देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको चर्चा परिचर्चा फेरि प्रारम्भ भएको छ । कतिपय देशहरूमा त्यो प्रणाली सही वा सफल भएको हुन सक्दछ । त्यस सन्दर्भमा टर्कीको राष्ट्रपति प्रणालीको चरम प्रकारको अधिनायकवादी स्वरूप र अमेरिकाको ट्रम्प शासनको विकृत स्वरूप पनि हाम्रा अगाडि छन् । अन्य कतिपय देशहरूमा त्यो प्रणाली सही भएको भए पनि नेपालको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा त्यो प्रणालीले अधिनायकवादी र जनविरोधी रूप लिने कुरा अवश्यम्भावी छ । हाम्रो देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको कम विकसित अवस्था र राजनीतिक दलहरूको अत्यन्त निम्न सांस्कृतिक स्तरमाथि विचार गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीले अधिनायकवादी स्वरूप ग्रहण गर्ने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसकारण त्यो प्रणालीलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

प्रश्न यो मात्र होइन कि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले देशलाई अधिनायकवादी प्रणालीतिर लैजाने छ । त्योसित जोडिएको अर्को प्रश्न त्योभन्दा गम्भिर छ । राष्ट्रपति प्रणालीलाई स्थापित गर्नका लागि वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्नेछ । अहिलेको सरकारलाई संसदमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त भएको भएपनि संविधानमा संशोधनका लागि त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले नै नेकपाले फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्ने कार्य गरेको छ र राजपालाई पनि सरकारमा सामेल गराउन पहल गरिरहेको समाचार आइरहेको छ ।

सामान्य रूपमा त्यसरी सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न गर्नुलाई हामीले गलत भन्न सक्दैनौँ । तर त्यस प्रकारको प्रयत्नका पछाडि कुन उद्देश्यले काम गरिरहेको छ ?  त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि नेकपाका नेताहरूले राष्ट्रपति प्रणालीका लागि संविधानमा संशोधनका पक्षमा आधार तयार पार्न नै मधेशवादी सङ्गठनहरूलाई सरकारमा सामेल गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यो कार्य कुन मूल्यमा गरिने छ ?  त्यो प्रश्न झन् गम्भीर र अत्यन्त खतरनाक छ । त्यसले यो कुरामा आशङ्का जन्माउँदछ कि नेकपाका नेताहरूले संविधानमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा संशोधन गर्न कतै गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात गर्ने योजना बनाइरहेका ता छैनन् रु मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन गर्ने कुरामा जोड दिने गरेका छन्, ती शर्तहरूमा नै उनीहरूलाई सरकारमा राख्ने प्रयत्न गरिएको भए त्यो देशमा गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुने कुरामा कुनै शङ्का रहने छैन ।

पूर्व एमालेले प्रथम संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउने काम गरेको थियो । त्यसको परिणाम स्वरूप नै भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने पहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई बदलेर जनसङ्ख्यालाई प्रधान र भूगोललाई दोस्रोमा राखेर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने प्रणालीलाई अपनाइएको थियो । त्यसका कतिपय गम्भीर दुष्परिणामहरू भए र ती सबै देशका अगाडि छन् । त्यस अनुसार हिमाल र पहाडका कैयौँ निर्वाचन क्षेत्रहरू कम भए । त्यसबाट देशमा कति धेरै र दुरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् ? राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका व्यक्तिहरूबाट पनि त्यो कुरा लुकेको छैन । हामीले ओली सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको तीव्र आलोचना गरेका थियौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का। चित्रबहादुर के.सी. सहित हाम्रा अन्य सांसदहरूले पनि त्यो विधेयकका विरुद्ध मतदान गरेका थिए ।

बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसरी ओलीले त्यो विधेयक पारित गराएर मधेशवादीहरूका माग तथा सुशिल कोइरालाको सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तरपछि ओलीको नेतृत्वमा एमालेले दोस्रो संविधान संशोधनको दृढतापूर्वक विरोध गरेको थियो । त्यसै गरेर ५ नंं प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने विधेयकको पनि एमालेले विरोध गरेको थियो । एमालेका त्यस प्रकारका नीतिहरूको हामीले समर्थन गरेका थियौँ र हामीले उनीहरूसित कार्यगत एकता गरेर संसदभित्र र बाहिर संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाएका थियौँ । अन्तमा त्यस प्रकारको संयुक्त आन्दोलनको परिणामस्वरूप संसदमा त्यो दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । तर अर्कातिर तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नेकासित गठबन्धन गरेर दोस्रो संविधान संशोधनद्वारा ५ नं। प्रदेशलाई विखण्डन गरेर तराईका जिल्लाहरूको बेग्लै मधेश प्रदेशको निर्माण गर्न प्रयत्न गरेको थियो । तरपछि प्रचण्डले नेकासित सम्बन्ध तोडेर वामपक्षीय गठबन्धनको निर्माण गरेका थिए ।

यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि एकातिर, तात्कालिक एमालेले दोस्रो संविधान विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले र, अर्कातिर, प्रचण्डले ने।का।सित सम्बन्ध तोडेर तात्कालिक एमालेसित मिलेर वामपक्षीय गठबन्धनको निर्माण गरेकाले उनीहरूलाई जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त भएको थियो ।

अब प्रश्न उठ्दछ :  के कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षमा संशोधन गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरूले देश तथा जनतासित गरेको प्रतिबद्धताका विरुद्ध मधेशवादीहरूको संशोधनका मागहरूप्रति सम्झौतापरस्त नीतिलाई अपनाउँदै ता छैनन् ? त्यस सन्दर्भमा एउटा अर्को सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ, मधेशवादीहरूले संविधानमा संशोधनका लागि जुन नीति अगाडि सार्दै आएका छन्, ती मूल रूपमा भारतीय विस्तारवादका नै संशोधन प्रस्तावहरू हुन् ।

नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नै भारतीय विस्तारवादले ती संशोधन प्रस्तावहरू पारित गराउन जोड दिएको थियो र अहिले पनि दिइरहेको छ । यस सन्दर्भमा यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ  ।  कहीं ओली सरकारको भारतीय शासक वर्गसितको कुनै गोप्य समझदारी अनुसार नै मधेशवादीहरूका संविधानमा संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रघाती मागहरू पूरा गर्ने षडयन्त्रता गरिदै छैन ? त्यसो भएमा त्यो देशसित गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुनेछ ।

जुनसुकै कारण, पृष्ठभूमि वा उद्देश्यले होस्, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली देशका लागि उपयुक्त नभएको कुरा प्रष्ट छ । विद्यमान संसदीय प्रणालीमा भएका असङ्गतिप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ । यो प्रणालीद्वारा जनताका समस्याहरूको निर्माण र देशको विकास सम्भव छ भन्ने हाम्रो विश्वास छैन । त्यसका लागि हामीले वर्तमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । तैपनि, एकातिर, निरङ्कुश राजतन्त्र वा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही व्यवस्था र, अर्कातिर, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको तुलनामा विद्यमान संसदीय प्रणाली प्रगतिशील छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

यो सत्य हो कि संसदीय प्रणाली अन्तर्गत नेपालमा बारम्बार राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यो कारणले गर्दा नै कतिपय पक्षहरूमा राष्ट्रपति प्रणाली स्थापित भएपछि देशमा स्थिरता आउने छ भन्ने मत राख्दछन् । तर त्यस प्रकारको तर्कको आधारमा मात्र राष्ट्रपति प्रणालीलाई सही भन्न सकिन्न । राजनीतिक स्थिरताका लागि संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र कायम गरिएका उदाहरणहरू पनि हाम्रा अगाडि छन् । अहिले पनि देशमा त्यस्ता तत्वहरूको कमी छैन, जसले संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गरेर पुनः राजतन्त्रको स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । तर त्यसले देशलाई प्रतिगमनतिर नै लैजाने छ । जस्तो किमाथि भनियो, हाम्रो देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको कम विकास तथा राजनीतिक दलमा राजनीतिक, संस्कृतिको निम्न स्तरको कारणले यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली कायम भएमा त्यसले निरङ्कुश र अधिनायकवादी रूप लिने र त्यसले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने कुरा स्पष्ट छ ।

विश्वका कतिपय देशहरूमा राष्ट्रपति प्रणाली सफल भएको पनि दावी गरिएको छ । तर त्यस प्रकारको प्रणालीले अधिनायकवादी र विकृत रूप लिएका पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन् । टर्की र अमेरिकाको ट्रम्प शासनका उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि छन् । नेपालमा राष्ट्रपति प्रणाली कायम भएमा त्यसले निश्चय नै अधिनायकवादी र विकृत रूप लिने कुरा निश्चित छ । अहिले देशमा संसदीय प्रणाली भएको अवस्थामा पनि विभिन्न राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूका नेताहरूमा अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी, भ्रष्ट र राष्ट्रघाती प्रवृत्तिहरू प्रायशः देखापर्ने गरेका छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरू मध्ये कोही राष्ट्रपतिमा चुनिएमा त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूले अरू चरम र घातक रूप लिने कुरा प्रष्ट छ ।

