एजेन्सी, १० असोज । चीन र अमेरिकाले विगत केही समयदेखि समस्याका रूपमा देखिँदै आएको संरक्षणवादी व्यापार नीतिले आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वका दुई शक्तिशाली मुलुकले एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै अघि बढेको प्रष्ट देखिन थालेको छ ।

अमेरिकी र चिनियाँ सरकारले एकअर्काको देशबाट आयात गरिने सामानमा भन्सार शुल्क बढाएका छन् । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच जारी खिचातानीले शायद व्यापार युद्धको रूप लिइसकेको छ । दुवैतर्फबाट एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने खेल शुरु भइसकेको छ ।

अमेरिकाले स्टील र एलुमिनियमको आयात शुल्क बढाएपछि चीनले पनि बदलामा करिब ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेको थियो । वासिङ्टनले अमेरिकाबाट बढी समान आयात गर्ने मुलुकलाई दिएको छुट चीनलाई दिएको छैन ।

चीनले सुङ्गुरको मासु, वाइन, फलफूल र सुक्खा मेवाजस्ता अमेरिकी वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाएको हो । तर अमेरिका र चीनले जुन कदम चालेका छन् र उनीहरूबीच जसरी वाकयुद्ध चलिरहेको छ, त्यसले आर्थिकरूपमा गम्भीर संघर्ष बढाउने काम गरिरहेको छ । चीन र अमेरिकालाई मात्र नभै विश्वका यी दुई शक्तिराष्ट्रसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्दै आएका मुलुक पनि यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।

गत वर्ष अमेरिकाले चीनबाट तीन अर्ब डलरको स्टील र एलुमिनियम आयात गरेको थियो । करको वृद्धिसँगै आयातमा ह्रास आउनु सामान्य अर्थशास्त्रको नियम नै हो । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा बजार भाउ स्वतःप्रभावित बन्छ ।

अमेरिकाले शुरूशुरूमा आफूले स्टील र एलुमिनियममा करवृद्धि गर्नुको कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएको जनाएको थियो । उसले आफ्नो सेता धातुहरूको आयातमा निर्भर हुन नहुने र सबै छुटहरूका बावजुद भन्सार शुल्क बढाइएको देश चीन मात्रै नभएको तर्क गर्ने गरेको छ । तर अन्य मुलुकले यस प्रसङ्गमा अमेरिकासँग आम्नेसाम्ने भएर चीनकै दाँजोमा विवाद गर्न खोजेको देखिँदैन । प्रायले त्यो क्षमता राख्दैनन् ।

चीन विरूद्धकोे कदम अमेरिकाको खासगरी आफ्ना बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको चोरी रोक्ने पहलसमेत भएको अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन निकट मानिने अर्थविद्ले बताउने गरेका छन् ।

मङ्गलबार चीनले अमेरिकी नीतिप्रति केही आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेको छ, “‘घाँटीमा छुरा राखेर’ संयुक्त राज्य अमेरिकासँग वार्ता हुन सक्दैन ।” वासिङ्टनले चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गरिरहनुले देखाउन वार्ताका कुरा गर्ने तर फरक लक्ष्य लिएर अघि बढेकोजस्तो देखिएको चीनको बुझाई छ ।

अमेरिकाले दोस्रो चरणमा चीनबाट आयात गर्ने करिब दुई खर्ब सामानमा कर वृद्धिको घोषणा गरेको एक दिनपछि बोल्दै चिनियाँ उप बाणिज्यमन्त्री वाङ सुवेनले भन्नुभयो, चीन वार्ताका लागि तयार छ तर दुवै पक्षले एक अर्कालाई ‘समानता र सम्मान’साथ व्यवहार गर्नु जरूरी छ ।
उहाँले प्रेस सम्मेलनमा भन्नुभयो, “अमेरिकाले ठूलो मात्रामा व्यापारमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ । उनीहरूले कसैको घाँटीमा चक्कु राखेर धम्क्याउनेजस्तो व्यवहार देखाएका छन् । यस्तो वातावरणमा कसरी वार्ता अघि बढ्न सक्छ ।”

अमेरिकी अधिकारी चीनसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँछन् भने चीनले पनि केही हप्ता पहिले वार्ताका लागि आफ्नो इमान्दार पहल रहने बताएको थियो । बढ्दो विवादलाई मत्थर पार्न दुवै पक्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को प्रक्रियालाई पनि साथ लिने कोशिस गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिएर चीनसँग परामर्श गर्नेबारे डब्लुटिओसँग परामर्श गरेको छ ।

