पुर्वी नेपालको पिडा हो कोशी नदी । जलस्रोतको हिसावले निकै धनी र सम्पन्न पुर्वको प्रदेश एक मुलुककै ठुलो नदी कोशी नदीलाई सम्भावना र चुनौती दुवै देखिन्छ । सप्तकोशी नदीमा बनेको कोशी व्यारेजको चावी भने अहिले भारतको हातमा छ । त्यसैले ठुलो बाढी आयो भने नदीलाई नियन्त्रणमा राखेर भारतको अनुकुलमा मात्रै पानी खोल्ने काम हुन्छ । यसले गर्दा सुनसरी र सप्तरी जिल्लाबासीहरुले हरेक बर्षयाममा बाढी, कटान र डुवानबाट हैरानी खेप्नुपर्ने हुन्छ । जब आकासमा कालो बादल मडारिन थाल्छ र पुर्वी पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्छ, कोशी आसपासमा बसोवास गर्नेलाई पिडाले सताउन थाल्छ । यसरी सधै कोशी नदीबाट पीडित हुनुपर्ने मुख्य कारण हो कोशी व्यारेजको साचो भारतीय पक्ष संग हुनु । पछिल्लो समय त फेरी कोशी व्यारेजमा असुरक्षाको बाहाना गरेर भारतले भारतीय अर्धसैनिक राख्न नेपाललाई भित्रभित्रै दवाब दिएर नेपाली राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्न खोज्दैछ ।

बाँधको साँचो 
पुर्वी नेपालको पीडा हो कोशी नदी । जलस्रोतको हिसावले निकै धनी र सम्पन्न पुर्वको प्रदेश एक मुलुककै ठुलो नदी कोशी नदीलाई सम्भावना र चुनौती दुवै देखिन्छ । सप्तकोशी नदीमा बनेको कोशी व्यारेजको चावी भने अहिले भारतको हातमा छ । त्यसैले ठुलो बाढी आयो भने नदीलाई नियन्त्रणमा राखेर भारतको अनुकुलमा मात्रै पानी खोल्ने काम हुन्छ । यसले गर्दा सुनसरी र सप्तरी जिल्लाबासीहरुले हरेक बर्षयाममा बाढी, कटान र डुवानबाट हैरानी खेप्नुपर्ने हुन्छ । जब आकासमा कालो बादल मडारिन थाल्यो र पुर्वी पहाडी क्षेत्रमा पानी प¥यो भने कोशी आसपासमा बसोवास गर्नेलाई पिडाले सताउन थाल्छ । यसरी सधै कोशी नदीबाट पिडित हुनु पर्ने मुख्य कारण हो कोशी व्यारेजको साचो भारतीय पक्ष संग हुनुले हो । पछिल्लो समय फेरी कोशी व्यारेजमा असुरक्षाको बाहाना गरेर भारतले भारतीय अर्धसैनिक राख्ने कुरा अघि सारेको छ । यसले फेरी नेपाललको केही भुभाग भारतीय कव्जामा राख्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।

सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको सीमा र भारतीय नेपाली सिमाना नजिकै यो कोशी ब्यारेज निर्माण गरिएको छ । सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी नदीमाथि ब्यारेज निर्माण गरिएको हो ।

नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौता बमोजिम कोशी ब्यारेजको शिलान्यास सन् १९५९ मा भएको थियो । नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उक्त ब्यारेजको शिलान्यास गरेका थिए ।

सन् १९६५ मा राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा उक्त ब्यारेज उद्घाटन गरेका थिए । कोशी ब्यारेजको सञ्चालनको जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा भारतको हातमा भएकोले हरेक वर्ष नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको छ । किनकी, कोशी नदीको पानीमाथि भारतको सम्पूर्ण नियन्त्रण छ । भारतले आफुलाई आवश्यक पानी लिने र रोक्ने गर्छ । वर्षातमा कोशीका सबै ढोका बन्द गर्न प्राकृतिक रुपमा पनि नसक्ने हुनाले भारत बिहार समेत बाढीको मारमा पर्छ । भारतको यसैकारणले पनि दबाब सप्तकोशी उच्चबांधमा बढ्दै गएको कुरा त छर्लंगै छ ।