त्यसो भएमा उनीहरूले अनियन्त्रित रूपले प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमाथि कुठाराघात गर्ने, भ्रष्टाचार बढाएर लैजाने, राष्ट्रघात गर्न सक्नेछन् । साम्राज्यवादी देशहरू वा भारतीय विस्तावादका लागि त्यस प्रकारको प्रणाली संसदीय प्रणालीभन्दा बढी उपयुक्त हुनेछ । किनभने त्यो अवस्थामा एकाध व्यक्तिलाई मात्र प्रभावित पारेर वा किनेर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थहरू पूरा गर्न सक्ने छन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सीमित रूपमा भए पनि संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । तर राष्ट्रपति प्रणालीमा राष्ट्रपतिमाथि त्यस प्रकारको कुनै नियन्त्रण हुने छैन । खास अवस्थामा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउन सकिने छ, तर त्यो अपवादको अवस्थामा मात्र सम्भव हुने कुरा हो । त्यसरी राष्ट्रपति प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छातारिताका लागि पूरा अवसर मिल्नेछ ।

जस्तो कि सङ्घीय व्यवस्था नेपालमा आवश्यक थिएन, तैपनि भारतीय विस्तारवादको दवावमा नै नेपालमा भित्र्याइएको थियो, त्यसै गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नेपालको कुनै राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न होइन, स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने एक जना व्यक्ति, प्रचण्डको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नै त्यो प्रणाली स्थापना गर्न प्रयत्न गरिदै छ । देशको कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने उनको पहिलेदेखिको इच्छा थियो । त्यस प्रकारको महत्वाकांक्षा उनमा पहिलदेखि नै चरम रूपमा देखा परेको थियो । त्यसैले उनले पहिलेदेखि नै राष्ट्रपतिको रूपमा आफूलाई प्रचार गर्दै आएका थिए ।

संविधानको निर्माणको क्रममा पनि त्यो विषय आएको थियो र तात्कालिक माओवादी केन्द्रले त्यसबारे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेखेको थियो । तर संविधानसभाले कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थिएन । अहिले मधेशवादीहरूलाई सरकारमा सामेल गरेर सरकारको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि पुनः त्यो विषयलाई अगाडि सार्न थालिएको छ । त्यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रकारको चिन्ता र आपत्तिको विषय यो हो कि मधेशवादीहरूका गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती मागहरू पूरा गर्ने शर्तमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीलाई स्थापित गर्न आवाज उठाउन थालिएको छ । चुनावमा प्रचण्ड निश्चित रूपले राष्ट्रपति नै चुनिनेछन् भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन । कुनै बेला उनी राष्ट्रपतिमा चुनिए पनि सधैँ नै उनी राष्ट्रपति भइरहन सक्ने छैनन् । त्यो अवस्थामा छुद्र व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण देशको भविष्यसित खेलवाड गर्नु अवस्य पनि सही कुरा होइन ।

नेकपाका नेताहरूले कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको स्थापना गर्न प्रयत्न गरिरहेको सन्दर्भमा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न :  के उनीहरूले केपीको नेतृत्वमा अहिले विद्यमान संसदीय प्रणाली असफल नै भएको वा असफल हुनेछ भनेर स्वीकार गरेको हो रु नत्र भने संसदीय प्रणालीका ठाउँमा राष्ट्रपति प्रणालीको किन कुरा गरिंदै छ रु अहिलेको सरकारले सुखी र समृद्धशाली नेपालको कुरा गरिरहेको छ । त्यही बेला उनीहरूले कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको कुरा उठाउनुको अर्थ यो हुन्छ, उनीहरूलाई संसदीय प्रणालीमाथि विश्वास छैन र त्यसद्वारा सुखी र समृद्ध नेपालको निर्माण पनि सम्भव छैन । त्यसरी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने उनीहरूको सोचाइले, एकातिर, स्वयं उनीहरूमा विद्यमान संसदीय प्रणाली प्रति अविश्वास भएको र, अर्कातिर, उनीहरूमा गम्भीर प्रकारको वैचारिक विरोधाभाष वा असन्तुलन भएको कुरालाई बताउँछ ।

पूर्व माओवादी केन्द्रको जोड कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा थियो भने पूर्व एमालेको जोड प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा थियो । अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाएका छैनौँ । किनभने अहिले पूर्व एमाले पक्षले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीको कुरा उठाएको छैन । तैपनि हामीले प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणाली दुवैको विरोध गर्दछौँ ।

किनभने नेपालको अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा ती दुवैको परिणामस्वरूप नेपाल अधिनायकवादी दिशामा जाने छ । यस सन्दर्भमा यो प्रश्न पनि नउठाइकन रहन सकिन्न । अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बढी आवाज उठाउने काम पूर्व माओवादी केन्द्र पक्षले नै गरिरहेको छ । यसबारे पूर्व एमाले पक्षको धारणा के हो रु त्यो कुरा प्रकट रूपमा बाहिर आएको छैन । तैपनि मधेशवादीहरूलाई सरकारमा ल्याउने वा उनीहरूका संविधानमा संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रघाति मागहरू पूरा गराउनेबारे ती दुवै पक्षको समान धारणा ता छैन रु यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न । आउने दिनहरूमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ ।