मुलुकमा प्राकृतिक सम्पतिमाथि निजी क्षेत्र, व्यापारी व्यवसायीको नियन्त्रण छ । अलि अप्रिय भाषामा भन्दा प्राकृतिक स्रोतमाथि गुण्डाहरुको समेत राज छ । र, यस्ता प्रवृत्तिलाई संरक्षण प्राप्त छ, राज्य संचालनको जिम्मा लिएकाहरुबाट । नदी खोला हुन या सबै प्राकृतिक स्रोत, सबैतिर दोहन भैरहेको छ । राज्यका नीति नियमलाई लत्याइएको छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु गुण्डा र डन पाल्छन् । राज्यका उच्चपदस्थहरुकै नियन्त्रणमा, राज्यको प्रकृतिक सम्पतीमाथि कौडीको मुल्यमा राज भैरहेको छ । आफुलाई जनप्रतिनिधि हौं भन्नेहरुले सीमित स्वार्थमा अबौंको प्राकृतिक स्रोतलाई लिलामी गरेका छन् । मोजमस्ती चलि नै रहेको छ । दर्शकवृन्द, प्रसङग हो, नदी किनारामा मनोमानित रुपमा गिटी, बालुवा तथा क्रसर सञ्चलान गर्न दिने सरकारी नीतिको । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदी किनारामा रहेका क्रसर उद्योगहरुले कसरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेका छन् ?

भोटेकोशीको दोहन
अरनिको राजमार्गको सिन्धुपाल्चोक खण्डमा भोटेकोशीको किनारैकिनार हेर्ने हो भने यौटा दृश्य दोहोरिरहन्छ । बल्ग्रेती देखिने क्रसर उद्योग, ती उद्योगले फैलाएको प्रदुषण र दुषित भोटेकोशी नदी । राज्यको कमजोर नीति नियमको फाइदा उठाउंदै क्रसर उद्योगीहरुले लाखौं करोडौं कुम्ल्याएका छन् । राज्यले हजार र लाख प्राप्त गर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउंमा पुगेको दाबी गर्दै आफै अधिकारप्राप्त अधिकारी सम्झने स्थानीय तहका मानिसहरु आंखा चिम्लेर क्रसरलाई अनुमति दिन्छन् । कागज बनाइदिन्छन् । तर, व्यवहारमा कागज अनुसार काम हुंदैन । प्राकृतिक स्रोतको दोहन निरन्तर जारी छ ।

भोटेकोशी नदी किनारामा दर्जनौं क्रसर उद्योगहरु छन् । यी उद्योगहरुबाट प्राकृतिक स्रोतको निरन्तर दोहन जारी छ । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सा“गा नगरपालिका अन्तर्गत भोटेकोशी नदी किनारमा रोडा, वालुवा तथा ढुंगा उत्खन्न कार्य निरन्तर जारी छ । यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुमा सिन्धु स्टोन एण्ड क्रसर प्रा.लि., काभ्रे रोडा ढुंगा उद्योग, इन्द्र रत्न क्रसर उद्योग प्रा.लि. लगायतका छन् । यी क्रसर उद्योगहरुले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको कागजात तयार पारी नदीजन्य वस्तुको प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, आवरणमा कागज तयारी अवस्थामा रहे पनि अन्तर्य भने नियम विपरितको दोहन भएका दृश्य नाङ्गो आंखाले देख्न सकिन्छ । यति मात्र होइन इजाजत नै नलिई सञ्चालित रोडा वालुवा संकलन केन्द्र त नदी किनारभर देख्न सकिन्छ ।

सिधै नदीबाट बालुवा निकाल्नको लागि कानुनतः पाईंदैन । तैपनि बालुवाको दोहन नदीबीचबाटै भैरहेको छ । सिन्धु स्टोन एण्ड क्रसर प्रा.लि.का सञ्चालक सुर्दशन गिरी भने आफुहरुले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर क्रसर सञ्चालन गरेको बताउ“छन् । तर गिरीले स्थानीय तहको अनुमतिमा आफुले काम गरेको तर्क गर्छन ।