कोशीको वितण्डा सुनसरी र सप्तरीका जनताले भोगिरहेकै छन् । अहिले पनि कोशी व्यारेजमा सुरक्षाको तथाकथित सवाल उठाउंदै भारतीय अर्ध सैनिक राख्न नेपालमाथि दबाब बढेको छ । यसरी कोशी व्यारेजमा अर्धसैनिक राख्न खोज्नु भारतको षड्यन्त्र भएको बताउंछन्, सप्तकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका सामाजिक अगुवा रविन घिमिरे ।

तत्कालिन सरकारले ‘एक सय ९९ वर्षको लागि कोशी सम्झौता गरेको हो । त्यतिबेला सामान्य सोचमा समेत भारतको इशारा खोज्ने तत्कालिन सरकारले ‘छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई सहयोग गर्न कोशी सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । तर अहिले सोही सम्झौता नेपालका लागि अभिषाप बनेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र राजा महेन्द्रको सक्रियतामा उक्त सम्झौता गरिएको थियो । कोशी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट भूमिसुधारमन्त्री महावीरशमशेर र भारतका तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाली भूमिमै बाँध निर्माण गरिएको भएपनि यसको सञ्चालन, रेखदेख लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारतको हातमा छ । ब्यारेजमा ५६ वटा ढोका छन् । बाढीले नेपाली क्षेत्र जलमग्न हुँदा पनि भारतले मुश्किलले ३० वटा मात्रै ढोका खोल्न गरेको छ ।

‘बर्खामा ब्यारेजका सबै ढोका खोल्ने हो भने सिंगो बिहार डुब्छ, ‘सोही कारणले भारतले सबै ढोका खोल्दैन । ढोका नखोल्दा नेपाल डुब्ने गरेको छ ।’ढोका खोल्ने वा नखोल्ने सबै अधिकार भारतको हातमा भएकोले नेपाली पक्षको अविवेकी सम्झौताको कारणले हरेक वर्ष नेपालले कोशीको विपत्ति सहनुपरेको छ । अझ यो अर्ध सैनिक बल राख्ने कुराले नेपाली भुमि र नेपाली नदीमा भारतीय हस्तक्षेप हो । नेपाली सुरक्षाकर्मीले कोशी व्यारेज पर्याप्त सुरक्षा दिन सक्ने बताउंछन्, जानकारहरु ।

तर हिँउदको बेलामा सबै पानी भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । पूर्वी नहर होचो र पश्चिमी नहर अग्लो बनाइएको कारणले हिँउदको सम्पूर्ण पानी भारतले प्रयोग गर्छ । भारतले कोशीकै पानीको कारणले २ लाख ६१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्दै आएको छ । नेपालले २५ हजार हेक्टर भूमि पनि सिँचाइ गर्न पाएको छैन । बर्खायाममा त भारतले बिहार डुब्ने डरले सबै ढोका बन्द गर्दिन्छ । तर हिउँदमा भने सबै पानी बिहार लैजाने गर्दछ । कोशी व्यारेजबाट नेपाललाई पुगेको फाइदा भनेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने पुलको सुविधा मात्र हो । यो बेलामा फेरीअहिले भारतले नेपाली भूमिमा आफ्नो अर्धसैनिक बल राख्न नेपाललाई दबाव दिइरहेको छ ।

सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको बीचमा ११ सय ७५ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सोही ब्यारेजले जोडेको छ । नेपालले ब्यारेजका कारण बनेको बाटोबाहेक अरू सुविधा लिन पाएको छैन । ब्यारेजमा पानी लैजानको लागि नेपालतर्फ ३२ किलोमिटर तटबन्ध समेत निर्माण गरिएको छ ।

