झापा विद्रोह र जबजको अपुरो सपना पूरा

नेपालमा कम्युनिस्टहरुले सङ्गठित रुपमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित गरेको पहिलो सशस्त्र विद्रोह झापा विद्रोह (२०२७­–२०३१) नै हो । यद्यपि त्यो विद्रोह तत्कालीन भारतको नक्सलवाडीमा भएको किसान विद्रोहबाट प्रभावित युवाहरुको जोशको उपज थियो । अर्कातिर झापा विद्रोह हुनुमा वि.सं. २००६ मा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वि.सं. २०२२ देखि झण्डै विघटनजस्तो दुःखान्त अवस्थामा पुगेको निराशाको आक्रोश पनि थियो ।

‘सामन्तहरुबाट निहत्था जनतामाथि प्रशासनको साथ, सहयोग र समर्थनमा दमन हुने, निर्मम हत्या हुने, गरिब मारिएको, जनता मारिएको वा सत्तापक्षका विपक्षी मारिएको त कुनै मुद्धासुद्धा पनि नहुने ? यस्तो अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा जब मानिसहरु गिरतार हुने, मुद्धा लाग्ने, कुटपिट हुने र मारिने हु“दै गयो । त्यसपछि झापा विद्रोहले पनि हिंसात्मक रुप लियो । त्यो हिंसात्मक रुप लिनु नाजायज थिएन’ (ओली ः २०७५) ।

झापा विद्रोहको उग्रवामपन्थी र विदेशी अन्धानुकरणको नीति वि.सं. २०३४ सम्ममात्र रह्यो (नेपाल ः २०७५) । त्यो धारा विस्तारै सुधारवादी बन्दै गएर वि.सं. २०४७ मा पुग्दा नेकपा एमालेका रुपमा स्थापित भयो ।

तर राज्यसत्तामा आधारभूत परिवर्तन गर्नेभन्दा तत्कालीन राजनीतिक स्थितिमा आफै“लाई ढाल्दै अघि बढ्ने अन्य यथास्थितिवादी राजनीतिक दलको पदचापमा पुगेर झापा विद्रोहको बल दस्तवेजमा मात्र सीमित बन्न पुगेको थियो ।

वि.सं. २०५० मा जननेता मदन भण्डारीको कार दुर्घटनामा हत्या भएपछि एमालेको दस्तावेजबाट ‘जनबलको प्रयोग’ भन्ने शब्द समेत हराएको मात्र थिएन कि वि.सं. २०५९ मा आइपुग्दा एक संवैधानिक राजतन्त्रवादी दल बन्ने अवस्थामा पुगेको थियो । वि.सं. २०४८ मा जारी गरेको अवधारणा र वि.सं. २०४९ मा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनबाट पारित जननेता मदन भण्डारीले आविष्कार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा विशेष रुपमा जनबलको प्रयोगलाई महङ्खव दिइएको थियो । भण्डारीको मार्गनिर्देशन कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरणस“गै जनबलको प्रयोगबाट जनताको जनवादी राज्य स्थापना गर्ने नै हो ।

तत्कालीन विश्व परिस्थितिमा भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अन्य पार्टीजस्तै गरी खुलारुपले प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढाउने भन्दै गर्दा जनताको जनबलको महङ्खवलाई चलाखीपूर्वक विशेष महङ्खव दिएका थिए । त्यसलाई अर्को भाषामा सडक र सदन (सरकार समेत) को मोर्चाबाट जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने भन्ने नै थियो । त्यही काम २०७२ को संविधानले संस्थागत गरेको हो ।

‘टुटफुट र विभाजनको दुःखदायी शृङ्खलालाई अन्त्य गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी–केन्द्र) बीच भइरहेको यो पार्टी एकीकरण नेपाली इतिहासकै दूरगामी र अविस्मरणीय परिघटना हो ।

यस एकीकरणले कमरेड पुष्पलाललगायत अग्रजहरुले सुरु गर्नुभएर बीचमा टुट्न पुगेको इतिहासको कडीलाई मात्रै जोडेको छैन, न्यायप्रेमी नेपाली जनताको वर्षौं पुरानो आकाङ्क्षालाई पनि मूर्त रुप दिएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई गुणात्मक ढङ्गले नै सकारात्मक बनाएको छ, यसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि ठोस योगदान गरेको छ र नेपाललाई एक्काइसा“ै
शताब्दीको पहिलो समाजवादी मुलुकका रुपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको छ’ (नेकपा ः २०७५) ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता जाहरे गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमात्र एकीकृत गरेन् कि राजनीतिक कार्यदिशामा बोक्दै आएका पुरातन मान्यतामाथि प्रहार गरेर नेपाली वस्तुगत राजनीतिक अवस्थाको सही बुझाई प्रस्तुत गरे । अर्कातिर देशलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटोबाट समाजवादी मुलुकमा पु¥याउने उद्घोष नेपालका सबैखाले सशस्त्र विद्रोहको सन्निहित उद्देश्यको गुदी कुरा हो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको सशस्त्र विद्रोहप्रतिको चरम उदासीनता र जनयुद्धको नीतिहीनताको अवस्थामा वि.सं. २०४३ तिरबाट विभिन्न तरिकाले कोसिस गर्दै वि.सं. २०५२ बाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा योजनाबद्ध रुपले जनयुद्ध सुरु भयो । त्यो सशस्त्र विद्रोहको उद्देश्य दस्तावेजमा जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपालको समाज परिवर्तनमा कम्युनिस्टहरुलाई निर्णायक शक्तिमा बदल्ने नै थियो (प्रचण्ड ः २०७५) । तर त्यो विद्रोहको हतियार बिसाउन मात्र पनि एक दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । त्यसो त विद्रोहको उद्देश्यको सुरक्षित अवतरण गर्न अर्को एक दशक अलमलिनु प¥यो ।

अकल्पनीय जस्तै मानिएको राजतन्त्रको अन्त्य भएर देशमा गणतन्त्र र सोहीअनुरुप जनताका प्रतिनिधिले नै संविधान बनाउन सफल भए, नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट घटकको सहकार्यले । त्यति ठूलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरिसकेपछि उपलब्धि संस्थागत गर्न अर्थात् झापा विद्रोहदेखि जनयुद्ध समेतका सबै सशस्त्र विद्रोहको पवित्र उद्देश्यलाई पूरा गर्न विभक्त कम्युनिस्ट पार्टीको एकता अनिवार्य सर्त बन्न पुगेको थियो । बाह्र वर्षे द्वन्द्व र त्यसपछिका बाह्र वर्षको परिस्थिति विल्कुल फरक परिस्थिति हो ।

युद्धलाई शान्तिमा बदल्नु जोखिम र चुनौतीपूर्ण कार्य थियो  । मेरा लागि यो अवसर थियो । सम्राट् अशोक पछि बौद्धमार्गी भए । मलाई पनि उनीजस्तै बन्ने अवसर प्राप्त भयो । मेरा लागि यो दुर्लभ अवसर हो । मसँग अरू विकल्प पनि थिएन । मैले हतियार र लडाकू व्यवस्थापनको जोखिम लिएँ, जसका कारण पार्टी फुट्यो, हामी तेस्रो भयौँ । यसमा मलाई पछुतो छैन । तर फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै एकीकृत गरेर देशलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने तहमा पुगेका छौ“ । यसमा मलाई गर्व छ’ (प्रचण्ड ः २०७५, एबीसीन्युज) ।
प्रचण्डले २०७५ भदौ २२ गते भारतीय बुद्धिजीवीहरुका बीचमा नेपालको विकसित स्थितिका बारेमा दिल्लीमा यसरी व्याख्या गरेका थिए । वाम तालमेलदेखि पार्टी एकतासम्मको प्रक्रियामा असन्तुष्ट बनेको भारतलाई प्रचण्डले भने ’विकसित र समुन्नत छिमेकी (भारत र चीन) हाम्रो उन्नति र आर्थिक विकासका लागि अवसर हुन् । यो नेपाली जनताको साझा बुझाई हो’ (उही) ।

प्रचण्डले भारतस“गको कूटनीतिक सम्बन्ध केवल एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने वा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलमा खेल्ने तहबाट समृद्धिको यात्रामा सघाएर आनो सुरक्षा चासोप्रति ढुक्क हुन सुझाएका हुन् । अनेकानेक उतारचढाव (जुन अघिल्ला खण्डहरुमा यथोचित विश्लेषण भएको छ ।) पार गर्दै वि.सं. २०७४ असोज १७ को पहिलो घोषणा र वि.सं. २०७५ जेठ ३ गतेको समारोहमार्फत् औपाचारिक रुपले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा स्थापनाको उद्देश्य पूरा गरेका छन् ।

यद्यपि नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष पहिले पनि वि.सं. २००७ सालमा सङ्गठित रुपमा नै अभ्यास भएको थियो । त्यो सङ्घर्षले अनेक विवाद र मिथकका बीचमा पनि पुरानो व्यवस्था, परिपाटी र सम्पूर्ण शासकीय ढा“चामै परिवर्तन ल्याएको थियो (पाण्डे ः २०७५) । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि प्रतिगमनमा पु¥याउन गरिएको डा. केआई सिंहको सशस्त्र प्रतिक्रान्तिदेखि वि.सं. २०१७ साल पुसमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि नेपाली काँग्रेस सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोमा गएको थियो ।

एमाले–माओवादी एकता ः विगतदेखि वर्तमानसम्म

‘सके मिल्ने नसके निल्ने’ नीति तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०६४ को चुनावपछि लिएको थियो भने त्यही नीति एमालेले वि.सं. २०७० को संविधानसभा चुनावपछि लियो । एकले अर्कोलाई निल्ने नीति असफल भएपछि अन्ततः सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै यी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

