योजनावद्धरुपमा नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धले नेपाली समाजको जगै हल्लाईदियो । त्यही सशस्त्र सङ्घर्षको बलमा राजतन्त्र समाप्त भयो । सामन्यतः कल्पना नगरिएको समावेशी लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र स्थापना भयो । ‘सामान्यत कल्पनाभन्दा बाहिरको’ किन भनिएको हो भने तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरु संवैधानिक राजावादीका रुपमा परिणत भएका थिए । विदेशी वाह्यशक्तिले पनि त्यही प्रणालीलार्ई नेपालको दुईखम्बे नीतिका संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रलार्ई मान्यता दिएको थियो । त्यसका अलवा जनयुद्ध सुरु गर्ने पार्टीको प्रमुखको मथिङ्गलमा समेत राजनीतिक शक्तिको हैसियत प्राप्त गरेर सत्तास“गै सम्झौता गर्ने विचार थियो ।
सन् १९९० को विश्वव्यापी परिवर्तन र कम्युनिस्ट सत्ता ढल्ने क्रममा नेपालमा भने मदन भण्डारीको अगुवाइमा कम्युनिस्ट शक्ति जबर्जस्त राजनीतिक शक्तिका रुपमा लोकप्रिय भइरहेको थियो । भण्डारीको ओज र प्रभावबाट समेत जनयुद्धका रणनीतिकारलार्ई गहिरो प्रभाव परेको थियो । नेपालमा एउटै वामपन्थी शक्तिको प्रमुख राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न मदन भण्डारीस“ग एकता गर्ने सोचाइमा पुगेको प्रचण्डले बारम्बार बताउ“दै आएका छन् । तर प्रचण्डले जोजोस“ग भेट्न र सम्झौता गर्न चाहे, तिनीहरुको रहस्यमय ढङ्गले हत्या भयो । यथार्थ के थियो त भन्ने जिज्ञासा सबैतिर भएका बेला मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक उदयदेखि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको तहसम्म आइपुगेको घटनाका बारेमा उनकै निवासमा लामो कुरा गरें । प्रचण्डलार्ई आकस्मिक लाग्नेगरी मेरो पहिलो प्रश्न थियो ।
तपाईं कसरी महामन्त्री ह©©न©भयो ? कहिल्यै सोच्न©भएको थियो ?
– २०४३ सालमा सेक्टरकाण्ड भयो । पार्टीका तर्फबाट गलत भएको भन्दै तल्ला कमिटीका दिपक महत, काकालगायतमाथि तत्काल कारबाही भयो । तर केन्द्रमा हरेक पटक बैठक बस्ने, छलफल हुने, निष्कर्षमा कोही पुग्न नसक्ने प्रक्रिया चल्दै आएको थियो । त्यत्तिबेला पार्टीको बैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्यका रुपमा टेक कमिटीमार्फत् सैन्यमोर्चाको जिम्मा मेरो थियो । म सेक्टरवाला घटनाको निर्णयमा सहभागी थिइन । हतियारको खोजी, तालिम यी सब काम भइरहेका थिए । पार्टीभित्र मेरो स्वीकार्यता बढीरहेको थियो । समस्या आएका सबै ठाउ“मा म जाने र समाधान गर्ने काम पनि भइरहेको थियो । म महामन्त्री नै हुने भन्ने तहमा सोचेको थिइनँ । तर मलार्ई यी बूढाहरुले भन्दा राम्ररी मैले नै गर्नसक्छु भन्ने थियो ।
त्यही बेला अर्थात् २०४६ को कात्तिक पहिलो हप्ताको एकसा“झ किरण र मबीचमा लामो कुरा भयो । किरणले त्यसअघि सीपी गजुरेल, भक्तबहादुर श्रेष्ठलगायतलार्ई पनि भेटेर महामन्त्री बन्न आग्रह गरिरहेका थिए, तर कोही तयार थिएनन् । उनीहरु पनि सेक्टर घटनामा संलग्न थिए, तलतिरका जो संलग्न थिए, तिनलार्ई कारबाही गर्ने तर निर्देशन दिनेलार्ई केही नगर्ने भन्ने विषय उठिरहेको थियो । किरण आजित भएर कहिले भक्तबहादुरलार्ई महामन्त्री बन्नुस् भन्ने कहिले कसलार्ई बनाउने भन्थे । तपाईं यसो नभन्नुस् तपाईं नै हो, भनिराख्थें म ।
किरण भित्रैदेखि महामन्त्री पद बोक्न नसक्ने भएर कहा“ लगेर बिसाउने भन्नेमा पुगेका थिए । त्यही सन्दर्भमा भएको लामो छलफलमा किरणले मलार्ई नै महामन्त्री बनेर पार्टीलार्ई अघि बढाउन विशेष अनुरोध गरे । किरणले भने– ‘यही घटनामा म पनि छाड्छु, गौरब पनि जोडिया छ, गुरुङ पनि जोडिया छ, उनीहरुलार्ई पनि एकतह घटुवा गर्ने भन्ने कुरा गरे । त्यसपछि म पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुका बीचमा कुरा गर्न थालें, सबै खुसी थिए । तर वरिष्ठहरु खुसी थिएनन् । अहिले मैले किन नाम लिउ“ तिनको ।’ (सीपी गजुरेल, भक्तबहादुर श्रेष्ठहरुलगायत – ले.)
दोस्रो प्रश्न ः महामन्त्री भएपछि के सोच्न©भयो ?