३० मिटर अग्लो ब्यारेज बनाएको भएपनि अहिले चाहिँ बालुवाले पुर्दा उक्त ब्यारेजको गहिराई मुश्किलले १५ मिटर रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।‘कोशीब्यारेज कुनै बेला पनि भत्किन सक्ने प्राविधिकहरुले बताउदै आएका छन् । प्राबिधिकहरुका अनुसार ‘इन्जिनियरिङमा सिमेन्टबाट बनेको संरचनाको आयु ५० वर्ष मानिन्छ । अहिले कोशी व्यारेजको आयु समाप्त भइसकेको छ ।’ अहिले कोशी व्यारेज बनेको ५३ बर्ष पुगिसकेको छ ।
कोशी ब्यारेजको पानी नेपाल र भारत दुवै पक्षले प्रयोग गर्ने कोशी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वी नहरको पानी भारतले र पश्चिमी नहरको पानी नेपालले प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भारतले सिमा क्षेत्रमा नेपाललाई केही न केही कुराले पिरोलिरहन्छ । विराटनगरमा रहेको फिल्ड अफिस हटाउन बाध्य बनेको भारतले अहिले कोशी व्यारेजमा अर्धसैनिक बल राखेर पुनः एकपटक नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ । उबेला १९९ वर्षका लागि कोशी सुम्पिएर राष्ट्रघात भएको थियो । अहिले, कोही व्यारेजमा भारतीय अर्धसैनिक बल राख्न अनुमति दिएर सरकारले फेरी अर्को गल्ती गर्नेछैन ।

भारतीय वेवास्ता
‘एक सय ९९ वर्षको लागि कोशी सम्झौता गरिएको हो । ‘मित्रराष्ट्रलाई सहयोग गर्न नेपालले कोशी सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । तर अहिले सोही सम्झौता नेपालका लागि समस्या बनेको छ ।’ कोशी पुलको राम्रो रेखदेख भारतीय पक्षले नगरे पछि पुलभरी झार पात उम्रिएका छन् । पुलको आयु समाप्त भएको प्राविधिकहरुको भनाई रहे पनि यसलाई पुरानो हुनु त छदैछ अझ यसलाई मर्मत सम्भार समेत भारतीय पक्षले नगर्दा पुल दिनानुदिन जिर्ण बन्दै गएको छ । कोशी पुललाई भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको कारण अहिले यात्रा जोखिम बन्दै गएको बताउ“छन् । सुनसरीका सामाजिक अभियान्ता रविन घिमिरे ।

नेपालकै ठुलो नदी सप्तकोशी नदीमा बनेको कोशी व्यारेजको पुल एकातिर पानीको तिब्र वहावको भार खेप्नुपर्छ । अर्कोतिर पुलमाथि दैनिक हजारौं सवारी साधनको ओहोरदोहरले पुल त्यसै जिर्ण भएको छ । पुल जिर्ण भएसंगै घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे समेत भएको छ । पुलको बीच भागमा रहेको खाल्डाखुल्डीले झनै पुललाई जिर्ण बनाएको छ । पुललाई सम्झौता बमोजिम भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्नु र मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिनुमा कुनै स्वार्थ हुकेको हुनुपर्ने टिप्प्णी गर्छन, उपप्राध्यापक हरीनारायण बास्कोटा ।

नेपालको पुर्व पश्चिम जोडने पहिलो पुल कोशी व्यारेजको पुल कोशी नदीमा नै बनेको हो । पुल निर्माण भएको ५३ बर्ष पुगेको छ । प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि पुलको आयु ५० बर्ष हो । यो आयु पुरा गरे पनि मर्मत सम्भार गरेर थप २५ वर्ष संचालन गर्न सक्ने प्राविधिकको भनाई भएको बताउ“छन् रबि घिमिरे ।

भारतीय पक्षले कोशी ब्यारेजको निर्माणका लागि एक सय ९९ बर्षको लागि कोशी सम्झौता नेपाल सरकारसंग गरेको हो । सो सम्झौता अहिले नेपालीको लागि अभिसाप भएको छ । कोशीमा बाढी आउँछ, नेपाली भुमिलाई कोशी व्यारेजले हरेक वर्ष पिंडा दिने गर्छ । ब्यारेजका सबै ढोकाको साचो भारतीय पक्षसँग भएकोले अर्को समस्या छ । कोशी व्यारेजको पुल दिनानुदिन जिर्ण बन्दै गएकाले बाढीको क्रासस“गै जोखिम उस्तै छ । यसबारेमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सम्झौता बमोजिम काम गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने पर्ने समय आएको छ । सहमति र सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भारतीय पक्षले सममियमै सुधार गर्ने पर्छ । अनि नेपाल सरकारले पनि विगतमा भएको समतिको कार्यान्वयन भए कि भएनन भन्ने बारेमा समयमै हेक्का राखी कार्यान्वयनमा ताकेता गर्ने पर्छ ।

