मुलुकमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । अर्थात शिक्षा र स्वास्थ्य हुनेखाने वर्गमा सीमित भएको छ । भएका सरकारी संस्थाहरु अत्यन्तै कम्जोर अवस्थामा छन भने, निजी क्षेत्रले सरकारले दिने सुविधालाई व्यापारमा परिणत गरी स्वयं सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको छ । चिकित्सा क्षेत्रको विकृतिलाई रोक्न र यस क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोबिन्द केसी ६ वर्षको अवधिमा १५ पटक अनसन बसेका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत डा. केसी पछिल्लो समय असार १६ गतेबाट जुम्लामा अनसनरत छन् । काठमाडौं उपत्यकामा नया“ मेडिकल कलेज खोल्नै नदिने लगायतका डा. केसीको माग छ । उनै केसीका मागको समर्थनमा नेपाल चिकित्सक संघ अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । जसका कारण स्वास्थ्योपचार गर्न पाउने जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको छ । मुद्दा नपाएर थन्किएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य केही साना समूहहरुले केसीको अनसनलाई उपयोग गर्दै सडक आन्दोलन गर्न थालेको छ । कांग्रेसबाटै सुरु भएको चिकित्सा शिक्षामा निजीकरणको समुल अन्त्य गर्ने विषयमा भने डा. केसी मौन छन् । अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालन भएका मेडिकल कलेज सबै कांग्रेस निकट र भारतीय लगानीमा सञ्चालित छन् । ति मेडिकल कलेजको लुट र तिनलाई राष्ट्रियकरणबारे न त केसी बोल्छन्, न त केसीका समर्थकहरु । किनकी, निजीकरणको विरासत एलिट वर्गबाटै सुरु भएको थियो । सामाजिक सञ्जालका समेत भावनामा बग्ने नेपाली मनोविज्ञान यस्तै एलिट वर्गको छायांमा परेको छ ।

केसीको जीवनरक्षाका लागि वार्ताको पहल सुरु भएको छ । वार्ताका सर्तमा सबैभन्दा पहिलो सर्त डा. केसीको जीवन रक्षा हुनुपर्ने हो । तर, कोही व्यक्तिको जीवनमाथि खेल्न चाहनेहरुको घेरावन्दीले वार्ता असफल भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीसित वार्ता नगरी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसंग मात्र वार्ता गर्ने अर्को शर्त सुरु भैसकेको छ ।

विवादको चुरो

चिकित्सा क्षेत्र होस या शिक्षा क्षेत्र जुनसुकै क्षेत्रमा भएको बेथितीलाई सरकारी स्तरबाटै अन्त्य गर्नुपर्छ । विगत ६ वर्षको बीचमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी बारम्बार आमरण अनसन बसेर चिकित्सा क्ष्ँेत्रको सुधारका लागि भन्दै आन्दोलन गरेका छन् । डा. केसी अहिलेसम्म १५ पटक अनसनमा बसिसकेका छन् । पछिल्लो पटक असार १६ गतेदेखि जुम्लामा गएर अनसनमा बस्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।

डा. केसी आफुले उठाएका सबै मागहरु पुरा गर्नुपर्ने अडानमा छन् । हुनसक्छ, कतिपय मुद्दामा केसी ठिक होलान । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै अनसन बसेका केसी र उनको नाममा काठमाडौंमा भैरहेको डा.हरुको प्रदर्शनले भने अस्पतालहरुमा लाखौं बिरामीलाई उपचार गर्न पाउने मौलिक अधिकारबाट भने बन्चित गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघको नाममा चिकित्सा क्षेत्र जस्तो अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेर बौद्धिक बर्गमा चिनिने चिकित्सकहरुले रमिता देखाइरहेका छन्, सरकारलाई देखाईदिने नाममा ।

हो, डा. केसीले उठाएका कतिपय माग जायज छन् । तर ति मागका बारेमा अनसन बसेको समयमा बाहेक अन्य समयमा खुल्ला बहस र छलफल हुने गरेका छैनन । आम सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले चिकित्सा विज्ञानमा सहज पढ्न पाउनुपर्ने डा. केसीको माग छ । तर, आफुले भनेको सबै कुरा मान्नुपर्ने र आफ्नो निर्देशनमा सरकार एवं संसद् हिंड्नुपर्ने अड्डी अनि सरकारले केसीका सबै माग पुरा गर्न नसकिने अडानकाबीच चिकित्सा क्षेत्रलाई झन बढी अराजकताको विषय बनाईंदैछ । केसीको माग पुरा गर्नुपर्ने नाममा अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने चिकित्साक्षेत्रमा हड्ताल गरिएको छ । जुनसुकैबेला पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने डा.हरु आन्दोलनमा उत्रिंदा लाखौं बिरामी उपचार पाउनुपर्ने अधिकारबाट बन्चित गरिएका छन् । डा.हरुको यो काम डा. गोविन्द केसीकै मागको विरुद्धमा छ ।

डा. केसीको हठ र त्यसको पछिपछि नेपाल चिकित्सक संघको नाममा भएको आन्दोलनप्रति वरिष्ठ चिकित्सकहरु नै असहमत छन् । ख्यातिप्राप्त चिकित्सकबाटै उनको आलोचना हुन सुरु भएको छ । चिकित्सकको जागिरे जीवनमा पेशाप्रति जिम्मेवार नभै अनसनमा उत्रिएर डा. केसीले स्वास्थ्य सेवालाई अराजक बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाउन सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले कर्णालीका जनताको सहानुभूति लिन खोजिरहेका छन् । तर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६ वर्ष अघि सम्बन्धन प्राप्त गरेपनि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अध्यापन गराउन सकेको छैन । सुविधासम्पन्न तराईका मेडिकल कलेजमा त अध्यापन गर्न जान नचाहने काठमाडौंका प्राध्यापकहरु कर्णालीमा गएर अध्यापन गर्ने सोच्न पनि सक्दैनन् । तिनै प्राध्यापकहरु कर्णालीका लागि अनसनरत केसीको मागका सबैभन्दा बढी प्रवक्ता बन्ने गर्छन् । अनि दोष जति सबै सरकारलाई लाग्ने गर्छ कर्णालीमा एमबीबीएस र बीडीएस शिक्षा सरकारले सुरु गरेन भनेर । सरकारले कर्णालीलाई वास्तै नगरेको हो भने पनि डा. केसीले आफ्ना सहकर्मीहरुलाई मनाउन सक्नुपर्ने हो पढाउन जाउं भनेर । त्यता तिर बल गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।

अहिलेसम्म चिकित्सा विज्ञानमा अध्ययनका लागि सम्बन्धन दिईरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले केसीको माग पुरा भए थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । यसको मार काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, केसीले भनेअनुसार नै विकेन्द्रित गरी दुर्गममा खोलिएका कलेजलाई पनि पर्छ । सामान्य मेडिकल कलेजको हैसियत लिन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ६ वर्ष लाग्यो भने नयां खुल्ने कलेजलाई झनै मुस्किल छ । काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न जीवन विताईरहेका विशेषज्ञ प्राध्यापक चिकित्सक दुर्गममा गएर पढाउंछन भन्ने आधार केसी मात्र होइन कसैसंग पनि छैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म भोगेको समस्या यही हो । प्राध्यापकहरु जुम्ला नजाने, जनसंख्याको हिसाबले सयौं बेडमा बिरामी नहुने, यथार्थबीच त्यहां कस्तो चिकित्सा शिक्षाको प्रयोगशाला खडा होला ? यो पनि प्रश्न उब्जिन्छ । कर्णालीमा गएर सहानुभूति प्राप्त गरिरहेका डा. केसीका जाजय माग पुरा गर्न भने निर्णायक तहमा सधैंभर कार्यान्वयन हुनेसम्मका मागहरु पुरा गर्नेगरी सहमति खोजिनुपर्छ ।

