसरी त जानु भएन नि । विनियोजन गरेको कुरालाई नै भ्रष्टाचार गरेको हो भन्ने हो भने त विनियोजन प्रणाली नै बन्द गर्नुप-यो । तर त्यहाँ कुनै किसिमको अनियमितता हुन नदिनलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नीति निर्माताहरु संलग्न हुनुहुँदैन । तर आयोजना छनौट भईसकेपछि कार्यान्वयन यो यो ठाउँबाट हुन्छ भनिसकेपछि शंका चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन ।

बजेटमै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड भनिएकोमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका संघका र प्रदेशका सबै सांसदहरुको संलग्नतामा नीति निर्माण तहमा आयोजना छान्ने भनिएको छ । पहिला पहिला सिधै निर्वाचित फलानो यो सांसदको, समानुपातिक यो सांसदको भन्ने गरिन्थ्यो ! 

पहिला सांसद विकास कोष भनेर अर्को सानो छुट्टै पनि थियो । अनि यो खर्चमा प्रशासनिक खर्च भनेर १० प्रतिशत कटौती गरेर प्रशासनिक खर्च लिने पनि गरिन्थ्यो । तर अब त्यस्तो हुँदैन ।

चुनावी घोषणा पत्रमा भनिएको कुरा र यो बजेटमा आएको कुरा केही बाझिए र केही ओझेलमा परे भनिएको छ । जस्तो घोषणापत्रमा ५ हजार वृद्ध भत्ता पु-याउने भनिएको थियो तर बजेटमा स्वास्थ्य बीमा भनियो । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा थियो तर बजेट मौन भयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा सीमित रह्यो । यी कुराहरु किन ओझेल परे ?

अस्पतालबाट सुरु गरौं । अहिले करिब करिब २२–२३ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । हामीले २ वर्ष भित्रमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्छौं भनेर यसै आगामी वर्षमा १२ सय वटा स्वास्थ्य संस्था खोल्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यो घोषणापत्र भन्दा बाहिरको कुरा होईन । अनि क्रमशः हामी स्थानीय तहमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य संस्था, प्रदेशमा विशिष्ठकृत सहितको अस्पताल खोल्ने भनेका छौं । घोषणापत्रका सबै काम एकै वर्षमा गर्न सकिँदैन । त्यो पाँच वर्षका लागि हो । खाद्य सुरक्षाको सवालमा अघिल्लो पटक हामीले जे भनेका छौं त्यही दिशामा अघि बढ्छौं । आधारभूत रुपमा हामीले कृषिको उत्पादन दोब्बर गर्ने जुन कुरा भनेका छौं त्यो भनिरहँदा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नै हुँदैनौं भन्ने त हुँदैन नि । हामी लगभग खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने स्थितिमा पुग्न पुग्न लागेका छौं ।

यो कार्यक्रमका रुपमा छ कि बजेटमै व्यवस्था छ ?

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ र त्यसमा कार्यक्रमहरु छन् । यी हामीले सुरु गरेका कार्यक्रमहरु हुन्, ती निरन्तर अघि बढ्छन् । अब वृद्ध भत्ताको कुरा छ, हामीले पाँच वर्षमा वृद्ध भत्ता ५ हजार पु-याउँछौं भनेका छौं । पहिलो वर्षमै भनेका छैनौं । हाम्रो सोच पहिलो वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्नु पर्छ भन्ने हो । भत्ताले, पैसाले मात्रै कहिल्यै कहीँ पुग्दैन । कहिलेकाँही त्यो पैसा बाउ आमाले प्रयोग गर्न नपाएको पनि देखेका छौं । बाउ आमा बिरामी भए भने छोरा छोरीले अस्पताल नलैजालान् कि भन्ने समस्या पनि छ । अस्पताल लाने जिम्मेवारीसहित कानुन बनाएर गरौंला भनेका छौँ ।

स्वास्थ्य बीमा १ लाख भनिसकेपछि त्यो वृद्ध वृद्धाले कमसेकम निःशुल्क उपचार गर्न त पाउने भए । वृद्ध वृद्धाको खाना पछिको दोस्रो समस्या भनेको स्वास्थ्य हो । त्यो सुरक्षित भएको छ अहिले ।

तेस्रो कुरा आवास पनि हो । आवासको सन्दर्भमा झुपडीमा रहेका वृद्ध वृद्धाहरुलाई अवासको व्यवस्था गर्ने भनेका छौं । यसो हुनाले उहाँहरुका लागि आवासको व्यवस्था गर्छौं । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई हामीले प्याकेजमा राखेका छौं ।

नगदका लागि राज्य पनि आर्थिक रुपले बलियो हुनु प-यो नि । ऋण लिएर सधैं भत्ता बाँड्न त सक्दैनौं नि । ऋण नलिईकन राजस्वको आधार बढाउँदैछौं । राजस्व फराकिलो हुने वित्तिकै काम गर्न सक्नेलाई काममा लगाउने र काम गर्न नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षा दिने । त्यो दिनलाई काम गर्नेबाट राजस्व उठाएर मात्र दिने हो । त्यही भएर मैले रोजगारीलाई एकदम जोड दिएको हो नि ।

बजेटमा चिकित्सक सहितको गाउँपालिकामा स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने भनिएको छ । यो कुरा व्यवहारतः कार्यान्वयन हुने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हाम्रो चुनौती भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको नै हो । एकातिर गुणात्मक ढंगले स्वास्थ्यकर्मीहरुको उत्पादन बढाउन नसक्ने अनि अर्कोतिर यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरा गर्दा खाल्डो पर्ने स्वभाविक नै हो । त्यही भएर हाम्रो सोच के हो भने आवश्यकता अनुसारको उत्पादन बढाउनु प-यो । मैले सुनेको छु अहिले आठ नौ हजार मात्रै स्वास्थ्यकर्मीहरु क्रियाशील छन् । यो संख्या हाम्रा लागि पर्याप्त होईन । हामीले पाँच वर्षभित्र उत्पादन पनि गर्नुपर्ने छ, सेवा पनि बढाउनुपर्ने छ । प्रोत्साहन र दण्ड नीति सबै हामीले लिनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुभएको छ । यसको आधार के हो ?

हामीले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी त्यसको उपज हो भनेका छौं । एउटा कम्युनिष्ट सरकारले बजेट बनाउँदा कहाँबाट सुरु गर्छ : उसले मर्यादित कामको अवसर सिर्जना गर्छ, सबैलाई न्युनतम खाद्य सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा दिन्छ । त्यति न्युनतम आवश्यकता पुरा भईसकेपछि ऊ विकास र समृद्धिको प्रस्थान विन्दुमा अघि बढ्छ । त्यसो हुनाले क्षमता अनुसारको काम, काम अनुसारको दाम । यो त पहिले देखि नै भन्दै र सुन्दै आएका हौं । मर्यादित काम अनुसारको दाम भन्ने कार्यक्रम नै हामीले अघि सारेका छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै त्यही हो । त्यहाँ हामीले पहिलो वर्षमा न्युनतम २ लाख मान्छेलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्छौं भनेका छौं ।

त्यसैगरी पर्यटनमा एक लाख भन्दा बढी, वनमा अनि कृषिमा त्यस्तै एक लाखको संख्यामा र सेवा क्षेत्रमा एक लाख गरेर ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्दैछौं । पाँच लाख मान्छेलाई दिईने रोजगारी विना तलब भत्ता त हुँदैन । त्यो रोजगारीले सिर्जना गर्ने अरु क्षेत्रको विकास कसरी जान्छ ? त्यो पाटोबाट हेर्ने हो भने रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ । त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ, वस्तु र सेवाको माग बढाएर । क्षेत्रगत हिसाबले कृषि ४ देखि साढे ४ प्रतिशत, औद्योगिक १२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ८ देखि साढे ८ प्रतिशतको बीचमा भयो भने औषतमा ८ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । यति भएपछि हामी विकासको एक चरणमा प्रवेश गर्छौं । त्यसो हुनाले यो ५ लाख रोजगारी र ८ प्रतिशतको वृद्धिलाई फड्को मान्नुपर्छ ।

रोजगारीको कुरा गर्दा के यो सम्भव होला र भन्ने प्रश्न उठेको छ, अझै पनि रोजगारीका लागि बाहिर जाने प्रवृत्ति कायमै छ । सुशासनसहित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन कत्तिको छ ? अझ निजी क्षेत्रले त यो विदेशी लगानी नआउने बजेट भयो भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् । उद्योग धन्दालाई प्रश्रय नदिएको बजेट भनेर पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसमा के भनाइ छ ?

हामीले प्रष्ट भनेका छौं, मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने यस्ता विदेशी लगानीलाई हामीले रेड कार्पेटबाटै स्वागत गर्छौं भनेका छौं । हामीले संस्थागत आयकर बढाएका छैनौं । उत्पादनमुलक उद्योगलाई लिईने करका दरहरु पुरानै छन् । मुलतः निजी क्षेत्रले अहिले कुनै करका दरहरु बढाएको भए असन्तुष्टी गर्ने ठाउँ भनेको मुल्य अभिवृद्धि करको छुट फिर्ता दिने कुरा हो, त्यो चाहिँ खारेज गरेका छौं । यो स्वभाविक हो । मुल्य अभिवृद्धि कर जनताले तिरेको हुन्छ अनि त्यो फिर्ता बिक्रेतालाई दिईरहँदा त्यो उत्पादक कहाँ पुग्यो पुगेन, उत्पादक प्रोत्साहित भयो भएन प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । त्यही भएर हामीले उत्पादकलाई सोझै सहयोग गर्ने भनेका छौं ।

उत्पादकको संरक्षणका अरु उपाय अपनाएका छौं । भ्याट फिर्ता दिने कुरामा विकृति आयो भनेर नै त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेका छौं । अन्यथा निजी क्षेत्रसँग हामीले काम गरेर, सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भनेका छौं । जस्तो निर्माण क्षेत्रमा हामीले निजी क्षेत्रलाई आह्वान नै गरेका छौं । सम्भवतः निजी क्षेत्र यो बजेटबाट उत्साहित नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सत्तारुढ दलभित्र तपाईंले बजेट भाषण सकेरबाहिर निस्कँदै गर्दा तपार्इंकै पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो बजेट दिशाहीन र वित्तीय अनुशासन हीनताको निरन्तरताको बजेट भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