भारतमा एउटा चर्चित भनाइ छ ‘कोशी रिभर इज द सरो अफ बिहार’ अर्थात् कोशी नदी बिहारको दुःख हो । प्राकृतिक रूपमा कोशी नदी भारतीय भूमि बिहारका लागि दुःखको विषय हो । तर, कृत्रिम रूपमा यसको सम्पूर्ण दुःख नेपालले मात्रै बेहोर्दै आएको छ । हरेक वर्ष तराईमा बाढी आउँदा कोशीले बिहारलाई नभएर नेपाललाई डुबाउ“छ किनकि कोशी नदीमा बनेको ब्यारेजको सम्पूर्ण ताला चाबी भारतको हातमा छ । यति हुंदा हुंदै अहिले फेरी भारतले कोशी ब्यारेजको तथाकथित सुरक्षाको लागि भन्दै भारतीय पक्षले अर्ध सैनिक बल राख्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । दुईसय वर्षका लागि भारतको जिम्मा लगाइएको कोशी ब्यारेज नेपाल सरकारको निर्देशनमा खुल्ने अवस्था छैन । कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू खुल्ने हो भने नेपालमा बाढीको क्षति स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ । तर त्यो सम्भावना छैन ।

पीडा उस्तै
कोशी नदीले सुनसरीको पश्चिम कुसाहामा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउ“ पसेको १० वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोशी नदी पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउ“ पस्दा ४२ हजार मानिस प्रभावित भएका थिए । उनीहरु महिनौ दिन शिविरमा बसेर घर फर्किए । तर नदीले धार परिवर्तन गर्दा पुगेको क्षतिको अझै राहत र मुआब्जा वितरण भइसकेको छैन । भारतीय पक्षले नदीमा उच्च पानीको बहाव हु“दा समेत कोशी ब्यारेजका ढोका नखुलेकै कारण बा“ध फुटेर ढुवानमा परेका हुन् ।

पूर्व कृषि मन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाउंदा अहिले पनि केही कोशी प्रभावितको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । उच्चस्तरीय आयोगले क्षतिको तीन खाले वर्गीकरण गरी मुआब्जा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पुरै खोलाको धार बगेको जग्गालाई रातोमा बर्गीकरण गरी प्रति बिगाह २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयांसम्म मुआब्जा दिने, पहेंलोमा अर्थात खेतीपाती गर्न सकिने जग्गाको एक लाख रुपैयां र पानी मात्रै बगेको जग्गाको ५५ हजार रुपैयांका दरले पीडितलाई रकम दिने मापदण्ड बनाएको थियो । तर एक दशक बित्दा समेत कोशी प्रभावित नागरिकले जग्गाको मुआब्जा र बालीको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । ३७ सय बिगाह खेतीयोग्य जमिन कोशीले प्रभावित गरेकोमा अहिलेसम्म २१ सय बिगाहको मात्रै क्षतिपूर्ति वितरण भएको छ । अझै १७ सय बिगाहाको क्षतिपूर्ति वितरण हुन बा“की छ ।

केशीबाट प्रभावित ३ हजार ३ सय ७० परिवारलाई घर बनाउन काठ दिने घोषणा भएको थियो । अहिलेसम्म १६ सय परिवारलाई मात्रै काठ वितरण गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको राहात समेत पाउन नसक्दा पुरानै स्थानमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन् । ‘व्यवस्था फेरियो, समस्या समाधान भएन । केन्द्र सरकारले आफूहरुको समस्या नसुने पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समस्या सुन्ला भन्ने विश्वास गरेका थिए पीडितहरु ।