तर, केसीका मागको विषयलाई लिएर जुम्लादेखि काठमाडौंसम्मको राजनीति नै दुई धु्रवमा बांढिएको छ । डा. केसी अनसनमा बस्न थालेदेखि कैयौं पटक सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिले केसीको नाममा गतिलो राजनीतिक मसला प्राप्त गरेको छ । केसीका माग पुरा गर्नुुपर्ने नाममा सडकमा जुलुस र सदनमा अवरोध पुर्याउंदै आएको कांग्रेसले आफु सत्तासिन हुंदा भने कहिल्यै माग पुरा गरेन । मात्र केसीको अनसन तोड्न ६÷६ पटकसम्म सहमति ग¥यो कार्यान्वयन गरेन । निर्वाचनमा केसी समर्थकको सहानुभूति हासिल गर्न चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको पूर्ववर्ति देउवा सरकारको प्रयासले राजनीतिक लाभ प्राप्त हुन सकेन । अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षीय राजनीतिको त्यान्द्रो समातेर केसीको मुद्दा उठाइरहेको छ । त्यसरी नै अनसनको दुई साता वितेपछि चिकित्सक संघ पनि जस खोज्ने होडमा देखिएको छ ।

अर्कोतिर, केसीका माग सबै हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशमा अराजकता मात्र निम्तने बताइरहेका छन् उनका आलोचकहरु । गोविन्द केसीको माग नाजायज रहेको भन्दै कुनै पनि व्यक्तिको निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्न आवश्यक नभएको उनीहरुको तर्क रहेको छ । केसीको मागले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्काे सिन्डिकोटको अवस्था सिर्जना गरेको आलोचकहरु दाबी गर्छन् ।

एउटा कुरा सत्य हो, डा. केसीका कतिपय माग जाजज हुनसक्छन् । जायज माग पुरा गरि नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनु सरकारी जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । तर यहा“ हरेक पटक स्वास्थ्य सेवाको भन्दा पनि शिक्षाको विषयमा बहस हुने गरेको छ ।

भावना र यथार्थ

हामी धेरै भावनामा डुबेर सत्य कुरा के हो भनेर बुझि लहैलहैमा लाग्नेहरु धेरै छौं । पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि भनेर १५ औ पटक अनसन बनेका डाक्टर गोबिन्द केसीको पक्ष लाग्नेहरुहरु तथ्यमा भन्दा भावनामा बग्नेहरु धेरै छन । चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने भनेको एउटा सिस्टमले हो । सिस्टम राम्रो बनाउने नाममा डाक्टर केसी पटक पटक अनसन बसेका छन् । तर, केसीको अनसनलाई भने कैयौं पात्र र प्रवृत्तिहरुले उल्टै प्रयोग गरेका छन् । बारम्बार केसी अनसनमा बस्छन्, अनसनको जस लिनलाई भने ती प्रवृत्तिहरुले हानथाप गर्नेगर्छन् । यसपटक पनि त्यस्तै देखिन थालिसकेको छ ।

हुन त, अनसन बस्नुको सट्टा बिरामीको उपचारमा खटिएर बौद्धिक ढंगले सरकारी रवैयाको प्रतिवाद गरेको भए केसीको उचाई अझ बढ्थ्यो । अझ, सरकारी जागिर खाएर सरकारकै विरुद्धमा लाग्नु भन्दा सरकारी जागिरबाट राजिनामा गरेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हो भने केसीको उचाईले सगरमाथा पार गथ्र्यो । जे भए पनि केसीले जति पटक अनसन बस्छन्, केही सहानुभूति प्राप्त गर्छन् ।

चिकित्सा शिक्षाको सुधारको लागि १५ औ पटकसम्म अनसन बस्दा डाक्टर केसी कार्यरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको हाड जोर्नी विभागमा कति सुधार भयो यो प्रश्न भने कसैले खोजेको पाईंदैन । केसी आम जनताका लागि अनसन बस्छन्, केसीको अनसनलाई यौटा पक्षले प्रयोग गर्छ ।

डाक्टर केसीको धेरै मागहरु उत्तम छन् । ती पुरा गर्दा राज्य कमजोर हैन, थप मजबुत बन्छ । मेडिकल कलेजहरु काठमाडौ बाहिर जानु पर्छ, शुल्कलाई निधारण गर्नुपर्छ गरिबका छोरा छोरीले सस्तो मुल्यमा गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित गर्न नपाईने जस्ता कैयौं माग सही हुनसक्छन् । तर ६ वर्ष अघिका यी मागलाई अहिले पनि उही शैली र रुपमा उठाउंदा अनि अर्कातर्फ सरकारी मेडिकल कलेजहरु थप नहुंदा मेडिकल क्षेत्रमा सिन्डिकेट निम्तिने खतरा रहेको कसैले पत्तो पाउंदैन । भैरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेर निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउनुपर्छ भनेर कोही बोल्दैन । स्वयं डाक्टर केसी पनि चिकित्सा शिक्षाको आधारभूत तह एमबीबीएस र बीडीएस निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर बोल्दैनन् । बरु स्नातकोत्तर तहमा मात्र निःशुल्क माग गर्छन् उनी ।