– त्यहीबेला (२०४६–ले.) कात्तिक दोस्रोसाता भएको बैठकबाट म पार्टीको महामन्त्री भए“ सर्बसम्मत रुपमा । सङ्कट के आइलाग्यो भने म एकातिर शसस्त्र सङ्घर्षको तयारी गर्दैं थिए“ । हातहतियारको जोगाड, पहिलो सैन्य तालिम आदि मैले नै गराएको थिए“ । त्यो बेलाको मेरो व्याख्या विश्लेषण तिखो थियो नि त । त्यसले गर्दा सबै क्रान्तिकारी स्प्रिटका साथीहरु ममा केन्द्रित भएकै थिए ।
पछि किरणजीले भन्नु पनि भयो, किनकि पार्टी सम्पूर्णरुपले प्रचण्डको हातमा गइसकेको थियो । म त्यसरी बसेको भए गलहत्याइने थिए“ । इतिहासले मलार्ई नराम्रोस“ग पाखा लगाउ“थ्यो । समयमा नै मैले बुझेर प्रचण्डलार्ई जिम्मा लगाउ“दा नै राम्रो हुन्छ भनेर गरेको हो भनेर किरणले भन्नुभएको छ । उहा“ले लेख्नुभएको पनि छ ।’ (२०७१ कात्तिक १०–१३ र २०७५ साउन १८ गते प्रचण्डस“ग सोधिएको प्रश्नको जवाफ)
यसरी ३५ वर्षे ठिटो देशका घग्डान भनिएका नेताहरुको बीचमा पार्टीको महमन्त्री बन्न आइपुगेका थिए । यद्यपि त्यो पार्टी सा¥है सानो थियो । पछि प्रचण्डले पुरानो चौथो महाधिवेशन धारका चार समूह जोडेर चुनावमा जा“दा पनि संसद्मा जम्मा नौ सिट र ४.३ प्रतिशत जनमत (भण्डारी ः २०५०) मात्र प्राप्त गर्न सकेको थियो । नेतृत्वमा त आए“ अब के गर्ने भन्ने चौबाटोमा उभिएका बेला प्रचण्डले शक्ति आर्जनको बाटो रोजे ।
जनयुद्धको नीति रोक्ने प्रचण्डको पहिलो निर्णय
महामन्त्री भएपछि पहिलो निर्णय के गनर्©भयो ?
‘म कस्तो बेलामा महामन्त्री भए“ त भन्दा एकातिर सैन्य तयारी गरिएको छ, हातहतियार जोडिएको छ, कहा“ हान्ने, के गर्ने भन्ने तयारी गरिराख्या छ । अर्कोतिर त्यहीबेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलनले पनि जोर पक्ड“दै गएको छ । एकातिर वाममोर्चा बनाउने यता संयुुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाउने र व्यापक आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा पनि चल्न थाल्याछ ।’
‘म महामन्त्री हुनेबित्तिकै गम्भीर प्रश्न खडा भयो । मेरा लागि लाइफ एण्ड डेथ थियो । त्यो जीवन मरणकै प्रश्न थ्यो क्या ! मैले अब सशस्त्र सङ्घर्ष (छापमार युद्ध) सुरु गर्नेमा पार्टीलार्ई लैजाने कि संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी भएर अहिलेलार्ई सशस्त्र सङ्घर्ष था“ती राख्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो । त्यो स“गस“गै जानसक्ने स्थिति थिएन । त्यस्तो अवस्थामा म के निष्कर्षमा पुगें भने सशस्त्र सङ्घर्ष स्थगित गरिदिनुपर्छ भन्नेमा गए“ । अब संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी पनि हुने र समान विचार राख्नेहरुका बीचमा एकताको पहल गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगें । त्यसपछि म आफैंंले महामन्त्रीको हैसियतमा अध्यक्षता गरेको पहिलो बैठकको मुख्य एजेण्डा तत्कालका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको तयारी रोकेर संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय भएको थियो’ (प्रचण्ड ः २०७५) ।
धन्नैै पिटाइ खाइएन ?
उपरोक्त रोमाञ्चक क©रा स©नेपछि मैले सोधें, किन बह©दलको विरोध गनर्©भयो त ?
उनले भनें – जब पञ्चात गयो । २०४६ चैत्र २६ गते राजा– काँग्रेस र वाममोर्चाबीच भएको सम्झौतालार्ई धोका भन्दै मैले वक्तव्य दिए“ र २७ गते खुलामञ्चमा भएको सभामा पर्चा छर्न जा“दा हाम्रा साथीहरुले झण्डै पिटाइ खाएका थिए । त्यो विरोध पनि हाम्रो पहिलेदेखि भन्दै आएको परम्परा नै थियो । तुरुन्तै यसमा सहभागी भएर आफ्नो हिस्सेदारी खोज्ने अवस्था नै थिएन ।
तर म केमा थिए“ भने एउटा सानो ‘मोटो मशाल’ ले मात्र गरेर हुने कुरा होइन । त्यसका लागि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको थिए“ ।
मिशनः पार्टी एकता र संसद्को उपयोग
महामन्त्री भएको केही समय पनि नबित्दै कसरी मोहनविक्रम, निर्मल लामा र रुपलालहरुस“ग मिल्न सक्छु भन्ने सोच्नुभयो ? मेरो प्रश्नमा केही बेर घोरिएर प्रचण्डले भने– ‘बहुदलको स्थापनापछि स्थितिमा बदलाव आयो । सबै चुनावको तयारीमा लाग्न थाले ।