डब्ल्यूटीओसँगको परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधानका लागि पहिलो विकल्प हो । जस अनुसार डब्ल्यूटीओले एउटा स्वतन्त्र प्यानल गठन गरी नियम उल्लङ्घन भए वा नभएको हेर्ने हो । तर सतहमा आएका समस्याको समाधानको विकल्प खोज्न खासै चासो देखाएका छैनन् । यो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो पनि हुनसक्छ र निर्णय उजुरीकर्ता कम्पनीकै पक्षमा हुन्छ भने पनि छैन ।

अमेरिका र चीनबीच जारी खिचातानीले विश्व व्यापार बजारलाई निकै तताएको छ । समस्याको समाधान ननिस्केमा यसले एसियाली अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ किनकि चीन एसियाली बजारमा एक आर्थिक हस्ती हो ।

लगानीकर्ता तथा वित्तीय बजारबाट आइरहेका प्रतिक्रियाले दुई आर्थिक हस्तीको टकरावलाई टार्न सकिने सङ्केत दिइरहेका छन् । वार्ताबाट विवादलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन् ।

हुनतः अमेरिकी वित्तमन्त्री स्टेभेन मन्युचनले चिनियाँ अधिकारीलाई नयाँ वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभएको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पको २६७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा कर वृद्धिको तयारी रहेको भन्ने चेतावनीपूर्ण भनाइसँग यो पूर्णतया विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

चिनियाँ उप–बाणिज्यमन्त्री वाङले अमेरिकी अधिकारीसँग गत अगस्टमा भेटेपछि यस सम्बन्धमा उच्च तहको वार्ता दुई देशबीच भएको छैन । चीनको बुझाइमा गत मे महिनामा भएको सहमतिलाई वेवास्ता गरेर वार्ता हुन असम्भव छ । तर उक्त सहमतिपछि तत्कालै अमेरिकी कर वृद्धि भएकोले अमेरिका यसप्रति जवाफदेही हुने देखिँदैन ।

चिनियाँ सरकारी निकायहरूका उच्च पदाधिकारीले बेइजिङद्वारा सार्वजनिक गरेको स्वेत पत्र (ह्वाइट पेपर)मा सार्वजनिक व्यापार मामिलासँग आधारित तथ्यलाई थप व्याख्या गरेका छन् । यसैमा आधारित हुँदै अर्का उप–बाणिज्यमन्त्री फु जियिङले अमेरिकी केही अधिकारीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी अभ्यासलाई चीनले अघि बढाँउदा दुई देशको व्यापार घाटा बढेको भन्ने आलोचना गलत भएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले उक्त दाबी तथ्यहीन तथा गलत सूचना फैलाउने अभिप्रायबाट उत्प्रेरित भएको बताउनुहुँदै अमेरिकी कम्पनी तथा फर्महरूले प्रत्येक बर्ष चीनमा ७०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान बेच्ने गरेको र यसबाट ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी गर्ने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

अमेरिकाले अहिलेसम्म दुई चरणमा २५० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा कर बढाएको छ भने बदलामा चीनले ११० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामानमा करवृद्धि गरेको छ ।
व्यापार युद्धले दुवै देशको अर्थतन्त्रलाई धारासायी त बनाउँछ नै यसबाहेक विश्व आर्थिक विकासमा समेत हानी गर्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

चीनले गत बर्ष आफ्नो विदेश व्यापारको १९ प्रतिशत सामान अमेरिकालाई निर्यात गरेको सोमबार जारी श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैबीच करवृद्धिका कारण आफ्नो व्यवसायमा व्यापक प्रभाव परेको भनी केही चिनियाँ कम्पनीले सरकारलाई गुहार्न थालेको पनि बताइने गर्छ । व्यापार युद्धका कारण कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरू विदेश पलायन हुन थालेका छन् ।

चीनले राज्यको अर्थतन्त्रमा खम्बा बनेका उनीहरूका कम्पनीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ, सूचना प्रविधि उद्योगका उप विदेशमन्त्री लुओ वेनले बताउनुभयो । कम्पनीलाई लगाइदै आएको कर तथा कम्पनीको भारलाई सङ्कटका समय घटाएर पनि व्यवसायिक वातावरण कायम राख्ने विश्वास लुओले दिलाउनुभएको छ ।

चीनमा उत्पादन गर्दै आएका विदेशी फर्महरूले अमेरिकी पछिल्लो कर वृद्धिबाट इलेक्ट्रोनिक तथा फर्निचरका धेरै उत्पादनमा प्रभाव पारेको जनाएका छन् । यो समस्या थप विकराल बन्ने विभिन्न चिनियाँ सर्वेक्षणले देखाएका छन् ।

लुओले व्यापारसम्बद्ध जोखिमको अवस्थालाई चीनले स्वभाविक भन्दै यसलाई सरकारले बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले हेर्नेछ । अत्यधिक कम्पनी चीनमा नै रहनेछन् र चीनको विकास र थप समृद्धिका लागि काम गर्नेछन्