अहिले पनि कोशीबाट विस्थापित भएका कतिपयहरु घर फर्कन सकेका छैनन । उनीहरुको जग्गामा अहिले पनि उत्पादन भएको छैन, तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समस्या सुनेको छैन । यहा“का किसान अझै समस्यामा छन् । निर्वाचनका समयमा उम्मेदवार बनेकाहरुले धेरै काम गर्छौं भनेको भए पनि एक वर्ष बित्दा पनि गरेको बाचा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको पीडितले गुनासो छ । कोशीले प्रभावित भएका तत्कालीन गाबिसहरु हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुसाह र लौकहीलाई मिलाएर अहिले कोशी गाउ“पालिका छ । कोशी गाउ“पालिकाको अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म कोशी प्रभावित नै छन् । तर अहिले पनि कोशी प्रभावितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

दातृ संस्थाले बनाइदिएको घर समेत भत्किएको छ । सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम नगर्दा कोशी प्रभावित सुकुम्बासीको समेत अहिले जीविकोपार्जनको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

उच्चस्तरीय आयोगले कोशी प्रभावितहरुका लागि भनेर सरकारालई साढे नौ अर्ब रुपैया“ बजेट निकास गर्न सिफरिस गरेको थियो । यो रकम क्षतिपूर्ति मुआब्जा र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने योजना पनि थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बजेट माग गरिएको थियो । त्यही माग बमोजिम सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैया“को एकीकृत प्याकेज दियो । जसमा ४० करोडभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन मातहतको खातामा रहेको थियो । तर त्यो रकम कहा“ छ र के भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत चासोको विषय बन्न छाडेको छ ।

एक दशक धाउदा समेत राहात रकम नपाएपछि अहिले कोशी प्रभावितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान छाडेका छन् । तर रकम भने अहिले पनि खातामा नै भएको दाबी उनीहरुको छ । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिरकारी प्रेम प्रकाश उप्रेतीले आफूलाई रकमको बारेमा धेरै कुरा थाहा नभएको बताउ“छन् । उनले रकम भएपनि वितरणको मापदण्ड प्रष्ट नहुदा“ कसरी र के प्रयोजनमा वितरण गर्ने भन्नेमा प्रशासन अन्यौलमा छ । कोशीबाट १ हजार ४ सय २२ परिवार सुकुम्बासीहरु प्रभावित भएका थिए । उनीहरु प्रती र ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका थिए । कोशीले तटबन्ध भत्काएपछि विस्थापित भएकाहरुलाई सरकारले जग्गा किनेर २ कठ्ठाका दरले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । दातृ सँस्थाहरुले घर पनि बनाइदिएका थिए । तर अझै ४ सय २२ परिवार सुकुम्बासीले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । बस्ने ठाउ“ नहुदा“ उनीहरु विस्थापित भएका छन् । प्राकृति प्रकोपमा सरकार र राजनीतिक दलले अझैसम्म दलालाी र राजनीतिकरण गरिनै रहेका छन् ।

कोशीबाट १ हजार ४ सय २२ परिवार प्रभावित भएका थिए । उनीहरु प्रती र ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका थिए । कोशीले तटबन्ध भत्काएपछि विस्थापित भएकाहरुलाई सरकारले जग्गा किनेर २ कठ्ठाका दरले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । दातृ संस्थाहरुले घर पनि बनाइदिएका थिए । तर अझै ४ सय २२ परिवार सुकुम्बासीले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । बस्ने ठाउ“ नहुदा“ उनीहरु विस्थापित भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपमा सरकार र राजनीतिक दलले अझैसम्म दलाली र राजनीतिकरण गरिनै रहेका छन् । एकातिर कोशी पीडितको अवस्था अझै पनि दुःखद छ अर्कोतिर भारतले कोशीमा सेनाको परेड खेलाउन खोजिरहेको छ । विराटनगरबाट फिल्ड अफिस हटाएर रन्थनिएको भारतले कोशीको नाममा कतै न कतै नेपाललाई दबाबमा राखिरहन चाहन्छ । कोशी व्यारेजमा भारतीय सशस्त्र फौजले परेड खेल्नुभनेको नेपालको राष्ट्रियतमाथिको सिधासिधा अतिक्रमण हो । सरकारले यस विषयमा मुख खोल्न आवश्यक छ ।