मैले सोचें आधारभूत विचार मिल्नेका बीचमा एकता गरेर संसद्को उपयोग गर्नु पर्दछ । त्यसैको उपजमा फरक–फरक चारघटक बीचमा एकता भएर नेकपा (एकताकेन्द्र) बन्यो । मेरो दोस्रो निर्णय संसद्को उपयोग नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिंदैन भनेर योजनाबद्ध रुपमा नै चुनावमा भाग लिएको हो । मलार्ई त्यो कुरा गहिरोगरी लाग्यो । मलार्ई भित्रबाट लाग्यो भने अरुलार्ई पनि त्यसमा कन्भिन्स गर्न सक्छु । अर्कातिर जनयुद्ध सुरु गर्ने भन्ने त नीति छँदै थियो । रणनीतिक रुपमा दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोमा जाने र कार्यनीतिक रुपमा संसद्को उपयोग गर्र्ने भन्नेमा म क्लियर थिए“ । संसद्को उपयोगले के देखायो भने क्रान्तिकारी शक्तिको पुष्टि हुने अवस्था देखिएन । पछि फेरि ‘कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा नगरेको भए हम्रो सशस्त्र विद्रोहको योजना अघि बढ्न सक्दैन्थ्यो । हाम्रा निम्ति निर्वाचन जनतालार्ई बुझाउने राम्रो बहाना थियो । हेर, दलहरु तिमीहरुका समस्यास“ग सरोकार राख्दैनन् । उनीहरु मात्र सत्तामा पुग्न चाहन्छन् । यसबाट हामीलार्ई चुनाव बहिस्कार गर्दै सशस्त्र सङ्घर्षको तयारीका निम्ति यथेष्ट कारण मिल्यो (प्रचण्ड ः २०६५) ।
मदनलार्ई भेट्ने सपना अपूरै
विभिन्न चारघटक मिलेर नेकपा (एकताकेन्द्र) बन्दा पनि प्रचण्डलार्ई पार्टीको शक्ति सोचेजस्तो लागेनछ । त्योबेला अर्थात् २०४६ सालको जनआन्दोलन लगत्तैबाट वामपन्थी पार्टीहरुमध्ये सबैतिर मदन भण्डारीको चर्चाले शिखर चुमेको समय थियो । भण्डारीको भाषण र भाषण गरिरहेको आभा देख्दा यो मानिसस“ग पनि भेटेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेछ । पार्टीको दृष्टिकोण भने एमालेलार्ई संशोधनवादी दक्षिणपन्थी भन्ने नै थियो ।
२०५० वैशाख अन्तिमसाता मदन भण्डारीस“ग प्रचण्डले भेट्न चाहेको जानकारी मदन भण्डारीकहा“ पुग्यो । भण्डारीको कार्यव्यस्तता र उपत्यका बाहिरका कार्यक्रम भएकाले जेठ पहिलो हप्ता काठमाडौं बाहिरबाट भण्डारी फर्केपछि भेट्ने तय भएको थियो प्रचण्डले भने । मदन भण्डारीलार्ई भेट्ने चाहनाको मुख्य उद्देश्य सबै वामपन्थी शक्ति एक हुन किन नसक्ने भन्ने नै थियो (प्रचण्ड : २०७५) ।
प्रचण्ड अनुमान गर्छन् ‘शायद मदन भण्डारीस“ग भेट भएर एउटा समझदारी बनेको भए बाटो अर्कै हुने थियो ।’ त्यो अर्कै भनेको जसरी वि.सं. २०४६ मा आफू महामन्त्री हुनेबित्तिकै आफैंंले बनाएको जनयुद्धको योजना स्थगित गरेका थिए, त्यसैगरी दोस्रोपटक जनयुद्धको कार्यनीति स्थगित गरेर वैधानिक बाटोबाट जानसक्ने पनि प्रशस्त सम्भावना थियो ।
दुर्भाग्यबस् उनीहरुले भेट्ने भनेको समयभन्दा पहिले नै वि.सं. २०५० जेठ ३ गते पोखराबाट चितवनको कार्यक्रमका लागि जा“दै गर्दा चितवनको दासढुङ्गामा मोटर दुर्घटना गराएर मदनको हत्या भयो । मदनको हत्यापछि प्रचण्डको दिमागमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट हिंड्न खोजे पनि आखिरी मदनकै हालत हुने भएपछि किन जनयुद्धको बाटो नजाने ? आखिर मर्नु त एकदिन छ“दैछ । देश र जनताका लागि कुर्बानी नै गरेर मर्ने भन्नेमा उनको मन अरु बढी दरियो ।
मदनको हत्यापछि किन तत्कालीन एमालेस“ग कुरा गर्नुभएन त भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड भन्छन् ‘अरु त कम्युनिस्ट नेताजस्तै लाग्दैन्थ्यो, कुनै ओज पनि थिएन । सिपी मैनाली र मोहनचन्द्र अधिकारीका भनाइ र गराइमा कुनै तादम्यता थिएन । पार्टी महासचिव बनेका माधव नेपालप्रति हाम्रो कुनै आकर्षण नै थिएन । फेरि पार्टी जनयुद्धको तयारीको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेकै थियो । तर पनि मदनको जुन ओज, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र तत्कालीन काँग्रेसी सरकारको मदनले उछितो काढेको सन्दर्भमा मेरो उनीस“गको भेट पार्टीमा स्वीकार्य हुने थियो । अरुस“ग त्यसो गर्न थालेको भए मेरो बारेमा नै प्रश्न उठ्न पनि सक्दथ्यो’ प्रचण्डको बुझाइ यस्तो छ ।
बाटो सत्ताकब्जा : उद्देश्य सम्झौता
प्रचण्डले वि.सं. २०५१ मा आइपुग्दा पार्टीलार्ई जनयुद्धको बाटोमा पु¥याएका थिए । तर उनी आफैंंलार्ई एउटा शक्ति निर्माण गरेर हैसियत प्राप्त गर्न योभन्दा अर्को उपाय छैन । फेरि पनि नेपालमा जनयुद्धको बाटोबाट सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न सम्भव छैन भन्ने लाग्दो रहेछ ।
