ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
२१ श्रावण २०८३, बिहिबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

सरकार ! सिन्डिकेट हटेको खै त ?


admin
१२ असार २०७५, मंगलबार   १० : १०   बजे

काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई यातायात क्षेत्रमा सधैं पीडा भोग्ने सर्वसाधारणले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । किनकि, उनीहरुमा उक्त पीडाबाट मुक्त हुने आशा पलाएको थियो । तर, सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयनको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले गत चैत्र १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ लागू गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषण ग¥यो । यस विरुद्ध यातायात व्यवसायी उत्रिए । दुवै पक्षबीच विवाद चर्किंदै गएपछि व्यवसायीले गाडी ग्यारेजमा थन्काउन थाले भने, सरकारले गाडी नचलाउने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्दै व्यवसायीलाई पक्राउ समेत ग¥यो । सरकारको यो कदमलाई नागरिकले साथ दिए । किनकि, सर्वसाधरण नागरिकलाई यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडा अन्त्य हुनेछ भन्ने आशा थियो । तर, उनीहरुले भोग्दै आएको त्यो पीडा अहिले पनि रत्तिभर पनि कम भएको छैन । यातायात व्यवसायीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा यात्रुले उस्तै पीडा भोग्दै आएका छन् ।

तर, सरकार भने सुधारको काम काम भइरहेका दावी गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्यदल नै बनाएर सिन्डिकेटविरुद्ध अनुगमन भइरहेको बताएको छ । यसका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिएको छ । साउन १ गते बाट केही रुटहरुमा रुट आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको प्रवक्ता तुलसी अर्यालले बताए ।

सरकारले अहिले काठमाडौं उपत्यका विभिन्न १४ स्थान र उपत्यकाबाहिरबाट सवारी साधन दर्ता गरिरहेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब ३ लाख गाडी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३१० गाडी कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायी र सरकारको सहभागितामा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारको नीति अनुसार अब, कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुटको इजाजत पाउने छैन । रुट इजाजतका लागि संस्था वा कम्पनी रहनुपर्नेछ । जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ ।

कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पनि पाउने छैन । तर, नीति बनेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन फिक्का हुने हो भने सर्वसाधारणको सास्ती फेरि पनि नरोकिने पक्का छ । त्यसैले अस्तव्यस्त बन्दै गएको यातायात क्षेत्रमा आमुल सधारका लागि सरकारले ल्याएको यो मापदण्ड कार्यन्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

सुनसरी घटनादेखाउँदै तिब्बती अध्ययन सम्मेलन

रौतहटमा १२ हजार लिटर पेट्रोल बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटनापछि आगलागी, राजमार्ग केहीबेर अवरुद्ध

सम्बन्धित

वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल रोक्न सकिँदैन, उचित पनि हुँदैनः श्रममन्त्री यादव

अर्थतन्त्रको जहाजलाई नयाँ दिशामा मोडेका छौँ, अब गति दिने समय होः अर्थमन्त्री वाग्ले

विष्णु पौडेल पक्राउ प्रकरणः विशेष अदालतको आदेशले उदाङ्गो बनायो सरकारी अनुसन्धान

विशेष अदालतको कडा टिप्पणी : लाभग्राही छुटे, आरोपित मात्रै पक्राउ किन?

रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका न्यायाधीश अब विशेष अदालतको अध्यक्ष : न्यायिक नियुक्तिमाथि फेरि उठे प्रश्न

आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदा सवा १२ खर्ब राजश्व संकलन, गत वर्षभन्दा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by Appharu