उहाँ मेरो अग्रज हुनुहुन्छ । नेताहरु, उहाँहरुलाई मैले सम्मान गर्छु । तर, यो बजेट दिशाहीन छैन । आफु चौबाटोमा उभिएर हेर्दा चारैतिर बाटो दिशाहीन देखिन्छ, तर बाटो आफ्नै प्रकारले अघि बढेको हुन्छ । त्यसो हुनाले निश्चित गन्तव्यमा लाग्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । हाम्रो गन्तव्य हामीले बिर्सेका छैनौं । बजेट बनाउदा निश्चित गन्तव्य तोकेका छौ । हामी विकास समृद्धि र समाजवाद तर्फको बाटो भनेका छौं । बाटो त्यहि हो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि त्यहि हो ।

पहिलो कुरा त, हामी अहिले बाटोको सुरुवात विन्दुमा छौं । जनताका न्यूनतम आवश्यकता हामी पहिले पुरा गर्छौ । त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम के हो भने पैसा बाँड्ने हैन काम बाँड्ने हो, काम दिने हो, रोजगारी दिने हो । योग्य, सक्षम र क्षमता भएकालाई क्षमता अनुसार काममा आवद्धता गर्न जरुरी छ । उत्पादनँंग जोडिनुपर्छ भनेर पार्टीको घोषणापत्र र दस्तावेजमै भनिएको छ । तर, उत्पादनसँगै जोडिने कार्यक्रम ल्याएर आउँदा दिशाहीन बजेट भन्न मिल्दैन होला ।

दोस्रो कुरा के हो भने काम गर्नेलाई पनि धेरै किसिमका कामको अवसर हुन्छ । दक्ष, अर्धदक्ष, सीपयुक्त कामहरु हुन्छन् । हामीले श्रमिकका लागि रोजगारीका कार्यक्रम भनेर ल्याएका छौ । प्रधानमन्त्री रोजगार, अर्धदक्षलाई सेवा क्षेत्रहरुमा जस्तो पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा र उच्च दक्षता भएकाहरुलाई त्यसै प्रकारले शिक्षित भएपछि जे गर्न चाहान्छन् कामको अवसर दिने हो । सानोतिनो व्यवसाय गर्नेलाई ऋण समेतको व्यवस्था गरेर अघिबढ्ने हो ।

उच्च सीपयुक्त जनशक्तिलाई उच्च जनशक्ति चाहिने ठाउहरुमा उहाँहरुलाई लिएर जाने । जो श्रम बजारमा आवद्ध हुन सक्दैन उनीहरुलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने हो । त्यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि हामीले बजेटमा उल्लेख गरेका छौं । अब त्यो गर्नलाई के के मा अघिबढ्नु पथ्र्यो भन्दा खेरी सीपयुक्त जनशक्ति बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहिले लगानी गुर्नपर्यो । स्वास्थ्यलाई मैले दोस्रो प्राथमिकता दिएको छु रोजगारी पछि । तेस्रोमा शिक्षालाई दिएको छु । स्वास्थ्य र शिक्षित जनशक्तिले उत्पादनमा बढि उत्पादक ढंगले समावेश हुनसक्छ, ऊ समृद्धिको अभियानमा अघि बढ्न सक्छ र समाजलाई पनि समृद्धिको मार्गमा अघिबढाउन सफल हुन्छ । त्यो भएर हामीले त्यसरी नै लागेका छौ ।

अहिले सम्मकै बजेट इतिहासमा यो नै पहिलो बजेट हो, जसले रोजगारीलाई सबैभन्दा प्राथामिकता दिएको छ । अझ रोजगारीलाई प्रतिफलयुक्त बनाउन स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सीप विकासका कार्यक्रमहरुमा हाम्रा कुरा जोडेका छौं । श्रमका कुरा जोडेका छौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने गरी मुलुकभित्रै हामी रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्छौ। हामी कार्यतालिका योजना लिएर हामी अघिढ्छौ । हाम्रो दिशा त्यहि हो । सुरुमा न्यूनतम आवश्यकता पुरा गछौ । त्यस पछि समन्यायिक, सामाजिक न्यायमा आधारीत विकास प्रक्रियाहरु अघि बढाउने र मूलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने । गरिबी बाँडेर हैन समृद्धि बाँडेर समाजवाद तर्फ जाने हो ।

प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिले मात्र पनि समाजवाद आउँदैन । हामीले आय वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसको वितरण पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ र त्यो वितरण पनि राम्रोसँग हुनुपर्छ । वितरण पनि अलि ठुलो भयो भने बल्ल समृद्धिमा पुगिन्छ । त्यसपछि न समाजवादतर्फको हाम्रा पूर्वाधारहरुको संरचना तयार हुन्छ । बजेटमा स्पष्ट छ । मैले अलि छिटो पढेर उहाँहरुले सुन्नुभएन की क्या हो, अलि कमेन्ट आएको छ । मैले बजेट बनाउदा तयारी गर्दा धेरै पटक पढेकोले कण्ठ जस्तै भएकाले छिटो पढेको हो ।

जस्तो यहाँले समाजवादी बजेट भनिराखेको बेला वामपन्थी वृत्तबाटै बजेटको विरोध भैरहेको छ । जस्तो, वामपन्थी समाजवादीहरुले सबैभन्दा बढि सहकारीलाई जोडदिने, सहकारीलाई सुविधा दिने सहकारीलाई प्रमोट गर्ने हो भन्ने जस्ता आम बुझाई छ । र, यसपटक सहकारीले सुविधा पाएन बरु बैंकिङ क्षेत्रले बढि सुविधा पायो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया पनि सुनिएका छन् । यो के हो ?

