काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई यातायात क्षेत्रमा सधैं पीडा भोग्ने सर्वसाधारणले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । किनकि, उनीहरुमा उक्त पीडाबाट मुक्त हुने आशा पलाएको थियो । तर, सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयनको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले गत चैत्र १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ लागू गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषण ग¥यो । यस विरुद्ध यातायात व्यवसायी उत्रिए । दुवै पक्षबीच विवाद चर्किंदै गएपछि व्यवसायीले गाडी ग्यारेजमा थन्काउन थाले भने, सरकारले गाडी नचलाउने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्दै व्यवसायीलाई पक्राउ समेत ग¥यो । सरकारको यो कदमलाई नागरिकले साथ दिए । किनकि, सर्वसाधरण नागरिकलाई यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडा अन्त्य हुनेछ भन्ने आशा थियो । तर, उनीहरुले भोग्दै आएको त्यो पीडा अहिले पनि रत्तिभर पनि कम भएको छैन । यातायात व्यवसायीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा यात्रुले उस्तै पीडा भोग्दै आएका छन् ।
तर, सरकार भने सुधारको काम काम भइरहेका दावी गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्यदल नै बनाएर सिन्डिकेटविरुद्ध अनुगमन भइरहेको बताएको छ । यसका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिएको छ । साउन १ गते बाट केही रुटहरुमा रुट आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको प्रवक्ता तुलसी अर्यालले बताए ।
सरकारले अहिले काठमाडौं उपत्यका विभिन्न १४ स्थान र उपत्यकाबाहिरबाट सवारी साधन दर्ता गरिरहेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब ३ लाख गाडी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३१० गाडी कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायी र सरकारको सहभागितामा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारको नीति अनुसार अब, कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुटको इजाजत पाउने छैन । रुट इजाजतका लागि संस्था वा कम्पनी रहनुपर्नेछ । जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ ।
कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पनि पाउने छैन । तर, नीति बनेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन फिक्का हुने हो भने सर्वसाधारणको सास्ती फेरि पनि नरोकिने पक्का छ । त्यसैले अस्तव्यस्त बन्दै गएको यातायात क्षेत्रमा आमुल सधारका लागि सरकारले ल्याएको यो मापदण्ड कार्यन्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्