मेडिकल कलेज नेपालमा नभएपछि अब स्वदेशमै पढेर डाक्टर बन्ने चाहनाको लागि डाक्टर केसीको आन्दोलन तगारो बन्ने गर्छ । लाखौं खर्चेर चीन, बंगलादेश पुग्छन् चिकित्सा शिक्षाका भोकाहरु । कतिपय अभिभावक पैसाको खोलो बगाउंदै आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर भएको देख्न चाहन्छन् । उनीहरुका छोराछोरीको इच्छा चाहना डाक्टर बन्ने हुंदैन । विदेशमा पढेर आएकाले व्यावहारिक शिक्षाको मौका प्राप्त गर्दैनन् । अनि, मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा पटकपटक फेल हुन्छन् । मेडिकल शिक्षाका नाममा अबौं रकम विदेशिंदा कसैलाई चिन्ता हुंदैन ।

चिकित्साशास्त्रको अध्ययन पुरा गरेपछि आवासिय चिकित्सकले सरकारले तोकेको क्षेत्र वा स्थानमा गएर पांच वर्ष काम गर्नु पर्ने प्रस्तावलाई घटाएर २ वर्षे बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् अनसनरत डाक्टर केसीले । यदि केसीको माग अनुरुप २ वर्षे अनिवार्य सेवाको मात्र व्यवस्था गरियो भने प्रतिभा पलायन ब्रेन ड्रेन अत्यधिक बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक ढंगबाट भएका विभिन्न अध्ययनले देखाएबमोजिम विगतमा नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा स्नातक र स्नात्तोकतर तहको चिकित्साशास्त्र अध्धयन गरेका मध्ये झन्डै दुई तिहाई चिकित्सक हाल नेपालमा कार्यरत छैनन ।

विगतका आयोगले स्वास्थ्य शिक्षा सुधार आयोग बनाउनुपर्नेमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनायो । विस्तृतमा एमबिबिएस, र एमडी एमएसको मात्र कुरा ग-यो । तर नर्सिङ, स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मेसी, रेडियोलोजी लगायतको बारेमा न त माथेमा आयोग प्रतिवेदनले न डाक्टर केसीको अनसनले नै चासो राखेको छ । नसिंङ होम भन्दा मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालको उपचार सस्तो र गुणस्तरीय हुनेगरेको छ तर पनि, नयां मेडिकल कलेज खोल्न नदिने अनि स्नातकोत्तर निःशुल्क गरिनुपर्ने माग भनेको कतिपय ठूला नर्सिङ होम र निजी अस्पताललाई अध्ययनका नाममा निःशुल्क जनशक्ति उपलब्ध गराउने मात्र हो ।

यता सरकारले नै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार सेवाका विषय पनि समेटेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्यसुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो लक्ष्यको केही प्रतिशत प्रगति भेट्न पनि वार्षिक सयौंको संख्यामा चिकित्सक उत्पादन हुनुपर्छ । तर, डाक्टर केसी र उनका मागको सम्बोधनका नाममा सधैंभरी कलेज खोल्ने र नखोल्ने विवादमै रुमल्लिेन हो भने मेडिकल काउन्सिल परीक्षा अनुत्तिर्ण हुने ठूलो जमात चिकित्सक तयार पार्न वर्षेनी विद्यार्थीहरु विदेशीनुको विकल्प छैन ।

‘मेडिकल सिन्डिकेट’