‘अब जनयुद्ध सुरु गरेर शक्ति प्रदर्शन गरेर सम्झौतामा जाने भन्ने नै थियो । त्यतिबेलै पनि दस्तावेजमा जेसुकै लेखिएको भए पनि जनयुद्धबाट सत्ता कब्जा हुन सम्भव छैन भन्ने मेरो दिमागमा राम्रोस“ग थियो नै । जनयुद्धको पुष्टि गर्न नै ४० सूत्रीय माग पेश गरेको हो । त्यो वास्तवमा सबैभन्दा कामयावी भयो । वि.सं. २०५८ सम्म आइपुग्दा माओवादी वार्ता र सम्झौता गर्न चाहन्छ भन्ने आधार ४० सूत्रीय मागले नै दिएको हो । त्यसले नै नेतृत्वको बुझाइ सम्झौतामा जाने छ भन्ने त प्रष्टै बुझिन्छ । तर केही मानिसले नबुझेजस्तो गरेर प्रचण्डले धोका दियो भन्न खोजेजस्तो गर्छन् ।
तसर्थ, वार्ता र सम्झौताको भ्रुण सुरुदेखि नै थियो । पछि आएर भयो भन्ने होइन । मेरो सोचमा वार्ता गरेर राजनीतिक उपलब्धिकासाथ कहीँ न कहीँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने थियो । ‘किलो शेरा टु अपरेसन’ को बेलादेखि नै हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानसभा हुने र संविधान जनताले बनाउने अवस्था भएको भए यो गर्न पर्दैन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो ।’
प्रचण्ड अहिले पनि निचोड निकाल्दै आफ्ना त्यतिबेलाका राजनीतिक कदम प्रभावकारी भएको बताउ“दै भन्छन्– ‘२०४६ पछि पार्टी एकता नगरेको भए, संसद्को उपयोग नगरेको भए, शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० सुत्रीय माग पेश नगरेको भए जनयुद्ध सुरुमै भसाभुसुक्कै हुने थियो । कसैले पत्याउ“दै पत्याउने थिएनन् । यी तीनवटा कुराभित्र नेपाली राजनीतिमा हामी हाम्रो भूमिका चाहन्छौं । हामी राजनीतक रुपले अघि बढ्छौं भनेको हो’ (प्रचण्ड ः २०७५) ।
स्ट्राटेजिक रुपमा दाया“ बाया“, बैद्य र बाबुराम
प्रचण्डले जनयुद्ध सुरु गर्ने निर्णयमा पुगिसकेपछि के गरें भन्ने रहस्य यसरी खोलेका छन् । ‘आफू पार्टीको महामन्त्री भए पनि पार्टीका घग्डान कहलिएका अरु पनि नेताहरु थिए । त्यस अवस्थामा नेपाली समाजको मनोविज्ञानका आधारमा जनजाति, आदिवासी र मधेशी समुदायलार्ई पार्टीमा गोलबद्ध गर्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट थिए“ । बैद्य र बाबुरामबिना जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन भन्ने पनि थियो । बाबुरामबिना एक्लै जनयुद्धको पुष्टि गर्न सकिँदैन भन्ने थियो । अर्कातिर किरण, यी बूढालार्ई पनि स“गै राख्नुपर्छ भन्ने मलार्ई भित्रैदेखि परेको थियो । मेरो दाया“ र बाया“ यी दुईजनाको आवश्यकता थियो । त्यही अनुसार राखें । त्यसो गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने मलार्ई थाहा थियो । उनीहरुको कमजोरी पनि मलार्ई थाहा थियो ।
अर्कातर्फ आदिवासी, जनजाति र मधेशी समुदायलार्ई सम्बोधन गर्न ‘स्ट्राटेजिकल्ली’ एकातिर रामबहादुर थापा–देव गुरुङ र अर्कातिर रामवृक्ष यादवदेखि मातृका यादवसम्मलार्ई स“गै राखेको थिए“ । बाबुराम र बैद्यको के कमजोरी छ भन्ने मलार्ई राम्ररी थाहा थियो । त्यही कडीलार्ई समेत उपयोग गरें । स“गस“गै नेपाली समाजको चरित्रको विश्लेषण र नेताहरुको विश्लेषण मेरो सही सावित भयो । जस्तो सोचेको त्यस्तै भयो ।’ प्रचण्डले यसरी गरेको विश्लेषणलार्ई भट्टराई प्रचण्डले आफ्नो बौद्धिक शोषण गरेर आफ्ना फाइदका लागि दुरुपयोग गरेको (भट्टराई ः २०७५) भन्ने ठहरमा पुगेका छन् ।
काँग्रेससगै एमाले पनि ‘प्रतिक्रियावादी’
जनयुद्ध सुरु भयो । सबै मारिने भयमा सुरु गरेको जनयुद्ध ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ का दरले विस्तार भएपछि युद्ध सुरु भएको ४० दिनपछि नेकपा (माओवादी) को बैठक स्याङ्जामा भएको थियो । त्यो बैठकले नेतृत्व सुरक्षित रहेर युद्धलार्ई छापामार शैलीमा नै अघि बढाउने निर्णय (क“डेल ः २०६७) गरेको थियो ।
जनयुद्धको औचित्य सावित गर्न माओवादीले राजनीतिक प्रहारको निशाना काँग्रेस र एमालेतिर सोझ्यायो । दरबारियाहरुलार्ई समेत त्यसमा हौस्याउनेगरी प्रचार अभियान चलाएको तत्कालीन माओवादी साहित्यमा स्पष्टै देखिन्छ । २०५४ को चौथो विस्तारित बैठकभन्दा पहिले नै माओवादीले राजनीतिक प्रचारबाजीबाट एमालेलार्ई बदनाम गर्ने अभियान सुरु गरिसकेको थियो । मोहन बैद्य ‘किरण’ ले पार्टीको निर्णयका आधारमा भन्दै ‘एमाले गुटको प्रतिक्रियावादमा पतन ः एक सामान्य शल्यक्रिया’ नामक पुस्तिका नै प्रकाशित गरेका थिए (किरण ः २०५४) ।