एमाले–माओवादी एकता केही दिन वा महिनाको प्रयासबाट भएको होइन । दुवै पार्टीका केही नेताको झण्डै दुई दशकदेखिको निरन्तर प्रयास र आमकम्युनिस्ट समर्थक जनताको दबाबबाट चुनावी तालमेल हु“दै एउटै पार्टी निर्माणतर्फ अगाडि बढेको हो । यद्यपि निर्णायकढङ्गले एकताको उद्देश्यसहित वामतालमेल हुने परिवेश भने बिलकुलै फरक थियो । यतिसम्म कि दुवै दलका शीर्षमध्ये प्रायः नेताहरु दुई पार्टीबीचको तालमेल र एकता तत्कालीन समयमा असम्भव जस्तै ठान्थे ।

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको झण्डै सात दशकपछि र विशेष गरी नेपालमा दुई अलग–अलग कम्युनिस्ट धारको विकास भएपछिको तीन दशकपछि एमाले र माआवादी धारबीच एकता हुन गइरहेको थियो ।

वि.सं. २०३० को आसपासमा आइपुग्दा तत्कालीन नेकपा माले (त्यस पहिले, नेकपा– झापा जिल्ला कमिटी, नेकपा कोअर्डिनेसन केन्द्र र २०३५ मा नेकपा (माले) हु“दै २०४७ पछि एमाले) क्रान्तिकारी मानिन्थ्यो भने तत्कालीन चौथो महाधिवेशन (पहिले केन्द्रीय न्युक्लियस) सुधारवादी र संशोधनवादी जस्तो मानिन्थ्यो । त्यसको एक दशकपछि वि.सं. २०४० तिर आइपुग्दा ठीक विपरीत नेकपा (माले) संशोधनावदी र चौथो महाधिवेशन समूह उग्रवामपन्थीजस्तो अवस्थामा परिवर्तन भए ।

नेकपा (माले) ले पञ्चायतका वैधानिक मञ्चलाई पनि उपयोग गर्दै सङ्गठन विस्तारमा लाग्यो भने चौमभित्रका मशाल नामक दुई वटा समूह सशस्त्र सङ्घर्षको पर्खाइका लागि गर्न सकिने सबै काम गर्न थालेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा फरकफरक तरिकाले एउटै ठाउ“मा भेटिएका यी दुईधार बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना लगत्तै अलग–अलग क्रान्तिकारी र दक्षिणपन्थी बाटोमा लागे ।

त्यही पृष्ठभूमिमा नेकपा माओवादी नामकरणस“गै पूर्व चौथो महाधिवेशन धारको प्रमुख शक्ति सशस्त्र जनयुद्धमा गयो भने झापाली सङ्घर्षको उत्तराधिकारी नेकपा एमालेका रुपमा संसदीय सङ्घर्षको एक प्रमुख पार्टीका रुपमा स्थापित हुन पुगेको थियो ।

२०५२ देखि ०६२ सालको बहुचर्चित सात दल र माओवादीबीच भएको बाह्र बु“दे
समझदारीसम्म आइपुग्दा औपचारिक रुपमा एमाले र माओवादीका बीचमा जम्मा तीनपटक संयुक्त बैठक र छलफल भएको थियो । तर वि.सं. २०५६ देखि २०६२ कात्तिकसम्म तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालले प्रचण्डलाई पाँच पटक भारतका विभिन्न सहरमा गएर भेटेका भने थिए ।

औपचारिक रुपमा २०५८ सालमा सिलगुढी बैठकमा यी प्रमुख दुई दलका अलवा अन्य ३ वटा साना कम्युनिस्ट घटकका नेताहरु समेत सामेल थिए । त्यो बैठक मूलतः माओवादी शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुपर्ने र कसरी त्यस बाटोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राजतन्त्रको अन्त गरेर गणतन्त्र स्थापनाको प्रारम्भ थियो ।

एमाले—माओवादीका बीच सिलगुढी बैठकबाट सुरु भएको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको सिलसिला वि.सं. २०६२ मा रोल्पामा पुगेर जोडियो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुस“ग वार्ता गर्न एमालेका वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली सैन्यजासुसी र खतरालाई छल्दै रोल्पा पुगेर माओवादीस“ग लिखित ६ बु“दे सहमति समेत गरेका थिए । तेस्रो बैठक भने भारतको राजधानी दिल्लीमा वि.सं. २०६२ कात्तिक—मङ्सिरमा भएको हो ।

एमाले विभाजन र माले गठनको चार वर्षे हैरानीपछि वामदेव गौतम नेतृत्वको माले एमालेमा विनासर्त मिसिन पुग्यो । त्यसपछि वामदेव गौतम एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र हुनुपर्ने विचारका प्रमुख प्रचारक जस्तै मानिन थाले । माओवादीमा भने मोहन वैद्यले एमालेलाई प्रतिक्रियावादी गुट भन्दै पुस्तिका नै प्रकाशन गरेका थिए । त्यस पुस्तिकाको भूमिकामा प्रचण्ड भन्छन्– ‘कम्युनिस्टको महान् र ओजपूर्ण शब्दको साइनबोर्ड देखाएर राष्ट्रघात र जनहत्या गरी सामन्तवाद र साम्राज्यवादको सेवा गुर्न नै एमाले गुटको काम हुनगएको छ । यो स्थितिमा एमाले गुटको प्रतिक्रियावादी चरित्रलाई उदाङ्गो पार्नु र जनसमुदायमा त्यसको भ्रम साफ गर्न …पार्टीको निर्णयअनुसार क. किरणद्वारा तयार पारिएको यस पुस्तिकाले महङ्खवपूर्ण योगदान गर्नेछ’ (प्रचण्ड ः २०५४) ।

वि.सं. २०५७ मा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादीले विभिन्न राजनीतिक शक्तिप्रति हेर्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन थालेको हो ।१ त्यही सिलसिलामा प्रचण्ड र बाबुरामले बेलामौकामा एकताको कुरा गरे पनि बृहत् वामएकताको पक्षमा बहस चलाउने अवस्थामै थिएनन् ।

किनकि, जनयुद्धबाट आर्जित शक्तिलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने चिन्ताले जे पनि गर्न तयार भएको अवस्थामा पुगिसकेका थिए । त्यसैका लागि उनीहरु को मित्र को दुस्मन वा को स्वदेशी को विदेशी जो कसैलाई भेट्न अप्ठेरो नमानी शान्ति प्रक्रियामा आउन तयार रहेका थिए । सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो छाड्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्दै हिँडिरहेका थिए माओवादी ।

गौतम र पौडेलले एमालेको सर्कुलर प्रचण्डलाई बुझाए

माओवादी र एमालेबीच एकता हुनुपर्छ भन्ने कुराको चर्को स्वर सुनिन थालेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै हो । त्यो बेला एमालेबाट वामदेव गौतम र माओवादीपक्षबाट स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् जसले दुई वामपन्थी पार्टीको एउटै केन्द्र हुनुपर्दछ भन्ने । त्यतिबेलाका यस्ता भनाई केवल जनतामा लोकप्रिय बन्ने ‘स्टन्ट’ जस्तो मानिन्थ्यो ।

वि.सं. २०६३ वैशाख १५ गते युद्धबिराम घोषणा गरेको माओवादी नेतृत्व सार्वजनिक हुन अर्को दुई महिना लागेको थियो । वि.सं. २०६३ असार २ गते बालुवाटारमा एमालेका प्रमुख नेताहरुको समेत उपस्थितिमा प्रचण्ड र प्रधामनमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ८ बु“दे सहमति गरेपछि मात्रै प्रचण्ड र बाबुराम समान पोशाक लगाएर राजधानीमा देखिएका थिए । त्यसपछि शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बेलासम्म प्रचण्ड र बाबुराम अस्थायी डेरा पनि नलिई राजधानीका विभिन्न होटल र सेल्टरहरुमा बस्ने गर्थे ।

वामदेव गौतम स्मरण गर्छन् ‘वि.सं. २०६३ सालमै मैले प्रचण्डजीलाई एमाले र माओवादीबीच एकताको प्रस्ताव राखेको थिए“ । त्यसबेला उहा“ले भन्नुभो, ‘त्यसो भए तपाईंले आनो पार्टीमा कुरा राख्नुस् र आउनुस् ।’ मैले प्रचण्डजीको प्रस्ताव तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसमक्ष जस्ताको तस्तै राखे“ । उहा“ले हुन्छ, लौ अघि बढ्नुस् भनेपछि मैले यही कुरा फेरि प्रचण्डजीलाई सुनाए“ । त्यसपछि प्रचण्डजीले भन्नुभो– एकता प्रस्तावबारे पहिले दुवै पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गराऊ“ । यो कुरा मैले महासचिव माधव कमरेडसमक्ष राखें । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय नै ग‍¥यौ“ ।
यो निर्णयसहितको दस्तावेज आदान–प्रदान पनि भयो । माओवादीस“ग वार्ताका लागि म र विष्णु पौडेल रहेको दुई सदस्यीय वार्ता कमिटी बन्यो । पछि कमिटीमा ईश्वर पोखरेल पनि थपिनुभयो र माओवादीसँग दुई–तीन चरण बैठकसमेत बस्यौ“ । माओवादीको तर्फबाट पनि तीन जना हुनुहुन्थ्यो ।

दस्तावेज तयारीका लागि कमिटीसमेत बनेको थियो । तर, एकताको सार्थक धरातल बन्न नसकेपछि कमिटी आफै“ भङ्ग भयो । माओवादीको कार्यदलमा मोहन वैद्य पनि हुनुहुन्थ्यो । सिद्धान्त, विचार, कार्यशैली नमिलेसम्म एकता सम्भव छैन भन्ने वैद्य माओवादी कार्यदलमा हावी भएपछि धेरै वातावरण बिग्रियो’ (गौतम ः २०७४) ।

वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर हुनासाथ एकदिन एमालेका तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल बागबजारस्थित एक होटलमा प्रचण्डलाई भेट्न गए । उनीहरुले त्यहा“ प्रचण्डलाई अब माओवादी आन्दोलन सकिएकाले अलग पार्टी भएर बस्नुको औचित्य छैन भन्दै एकता गुर्नपर्ने सुझाउन नपाउ“दै प्रचण्डले भनिदिए ‘मलाई तपाईंहरुस“ग कतिखेर यो प्रस्ताव गरौ“ भन्ने लागेको थियो !’