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण अहिलेको होइन, धेरै वर्ष पहिलेदेखिकै हो । नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति ल्याएर सबैतिर उदारीकरण र निजीकरण ल्याएपछि नै नेपालमा च्याउ सरी मेडिकल कलेजहरु खुल्न थालेका हुन् । लगभग त्यही ताका, कलेज खोल्ने प्रस्ताव लिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहां पुगेका डाक्टर सुरेशराज शर्मालाई विश्वविद्यालय नै खोल्ने प्रस्ताव आयो । काठमाडौं विश्विद्यालय स्थापनाको पृष्ठभूमि यही हो । तर, शर्मालाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बाटो खोलिदिएको कांग्रेसले २०५१ सालमा पोखरामा भारतीय लगानीमा निर्माणाधिन मणिपाल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दवाव दियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा त्यसबेला चिकित्सा विभागसम्म थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा विश्वविद्यालयले मणिपाललाई मेडिकल कलेजको अनुमति दिएको कुरा पछि शर्माले नै सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालको मेडिकल शिक्षा खस्किन थालेको यहींबाट हो ।

कांग्रेसकै उदार नीतिका कारण त्रिवि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन थालेको हो । त्रिवि पछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन सुरु गरेको हो । सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश मेडिकल कलेजहरु पनि कांग्रेस निकट नै रहेका छन् । बीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका संचालकबाहेक अन्य मेडिकल कलेजका संचालकहरु कांग्रेस निकट व्यवसायी हुन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर गोविन्द केसी लामोसमयदेखि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानका अध्यापक पनि हुन् । तर केसीले कैयौं वर्षसम्म निजी मेडिकल कजेजहरुको बारेमा बोलेनन् । अहिले चिकित्सा शिक्षामा असाध्य चिन्तित डाक्टर केसीले त्यति बेलै सत्याग्रह गरेको भए सायद नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा निजी लगानी भित्रिने नै थिएन । किनकी, यतिबेला डाक्टर केसीको सबैभन्दा ठूलो रक्षाकवच बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस त्यतिबेला सत्ताको सर्वस्व सम्हालेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो ।

नेपालमा हालसम्म सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेज का“ग्रेस निकटस्थहरुको मात्रै रहेको र इतरका अन्य कोहीलाई पनि प्रवेश गर्नै नदिने एक ढंगको सिन्डिकेट अहिले सक्रिय रहेको तथ्य आलोचकहरुले प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । केही तथ्यहरुले समेत यो कुरालाई पुष्टि पनि गर्छ ।

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज का“ग्रेसनिकट सुनिल शर्माको हो । गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनी कांग्रेसबाट उम्मेदवार समेत भएका थिए ।

विराट मेडिकल कलेजका साहुजी डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको सम्बद्धता कांग्रेससंग छ । चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक डाक्टर हरिश न्यौपाने पनि का“ग्रेसी नै हुन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल पनि का“ग्रेस कार्यकर्ता हुन् । मेडिकल शिक्षाको नाममा यि कलेजहरुबाट सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीबाट लाखौं असुल्ने काम जारी नै रहेको छ ।

यसैगरी डा. चन्दा कार्कीले सञ्चालन गरेको काठमाडौं मेडिकल कलेज पनि का“ग्रेसकै पालामा स्वीकृति दिइएको कलेज हो । कार्की पनि का“ग्रेस निकट नै हुन् । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका साहुजी सरेश कनौडिया समेत का“ग्रेसी कार्यकर्ता हुन् । कनौडिया गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा पराजित व्यक्ति हुन् । किष्ट मेडिकल कलेजका सञ्चालक बालनरसिंह कार्की अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयु्क्त लोकमानसिंह कार्कीका भाइ हुन् । राजावादी ठानिएका कार्की नेपाली काग्रेससंग निकट छन् । लुम्बिनी मेडिकल कलेजका गोपाल पोखरेल पनि नेपाली का“ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता हुन् ।

पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजका डा. बीएम नागपाल र कलेल अफ मेडिकल साइन्सेज चितवनका सञ्चालन नागेन्द्र के पम्पाटी समेत का“ग्रेसनिकट नै रहेका छन् । यी कलेजका मुख्य लगानीकर्ताहरु भारतीय हुन् ।

डाक्टर गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका नाममा २०६९ साल असार २१ गतेदेखि अनसन बस्न सुरु गरेका हुन । यो बीचमा केसीले १५ पटक अनसन बसिसकेका छन् । डाक्टर केसीको अनसनले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही प्रगति अवश्य पनि गरेको हो । तर, केसीले अहिले नयां मेडिकल कलेजहरुलाई बन्देज लगाउने नाममा पुराना निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्छ । हामी चाहन्छौं आलोचकहरुको यो आरोप असत्य होस ।