एमालेलार्ई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुरुदेखि नै माओवदीभित्र बैद्य र बाबुराम भट्टराई एउटै लाइनमा थिए । यही प्रश्न मैले २०७५ साउन ३० गते उनकै निवासमा लामो कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा सोध्दा भट्टराईले भने ‘त्यतिबेला काँग्रेस हदैसम्म बद्नाम भइसेकेको थियो । एउटै ब्रान्डका दुईटा पार्टीको औचित्य पुष्टि हुन पनि सक्दैनथ्यो । एमालेलार्ई नठोकेसम्म र ननङ्ग्याएसम्म माओवादी जनयुद्धको औचित्य नै पुष्टि हुने थिएन । त्यही भएर एमालेलार्ई प्रहार गरिएको हो (भट्टराई ः २०७५) ।
वि.सं. २०५४ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमालेको बर्चस्व रहेको सरकारका बेला तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले माओवादीलार्ई आतङ्ककारी घोषणा गरेर कारबाही गर्नका लागि ‘आतङ्ककारी तथा विध्वङ्सात्मकक गतिविधि नियन्त्रण विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि २०५४ साउन २८ को एमाले स्थायी समिति बैठकले माओवादीलार्ई आतङ्ककारी घोषित गर्ने निर्णय (शर्मा ः २०७०) गरेको थियो । पार्टीभित्रको गुटबन्दीकै सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली समूहको विरोधका कारण त्यो विधेयक अघि बढ्न भने सकेन । त्यस घटनाले झन्ै माओवादीलार्ई एमालेप्रति दुश्मनीपूर्ण अवस्थामा प्रचारवाजी अघि बढाउन बल पु¥यायो । त्यसलगत्तै एमालेलार्ई ‘प्रतिक्रियावादी गद्दार’ भन्दै माओवादीहरुले प्रचार अभियान थालिहाले ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार ढलेर सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०५४ चैत ३१ मा सरकारले माओवादी दबाउन शाही सेना परिचालन गर्ने निर्णय ग¥यो (पाण्डे ः २०७५) । त्यसको दुई दिनपछि थापा सरकार नै ढल्न पुग्यो । जतिबेला सेना परिचालनको सबै काम भइसकेको थियो ।
फेरि प्रधानमन्त्री भए गिरिजाप्रसाद कोइराला । उनी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै माओवादी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणका लागि गए । कोइराला प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पुग्नेबित्तिकै २०५५ जेठ १२ देखि प्रहरीलार्ई ‘किलो शेरा टु अपरेसन’ सुरु गर्न निर्देशन (कान्तिपुर ः २०५५) दिएका थिए ।
‘किलो शेरा टु’ अपरेसनको जवाफमा माओवादीले ‘घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने’ नीति २०५४ भदौको विस्तारित बैठकबाट बनाएर ‘हिट एण्ड रन’ को नीतिमा गएको (प्रचण्ड ः २०६३) थियो । त्यो बेला प्रचण्डले एकातिर नेपाली काँग्रेसभित्रको अवस्था बुझ्न विमान अपहरणकारी दुर्गा सुवेदीस“ग सम्वाद थालेका थिए भने दरबारको कुरा बुझ्न नियमित जस्तो उपत्यकाका माओवादी नेताहरुले रमेशनाथ पाण्डेस“ग सम्पर्क गरिरहेका थिए ।
माओवादीको २०५६ साउनको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘राष्ट्रघाती र फा“सीवादी सरकारको अन्त्य एवम् देशभक्त जनवादी एवम् वामपन्थी शक्तिहरुको संयुक्त क्रान्तिकारी सरकारको गठन’ को कार्यनीति लिएको थियो । त्यो नीति आफैंंंमा सुन्दै अनौठो लाग्ने मुख्य नारा तय गरेर दरबारतिर आ“खा लगाएको स्पष्ट सङ्केत दिएको थियो । त्यसको उद्देश्य माओवादी वार्ता गर्न तयार छ भन्नु र दरबारियाहरुलार्ई सेना परिचालनको तहमा पुग्नबाट रोक्नु (प्रचण्ड ः २०७५) नै थियो ।
वीरेन्द्रलार्ई भेट्न खोज्दा उनकै बंशनाश
यस्तो परिवेशमा प्रचण्डको दिमागमा एकपटक राजा वीरेन्द्रको माओवादी जनयुद्धका बारेमा के धारणा छ भन्ने बुझ्न मन लागेछ । त्यसपछि उनले दरबारिया दूतहरुस“ग आफूले विश्वास गरेका मानिसहरुलार्ई सम्पर्क गर्न लगाए ।
२०५५ भदौमा सम्पन्न भएको चौथो विस्तारित बैठकपछि उपत्यका क्षेत्रको इन्चार्ज भएर रामबहादुर थापाहरु यता आएपछि दरबारिया पक्षस“ग सा“ठगा“ठ बढाउन थालेको भट्टराईको अनुमान छ । जनयुद्ध फैलिंदै गएको थियो भने दमनका लागि २०५४ देखि हरेक सरकारले सेना परिचालनका लागि दरबारस“ग हारगुहार गरिरहेका थिए (पाण्डे ः २०७५) । यो स्थितिबाट उम्कन प्रचण्डले एकातिर दलका नेताहरुस“ग र तिनका निकटस्थहरुस“ग सम्वाद सुरु गर्ने र अर्कातिर दरबारस“ग पनि सम्पर्क अघि बढाउने रणनीति बनाएका थिए ।