गिरी मात्र होइनन अन्य क्रसर व्यवसायीहरुको पनि यौटै जवाफ आउंछ, इजाजत लिएर क्रसर संचालन भैरहेको छ । इन्द्र रत्न क्रसर उद्योग प्रालिका सञ्चालक प्रकाश जोशी पनि आफुहरुले सरकारी मापदण्ड र कागाजात पुरा गरेर मात्र क्रसर सञ्चालन गरेको बलिया प्रमाणहरु देखाउ“छन् । जोशीले आफ्नो क्रसर यसक्षेत्रकै पहिलो भएकाले पछिल्ला मापदण्ड परिवर्तन भएको हुन सक्ने प्रष्टिकरण दिन्छन् । उनले राज्यले लागुगरेका मापदण्ड पुरा गरेको भन्दै बगेर जाने माल सदुपयोग गर्नुपर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । भूकम्पछिको पुर्ननिर्माणका लागि रोडा, वालुवा अभाव हुन नदिन स्थानीय तहले अझै व्यवस्थित गरि यसको सञ्चालन र उपयोगितामा सुधार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

जति दाबी गरिए पनि, भोटकोशी क्षेत्रमा क्रसर उद्योगको मनोमानि चलेको छ । र, क्रसर व्यवसायीहरुसंग रहेको कागजपत्र हेर्दा उनीहरुलाई स्थानीय तहको गतिलै संरक्षण प्राप्त छ । यति भएपछि त कसलाई गन्ने ? अरनिको राजमार्ग आसपास र सडक किनाामै बालुवा रोडा थुपारिएको छ, सडकै सांघुरो बनाउने गरी । जसका कारण दुर्घटना समेत बढेको स्थानीय रामशरण पाण्डेको भनाइ छ ।

राज्यका प्राकृतिक सम्पत्तीमाथि भएको दोहनमा स्वयम् स्थानीय तह आखा“ चिम्लेर बसेको छ । स्थानीयत तहको महाराजा सम्झिन्छन्, स्थानीय तहका मालिकहरु । प्राकृतिक स्रोतको दोहन भैरहेको छ, अप्राकृतिक ढंगले । राजनीतिक दलहरुका लागि क्रसर व्यवसायी दुहुनो गाई बनेका छन् । यसैले उनीहरुको प्रष्ट संरक्षण छ । दलीय नेताका आंखाले मापदण्ड मिचिएको देख्न सक्दैन । अविरल बग्ने भोटेकोसीको बहावसंगै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहान अविरल छ ।

स्थानीय तहले सामान्य कागाजात मात्र सिफारिस गर्ने गरेको छ । अनुगमन र कारवाही हुंदैन । क्रसर उद्योग सञ्चालनका आधारभूत मान्यता समेत परिपालना गरिएको छैन । गर्न चासो पनि छैन । नत स्थानीय तहकै चासो छ नत विधाकियका जनप्रतिनिधिहरुकै ।

मापदण्ड
राज्यले स्थानीय तहको आम्दानी बढाउने हो भने नदीजन्य प्राकृतिक साम्रगीको ठेक्का रोकी सम्बन्धित स्थानीय तहले नै मुल्य तोकी विक्रि वितरण गर्नुपर्छ । नदीको माल ठेकेदार मार्फत क्रसरलाई दिनुभन्दा सिधै स्थानीय तहले क्रसरलाई प्रति क्यूफिट वा ट्रिपको दरले उपलब्ध गराउन सकेमा एकै वर्षमा अर्बौ रुपैया“ आम्दानी गर्न सकिन्छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास र आम्दानीको स्रोत परिचालनमा अब सम्बन्धीत स्थानीय तहले सोच्न सकेनन् भने अहिले स्थानीय सत्तामा रहेका सीमित व्यक्तिको कन्तुर त भरिएला, राज्यका अंगहरु भने कमजोर बन्नेछन् ।

नेपाल यस्तो देश हो । जहा“ कामभन्दा पनि बढि नियम र कानूनहरुको चाङ मात्रै लगाउने गरिन्छ । अनि त्यो कानून, ऐन र नियमहरु व्यवहारत प्रयोग भने कमै मात्र हुने गरेका छन् । अर्कोतिर भन्ने हो मुलुक सेवामुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी भएकै भरमा सञ्चालन भएको छ । भएका नियमहरुको परिपालन भएको छ की छैन भनेर यसको अनुगमन र निरिक्षण कमै निकायबाट मात्र हुने गर्छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा लिएका छन् सिन्धुपालोचकमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले । विभिन्न ऐन नियममा टेकेर भोटेकेशी किनारमा क्रसर सञ्चालनमा छन् । तर पनि तिनीहरुको अनुगमन र निरिक्षण नहुदा“ क्रसर सञ्चालकहरुले नदीदेखि सडकसम्म सरकारी नियमको धज्जी उढाएका छन् ।