यसबाट गौतम र पौडेल हौसिएर फर्के । उनीहरु फर्कनेबित्तिकै यो लेखक समेत एक टेलिभिजनका लागि अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्न त्यही होटल पुग्दा प्रचण्डस“ग होटलको छतमा कुराकानी भएको थियो । एमाले नेताहरुस“ग भएको छलफल र अब देश बदलियो भन्दै निकै अल्लहादित भावमा प्रचण्ड प्रस्तुत भएका थिए ।

केही दिनपछि एमालेबाट महासचिव माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल तथा माओवादीबाट प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा र कृष्णबहादुर महराकाबीचमा नया“ बानेश्वरमा औपचारिक रुपले दुई दलका बीचमा बृहत एकताका विषयमा झण्डै चार घण्टा लामो छलफल भएको थियो । (त्यो बैठक झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हु“दा परराष्ट्र सल्लाहाकार बनेका मिलन तुलाधरको घरमा भएको थियो) ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार त्यो बैठकले दुवै दलका नेताहरुलाई निकै हौस्याएको थियो । त्यसैको अर्को शृङ्खलाका रुपमा एमाले मुख्यालय मदननगर बल्खुमा समेत अर्को बैठक भएको थियो ।

दुई दलका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठकपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बृहत र एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बैठकको निर्णयपछि जारी गरिने अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) को प्रति बुझाउन वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल प्रचण्ड र बाबुरामहरु बसेको बौद्धको एउटा होटलमा गएका थिए (पौडेल ः २०७५) ।२

त्यो आपानीको पार्टी एकीकरण बु“दामा यस्तो लेखिएको छ ः

‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापनाकालदेखि नै विभाजन, एकीकरण पुनः विभाजन र पुनः एकीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ । प्रारम्भमा मित्रतापूर्ण अन्तरविरोधको तहमा प्रकट भएका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक मतभेदहरु क्रमशः कटुता र शत्रुताको तहमा विकसित हुने र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यरोपको तहबाट अघि बढ्दै भौतिक रुपमै आक्रमण र प्रत्याक्रमणको दुखद् स्वरुप ग्रहण गर्ने तीतो अनुभव पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले स“गालेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी आफै“भित्र र कम्युनिस्ट घटकबीच एकआपसमा प्रकट भएका अन्तरविरोधहरुलाई मैत्रीपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्दा, पार्टीभित्र प्रकट भएको द्वन्द्वलाई कमरेडली भावनाका साथ व्यवस्थापन गर्दा र विभाजित घटकहरुलाई एकताबद्ध तुल्याउन सक्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले महङ्खवपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त गरेको र नया“ नया“ कीर्तिमान कायम गरेको छ । तर विभाजित हु“दा र पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गम्भीर नोक्सानी पनि व्योहर्नु परेको छ ।

विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु खास खास बेलामा सुन्दर सम्भावनाहरु प्रकट भएका थिए । तर, हामीले फुट र विभाजनको शिकार भएर ती सम्भावनाहरुलाई प्राप्त गर्न सकेनौ“ । अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु अभुतपूर्व सम्भावना उपस्थित भएको छ ।

विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध तुल्याउन सक्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित तुल्याउन, संविधानसभामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुको पूर्ण बहुमतको ग्यारेन्टी गर्न, नेपालबाट सामन्ती राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले समूल अन्त्य गर्न, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा राज्यको पुनःसंरचनासहितको समावेशी जनवाद र समाजवादतर्फ अघि बढ्न सकिने प्रवल सम्भावना छ ।

हिजो निकै टाढा रहेका र परस्परमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टीहरु कात्तिक २२ गतेको ऐतिहासिक राजनीतिक सहमतिको विन्दुसम्म आइपुग्दा सैद्धान्तिक रुपमा धेरै नजिक आइपुगेका छन् ।

हिजोसम्म रहेका गम्भीर मतभेदका कतिपय विषय आज आएर नीतिगत रुपमा समाधान भएका छन् ।

सशस्त्र सङ्घर्ष कि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन ? सशस्त्र सेनाको बलमा अघि बढ्ने कि व्यापक जनताको बलमा ? सेना पार्टीको हुन्छ कि राज्यको हुन्छ ? एकदलीय अधिनायकत्व कायम गर्ने कि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनको राज, संविधानको सर्वोच्चता, मानवअधिकारलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? फरक विचार राख्नेहरुलाई भौतिक रुपमा समाप्त गर्ने कि वैचारिक सङ्घर्षद्वारा रुपान्तरण गर्ने ? वर्ग शत्रुका नाममा व्यक्ति हत्याको मार्ग अवलम्बन गर्ने कि शान्तिपूर्ण राजनीतिक सङ्घर्षद्वारा सबैलाई कानुनको परिधिमा ल्याउने? जस्ता प्रश्नहरुको मूलतः सकारात्मक समाधान भएको छ । यी प्रश्नहरुमा हिजो नकारात्मक ठाउ“मा खडा भएका कम्युनिस्ट घटकहरुसमेत आज सकारात्मक ठाउ“मा उभिन आइपुगेका छन् ।

यद्यपि नीतिगत र व्यवहारगतरुपमा भिन्नताका कारण अनेकौ“ कटुता, तिक्तता र असमझदारीहरु रहेका छन् । हामीले विगतमा गरेका महङ्खवपूर्ण सहमतिका अधारमा अघि बढ्दै एकता सङ्घर्ष र एकताको नीतिको आधारमा सम्बन्धहरुलाई मित्रवत् बनाउने कोसिस गर्नु पर्दछ ।

यदि हामीले एकताको उद्देश्यका साथ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न घटकहरुका बीचमा विद्यमान सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक मतभेदहरुमा केन्द्रित भएर मैत्रीपूर्ण तवरले छलफल तथा बहस गर्ने हो भने परस्परको दूरी घटाउन र एकताको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनः एकीकरणको लागि सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक, नीतिगत तथा व्यवहारिक आधारहरु निर्माण हुनु पर्दछ र परस्परमा छलफल तथा बहस सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

यी काम गरिँदा जनतामा जाने, आनो पार्टी सङ्गठनहरु निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने कार्यलाई कत्ति पनि कमजोर हुन दिनु हु“दैन । आनो पार्टी सङ्गठनलाई बलियो पारेर मात्र हामीले एकता कार्यलाई पनि सफल बनाउन सक्नेछौ“ । (अन्तरपार्टी निर्देशन १७, पृ. ५–६, २०६३ मङ्सिर १४, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी, काठमाडौ“) ।

सोही अपानीमा कार्यदलहरु गठन तथा जिम्मेवारी निर्धारण खण्डको पहिलो बु“दामा कार्यदल गठनको निर्णय यसरी लेखिएको छ ।

१. विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्धान्तनिष्ठ ढङ्गले पुनः एकीकरण गर्नका लागि पार्टीको तर्फबाट पहल गर्न संयोजक क. वामदेव गौतम र सदस्यहरु क. ईश्वर पोखरेल, क. विष्णु पौडेल रहनुभएको कार्यदल गठन गरिएको छ । (उही, पृ ६)

प्रचण्ड महङ्खवाकाङ्क्षा

३५ वर्षको उमेरमा आफूभन्दा कैयौ“ पाका र अनुभवी नेताहरुलाई पाखा लगाएर नेकपा (मशाल)को महामन्त्री भएका प्रचण्ड २०६३ सालसम्म आइपुग्दा आफूलाई झण्डै माओत्सेतुङजस्तो ठान्दथे । देशभित्र र बाहिर सबैतिर प्रचण्ड छाएका थिए । सानो मशाल समूहलाई जोडेर अलिक ठूलो माओवादी प्रचण्डले नै बनाएका थिए ।

दश वर्षसम्म जनयुद्धको सुप्रिम कमाण्डर भएर युद्ध हा“केका प्रचण्डले त्यसबीचमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शक्तिराष्ट्रका दूतहरुमार्फत उनीहरुको समेत नाडी छामिसकेका थिए । शान्ति सम्झौतामा पुग्ने र संविधानसभाको चुनाव सामना गर्ने कुराले प्रचण्डलाई भित्रभित्रै अनिश्चयको भय क्षितिज हुन थालेको थियो ।

संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने र त्यसको प्रमुख बन्नका लागि एमालेस“ग समेत मिल्न सक्दा सहज हुने उनको दिमागमा चढेपछि शान्ति सम्झौता नहु“दै उनले एमालेस“ग एकता वार्ता सुरु गरे । केही न केही राजनीतिक उछलकुद नगरीकन बस्न नसक्ने स्वभावका प्रचण्डले एमालेस“ग मिल्ने कुरा गर्दा उनका सहयोद्धाहरु पनि चकित परिरहेका थिए । त्यो एकताको सुरुआत वास्तवमा प्रचण्डको राजनीतिक महङ्खवाकाङ्क्षाकै परिणाम थियो ।