२०५४ बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन नेकपा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालबीच फोन सम्पर्क स्थापित भएको थियो । त्यही क्रममा २०५६ माघ २८ गते माधवकुमार नेपाल युवराज ज्ञावलीलार्ई लिएर भारतको पटना गए । २९ गते अर्थात ११ फ्रेबुअरी २००० मा पटनाको सिपीआई (एमएल) को अफिसमा भेट भयो । भेटमा प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्य र मातृका यादव थिए माओवादीतिरबाट भने एमालेबाट नेपालका साथ ज्ञवाली ।
त्यो वार्ताको सहमतिमध्ये एकअर्काको प्रभाव क्षेत्रमा सहजरुपमा हिँडडुल गर्न पाउनुपर्ने र सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो ।
‘दरबारिया दूतहरुसँग सम्पर्क हुनेबित्तिकै विदेशी दलालको पर्याय बनेका गिरिजा र काँग्रेसीहरुतिर होइन साम्रज्यवाद र विशेष त भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै हमेसा राष्ट्रियताको अग्रपङ्क्तिमा रह“दै आएका कम्युनिस्टतिर नै आफूलार्ई राष्ट्रवादी भन्ने राजा र राष्ट्रवादीहरुको स्वभाविक निकटता हुनुपर्ने’ (भट्टरार्ई ः २०५६) व्याख्या माओवादीबाट आइहाल्यो ।
माधव नेपालस“ग भएको भेटको लगत्तै लेखिएको लेखमा एमालेका विरुद्ध त्यति बढी आक्रोश पोखिएको थिएन । त्यो लेखमा भट्टराईले दरबारलार्ई आफूहरुस“ग मिल्न प्रष्ट सन्देश दिएका थिए । बाबुरामको लेखको जवाफ हुनेगरी राजा वीरेन्द्रका दूत तथा त्यतिबेला राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशनाथ पाण्डेले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका थिए । ‘यो घर झगडाको निहु“ बनाएर पराईले प्रवेश गर्ने खतरा समाप्त होस् भन्ने चाहना आमनेपालीको छ (पाण्डे ः २०५७ भदौ १०, जनादेश साप्ताहिक) ।
माओ जयन्तीका दिन राजाका दूतस“ग भेट
त्यतिबेलासम्म आइपुग्दा पाण्डेकहा“ कृष्णध्वज खड्कालगायतका माओवादीहरुले नियमित सम्पर्क गरेर प्रचण्डले के चाहेका छन् भन्ने सन्देश दिइरहेका थिए । त्यसकै निरन्तरतामा पाण्डेले २०५७ पुस ११ गते दिल्ली पुगेर प्रचण्ड–बाबुरामलार्ई भेटेका थिए ।
तत्कालीन समयमा पनि भारत र चीनका लागि दरबारका दूत रमेशनाथ पाण्डे (पाण्डे ः २०७२) ले माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलार्ई दिल्ली गएर लामो छलफल गरे । पाण्डेले राजा वीरेन्द्रलार्ई जानकारी गराएर मात्र होइन कि राजनीतिक म्याण्डेट समेत दिएर पठाएका थिए वीरेन्द्रले पाण्डेलार्ई (पाण्डे ः २०७५) ।
माओवादीका उपत्यकामा क्रियाशील पत्रकारहरु चन्द्रमान श्रेष्ठ र ओम शर्मा तथा पार्टी नेता कृष्णध्वज खड्काले बारम्बार पाण्डेको घरमा गएर भेटेका थिए । सुरुमा पाण्डेस“ग भैरहवामा प्रचण्ड–बाबुरामले भेट्ने कुरा भएछ । पछि फेरि गोरखपुर हु“दै दिल्लीमा भेट्ने तय भएपछि माओवादीका चन्द्रमान श्रेष्ठ पाण्डेलार्ई लिएर दिल्ली गए २०५७ पुस १० गते । त्यो दिन उनीहरु कर्नाट प्यालेसको होटल निरोलामा बसे । भोलिपल्ट बिहान ४ वटा ट्याक्सी फेरेर दिल्लीको करोलबाग हु“दै एउटा ४ तले घरमा पु¥याएर पाण्डेको प्रचण्ड–बाबुरामस“ग कुरा भयो । संयोगले त्यो दिन जनयुद्धका प्रेरक चिनियाँ क्रान्तिका नायक माओत्सेतुङको जन्मजयन्ती अर्थात् २६ डिसेम्बर परेको थियो (माओको जन्म २६ डिसेम्बर १८९३ मा भएको हो ।) ।
पाण्डे सम्झन्छन् ः म त्यो घरमा पुग्दा एकजना पुलिसकटको कपाल भएको हिन्दी बोल्ने व्यक्ति सुरक्षामा थियो । उसले फलामको गेट खोल्यो । मलार्ई सुरुमा एउटा कोठामा लगेर राखियो । त्यो कोठामा एउटा लो बेड र दुइटा मेच थिए । केही समयमा कालो ज्याकेट लगाएका दुईजना कोठाभित्र आए । बाबुरामलार्ई त चिनेकै थिए“ । त्यो मेरो प्रचण्डस“गको पहिलो भेट थियो । पत्रपत्रिकामा र हल्लामा प्रचण्ड भन्ने मानिस नै छैन, भए पनि कस्तो अजङ्गको होला जस्तो भन्ने मेरो मनमा पनि थियो । तर प्रचण्डजीले मेरा बारेमा सबै कुरा बताएर राष्ट्रघाती र विदेशी शक्तिको नेपाल क्रिडास्थल हुने भयो । त्यसैले हामी, राजा र राष्ट्रवादी शक्ति मिल्नप¥यो भन्ने बारेमा लामै व्याख्या गरे ।