रोडा ढुंगा संकलन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरी सम्वन्धी मापदण्ड २०७३ तोकिएको छ । मापदण्डमा आफ्नो खानी क्षेत्र भन्दा बाहिर स्थापना हुने तथा अन्य स्रोतबाट साधारण निर्माणमुखी ढुंगा प्रयोग गरी स्थापना हुने क्रसर उद्योगहरुको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मितिमा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । २०७० भदौं १७ गते, २०७१ साल भदौं १७ र २०७२ साल असार २७ गतेको निर्णयलाई प्रमुख आधार मानी भौगोलिक विषमताको आधारमो दुरी सम्बन्धी मापदण्ड लागु हुने गरी निर्धारण गरेको छ ।

पहाडी क्षेत्रको हकमा :

नदी, खोलाको वर्षातको प्रवाह सीमा किनारबाट ३०० मिटर दुरी
हाइटेन्सन लाइनबाट १०० मिटर दुरी
राजमार्गको राइट टु वेबाट ३०० मिटर
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट १ किलोमिटर
निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रबाट २ किलोमिटर
घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर
वन क्षेत्रबाट १ किलोमिटर
पक्की पुलबाट ५०० मिटर
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र कम्तीमा १ किलोमिटर

तराई तथा भित्री मधेशको हकमा :

नदी, खोलाको वर्षातको प्रवाह सीमा किनारबाट ५०० मिटर दुरी
हाइटेन्सन लाइनबाट १०० मिटर दुरी
राजमार्गको राइट टु वे बाट ५०० मिटर
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर
निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र, संरक्षित क्ष्ँेत्रबाट २ किलोमिटर
घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर
वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर
पक्की पुलबाट ५०० मिटर
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र कम्तीमा १ किलोमिटर

यी सबै मापदण्ड पुरा नुहने क्रसर उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्ने व्यवस्था भएको बताउ“छन् वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुरुषोत्तम नेपाल ।

चुरे, क्षेत्र, राष्ट्रिय वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रलगायतका स्थानमा रोडा, ढुंगा, वालुवा संकलन गर्दा त्यस क्षेत्र आसपासको वस्ती तथा महत्वपूर्ण भौतिक संरचनामा जोखिम हुने भनि आईईई र ईआईएबाट देखिएमा जिल्ला अनुगमन समितिले निर्णय गरेको क्षेत्रबाट रोडा, ढुंगा तथा वालुवा संकलन गर्न डोजर, स्क्याभेटर र लोडर जस्ता हेभी इक्यूपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । २०७० असार २७ र २०७० भदौ १७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मापदण्डलाई पुनः परिमार्जन गरिएको छ :

नदी, खोलाको वर्षातको प्रवाह सीमा किनारबाट ५०० मिटर
हाइटेन्सन लाइनबाट १०० मिटर
राजमार्ग तथा सहायक मार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मिटर
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर
निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रबाट २ किलोमिटर
घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर
वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर

पक्की पुलबाट ५०० मिटर पुरा नगरेका क्रसर उद्योग २०७१ असार मसान्तसम्म मापदण्ड पुरा गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । २०७१भदौ १७ मा पुनः २०७२ असार मसान्तसम्म मापदण्ड पुरा गर्ने भन्दै पुर्व स्वीकृत मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्न उद्योग मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएको थियो । सोही बमोजिम मन्त्रालयबाट २०७३ साल माघ १८ गते परिमार्जित मापदण्ड स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएकोमा हालसम्म स्वीकृत नभएको बताउ“छन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुरुषोत्तम नेपाल ।