बानेश्वर र बल्खुका दुई पक्षीय छलफलका आधारमा नेकपा (माओवादी) को भक्तपुर गेष्टहाउसमा २०६३ कात्तिक ३० देखि मङ्सिर २ गतेसम्म भएको बैठबाट प्रचण्डले यस्तो निर्णय गराएका थिए । ‘..क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता र सहमतिको (कात्तिक २२ गते भएको सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको सहमति –ले.) प्रमुख पहलकर्ताको हैसियतले हाम्रो पार्टीले छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध पार्न तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरुस“ग दीर्घकालीन मोर्चा कायम गर्न विशेष पहल लिनुपर्दछ ।

गणतन्त्रवादीहरुका बीचमा पार्टीगत र मोर्चागत ध्रुवीकरणको नया“ प्रक्रियाले सामन्तवादी र साम्राज्यवादीका कुनै पनि षडयन्त्रलाई निस्तेज पार्नेछ र जनताको विजयलाई सुनिश्चित गर्नेछ (प्रचण्ड २०६३)३ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को काभ्रेको फूलबारी रिसोर्टमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको मागनिर्देशक सिद्धान्तबाट प्रचण्डपथ हटाएर एमालेसहित अन्य वामपन्थी पार्टीस“ग एकताको ढोका खोल्न सकिने निर्णय गरेको (प्रचण्ड ः २०६३) थियो ।

त्यसअघि वि.सं. २०६३ भदौ ११ देखि १५ गतेसम्म काभ्रेको कामीडा“डामा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बृहत कम्युनिस्ट एकता गर्न सकिने आशयको निर्णय गरेको थियो । माओवादीको कामीडा“डा बैठकले एमालेस“ग पनि एकता हुनसक्ने निर्णय गरेपछि माओवादीभित्र वैद्यपक्षधरबाट भित्रभित्रै धु“वासरी असन्तुष्टि सुरु भएको थियो ।
(त्यो निर्णय हु“दाका बखत वैद्य र सिपी गजुरेल भने भारतीय जेलमा थिए) ।

शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षरलगत्तै बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा एमाले र तत्कालीन माओवादीबाट बराबरी ७३—७३ जनाले प्रतिनिधित्व हुने कुराबाट एमाले सशङ्कित भएको थियो । एमाले सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल आफूलाई ठान्दथ्यो । ती दुई दलको सङ्ख्या बराबरी बनाएर आपसमा बैमनस्य उत्पन्न गराउने मनासाय र योजना गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थियो ।

वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनका समयमा दुई पार्टीबीचमा तालमेल गर्ने कुरा फेरि उठ्यो । एमालेले कुनै रुचि देखाएन । तर पनि एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलहरु थिए नै ।

केन्द्रमा तालमेल नभए पनि स्थानीयस्तरमा गर्ने भन्दै बिष्णु पौडेल र रामनाथ ढकालले पहल अघि बढाए । ‘वि.सं. ०६४ को निर्वाचनमा लुम्बिनी अञ्चलमा रहेका २६ सिटमध्ये १३ ः १३ सिट बा“ड्ने सहमति भयो । त्यो सहमतिलाई निर्णायक बनाउन विष्णु पौडेल र रामनाथ ढकाल प्रचण्ड र बाबुरामलाई भेट्न नया“बजार प्रचण्ड निवास गए । जहाज रद्ध भएर टोपबहादुर रायमाझी भैरहवामा नै अड्किए ।

प्रचण्डस“ग विष्णु पौडेल टिमको छलफलमा गुल्मीको ३ नं. मा कुरा अड्किन पुग्यो । प्रचण्डले चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ (पछि वाइसिएलका चर्चित नेता हु“दै ०७० को चुनावपछि पार्टीबाटै बाहिरिए ।) लाई छाडिदिनु पर्ने र पौडेलले एमालेका गोकर्ण विष्टलाई दिनुपर्ने कुरामा सहमति हुन सकेन । तर प्रचण्डले तपाईंहरु जानुस् यत्ति कुराले रोकिँदैन भनेपछि पौडेलहरु लुम्बिनी फर्के । तर केन्द्रीयस्तरकै माहोलभन्दा फरक दिशामा तल गरिएको कोसिस सफल भएन । चुनावपछिको अवस्थामा एमालेमा चकमन्नता छायो । त्यसले एकता गर्नुपर्दथ्यो भन्ने पक्षलाई भने सही प्रमाणित ग¥यो (पौडेल ः २०७५) ।

०६४ को चुनाव भएपछिको अवस्थामा नया“ सरकार वामपन्थीहरुकै बन्नुपर्छ भन्नेमा केपी शर्मा ओलीसमेत आइपुगे । एमालेबाट वामदेव गौतमको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव नै ओलीको थियो । सरकारले कामको मेलोमेसो समेत सुरु नहु“दै सेनाापति प्रकरणका कारण प्रचण्ड सरकार ढल्यो ।

पहिलो चुनावपछि एकता प्रक्रिया सुस्तायो

संविधान सभाको पहिलो चुनावमा एमाले नराम्रोसँग पराजित भयो । पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपाल दुवै ठाउ“बाट माओवादीकै उम्मेदवारबाट पराजित भएपछि उनले महासचिव पदबाट राजीनामा दिए । तर पछि प्रचण्डकै लिखित अनुरोधमा माधव नेपाललाई संविधानसभामा लगेर संविधान मस्यौदा समितिको सभापति बनाइयो ।

तर प्रचण्ड सरकार ढलेपछि उनै माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि माओवादी आक्रोशित भयो भने नेपालको त्यो सरकार बनाउनेहरुप्रतिको परनिर्भरता बढेर गयो (पौडेल ः २०७५) । त्यसले दुई दलबीचको एकताभन्दा वैरभावमा धकेल्दै गयो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार बनाउनेहरुलाई जवाफ दिन प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री बनाइदिए । झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयले माओवादीभित्र बाबुराम पक्षधरहरु आक्रोशित मात्र होइन कि पार्टी विभाजन गर्ने धम्की दिने तहसम्ममा पुगे ।

अन्ततः पूर्ववत् बाह्य डिजाइनमा नै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रचण्ड बाध्य भए । त्योबेला पनि दुई दलका युवा नेताहरुबीचमा एकता हुनुपर्ने आपसी छलफल भए पनि कुनै परिणाम निस्कन सक्ने कुरै थिएन । भट्टराईको प्रयोगमार्फत न्यायालय हु“दै संविधानसभालाई विघटनमा पु¥याइयो (केसी ः २०७०) ।४ बाह्य शक्तिले प्रचण्डलाई प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत गराइसकेको थियो । तर एमालेमा केपी ओली सहमत थिएनन् ।

एकदिन बिहानै विष्णु पौडेल प्रन्याको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत हुनुपर्ने प्रस्ताव लिएर बालकोट ओली निवास पुग्दा हप्काएर पठाए ओलीले ।

फेरि अर्को दिन विष्णु पौडेल ओलीकहा“ पुगेर प्रन्या खिलराज रेग्मीस“ग छलफल गरौ“ । त्यसमा तपाईं जे मा सहमत हुनुहुन्छ । म पनि त्यही मान्छु भनेर पौडेलले सबै सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत गाडीमा नराखी आफू ड्राइभिङ सिटमा बसेर ओलीलाई प्रन्या निवास बालुवाटार लिएर गए । त्यहा“ झण्डै तीन घण्टा छलफल भएपछि रेग्मी चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेकोमा ओली विश्वस्त भएपछि मात्र रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने कुरामा एमाले र माओवादीसमेत एकैठाउ“मा आइपुगेका हुन् (पौडेल ः २०७५) । त्यसो गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो संविधानसभाबाटै नया“ संविधान बनाउने ।

भूकम्पले ओली र प्रचण्डलाई एक ठाउ“मा ल्यायो

वि.सं. २०६४ को चुनावका बेला नेकपा (माओवादी) इमानदारीपूर्वक वामतालमेलका लागि तयार थियो । एमालेलाई लाग्यो यिनीहरुले चुनाव जित्ने होइनन् किन मिल्ने ?
(नेपाल ः २०७५) । २०७०को संविधानसभाको चुनावमा फेरि एमालेले वाम तालमेलका लागि भित्रैदेखि चाहेको थियो तर माओवादीमा पहिलेको विजयको धङ्धङीले किच्न पुग्यो । अर्कातिर दुईवाम मिल्न नदिने शक्तिको क्रियाशीलता आनो ठाउ“मा त छ“दै थियो ।

चुनावपछि २०६४ मा एमालेभन्दा पनि कमजोर हालतमा माओवादी खुम्चियो । आवेशमा माओवादी अनेक बितण्डा सुरु गर्दै थियो भने काँग्रेस संविधान बनाउने कुराबाट पछि हट्न थाल्यो २०७१ को मङ्सिरतिर पुग्दा । काँग्रेसको संविधान नबनाउने नियत बुझेपछि ओलीले प्रचण्डस“ग संवाद थालनी गरे विष्णु पौडेल र वामदेव गौतममार्फत् ।

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले देशका संरचनामात्र हल्लाएन कि उद्धारको बहानामा भइरहेका बाह्य क्रियाकलापले ओली र प्रचण्डको मथिङ्गल पनि घुमाइदियो– अब दुई दल मिल्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसकै परिणाममा १६ बु“दे सहमति भएर नया“ संविधान बन्यो ।

संविधान बनेलगत्तै अनेक अवरोध र घेराबन्दीका बीचमा पनि ओली र प्रचण्ड तरङ्गित नभएका कारण नै ओलीको नेतृत्वमा उद्देश्य र एजेन्डामा आधारित २०६५ पछि दोस्रोपटक वामपन्थी सरकार बन्यो । यद्यपि त्यस सरकारमा राप्रपा समेत थियो । २०६५ को सरकारमा फोरम र सद्भावना पार्टी पनि सामेल थिए ।