यो बुझाई गलत हो । यस पटकको बजेट निमार्णमा बजेटको प्रत्येक कार्यक्रममा सरकार र नीजिक्षेत्रसँग हामीले सहकारीलाई जोडेका छांै । चाहे त्यो उद्योग क्षेत्रसँग होस, चाहे त्यो वनका जडीवुटी प्रशोधनको क्षेत्रमा होस, चाहे त्यो पर्यटनसँग होस । धेरै क्षेत्रमा सहकारीलाई जोडेका छौं । हामीले जहाँ जहाँ सम्भावना देखिन्छ त्यहाँ त्यहाँ सहकारीलाई जोडेका छौं । तीन खम्वे अर्थनीतिलाई वास्तविक रुपमा कार्यन्वयनको सुरुवाति बजेट हो यो । त्यही भएर संभवत कार्यक्रमको हकमा त्यहाँ कुनै समस्या नै छैन । मैले पनि पाएको पृष्ठपोषण के हो भने कर बारेमा बोलेन, कर सहुलियत बारेमा बोलेन । यसबारेमा सहकारी ऐनमा निश्चित ब्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले यो यो दरको आयकर तिर्नपर्ने छ भनेर करको प्रावधान निर्धारण गरिएको छ ।

अर्को हामीले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको ऐन छ । आयकर ऐनमा पनि अरु ऐनमा जे लेखिएको भएपनि आयकर अनुसार भएका प्रावधान लागुहुनेछ भनेर लेखिएकै छ । कतिपय अवस्थामा औद्योगिक व्यवस्था ऐनमा पनि कर छुटका व्यवस्था छन् । यसमा एउटा सैद्धान्तिक नमिलेको कुरा के छ भने आयकरका दरहरु आयकर ऐनले नै निश्चित गर्छ र त्यो कति छुट दिने छ भन्ने औद्योगिक व्यवस्था ऐनले र सहकारी ऐनले राख्ने हो । उसले आफैले दर तोक्दै हिँड्ने कुरा चाहीँ कर प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार मिलेको छैन । अहिलेदेखि हामी त्यहि मिलाउन खोज्दै छौ । अहिले हामीले आयकर ऐन औद्योगिक व्यवसाय र सहकारी ऐनमा भएका दुविधाहरु हटाउनलाई आज भोलि नै विज्ञहरुको टिम बनाए र काम गर्छौ र त्यसले दिने सुझावका आधारबाट यि कार्यन्वयन हुन्छन् ।

अहिलेको इस्सु भनेको कर प्रस्तावको इस्सु पनि होइन । अहिले तीन वटा ऐन बाझिएर कार्यन्वयन गर्न दुविधा परेको विषय हो । बजेट यसमा बोलिरहने कुरा होइन । बजेटले नयाँ कर प्रस्तावका बारेमा बोल्छ, कर थप्ने घटाउने कुराहरुमा बोल्छ । करमा भएका दुविधा हटाउनलाई हामी फेरि कानुनमै जानुपर्छ । संशोधन गरेर जानुपर्छ । हामीले अहिले एउटा कमिटी बनाएर त्यसमा छलफल गछौ ।

नेपालको संचार क्षेत्र खास गरेर कतिपय बोलिचालीको भाषामा भन्नुपर्दा ठुला मिडिया करोडौंको र कतिपयमा त अर्बौको लगानी पुगिसक्यो । सबैखाले मिडियाको माग के थियो भने संचारक्षेत्रलाई विशेष उद्योगका रुपमा लिइयोस । विषेश उद्योगको रुपमा लिनेर त्यसले आम्दानी गरेका केही कुरामा छुट दिने, जसका कारण प्रोत्साहन र सम्मान होस । अहिले मिडिया उद्योग कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि यो कुन उद्योग हो भन्ने पहिचान भएको छैन । हामीले भनेका थियौ कि मिडियालाई विषेश उत्पादनमूलक उद्योग सरह मानियोस त्यसका प्रतिवद्धनात्मक चिजहरु जेजे राख्नुपर्ने हो राखियोस । तर यसबारे सम्बोधन भएन भनेर मिडिया क्षेत्रको गुनासो रहेको छ ?

यसमा म के स्पष्ट गर्छु भने यो सेवा उद्योग हो । उत्पादनमूलक उत्पादन भनेको म्यानुफुयाक्चरिङ हो । मिडिया सेवा उद्योग हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने होला, केही मिलाउनुपर्ने छ । त्यसमा हामीले राम्रोसँग हेर्न सकिएको छैन । जहा सम्मको रोजगारी बढि दिने उद्योगहरुलाई दिने भन्ने छ त्यो अहिले पनि त्यो व्यवस्था कायम नै छ । त्यसकारण मलाई लाग्दैन त्यसमा दुविधा होला । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा नमिलेका कुराहरु अझै मिलाउनु छ । त्यसलाई राम्रोसँग अझै बनाउन सकिएको छैन । तपाईले भनेका कुरालाई मैले मनन् गरेको छु ध्यानमा लिएको छु ।

नेपालमा एनजीयो र आईएनजीयोको कारण नेपाल ध्वस्त भयो के भयो भन्ने गुनासा छन् । एनजीयो र आईएनजीयो करको दायराबाट उन्मुक्त रहेको भन्ने कुरा धेरैपटक नआएका पनि होइनन् । यहाँको बजेटमा के आयो भने सामाजिक संघ सस्थाहरु यदि करको दायरामा आउन चाहेमा विवरण पेश गरेदेखि यो गरिने छ भन्ने । के सरकारले एनजीयो र आईएनजीयोप्रति झन नरम नीति लिएको हो ?

नरम नीति होइन । विगतमा हामी गैरनाफामूलक संघ सस्था हौ हामीले कर तिर्नपर्दैन भन्ने मान्यता एनजीयो र आईएनजीयाले भने । के त्यही हो ? त्यहाँ पनि नाफामूलक काम भयो भने त करको दायरामा आउनुपर्यो नि । जस्तो लद्युवित्तको कारोवार, यो नाफामूलक कै काम हो । अब आम्दानी हुँदैन भने त कर तिर्नुपर्दैन । करयोग्य आम्दानी भयो भने त कर तिर्नै पर्छ नी । जुन जुन गैससले नाफा नलिएर कामगर्नु भएको छ उहाँहरुको लागि यो टाउको दुखाईको विषय होइन । तर गैरसरकारी संस्थाका नाममा गरिएका नाफमुलक कामहरु जसले चाहीँ आयकर प्रभावित हुन्छ, जहाँ कर आर्कषित हुन्छ, त्यहाँ कर तिर्नुपर्छ । विगतमा यो सम्बन्धी अन्यौलता भएकोले धेरै ठाउँमा कर विवाद भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई अब चाहीँ करयोग्य आयमा कर लाग्ने छ । विगतमा दिएका जतिपनि छुटमा उठेका विवादहरु थिए तिनीलाई हल गर्नुपर्यो र नयाँ शिराबाट जानुपर्यो ।

४/५ वर्ष अघिको करको कुराहरु गर्दा कतिपयले करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुभएको छ कतिपयले लिनुभएके छैन । तर पनि हामीहरुले त्यो त्यति उपयुक्त ठानेनौं । तर अब कर प्रणालीमा जानुपर्छ, करयोग्य आयको मापन भैसकेपछि त करको दायरमा आउनैपर्छ । एउटा सामान्य कर्मचारीले कर त तिर्नुपर्छ । अहिले त्यहाँ करोडौ आम्दानी हुन्छ, त्यसको कर तिर्नुपर्छ । फेरि करयोग्य आय भनेको मूल्य वृद्धि कर पनि लाग्छ । आयकर पनि लाग्छ । त्यहाँ अरु अप्रत्यक्ष कर लाग्ने कुराहरु पनि छन् । यि विषयहरुमा हामीले कर आर्कषित हुने काम गर्छौ भने कर तिरौं है भनेर अब एनजीयो र आईएनजीयोकर्मीहरुले सोच्नुपर्छ ।

यो बजेटमा धेरै लामो समयसम्म रहेको विवादको विषय बनेको कर फ-र्यौट आयोग हो । यसको विवाद सर्वोच्च अदालत हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म खास गरिकन भ्याट कर विवरण नबुझाएको वा बाँकी रहेको र त्यसमा जरिवाना छुट भन्नाको कारण के हुन सक्छ ? करको दायरमा ल्याउने हो या के हो ?

करको दायरामा ल्याउन भनेको हो । गैर नाफामूलक संस्थाहरुलाई भनेको हो उहाँहरुमा गैर नाफामूलक भएपछि करलाग्दैन भन्ने धारणामा काम गर्नुभयो भने अब त्यस्तो हुदैन है । करयोग्य काम गरेपछि कर लाग्छ है यसरी जानुहोस भनेर बाटोमा लैजान खोजेको हो ।

यसो गर्दा भ्याटको जरिवाना के हुन्छ ?

भ्याट जरिवानाको छुट सस्था सँगको छुटमा हैन । त्यो जे थियो त्यहि नै हुन्छ । अन्यमा छुटको कुरा भएको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक स्रोतको अधिकार र परिचालन धेरै लामो समयसम्म बहस हुने देखिन्छ । अझ, सत्तारुढ दलबाटै भएको प्रदेशको नेतृत्व तहबाट आएको प्रतिक्रिया हेर्दा कतै यो आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष भनेको आर्थिक अन्यौलताको वर्षका रुपमा त फस्दैन ?