यता स्थानीय बासिन्दा भने सरकारी मापदण्डलाई सम्न्धीत निकायले पालना गरे नगरेको बारेमा कसैले पनि चासो नदिएको बताउ“छन । स्थानीयले जथाभावी रुपमा वन क्षेत्र नै मासिने गरि नदीमा रोडा बालुवा निकाल्दा जलचल प्रणालीलाई समेत असर परेको भन्दै सरोकारवाला निकाय मौन बसेको बताउ“छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने सिंहदरबारको अधिकार गा“उ–गाउ“मा आएको भन्दै आफुखुशी रुपमा नदीमा मेसिन सञ्चालन गर्ने अनुमति लेखेरै दिएका छन । मानौं यी प्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रका महाराजा नै हुन् । तर, मेसिनले मापदण्ड पुरा ग-यो गरेन भन्ने बारेमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बेखबर छन् । अझै साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिले कौडीको भरमा रोडा बालुवाको टेन्डर पारेर अर्को स्थानीय ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने गरेका छन् । सरकारी सम्पत्तीमा ठेकेदारले करोडौ अर्ब रुपैया“ हात पारेका छन् ।

के हुन्छ कारवाही ?
केही नीति नियम नभएका हैनन् । भएका नीति नियम र कानुनको राज्यका तहबाटै पालना हुंदैन । व्यापारी र ठेकेदारले त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउंछन् । क्रसर र बालुवा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कमाइ खाने भांडो भएको छ, प्रशासनीक र सुरक्षा निकायको दुहुनो गाई बनेको छ । यसैकोबीचबाट गुण्डागर्दी र डनवादको विकास भएको छ । र, पनि कार्वाही हुन सक्दैन कमजोरी गर्नेहरुलाई ?

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि क्रसर उद्योगले हजारै जनाको परिवार पनि थानेको । अर्कोतिर नेपाल र यहा“को बसोबास सहरीकरण उन्मुख गतिमा अघि बढेको छ । सरकारको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि पनि पहिलो आवश्यकता भनेको पूर्वाधार निर्माण बाटै सुरु हुन्छ । जसका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो निर्माण साम्रगी हो रोडा, बालुवा, सिमेन्टलगायतका वस्तुहरु । तर तीनै निर्माण सामग्रीलाई राज्यले आम्दानीको रुपमा उपभोग गर्न नसकेर आफुनो पु“जी अरुलाई नै जिम्मा लगाएको छ । राज्यले आफ्नो प्राकृतिक पु“जी केही रकमको प्रलोभनमा परेर ठेक्का लगाउने पद्धतिनै गलत छ । अनि ठेक्का पाएकाले मापदण्डमा काम गरेकी गरेन्न भनेर अनुगमन गर्ने निकाय नै विभिन्न प्रलोभनमा मौन छन् ।

विगतमा सङ्लो पानी बहन हुने अधिकास नदी खोलाहरु अहिले धमिला र रातो भैसकेका छन् । भोटेकोशी होस या त्रिशुली । पानीको प्राकृतिक रंग देख्न सकिदैन । प्रष्टै छ, यसको मुख्य कारण हो, नदी किनारामा क्रसर उद्योग खोल्ने, बालुवा धुने । नदी खोला आसपासमा क्रसर उद्योगहरुले वालुवा वासिङ प्लान्ट राखेकै कारण प्रकृतिका यी अपार सम्पदाको रुपसंगै नासिएको छ । नदी खोला धमिलो हुंदा अत्याधिक प्रदुषण बढेको छ ।

यसरी नदी खोला बिगार्ने वासिङ प्लान्टको अनुमति भने स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले दिने गरेको छ । वासिङ प्लान्ट सञ्चालनमा आउन दिने तर वातावरणीय अध्ययन ईआइए र आईई गर्नुनपर्ने कारण खोला नदीको छेउछाउमा वालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु बल्ग्रेल्ती संचालन गरिएका छन् । यिनै प्रशोधन केन्द्रले पानीलाई प्रदुषित बनाएको छ ।

यस्तो धमिलो पानीले माछा, बाली र जनावरलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पु¥याउंछ । यतिसम्म सबैलाई थाहा छ । तर पनि बालुवा बासिङलाई रोकथाम गर्ने कुनै पनि नियम र व्यवस्था छैन ।