त्यो बेलाको घटना स्मरण गर्दै प्रचण्ड भन्छन्– ‘१६ बु“देका बेला ओलीको पार्टी एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने थियो । मेरोचाहिँ पार्टी एकता त गर्नुपर्छ तर अहिलेलाई मोर्चा बनाउ“ भन्ने थियो । पार्टी एकता गर्न अझै परिस्थिति परिपक्व भएको छैन । एकअर्काप्रति भरोसा र विश्वास हुने वातावरण बनाऊ“ भन्ने थियो । उनले पार्टी एकताको कुरा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र भनेका हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो । त्यस्ता कुरा दुईचार पटक नै छिरिङको घरमा (यति एअरलायन्सका सञ्चालक आङछिरिङ –ले.) भएका थिए’
(प्रचण्ड ः ०७५) ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि ओली र प्रचण्डका बीचमा पार्टी एकता गर्ने विषयमा अनेक चरणका छलफल भए । तर पार्टीभित्र ओलीको अवसान खोज्ने र माओवादीमा प्रचण्डलाई ओलीस“गको सहकार्यबाट अलग गर्ने प्रवृत्तिका बीचमा निकै ठूलो चलखेल भयो । ओली सरकार बन्ने बेलाको सन्दर्भमा वामदेव गौतमको अनुभव यस्तो छ– ‘संविधान घोषणापछि एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा संविधान जारी हुनुअघि नै छलफल चल्यो । तर, काँग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पा¥यो । त्यही बेला सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न मैले फेरि प्रचण्डजीस“ग छलफल गरे“ ।

काँग्रेसले समर्थन नगर्ने भएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले, माओवादीकेन्द्र मात्रै होइन, अरूलाई पनि सामेल गरेर सरकार बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भयो । तर, त्यो गम्भीर छलफलमा प्रचण्डजीले तीनवटा सर्त राख्नुभयो । पहिलो, सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, दोस्रो, आउने सबै निर्वाचनमा दुई पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने । तेस्रो, दुई पार्टीबीच एकता गर्ने । यी तीन काम गर्ने सर्तमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने उहा“को प्रस्ताव थियो’ (गौतम ः २०६५) ।

गौतम अझ अघिको सन्दर्भ स्मरण गर्छन्– ‘लाजिम्पाटमा प्रचण्डले गरेको यो प्रस्ताव मैले सिधै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई जस्ताको तस्तै सुनाए“ । अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी गराए“ । उहा“को मौखिक प्रस्तावलाई हामीले पनि मौखिक रुपमै जवाफ दिँदै भन्यौ“– आगामी दिनमा हुने सबै निर्वाचनमा मिलेर जाने र पार्टी एकता पनि गर्ने ।

दुई पार्टीबीच यो मौखिक समझदारीपछि नै उहा“ले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार केपी कमरेडलाई समर्थन गर्नुभयो र माओवादी सरकारमा सामेल भयो । तर, सरकार बनेपछि निर्वाचनमा कसरी जाने, पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने भन्नेजस्ता कुनै पनि विषयमा योजना बनेन, खासमा सार्थक छलफल भएन’ (गौतम ः २०७४) ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डलाई उकुमुकुस हु“दोरहेछ । ‘सरकार बनाएपछि ओलीले गन्नै छाडे । उनको विचित्रको काम गर्ने शैली रहेछ । हुन्छ भन्ने, केही नगर्ने ? जब कि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा पनि मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको थियो । त्यसको कुनै मतलब नगरीकन निकै ठूलो दबाबवीच ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, १६ बु“देको स्प्रिटका आधारमा । तर ओलीले त्यसलाई मतलब नै नगरेजस्तो महसुस हुन थाल्यो । लामोलामो कुरा हुने निष्कर्ष केही ननिस्कने अवस्था थियो । शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि आवश्यक ऐन कानुनको पनि केही प्रगति भएको थिएन (प्रचण्ड ः २०७५) ।

वि. सं. २०७५ फागुनतिर पुग्दा प्रचण्डलाई अब ओलीस“गबाट केही पनि हुन्न भन्ने लागेको थियो भने अन्यत्रबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको थियो । वामदेव भन्छन्– ‘केपी कमरेडको सरकारले नौ महिना पार गर्न लाग्दै थियो ।

त्यही बीचमा वि.सं. २०७३ वैशाखमा नहुनुपर्ने घटना भयो । माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र काँग्रेसस“ग मिलेर बनेको सरकारमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको सहमतिमा हस्ताक्षर हुने स्थिति बन्यो ।

अन्तिम–अन्तिम बेला प्रचण्डजीले मलाई लाजिम्पाट बोलाउनुभयो । त्यहा“ उहा“ले भन्नुभयो– काँग्रेसले मलाई समर्थन गरिसक्यो, तपाईंहरू (एमाले) ले पनि समर्थन ग‍¥यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ । मैले तत्काल जवाफ फर्काए“– यस्तो हुनै नसक्ने कुरा तपाईंले किन सोच्नुभयो ? दोस्रो, एमालेले तपाईंलाई समर्थन गरोस् भन्नुको अर्थ एमालेले आनो अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकार विघटन गर्ने भन्ने हो । यस्तो त एमालेले सोच्न पनि सक्दैन । ..तर लामो छलफलपछि हामी निष्कर्षमा पुग्यौ“ – सरकार फेर्ने तर गठबन्धन नफेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई मैले त्यो रिपोर्ट गर्दै भनें– ‘प्रचण्डजीको प्रस्ताव मान्ने हो भने गठबन्धनबाट उहा“ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, अन्यथा गठबन्धन टुट्ने नै भयो (गौतम ः २०७४) ।

अन्तत ः ओली सरकार ढलेर प्रचण्ड नेतृत्वको सबैभन्दा बढी अस्वाभाविक सरकार बन्न पुग्यो । दुई दलका बीचमा आपसी घोचपेच र आरोप–प्रत्यारोपको कुनै सीमा रहेन । ‘लम्पसारवादी’ देखि ‘पागल’ सम्मका आरोप–प्रत्यारोप चले ।

स्थानीय चुनाव एकताको विश्वविद्यालय

अनेक संशय र अन्योलबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव ग¥यो । त्यसलगत्तै प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पूर्ववत् सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरे । दोस्रो चरणको चुनावको परिणामले दुवै वामपन्थी दललाई निकै ठूलो शिक्षा दियो ।

तत्कालीन एमाले उपमहासचिव तथा हालका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार स्थानीय तहको चुनावी परिणाम नै दुई दलको एकताका लागि सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र बन्न पुग्यो (पौडेल ः २०७५) ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला पनि स्थानीय स्तरमा दुई दलबीच तालमेलका प्रयास भए पनि सफल भएनन् । माओवादीलाई पनि काँग्रेसस“गको एकता र चुनावी तालमेल कामयावी नहुने शिक्षा प्राप्त भयो । अर्कातिर एमालेलाई सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा पहिलो दल भए पनि तालमेल नभएमा बहुमत नआउने पार्टीभित्रका सबै गुट–उपगुटलाई साझा शिक्षा मिल्न पुग्यो ।

एमालेको विसं. २०७३ पुसबाट सुरु भएको मेची–महाकाली अभियानको बेलाबाट दुई दल मिल्नुपर्ने अन्यथा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने चेतावनी सहितको सुझाव ओलीलाई उनका केही शुभेच्छुकले दिइरहेका थिए ।

त्यसदेखि वि.सं. २०७४ असोज २ गते भएको २ नं. प्रदेशअन्तर्गतको स्थानीय तहका चुनावसम्मका बेला ओली र प्रचण्डका बीचमा विभिन्न चरणमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष छलफल र कुराकानी भइरहको थियो । २ नं. प्रदेशको चुनावको नतिजाले झन् ओली र प्रचण्ड दुवैलाई नराम्रोस“ग झस्कायो ।

निकै गोप्य रुपमा दशै“ बिदाको समय पारेर ओली र प्रचण्डका बीचमा दुईचरण छलफल भयो । ती छलफलले आकस्मिक रुपमा स्वयम् ओली र प्रचण्डलाई नै अचम्मित तुल्याउने गरी एकतामा पुग्न सकिने विश्वास पलाउन पुग्यो ।

लगत्तै ओलीले वामदेव गौतम र विष्णु पौडेललाई एकताका बारेमा जानकारी दिएर तयारी गर्न निर्देशन दिए भने प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई पौडेलहरुस“ग मिलेर काम गर्न निर्देशन दिए । २०७४ असोज दोस्रो सातासम्म प्रचण्ड र ओलीबाहेक ती दुवैका एकजना शुभेच्छुकलाई बाहेक पर्दाभित्र के भइरहको छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा नभएको विष्णु पौडेलको बुझाई छ ।

एक दशकका एकताका सारथी

दश वर्षदेखि निरन्तर वाम एकताका सारथीका रुपमा एमालेका वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल रहे भने माओवादीबाट भने समयक्रममा पात्रहरु फेरिइरहे । यतिसम्म कि १६ बु“दे सहमति हुने बेलाको एउटा बैठकमा वि.सं. २०७२ जेठ २२ गते सा“झ ओली, प्रचण्ड, नेपाल र भट्टराईका बीचमा नया“ संविधान बनाउनेदेखि तालमेल गर्दै पार्टी एकतामा पुग्ने सहमति भएको थियो । तर नया“ संविधान लगत्तै भट्टराई माओवादी मात्र होइन कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छाड्न पुगे । तिनै भट्टराईलाई पनि ओली–प्रचण्ड वाम तालमेलमा सहमत गराइएको थियो । तर उनी मुश्किलले दुईहप्ता पनि एकतामा टिक्न सकेनन्, भागिहाले ।