झण्डै दुईघण्टा भएको कुराकानीमा प्रचण्डले बोलेर बेलाबेलामा बाबुरामजीतिर हेरेर तपाईंको केही छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । बाबुराम मुन्टो हल्लाएर मेरो केही छैन, मात्र भनेर प्रचण्डकै कुरामा सहमति जनाउ“थे । त्यो देखेपछि ‘प्रचण्ड इज दि अथोरिटी’ भन्ने मलार्ई परिहाल्यो (पाण्डे ः २०७५) । त्यो भेट दिल्लीको बदरपुर बोर्डर साइडको एकजना भारतमा काम गर्ने नेपालीको घरमा भएको हो (भट्टराई : २०७५) ।
पाण्डे त्यो भेटवार्ता सम्झिँदै भन्छन् ‘म १२ गते काठमाडौं आए“ । १४ गते राजाको जन्मोत्सवको पार्टीका बेला राजा वीरेन्द्रले ‘भेट भयो ?’ भनेर सोधिवक्स्यो । मैले भयो भनें । त्यसको भोलिपल्ट सविस्तार राजालार्ई प्रचण्डजीहरुस“ग भएको कुरा रिपोर्ट गरें । त्यही बेला राजा वीरेन्द्रले ‘के फरक पर्छ संविधानसभा दिएर ?’ हामीले विभिन्न हिसाबले संविधान दिएका छौं । अहिलेको संविधान पनि मैले दिएको हो । तर बनाएको त दलका प्रतिनिधिले न हो । संविधानसभा हु“दा पनि राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिले संविधान बनाउने हुन् । हामीलार्ई केही फरक पर्दैन । यो हत्या हिंसाको बाटो बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने हुकुम भयो (पाण्डे : २०७५) ।
प्रचण्डले त्यो बेला उनै कृष्णध्वज खड्कालार्ई पाण्डेका अलावा सम्भव भए सिधै दरबारिया अधिकारीलार्ई पनि सम्पर्क गर्न लगाएका थिए । खड्काले केही समयअघि नेपाल फर्केका धीरेन्द्र शाहस“ग सम्पर्क भएपछि पाण्डेस“गको सम्पर्क छाडेका रहेछन् । पाण्डे भन्छन्– ‘मैले प्रचण्डलार्ई भेटेर आएपछि मलार्ई सम्पर्क गर्नेहरु हराए’ (पाण्डे ः २०७५) ।
तपाईंले धीरेन्द्र शाहलार्ई भेटेको भन्ने गुत्थी अझै खुलेको छैन, के हो रहस्य बताउनुस् न भन्ने मेरो प्रश्नका जवाफ दिँदै प्रचण्ड भन्छन्– ‘धीरेन्द्र शाहलार्ई मैले भेटिनँ । मेरो निर्देशनमा नै काठमाडौंमा क्रियाशील तत्कालीन क्षेत्रीय ब्यूरोसदस्य कृष्णध्वज खड्काले भेटेका हुन् । धीरेन्द्रले मलार्ई चिठी लेख्ने र मैले उनलार्ई चिठी लेखेको हो । म त धीरेन्द्रलार्ई भेट्नेमा थिइनँ । म त वीरेन्द्रलार्ई भेट्ने भन्नेमा थिए“ । धीरेन्द्रस“ग भेट भएको रिपोर्ट लिएर खड्का गान्तोक आए । हामी त्यो बेला बैठकमा थियौं ।’
प्रचण्ड अझ कुरा खोल्दै भन्छन्– ‘वीरेन्द्रलार्ई भेट्ने मिलाउने बारेमा खड्काले धीरेन्द्रलार्ई भेटेको हो । भेट कसरी गर्ने भन्ने तय गर्र्ने कुरा चल्यो । अब काठमाडांैंं जाने, नारायणहिटी जानुहुन्छ कि हुन्न फाइनल गरिएको थिएन । तर कुनै तरिकाले काठमाडौं वरिपरि जाने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं । काठमाडौं वरिपरि जाने र केही क्यामोफ्लाईज गरेर भेट्ने भन्ने भएको थियो । हामीले खबर पठाएको केही समयमा दरबार हत्याकाण्ड भयो’ (प्रचण्ड : २०७५) । त्यतिबेला काठमाडौंको नागार्जुन वा चितवनको दियालो बंगलामा वीरेन्द्र र प्रचण्डको वार्ता गराउने तयारी भएको थियो ।
भेट भएको भए के हुन्थ्यो ? भन्ने मेरो प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ यस्तो छ– ‘यदि भेट भएको भए यो ठूलो कुरा हुन्थ्यो । यो अगाडि जान्थ्यो । यो अर्कै हुन्थ्यो (प्रचण्ड ः २०७५) ।
त्यो बेला मोटामोटी रुपमा राजाले संविधनासभा मान्ने र संविधानसभाको आयोजना गरेर संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने, राजनीतिक नेतृत्व माओवादी र राष्ट्रवादी शक्तिलार्ई दिने भन्ने भएको थियो (पाण्डे : २०७२) ।
प्रचण्ड–बाबुरामले भेटेका पाण्डेलार्ई भने धीरेन्द्रस“ग माओवादीको राजा वीरेन्द्रको प्रतिनिधिको रुपमा कुरा भएकोमा पत्यार छैन । पाण्डे भन्छन्– ‘धीरेन्द्रले दरबार छाडेर गएको धेरै समयपछि राजा वीरेन्द्रलार्ई हृदयघात भएर लण्डन जा“दा धीरेन्द्रको भेट भएको थियो । त्यसपछि उनी नेपाल आएका थिए । दरबारको चलनअनुसार धीरेन्द्रको राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यका बीचमा ठूलो ग्याप थियो । धीरेन्द्र नेपाल आएर बसेका बेला दुई–तीनपटक मस“ग पनि कुरा भएको थियो । दरबारको चलनअनुसार पदवी छाडेर हिँडेको भाइलार्ई त्यो तहको सम्वेदनशील विषयको जिम्मेवारी दिइयो होला भन्ने मलार्ई लाग्दैन ।’ पाण्डे थप भन्छन्– ‘धीरेन्द्रको त्यतिबेला पनि नेपालमा व्यापार थियो । उनको सचिवले हेर्दथ्यो । त्यही सन्दर्भमा वार्ताको नाममा व्यापार पो गरे कि ?’ पाण्डे शङ्का गर्छन् ।