यस्तो छैन, हुँदैन । मैले भन्ने गरेको छु यो आर्थिक वर्ष जग बसाल्ने वर्ष हो भनेर मैले भनेको पनि थिएँ । बलियो संरचना बनाउदा जग अलि गहिरो खन्नुपर्छ । विना जगको संरचना कमजोर हुन्छ । त्यसैले सबैले जग बनाउने कुरामा बुझिदिनुपर्छ । हामी कहिलेकाहीँ दुई पाईला अघिबढ्दा एक पाईला पछि पनि हट्नुपर्छ । तर, हामी पछाडि हटेका छैनौ । संरचनागत रुपमा जग बसाउँदै छौं ।

हामी एउटा गहिरो खाडलबाट माथि उठ्दै छौं । आठ खर्बको चालु दायित्व छ । यो सरकारलाई बहुवर्षीय आयोजना, स्रोत सुनिश्चित गरेको आयोजना, असीमित रुपमा स्वीकृत दिँदै गएका आयोजनाहरुको आठ खर्बको आयोजनाको दायित्व छ । सरकारलाई एक वर्षमा मुलुकको उठ्ने राजश्व ८ खर्व ३१ अर्वसम्म आगामी वर्षमा उठाउने र रकम साँच्चि नै खर्च गर्र्ने हो भने यो सरकार आउनुभन्दा पहिले सृजना भएका आयोजनाको दायित्व पुरा गर्नमा सकिन्छ । त्यसैले मैले श्वतपत्र ल्याएको हो जुन यो कुरा नउठोस भनेर । हामीलाई ति दायित्वहरु पुरा गर्नलाई समय लाग्छ । तर, हामी धेरै लामो समय लिँदैनौ, अर्को वर्षभित्र पुरा गर्छौैं । त्यसका लागि हामीले राजश्वमा अलि फड्को मारेका छौ । ८ सय ३१ अर्वको राजश्व भनेका छांै । हिसाब गर्ने हो भने हामीले ९ सय ८१ अर्व उठाउँदै छौ । किनभने हस्तान्तरित भईजाने राजश्व हाम्रो हिसाबमा राखेका छैनौं । तल दिएको कर अधिकारको कुरा पनि राखेका छैनौ । ति सवै जोड्ने हो भने ९ सय ८१ अर्व राजश्व उठाउँदै छौ हामी ।

यो सरकालाई वैदेशिक सहायतको पनि एउटा प्याटर्न होला । कहीँ आश्वासन पनि प्राप्त भएको होला । अर्को वैदेशिक ऋण भन्नुभएको छ । वैदेशिक ऋण भनेको त्यो कुन कुन देश वा एडीबी जस्ता विश्व बैंक जस्ता दाताहरु, कोसँग लिने हो ? के का आधारमा हामीलाई दिन्छन् उनीहरुले सहयाता या ऋण ?

वैदेशिक सहयताको २ ओटा आधार छन् । विश्व समुदायको एउटा कर्तव्य हुन्छ । एउटा, विकासोन्मुख देशका साधनस्रोत साधन त्यहाँको जनशक्तिलाई हामीले शोषण गर्यौं उनीहरुलाई पछाडि पा¥यौं । त्यसैले हामीले गर्दा असमानता बढ्यो गरिबी बढ्यो । त्यसले हामीले त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ सहयोग दिनुपर्छ भन्ने एउटा सामाजिक दायित्वको कुरा हुन्छ ।

दोस्रो, विश्व बैंक जस्ता बैंकहरु हामीले पनि सृजना गरेका हौं । हामी पनि त्यसको सदस्य छौं । एउटा कुरा कुनै मुलुक गरिबीको चपेटामा पर्ने, अर्कोमूलक समृद्धि भएर अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले गरिबी पनि सिमापारी सजिलै जानसक्छ । आतंकवाद पनि सिमापारी जान सक्छ र स्वास्थ्य वातावरणको पनि कुनै सिमा हुदैन । पछिल्लो कुरा त हामीले त्यसको प्रयोग नै नगरी हामी त्यसको शिकार समेत भएका छौं । त्यसवापत पनि हामीलाई स्रोत चाहियो । त्यो अधिकार भित्रको कुरा हो । हामी सदस्य राष्ट्र भएकोले पनि हाम्रो विकासमा सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने हो ।

तेस्रो, हामी धेरै देशहरुसँग जोडिएका छौ । सहकार्य पनि भएको छ । त्यसैले हाम्रो विकासमा अलिकति सहयोग गर है भनेको हो । दुईपक्षीय सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुले जस्तो यूरोप, जापान, अमेरिका लगायतका धेरै मुलुकबाट सहयोग सद्भावस्वरुप पाएको हो । हामीले त्यो ऋणलाई हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यन्वयन हुनेगरी निर्णय गर्छौ भनेर भनेका छौं । हामीले स्वाधीनताको कुरा गर्दाखेरी धान, चामल, चिनी कति उत्पादन गर्ने भनेका छैनौं, हाम्रो मुलुकको आर्थिक नीतिनिमार्ण हामी आफैले गर्ने हो । हाम्रो आवश्यकता हामीले तय गर्ने हो त्यसमा सहयोग गर भन्ने हो तर हाम्रो राष्ट्रिय हितअनुकुल प्रयोग गर्ने हो ।

तपाईको पार्टीले निर्वाचनको सयमा जनतलाई व्यापक रुपमा आशा जगाएको र नेपालमा सपना जस्तो के साँच्किै केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको फिजीविलिटी सर्भे भएर काम अघि बढ्छ त ?

हुन्छ, पक्का हुन्छ । अहिले सवैको काम भएको छ । चिनिया रेल्वे अध्ययन टोली पनि काठमाडौंमै छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आएर एमओयू गरिसक्नु भएको छ । त्यसको काम पनि अघि बढ्छ । रेल ल्याउने काम एक वर्ष ६ महिनामा हुने होइन । यो मध्यमकालको हुन्छ, यो कुरा बुझन आवश्यक हुन्छ । हामीले सर्वेक्षण र डीपीआरको काम सम्पन्न गरेर निमार्णको काम गर्ने भनेका छौं । तर अहिले भईरहेको रेल्वेलाई पनि हामीले विस्तारको काम गरिरहेका छौं । अब हामीलाई धेरै समय पर्खनुपर्दैन । जयनगर– जनकपुर–बर्दिवास रेललाई हामीले विस्तार गरेरर निजगढ–सिमारासम्म ल्याउने तयारीमा छौं । त्यस्तै सुदुरपश्चिमको डीपीआर छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गरेर निमार्णको कार्य गर्ने भनेका छौं । हाम्रो राष्ट्रिय आयोजनाको काम चलिरहन्छ । छिमेकी मुलुकको सहयोगमा हुने आयोजनाहरुमा सर्वे सकेर डीपीआर सकेपछि निमार्णको काम अघि बढ्ने हो । त्यसमा धेरै हतार गरेर हुने पनि होइन, खोजिहाल्नु पनि हुँदैन । तर दुविधा गर्नु पनि हुँदैन । काम अघि बढ्छ, सबै नेपालीलाई ढुुक्क हुन अनुरोध गर्दछु ।

जस्तो चीनिया टोलीले केरुङ–काठमाडौंको सर्वे गरेको कुरा हामीले सुन्यौ । तर काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको फिजीविलिटी पनि चिनिया टोलीले यसै वर्र्षदेखि सुरु गर्छ ?

त्यो कुरा उहाँहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । कामको सुरुवात एउटा विन्दुबाट हुन्छ फिजीविलिटी गर्यो, कामको सुरुवात गर्यो अनि डीपिआर पुरा गरे पनि हुन्छ । जस्तो पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको हामीले डीपीआर नभए पनि कामको सुरुवात गरेको छौं नी त्यसो हुनाले डीपीआर पनि अघि बढाउँदै लैजाने र निमार्ण कार्य पनि सगैँ लैजाने गर्नुपर्छ । एउटा कुरा स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत बनाउने कुरा छ । पश्चिम सेती हामी आफैले आफ्नो पैसाले बनाउँदै छौं । ७५० मेघावाट बनाउन सकिन्छ हाम्रो बचतले नेपालमा बढिमा २००० मेघावाट सम्मको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिन्छ । त्यो पनि ५ वर्ष लगाएर गर्न सकिने कुरा हो । तर कर्णाली चिसापानी हामीले अहिले बनाउछौं भन्यौं भने त्यो व्यवहारिक हुँदैन किनकी हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकमा र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुछ । त्यो व्यवसायिक क्षेत्र भएको हामीले आफ्नो पैसामा बनाउने भनेका छौं ।

कसैले भनेका छन् ठुलाठुला लगानीमा बजेट भएन भनेर । अहिले सर्वेक्षण र डीपीआर गर्ने हो, त्यसका लागि पर्याप्त बजेट छ । लगभग उर्जा क्षेत्रमा अत्यन्तै धेरै बजेट राखेका छौं र हामीले २ ओटा आयोजना निर्माण गर्दैछौं । एउटा आयोजनाको शिलान्यास गरेका छौ अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली । पञ्चेश्वर आयोजना पनि बन्ला भन्ने आशामा छौं ।

पश्चिम सेती आफैले बनाउने, बुढि गण्डकीमा मुआब्जा वितरण गर्ने काम सकिएपछि त्यो काम अघि बढाउने भन्ने भन्नुभएको छ । त्यसको बारेमा अलि विवाद पनि भयो । पहिला एउटाको सरकार हुँदा चीनिया कम्पनी गेजुवालाई दिईयो, पछि फेरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार हुदाँ आफ्नै स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भनियो । तर अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ, तैपनि तपाईहरु अलमलमा हुनुहुन्छ । के चिनिया कम्पनीलाई नै दिनखोजेको हो ?