बाबुराम भट्टराईले लेखकस“ग विसं. २०७३ साउनको एकसा“झ उनको सानेपा निवासमा १६ बु“दे सहमति, ओली सरकार र प्रचण्डको अस्थिरताका बारेमा लामो व्याख्या गर्दै भनेका थिए– ‘त्यो सहमतिमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने, जस्तोसुकै दबाब आए पनि झेल्ने, आवश्यक परे उत्तरकै सहयोग लिएर अघि बढ्ने, देशभित्र राष्ट्रवादको झण्डा उठाएर अघि बढ्नेसम्मका कुरा भएका थिए ।

ओली त्यही बाटोमा लागिरहे तर प्रचण्डले कता के हुन्छ भन्दै पुरानै शैली दोहो¥याएका कारण ओलीले प्रचण्डलाई बुझ्नै नसक्दा सरकार गयो । आधारभूत रुपमा ओली आनो कुरामा दृढ रहे ।’ दुईदिन पहिले ओलीले आफूलाई भेट्न आउ“दा समेत त्यो प्रसङ्ग कोट्याएको भट्टराईले बताएका थिए (भट्टराई ः २०७३) ।

देशभित्र मात्र होइन संसारभर ‘सप्राइज एकता’का रुपमा प्रचारित १७ असोज २०७४ को घोषणाका लागि माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र एमालेबाट गौतम र पौडेलले नै मुख्य सारथी बन्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गरे । तीमध्ये पौडेल र शर्मा भने पार्टी एकता घोषणाका ऐतिहासिक दिन वि.सं. २०७५ जेठ ३ सम्म अविच्छिन्न रहे भने गौतम निर्वाचनमा पराजय भएपछि अलमलिन पुगे ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा एमालेस“ग मिल्ने कि काँग्रेसस“ग मिल्ने भन्ने विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको २०७४ असार ३ गते भएको हेडक्वाटरको बैठकमा हो (श्रेष्ठ ः २०७५) । श्रेष्ठका अनुसार त्यो बैठकमा प्रचण्डले बु“दागत रुपमा वाचन गरेर सुनाएको रिपोर्टमा काँग्रेसस“ग नै चुनावमा मिलेर जाने भन्ने प्रस्तावको उनले प्रतिवाद गरेका थिए ।

त्यसको दुई दिनपछि मात्र प्रचण्डले श्रेष्ठस“ग एक्लै पनि कुरा गरेपछि मात्र का“ग्रेस र एमालेलगायत आवश्यकता अनुसार सबैैस“ग मिल्न सकिने भन्ने प्रस्ताव पेस गरेर बैठकले पारित गरेको थियो । त्यति बेलासम्म पनि प्रचण्डलाई ढुक्कैस“ग ओलीस“ग मिल्न सकिएला भन्ने विश्वास थिएन ।

महासचिव पद ‘सरप्राइज’

वि.सं. २०७४ जेठ २ गते पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक एकताको निष्कर्षमा पुग्यो । त्यो बैठकमा प्रचण्डले नै मदन स्मृति दिवस जेठ ३ गते नै एकता घोषणा गरौ“ भन्ने प्रस्ताव गरेर पहिलो सरप्राइज दिएका थिए । जब कि ‘जनताको बहदुलीय जनवाद’ स्वीकार्न अन्कनाएर ‘जनताको जनवाद’ नामकरण गरिएको बैठकमा प्रचण्डको मदनकाप्रतिको लगाव आशातीत थिएन ।

अघिल्लो दिन भएको पार्टी एकता संयोजन समितिले त्यसैलाई नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा रुपान्तरण गर्ने भन्दै नौ सदस्यीय हुने निर्णय गरेको थियो । संयोजन समितिमा ८ जना मात्र थिए । (केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा) नवौ“ सदस्यका बारेमा संयोजन समितिमा कुनै छलफल भएको थिएन । पार्टी एकता गर्ने भइसकेपछि सचिवालय चलाउन चलायमान र कुनै अर्को राजकीय पदमा नभएको व्यक्ति चाहिने थियो ।

त्यतिबेला खाली त केवल वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । यी दुवैप्रति सचिवालयका अरु सदस्य सहमत हुन सक्दैनथे । त्यही दिन सा“झ भएका अनौपचारिक छलफलमा नवौ“ सदस्य विष्णु पौडेललाई थप्ने विषयमा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेताहरुबाट कुनै विरोध भएन ।

उता प्रचण्ड पौडेल नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने विचारमा थिए । प्रचण्डको दिमागमा सचिवालयको सचिव, वा संयोजक के भन्ने जस्तो विचार चल्दै गरेको थियो । ओली र प्रचण्डको छलफल हु“दा किन अरुअरु पद महासचिव नै बनाइदिऊ“ न भन्ने सहमति बन्यो । तर त्यसअघि स्वीकृत भएको विधानमा महाधिवेशनसम्मका लागि महासचिवको पदको व्यवस्था गरिएको थिएन । प्रवक्ताको जिम्मेवारी त्यसअघि नै श्रेष्ठलाई दिने निर्णय भइसकेको थियो । नवौ“ सदस्यका रुपमा थप्ने माओवादी पक्षबाट कोही वरिष्ठ नेता थिएनन् ।

३ गते बिहान भएको पार्टी एकता संयोजन समितिको अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाउने प्रस्ताव गर्न नभ्याउ“दै प्रचण्डले समर्थन गरेपछि कोही बोलेनन् । तर बैठकका सदस्य ईश्वर पोखरेल अनुहार मलिन बनाएर निस्के ।

अर्को कोठामा बसिरहेका पौडेल, जनार्दन शर्मासहितका नेताका बीचमा पुगेर ओलीले पौडेललाई भने, ‘ल बधाइ छ’ । ‘के को लागि बधाई ?’ कसैले सोेध्यो ? ओलीले जवाफ दिए– ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनेकोमा ।’ यसरी एकताका अविराम धावक पौडेलले महासचिवको ‘सरप्राइज गिट’ पाएका हुन् ।

संयोग कस्तो प¥यो भने तत्कालीन एमालेभित्र नवौ“ वरीयतामा रहेका पौडेल एकीकृत पार्टीको पनि नवौ“ वरीयतामै परे महासचिवको पदसहित ।

पौडेल यस्ता नेता हुन् तत्कालीन एमाले पार्टीमा आइपर्ने कुनै पनि सङ्कटका बेला सबै नेताहरुका लागि चाहिने नेता हुन् । माधव नेपालको सरकारलाई माओवादीले चौतर्फी घेरा हालेका बेला पनि दैनिकजसो एकाबिहानै प्रचण्डस“ग संवादमा पुग्थे माधव नेपालका लागि पौडेल । त्यतिमात्र होइन खिलराज रेग्मीको सरकार बनाउने विषयमा ओलीले अन्तिमसम्म नमानेपछि पौडेलले नै ओलीको अपमान सहेर पनि रेग्मीस“ग भेटाएर सहमत गराएका थिए (पौडेल ः २०७५) ।

एमालेको नवौ“ महाधिवेशनताका ओली र वामदेवलाई मिलाएर ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराउने मुख्य सूत्रधार पनि पौडेल नै हुन् । पौडेललाई महासचिव बनाउने निर्णयमा खुलेर भीम रावल र ईश्वर पोखरेलले असहमति जनाएका थिए ।

झण्डै एकता भा“डिने तहमा पुगेको सन्दर्भमा २०७५ जेठ १ र २ गते ओली र प्रचण्ड निकै तनावमा थिए । प्रचण्ड आफूले भनेको नमानेमा एकता नगर्ने जस्तो मुड बनाएर बसेका थिए भने प्रचण्डलाई कसरी मनाउने भन्ने अनेक विकल्पमा घोत्लिइरहेका थिए ओली । त्यही सन्दर्भमा पौडेल र जनार्दन शर्माले दुवै अध्यक्षलाई मनाउन निकै कसरत गरे । जेठ २ गते विहान प्रचण्डले शर्मालाई ओलीस“ग अन्तिम कुरा गर्न पठाए पहिले । बालुवाटार आएपछि शर्मा र पौडेलले पा“च बु“दे सहमतिको ड्राट बनाएर ओलीस“ग कुरा गरे । त्यसविषयमा दुवैजनाले त्यस अघि नै प्रचण्डस“ग कुरा गरिसकेका थिए । यी कुरामा सहमति नगर्ने हो भने एकता सम्भव छैन भन्ने प्रचण्डको सन्देश शर्माले ओलीलाई सुनाए ।

एकता महाधिवेशनमा चुनाव नहुने

प्रचण्डले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा शर्मा र पौडेलले बनाएको अन्तिम अस्त्र (पा“च ब“ुदे सहमित) दुवै ओली मान्न तयार भए । ओलीले पनि नया“ कुनै सर्त अघि सार्ने हुन् कि भन्ने चिन्तामा थिए पौडेल र शर्मा । तर ओलीले ‘ल हुन्छ’ भन्दा त्यसबाट उनीहरु नै चकित खाए । शर्मा भन्छन् ‘छिनछिनमा खुमलटारबाट प्रचण्डले के भयो ? भनेर सोधिरहेका छन्, केही समय बालुवाटारमा ओली चुपाचाप बसिरहेको अवस्थामा सन्नाटा जस्तै भयो । अचम्म लाग्नेगरी ल, प्रचण्डजीलाई बोलाउनुस् । अब हस्ताक्षर गर्ने भने । त्यसपछि बल्ल मैले प्रचण्डलाई बोलाए“ बालुवाटर । दुवै जनाले पा“च बु“दे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि पत्रकारलाई बोलाएर फोटो सेसन भएको हो’
(शर्मा ः २०७५) ।

