ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
८ असार २०८३, सोमबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

सरकार ! सिन्डिकेट हटेको खै त ?


admin
१२ असार २०७५, मंगलबार   १० : १०   बजे

काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई यातायात क्षेत्रमा सधैं पीडा भोग्ने सर्वसाधारणले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । किनकि, उनीहरुमा उक्त पीडाबाट मुक्त हुने आशा पलाएको थियो । तर, सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयनको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले गत चैत्र १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ लागू गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषण ग¥यो । यस विरुद्ध यातायात व्यवसायी उत्रिए । दुवै पक्षबीच विवाद चर्किंदै गएपछि व्यवसायीले गाडी ग्यारेजमा थन्काउन थाले भने, सरकारले गाडी नचलाउने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्दै व्यवसायीलाई पक्राउ समेत ग¥यो । सरकारको यो कदमलाई नागरिकले साथ दिए । किनकि, सर्वसाधरण नागरिकलाई यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडा अन्त्य हुनेछ भन्ने आशा थियो । तर, उनीहरुले भोग्दै आएको त्यो पीडा अहिले पनि रत्तिभर पनि कम भएको छैन । यातायात व्यवसायीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा यात्रुले उस्तै पीडा भोग्दै आएका छन् ।

तर, सरकार भने सुधारको काम काम भइरहेका दावी गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्यदल नै बनाएर सिन्डिकेटविरुद्ध अनुगमन भइरहेको बताएको छ । यसका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिएको छ । साउन १ गते बाट केही रुटहरुमा रुट आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको प्रवक्ता तुलसी अर्यालले बताए ।

सरकारले अहिले काठमाडौं उपत्यका विभिन्न १४ स्थान र उपत्यकाबाहिरबाट सवारी साधन दर्ता गरिरहेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब ३ लाख गाडी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३१० गाडी कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायी र सरकारको सहभागितामा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारको नीति अनुसार अब, कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुटको इजाजत पाउने छैन । रुट इजाजतका लागि संस्था वा कम्पनी रहनुपर्नेछ । जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ ।

कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पनि पाउने छैन । तर, नीति बनेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन फिक्का हुने हो भने सर्वसाधारणको सास्ती फेरि पनि नरोकिने पक्का छ । त्यसैले अस्तव्यस्त बन्दै गएको यातायात क्षेत्रमा आमुल सधारका लागि सरकारले ल्याएको यो मापदण्ड कार्यन्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

बारामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा तीन जनाको मृत्यु

अमेरिका–इरान वार्तामा उत्साहजनक प्रगति, ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको रोडम्याप तयार

सम्बन्धित

अतिधनीहरूको उदय : २,४०० वर्षअघि प्लेटोले देखेको खतरा

रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनासमेत बलियो

एकैदिन सुनको भाउ तोलामा साढे १० हजार रुपैयाँ घट्यो

विशेष अदालतको आदेश: दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा (पूर्णपाठ)

झापाबाट चितवनसम्म बजेट कटौतीको सन्देश: राजनीतिक प्रभाव कम कि विकासको नयाँ मोडेल?

बजेट ‘शक्तिकेन्द्र’ को वरिपरि घुम्यो: रास्वपा सांसदहरूकै कडा आलोचना

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group