मूलत ठुला आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धाका आधारमा बनाउनु पर्छ । किनकि हामीलाई लागत कम होस भन्ने कुरा हो । यस विषयमा उर्जा मन्त्रालय र नेपाल प्राधिकरणबीच छलफल भएको छ । हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ । हामीले आफै दुई ओटा आयोजना एकै पटक बनाउन थाल्दा अरु क्षेत्रको रकम कटौती गर्नुपर्छ । त्यो जोखिम देखिएकोले हामीले ईपीसीएफ को मोडेलमा जानुपर्छ भनेर ठुला आयोजनाहरुमा लागत कम लागोस भनेर प्रतिस्पर्धा गराउन खोजिएको हो । प्रतिस्पर्धामा चीन, भारत, कोरिया, जापान जो पनि आउन सक्छ । हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैनौं ।

पश्चिम सेती ७५० मेघावाट सरकारले आफै बनाउँछ, त्यसमा नागरिक पनि सहभागी हुन्छन् । अन्य ठुला आयोजना प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट बन्छन् हामीलाई चाहिएको उर्जा हो र जसले पनि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट निमार्ण गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो ?

हामीले अन्य आयोजना बनाउदा ऋण लिनैपर्छ । कुनै पनि स्रोत जुटाउनै पर्दा हामीले ऋण लिएरै बनाउने कि दातृनिकायबाट गर्ने कि अथवा जसले निमार्ण गर्छ उसैले ऋण जुटाएर बनाएर निश्चित समय पछि हामीलाई ऋण तिर्ने हो ? कुरा यति मात्र हो ।

पछिल्लो समयमा ईपीसीएफअन्तर्गत काम चल्न थालेको तर यसले मूर्तरुप खासै धेरै नभएको देखिन्छ । तर यहाँको बजेटमा भनेजस्तो सातवटा सुरुङमार्ग बनाउने भन्नु भएको छ । त्यसका लागि पनि आफैले बनाउने हो या ईपीसीएफअन्र्तगत जाने हो ?

हैन, यो अहिले सर्वेक्षणको काम हो । सर्वेक्षण भएपछि टनेलहरु कति लामो हुन्छ त्यसको आधारमा यि टनेलको कामहरु इपीसिएफमा जानुपर्दैन भने सरकारको आयोजनामै हुन्छ । यि सडक आयोजनाको अंगभित्र रहेको हो । हामीले टनेल प्रविधिका लागि लिजिङ कम्पनी खोलेर टनेल प्रविधिका समाग्री ल्याउने, त्यसको परामर्श सेवा पनि त्यहिँबाट दिने भनेर लागेका छौं । त्यसमा कुनै विदेशी लगानी आवश्यक छैन । कुनै राष्टले सहयोग दियो भने हामी स्वीकार गछौं ।

अन्त्यमा । यो बजेट आईसकेपछि सुरुमा भने जस्तै २०५१ मा धेरै नारा थिए । जसमध्ये आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नारा अहिले पनि सुनिन्छ । तर यो बजेटमा त्यस्तो नारा छैन । पर्यटन र शिक्षामा मात्र नारा छ । त्यस्तो नारा नभएकोले पनि आम मानिसमा बजेटमा केही केही छैन भन्ने परेको होला । तर जनताले बुझने भाषामा बजेटलाई कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ ?

यो बजेटको मूल नारा भनेकै ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली’ हो । यही नारामा टेकेर हामीले बजेट ल्याएका छौं । सबै नेपालीलाई खुशी कसरी बन्छन्, कसरी नेपाल समृद्धि बन्छ ? त्यहि आधारमा बजेट बनेको छ ।

तर अन्य नारा भन्दा पनि हामीले अहिले कार्यक्रममा जोड दिएका छौ । कृषिमा चाहिने सबै सामाग्रीदेखि पुँजी अनुदानसम्म ल्याएका छौं । उद्योग क्षेत्रको लागि सामाजिक सुरक्षा देखि पुँजी लगानी र कामका कुराहरु ल्याएका छौं । विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिदेखि ऋण रोजगारी सम्मका कार्यक्रम ल्याएका छौं ।

महिलाको लागि महिला स्वास्थ्य प्रजनन्देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा समेत महिलाका कुरालाई समेटेका छौ । बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । बाल संरक्षण अनुदानलाई अलि फराकिलो बनाएका छौ ।

पहिला दलित र कर्णाली क्षेत्रमा भएको कार्यक्रमलाई मुलुकभरि फैलाउन सुरु गरेका छौ । दलित, महिला, बालबालिका सबैका लागि भिन्न भिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौं ।

समृद्ध तराई मधेश कार्यक्रमहरु छन् । त्यहाँ पूर्वाधार कार्यक्रम छन् । त्यहाँ सामाजिक कार्यक्रमहरु छन् । सहरी विकास कार्यक्रम छन् । त्यहाँका सडकलाई मध्यपहाडीसम्म जोड्ने कार्यक्रमहरु छन् ।

अपागंताहरुका लागि पनि धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । बेरोजगारीलाई रोजगारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपाल फर्कर आएपछि रोजगारीमा आवद्धता गर्ने भनेका छौं ।

कुनै न कुनै रुपमा हामी यस वजेटबाट लाभान्वित छौं । अब आगामी वर्षमा अलिबढि अपेक्षा राख्नुहोला । हामी देशको राजस्वको आधार बलियो बनाएर समृद्धि राष्ट्र भएर नागरिकलाई बढिभन्दा बढि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप अघि बढ्नका लागि राज्य सक्षम होस भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।