क्रसर उद्योगहरुसंग प्रक्रिया पुरा गरेका र मापदण्ड पुरा गरेका कागजात छन् । तर, व्यवहारिक रुपमा कसैले पनि मापदण्ड पुरा गरेका हुंदैनन् । व्यवहारिक अनुगमन नभएकै कारण नदी खोला किनारामा मनलाग्दी भैरहेको छ । यस्ता खाले उद्योगहरुलाई संचालन गर्न नियम कानुन बनाउने दायित्व बोकेको मन्त्रालय उद्योय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । तर, विभागीय मन्त्री मातृका यादव स्वयं भने तलदेखि माथिसम्म लेनदेनले गांजेको बताउंछन् । मन्त्री यादवका अनुसार सुशासन भन्दा पनि भ्रष्टचार हाबी हुंदा समग्र संरचना नै बिग्रेको छ । जसको फाइदा, गलत फाइदा लिन चाहनेले उठाइरहेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएस“गै स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि धेरै अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भौगोलिक अवस्था बमोजिम नियम कानुन तथा नियमावलीहरु तयार पारी लागुगर्ने अधिकारकै दुरुपयोग हुन थालेको छ । प्राकृति स्रोत साधनमाथि जथाभावी दुरुपयोग रोक्नुपर्नेमा उल्टै सिंहदरबारको अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै आंखा चिम्लेर अनुमति दिने काम भैरहेको छ ।

तर, उद्योय, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादव भने अधिकार प्रयोग भयो भन्दैमा जथाभावी काम गर्न नुहने जिकिर गर्छन् ।मन्त्री यादवले प्राकृतिक सम्पत्ती माथि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै विगतमा आफु मन्त्री हुदा“ निर्देशनको अवज्ञा गरेर थुन्नु परेको भन्दै अबका दिनमा पनि मनोमानी गर्नेलाई थुन्ने चेतावनी दिंदै त्यसअघि नै सुधिन आग्रह गर्छन् ।

क्रसर व्यवसायीहरु भने सबै प्रकारमा मापदण्ड पुरा गर्ने हो भने नेपालमा यो व्यवसायका लागि उपयुक्त जमिन प्राप्त गर्नै नसक्ने तर्क गर्छन् ।

सरोकारवाला निकायको बेवास्ताकै कारण प्राकृतिक साधनस्रोत लुट भैरहेको छ । मनोमानी राज चलिरहेको छ ।

नदी किनारामा विभिन्न क्रसरहरुले भागबण्डा गरि रोडा बालुवा निकासी गर्ने गर्छन । सम्बन्धीत निकायले हरेक वर्ष टेन्डर आब्हान गरि रोडा बालुवाको लागि बोलबोकबोल सुरु गर्छ । तर, हरेक पटक एकै समूह र ठेकेदारको पञ्जाबाट नदी उम्कीन पाउ“दैनन । अनि सुरु हुन्छ दोहोन । जसबाट राज्यले वैधानिक रुपमा १० लाखभन्दा कम रकम मात्र प्राप्त गर्छ । सोही नदी किनारलाई उपयोग गरि ठेकेदारले भने एकै हप्ता जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउने रकम असुर गर्छन । एक ट्रिपल बालुवा रोडाको मुल्य २० हजार देखि ३० हजारसम्म पर्ने गर्छ । दैनिक २० देखि ५० ट्रिपसम्म सामान निकासी हुन्छ । जसको मुल्य उठ्न एक हप्ता मात्र लाग्छ । राज्यको आम्दानी सीमित पारिएको छ । सीमित व्यवसायी र ठेकेदारले भने लाखौं कुम्ल्याइसकेका हुन्छन् । अनि, हप्ता असुल्न खप्पिस राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु, प्रशासनीक र सुरक्षा निकायको संरक्षण सधैंभर तिनिहरुलाई नै भैरहन्छ ।

राज्यले स्थानीय तहको आम्दानी बढाउने हो भने नदीजन्य प्राकृतिक साम्रगीको ठेक्का रोकी सम्बन्धीत स्थानीय तहले नै मुल्य तोकी विक्रि वितरण गर्नुपर्छ । नदीको माल ठेकेदार मार्फत क्रसरलाई दिनुभन्दा सिधै स्थानीय तहले क्रसरलाई प्रति क्यूफिट वा ट्रिपको दरले उपलब्ध गराउने सकेमा एकै वर्षमा अर्बौ रुपैया“ आम्दानी गर्न सकिन्छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास र आम्दानीको स्रोत परिचालनमा अब सम्बन्धित स्थानीय तहले सोच्न जरुरी छ । समय छदै सोचिएन भने, भोलि ठेकेदार र व्यापारी र उनीहरुको पछि लाग्नेहरु मात्र मोटाउने, राज्यका तह भने सुकेनास लागेको व्यक्तिजस्तो बन्ने पक्का छ ।