जेठ २ गते ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पा“च बु“दे सहमतिको मुख्य बु“दा यस्तो छ ः

जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौ“ शताव्दीमा जनवाद र माओवाद सम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नया“ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रुपमा अगडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र सङ्गठनसम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने ।’ लगायतका बु“दाको साक्षीका रुपमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्यका रुपमा जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पौडेलको परीक्षा सुरु

वि.सं. २०१६ सालमा स्याङ्जामा जन्मिएका पौडेल स्कूल पढ्दापढ्दै भूमिगत राजनीतिमा होमिएर औपचारिक शिक्षा अघि बढाउन पाएनन् । एक छोरा र एक छोरीका पिता पौडेल हाल ललितपुरको भै“सेपाटीमा बस्छन् । मिडियाबाट टाढै बस्न रुचाउने र उद्देश्यमूलक काममा लागिरहने स्वभाव भएको दाबी गर्ने पौडैल अब भने सबैभन्दा बढी मिडिया फेस गर्ने पदमा आइपुगेका छन् ।

मदन भण्डारीका समेत प्रिय बनेका पौडेल वि.सं. २०४७ मा नेकपा एमालेको २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएका थिए । वि.सं. २०५९ मा जनकपुरमा भएको सातौ“ महाधिवेशनबाट पौडेल स्थायी समितिमा निर्वाचित भएका थिए । वि.सं. २०६५ सालको आठौ“ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीको सचिव र वि.सं. २०७१ को नवौ“ महाधिवेशनबाट उप–महासचिव पदमा निर्वाचित भए ।

वि.सं. २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा पौडेल पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसद भएका थिए । उनी ०५४ सालको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए । वि.सं. २०५६ सालको संसदीय चुनावमा भने पौडेल रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लड्दा पराजित भए ।

एमालेले सर्मनाक रुपमा पराजय भोगेको वि.सं. २०६४ को संविधानसभा चुनावमा उनी रुपन्देही ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । पौडेल वि.सं. २०६५ मा प्रचण्ड सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेपछि हालका अध्यक्ष प्रचण्डस“ग पौडेलको दोस्ती अरु बढी प्रगाढ बन्दै आएको थियो ।

ओली–पौडेल सम्बन्धको सुरुवात

ओली वि.सं. २०३० देखि लगातार १४ वर्ष जेल बसे । वि.सं. २०४४ मा १४ वर्ष लामो काराबासबाट छुटेपछि उनलाई पार्टीले लुम्बिनी अञ्चलको जिम्मा दिएर पठायो । २०४५ सालमा पार्टीले लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्ज बनाएर ओलीलाई खटाएपछि ओलीको सम्पर्क माध्यमदेखि ओलीको राजनीतिकलगायत व्यवस्थापनको जिम्मा प¥यो विष्णु पौडेललाई ।

त्यतिबेला पौडेल लुम्बिनी अञ्चल कमिटीका साथै रुपन्देही जिल्लाको कमिटीको सचिव थिए । भर्खर जेलबाट छुटेका नेता ओली थिए भने पञ्चायती दमनको चरम सीमाको समयका साथै भारतले समेत नाकाबन्दी लगाएको समय थियो त्यो । त्यतिबेला स्थानीय पार्टी कमिटीको मुख्य मध्येको एउटा काम नेताहरुको सुरक्षा पनि थियो । त्यो सङ्कटपूर्ण समयमा ओली जेलमा हु“दै अनेकानेक रोगले च्यापिएर समेत आएका थिए ।

ती सबै कुराको जिम्मा पूरा गर्ने मात्र होइन कि पौडेलले ओलीको समेत मन जिते । त्यसदेखि यता लगातार पौडेलले सबैखालका समयमा ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन् । पौडेललार्ई ओलीले विषयलाई तुरुन्तै बुझ्ने, सिधा कुरा गर्ने तथा दृढतापूर्वक अडान लिने बानी सबैभन्दा बढी मन परेछ । यद्यपि ओलीको ढिट स्वभावका कारण पौडेलले आलोचना गर्दा ओलीको हप्की पनि खाएका छन् ।

मदन भण्डारीको असामयिक निधनपछि एमालेभित्र ओली दोस्रो तहको नेता बन्न पुगे । राजकीय रुपमा वि.सं. २०५१ मा गृहमन्त्री र दोस्रो जनआन्दोलनपछि छोटो समय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मात्र बने ओली ।

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला ओली केही असान्दर्भिक भनाइका कारण आलोचित भइरहेका थिए । संविधानसभाको निर्वाचनमा माधव नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतमलगायतका अधिकांश वरिष्ठ नेताले चुनाव हारे । त्यो सन्दर्भमा झलनाथ खनाल पार्टीको नेतृत्व गर्ने तहमा देखापरे । आठौ“ महाधिवेशनमा ओलीले पार्टीको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने निर्णय गरे ।

वामदेव गौतम झलनाथ खनालतिर खुलेर लागेका थिए, माधव नेपाल भूमिकाहीनजस्तै बनेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले चुनाव जित्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाउन पौडेल, शंकर पोखरेलसहितका नेताहरु ओलीलाई सम्झाउन गए । उनलाई अध्यक्ष पदमा उमेदवारी नदिन आग्रह गरे । सबैको कुरा सुनेपछि ओलीले घडी हेर्दै भने, ‘तपाईंहरुको कुरा सुने“, मलाई उमेदवारी दिन ढिला भैसक्यो । म गए“’ (पौडेल ः २०७५) ।

ओलीले चुनाव हार्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि पौडेल ओलीकै साथमा रहे । ओलीले चुनाव हारे, तर पौडेलले सचिव पदमा जिते ।

नवौ“ महाधिवेशनमा ओली जसरी पनि पार्टी अध्यक्ष हुने रणनीतिमा थिए । त्यतिबेला माधवपक्षमा पूर्वमाले अर्थात् वामदेव नजिक भनिएका र झलनाथको समूहसमेत खडा भएर ओलीलाई चुनौती दिइरहेका थिए । ओली रोगले थला परेर बोल्न पनि गाह्रो हुने अवस्थामा पुगेका थिए । ओलीको सम्पूर्ण चुनावको बागडोर विद्या भण्डारी र विष्णु पौडेलले सम्हालेका थिए । पौडेललाई माधव पक्षले आनो समूहमा ल्याउन सके सजिलै जित्ने आ“कलनमा अनेक प्रलोभन दिएका थिए ।

उल्टो कहिल्यै विश्वास नगरिएका ईश्वर पोखरेललाई महासचिवको उमेदवार बनाएर भएपनि ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने रणनीतिमा पौडेल लागे । उनी स्वभाविक महासचिवको उमेदवारीबाट पछि हटेर उपमहासचिवको पदमा प्रतिस्पर्धी बन्न तयार भए ओलीका लागि ।

ओली, पोखरेल र पौडेल तिनै जनाले चुनाव जिते । पदाधिकारीमा पनि उपाध्यक्षमा ओली पक्षबाटै वामदेव गौतम र विद्या भण्डारीले चुनाव जिते । पौडेलले माधव नेपाललाई पनि कहिल्यै असहयोग नगरेका कारण नै यसपटक एकीकृत पार्टीको महासचिव बनाउने ओली–प्रचण्ड प्रस्तावमा उनी असहयोगी बन्न सकेनन् ।

२०७५ वैशाखतिर आइपुग्दा ओलीको नाम लिन नचाहने माधव नेपाललाई ओलीस“ग प्रचण्डका शब्दमा भन्दा ‘ठ्याक्कै घा“टी जोडिएको जस्तो सम्बन्ध’ बनाइदिने सेतु पनि पौडेल नै हुन् । त्यस विकासक्रमबाट प्रचण्ड नराम्रोस“ग झस्केका थिए । फेरि पौडेलले नै प्रचण्डलाई पनि आश्वस्त पार्न सफल मात्र भएनन् कि प्रचण्डकै रोजाइमा समेत महासचिव बन्न पौडेल सफल भए ।

एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवका रुपमा आउने दिनमा पौडेलले नया“ परीक्षा पास गर्नु सामान्य पक्कै पनि हुने छैन । त्यसैले यतिबेला ओली र प्रचण्डको भन्दा बढी चासो र चर्चा पौडेलतिर सोझिएको छ । यसको अर्थ भावी उत्तराधिकारीका रुपमा उनलाई हेर्न थालिएको छ । तथापि कम्युनिस्ट पार्टीमा पदमा पुग्न र झर्न भने धैरेबेर नलाग्ने प्रशस्त उदाहरणको कमी छैन ।

भित्रभित्रै एकताको तयारी ः तीनतिर विचित्र

माओवादी र मधेश केन्द्रित दलको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यो सरकारको डिजाइन गर्नेहरुदेखि माओवादीबाट सरकारमा सहभागी र पार्टीमा शक्तिशाली दाबी गर्नेहरु पनि वाम एकताका बारेमा बन्द कोठमा के भइरहेको छ, होइन कि केही त हुन सक्छ कि भन्ने कल्पनासम्म गर्न सक्दैनथे ।

बेलामौकामा मस“ग जति माओवादी र एमालेभित्र ओलीका प्रतिपक्षीय नेता मित्रहरुदेखि तत्कालीन सरकारको डिजाइनभित्रका पात्रहरु भेटि“दा त्यसै हा“सीमजाकका रुपमा मैले वाम तालमेल हु“दैछ भन्ने सुनिन्छ नि भन्दा उनीहरु मलाई ‘कुन दुनियाँमा छ यो’ जसरी त्यस्तो कुराप्रति थोरै पनि चासो राख्दैनथे ।

एकताको पक्षमा नरहेकाहरुले कुनै जानकारी नराख्नु नै एकताको आधार बन्दै थियो । ओली र प्रचण्डको मनोदशा रिडिङ गर्दा एकता अनिवार्य भइसकेको थियो । उनीहरुको त्यस्तो प्रवृत्ति देख्दा ओली र प्रचण्डको कुरा दुई जनाबाट बाहिर नगएको प्रस्ट हुन्थ्यो । त्यो पनि ओलीबाट बाहिर जाने त सम्भावनै थिएन । तर प्रचण्डबाट चुहिन्छ कि भन्ने आशङ्का भने थियो ।

एकता प्रक्रियाको स्मरण गर्दै वामदेव गौतम भन्छन् । ‘असार १४ मा दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि प्रचण्डजी र म फेरि लाजिम्पाटमा बस्यौ“ । वार्ताहरुमा पहिले तालमेल गरेर एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनावमा लड्ने र त्यसपछि संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने दौरानमा मात्रै पार्टी एकता गर्ने भन्दै आएका थियौ“ ।

तर त्यो बसाइमा भने कमरेड प्रचण्डले भन्नुभो– असोज २ मा निर्वाचन आएको छ, हामी सरकारमा पनि छौ“, अहिले नै एमालेस“ग तालमेल गर्ने, एकताको घोषणा गर्नेभन्दा त्यसपछि यी सबै काम गर्दा नैतिकरुपमा पनि उपयुक्त हुन्छ (गौतम ः २०७४) ।

त्यसअघि २०७४ असार ४ गते प्रचण्ड र ओलीले नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजनमा बबहरमलको एकजना व्यवसायीको घरमा लामै छलफल गरिसकेका थिए । तर त्यो बैठक दुई जनाबीचको भनाभनले अलिक नमिठो भएको थियो (श्रेष्ठ ः २०७५) ।

स्थानीय तहको २ नं. प्रदेशको चुनावलगत्तै एकता गर्ने भन्ने कुुरा प्रचण्डले ओली र गौतम दुवै जनालाई आवश्वासन दिएका थिए ।… ‘असोज २ को निर्वाचनसम्पन्न भएको तीन दिनपछि ५ असोजमै वार्ता सुरु भयो ।

त्यो बैठकमा प्रचण्डजी, म र जनार्दन शर्मा थियौ“ । त्यो बैठकबाटै हामीले पहिले पार्टी एकताको घोषणा गरेर मात्रै चुनावमा तालमेल गरेर जाने अन्तिम निष्कर्ष निकाल्यौ“ ।

त्यसअघिसम्म एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने कुरा भएको थियो । तर बैठकमा प्रचण्डजीले भन्नुभो–एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जाने, सरकारमा पनि सामेल भइरहने, प्रमुख प्रतिपक्षीस“ग पनि मिलेर जाने कुराले हामी नैतिक रुपमा कमजोर हुन्छौ“ ।

त्यसो भए पार्टी एकता घोषणा गरौ“, त्यसपछि त चुनावमा एउटै चुनाव चिन्हबाट जाने कुरामा पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्नेछैन । त्यही दिन मोडालिटी बनाइसकेपछि दुई अध्यक्षको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुभो–पार्टी एकताको घोषणा गर्ने, एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी तालमेल गर्ने । हाम्रो अध्यक्षले पनि त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभो’ (गौतम ः २०७४) ।

त्यो बेलासम्म एमाले र माओवादीका वार्तामा सहभागीबाहेक अरु कुनै पनि नेतालाई औपचारिक जानकारी थिएन (प्रचण्ड ः २०७५) । त्यतिबेलातिर के सा“च्चै प्रचण्ड एकताका लागि तयार होलान् र ? भन्ने मानसिकतामा ओली थिए ।

वाम तालमेलका लागि एकपटक त अन्तिम कुरा गरौ“ न भन्ने निष्कर्षमा भेटेका ओली र प्रचण्ड को भन्दा को कमको शैलीमा किन वाम तालमेल मात्र ? पार्टी एकता नै गरौ“ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । त्यो छलफलमा प्रचण्डले नै पार्टी एकताको प्रस्ताव गरे । प्रचण्डको यो प्रस्तावका पछाडि ओलीको मनोदशा जा“च्ने नियत स“गस“गै एकतै गर्ने उत्कट चाहना दुवै थरी विचार थियो । ओलीले सहजै एकता गर्ने प्रस्तावलाई विना अलमल स्वीकार गरेपछि दुवै जना एकछिन अलमल परेको ओलीको बुझाई छ ।

दुई अध्यक्षबीच सहमति भएपछि विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई दुई अध्यक्षले मस्यौदाका लागि खटाएका हुन् । त्यसपछिको प्रक्रियामा सामेल नगरेकोमा उनको गुनासो छ ।

‘दुई पार्टीका अध्यक्ष र मस्यौदाकारबीच छुट्टाछुट्टै वार्ता चल्न थालेपछि मलाई अध्यक्षले वार्तामा खटाउनुभएन । यद्यपि, उहा“हरुबीचको निरन्तर प्रगति विवरण लिएर मैले कमरेड प्रचण्डस“ग छुट्टै कुराकानी गरिरहेको थिए“’ (गौतम ः २०७४) ।
असोज १२ गते मङ्गलबार अष्टमीको दिनबाट दुई दिनसम्म लगातारजस्तै गरी प्रचण्ड र ओलीबीच ललितपुरस्थित एकजना व्यवसायीको घरमा विस्तृतमा छलफल भए । १४ गते बिहान टीकाको दिन बबरमहलमा दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकता गर्ने गरी वामगठबन्धन गर्ने ७ बु“दे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो (ओली ः २०७४) ।

दशै“को भोलिपल्ट ओली निवास बालकोटमा एमाले स्थायी समितिको बैठकमा ओलीले एकताको ७ बु“दे प्रस्ताव पढेर सुनाउ“दा सबै चकित परेका थिए । त्यसभन्दा केही समय पहिले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाललाई भने माओवादीस“ग एकता गर्नेमा सहमति भएको जानकारी गराएका थिए (नेपाल ः २०७५) । तपाईंलाई ओलीले देखाएको हस्ताक्षर पत्र हस्तलिखित थियो कि टाइप गरिएको भन्ने मेरो प्रश्नमा नेपालले भने ‘लिखित नै थियो’ (नेपाल ः २०७५) । त्यो सहमति पत्र विष्णु पौडेलले टाइप गरेका हुन् (शर्मा ः २०७५) ।

एमाले बैठकले एकताको ओली निर्णयलाई अनुमोदन ग‍रेपछि त्यो औपचारिक बनेको हो । वामदेव गौतमले भने ‘अध्यक्षले ‘ड्राट’ पढेर सुनाउनुभो । हामी सबैले हात उठाएर समर्थन जनायौ“ । कर्तल ध्वनिकासाथ ताली बज्यो । सबै साथीहरु खुसी हुनुभो । सायद स्वतन्त्रता हुन्थ्यो भने बैठकमै साथीहरु नाच्नुहुन्थ्यो’ (गौतम ः उही) ।

एकताले माओवादीमा मौनता

माओवादीमा त प्रचण्डले त्यसरी ‘यू टर्न’ गर्लान् भन्ने कल्पना पनि थिएन । प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई एमालेस“गको भेटघाट र तालमेल प्रक्रियामा अगाडि सारेका थिए । वर्षमान पुन रोल्पातिर आनो चुनावी तयराीमा व्यस्त भएका थिए । उनी एकता घोषणासभामा समेत उपस्थित भएनन् ।

१७ असोज २०७४ को बिहान मैले वर्षमानलाई फोन गरेर तपाईं कार्यक्रममा जानुस्, सायद म पनि हुन्छु अनि भेटौ“ला भन्दा उनी अनकनाएका थिए । पछि पुनलाई किन त्यहा“ नगएको भन्दा ‘मलाई कसैले बोलाएकै थिएन । नबोलाएको ठाउ“मा कसरी जाने ? महराजीलाई पनि अलिक अपमान गरेछन्’ भन्ने दुःखेसो व्यक्त गरेका थिए
(पुन ः २०७४) ।

तालमेल एकता घोषणासभामा महराको अनुहार हेर्न लायक थियो । त्यति ठूलो घटना भएको तीनदिन पहिलेसम्म अनविज्ञ रहनु उनको सबैभन्दा ठूलो भूल भएको पीडाले सताएको थियो सायद । किनकि, महरा देशको उपप्रधान तथा परराष्टमन्त्री थिए भने सम्पूर्ण रुपमा प्रचण्ड भनेकै आफूहरुले जे भन्यो त्यही गर्छन् भन्ने उनीहरुको दाबी थियो बाह्य शक्तिकेन्द्रका अधिकारीहरुस“ग ।

२०७४ असोज १६ गते सा“झ माओवादीको सचिवालय बैठकले पनि एकताको प्रस्ताव पारित ग‍¥यो । वामदेव गौतम अन्तिम दिनको बैठकको स्मरण गर्दै भन्छन्– ‘१७ गते ललितपुरस्थित एक घरमा अन्तिम छलफल भयो । पहिले हामीले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट लड्ने सहमति गरेका थियौ“। तर उहा“हरुले निर्वाचन आयोग, कहा“कहा“ सम्पर्क गर्नुभो । निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जाने भन्नेथ्यो, तर त्यो कानुन अनुसार चुनाव चिन्ह लिने म्याद भदौ २७ गते नै सकिएको रहेछ । यो कुरा उठेपछि आ–आनो चिन्ह लिएर भए पनि तालमेल गरेर जाने, चुनाव सकिएपछि एकताको सबै काम सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्तिम समझदारी भयो (गौतम ः २०७४) ।