त्यहीबेला राजदरबारको प्रमुख सम्वाद सचिव रेवतीरमण खनालले नागरिकता विधेयक राजा वीरेन्द्रबाट अस्वीकृत भएकोमा भारत सरकार रिसाएको बताएका छन् । ‘सरकारले वि.सं. २०५८ वैशाख ११ गते नेपाल नागरिकता ऐनमा छैटौं संशोधन विधेयक लालमोहरका लागि राजामा जाहेर ग¥यो । त्यस संशोधनमा लालमोहर लागेमा भारतीय मूलका वा भारतीय वा विदेशीले सजिलै नागरिकता पाउन सक्ने देखियो र नागरिकतासम्बन्धी संविधानको धारास“ग यो बाझिएको पनि थियो । यस्तो देखेर राजाबाट सर्वोच्च अदालतको राय मागेकोमा सर्वोच्च अदालतले सो विधेयक संविधानस“ग अनुकूल छैन भनी निर्णय दियो । यसबाट भारत हा¥यो भन्ने चर्चा भयो । उनीहरु पनि रिसाए । त्यसबेला सभामुख तारानाथ रानाभाटले सो विधेयकलार्ई आर्थिक विधेयक भनी संसद्मा पेश गर्न दिनु नै अधिकारको दुरुपयोग थियो भन्ने टिप्पणी भएको थियो’ (खनाल ः २०७३,२५७) ।
प्रचण्डका अनुसार जेठ महिनामै राजा वीरेन्द्रस“ग भेट्ने तहमा पुगेका बेला दरबार हत्याकाण्ड भएर मदन भण्डारीलार्ई भेट्ने योजना तुहिएभन्दा भयानक स्थिति सिर्जना भयो देशमा ।
त्यतिबेला वीरेन्द्रस“ग प्रचण्डको भेट भएको भए हत्या हिंसा रोकिने मात्र होइन नेपालमा नया“ ढ“गले राजनीतिक विकास हुनेथियो । राजतन्त्र सिद्धिने थिएन । तर माओवादी र राजावादी बाहेक अरुमाथि भने अनिष्ट आइलाग्ने निश्चित थियो ।
वार्ता, सङ्कटकाल फेरि ज्ञानेन्द्रस“ग भेट्ने प्रचण्ड चाहना
दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै होलेरी घटनाका कारण गिरिजप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि वार्ता राजनीति सुरु भयो (यसबारेमा जनयुद्धमा वार्ता राजनीति अध्यायमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ) ।
नेपालमा वार्ता चालिरहेका बेला वि.सं. २०५८ असोज ९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपाल भ्रमण गरेलगत्तै आतङ्ककारी घोषणा गरेका थिए । (शर्मा ः २०७०,१०६) । २०५८ मंसिर ८ गते माओवादीले दाङ, सोलु र स्याङ्जाका सैन्य अखडामा भीषण आक्रमण गरेपछि सङ्कटकाल लगायो सरकारले ।
सङ्कटकालका बेला कसरी जोगिने भन्ने उद्देश्यका साथ २०५८ मंसिर १८ को मितिमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको पत्र भारतसहितका अन्य समुदायलार्ई प्रेषित (भट्टराई ः २०७५) गरेर आफूहरु आतङ्ककारी नभएको बताउने कोसिस गरेका थिए ।
सङ्कटकालमा देउवा सरकारले संसारका सम्भव भएजत्ति शक्तिको सहयोगमा माओवादी युद्ध समाप्त गर्ने संकल्प गरेकै थिए । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध स्थापित भएपछि पहिलो पटक माओवादी युद्ध दबाउने उद्देश्यलाई विशेष सहयोग गर्नेगरी २०५८ माघमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपाल भ्रमण गरे । पावेलले माओवादी ‘आतङ्ककारी’ लार्ई दमन गर्न जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । (क“डेल ः २०६१) त्यसको जवाफमा माओवादीले अछामको सा“फेबगरमा भीषण आक्रमण गरेर आफूहरु कमजोर नभएको सन्देश दिएको थियो लगत्तै ।
युद्ध लम्बिदै जा“दा वि.सं. २०५९ वैशाख २४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डव्लु बुशलार्ई उनकै ओभल अफिसमा भेट्ने अवसर मात्र पाएनन्, माओवादी दबाउन जे पनि सहयोग गर्ने पुनः आश्वासन पाएका थिए ।
अर्कातिर २०५९ जेठमा बेलाईतको खुफिया संस्था ‘एमआइ १६’ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मिलेर ‘अपरेसन मुस्ताङ’ सञ्चानलन (शर्मा ः २०७०) गरेका थिए । यसले चौतर्फी रुपमा माओवादी घेराबन्दीमा पर्दै गएको थियो । तर देउवा सरकार स्वयं पार्टीभित्र कोइराला पक्षको असहयोगका कारण सङ्कटमा फस्दै गएको थियो । कोइरालाले जसरी माओवादीको आडमा आफूलार्ई अपदस्थ गरेर देउवा सत्तारुढ भएका थिए त्यही बाटो समाउन थालेका थिए देउवाको बदला लिन ।
वि.सं. २०५९ जेठ २३ मा कोइराला चीन भ्रमणबाट फर्कने क्रममा हङकङबाट काठमाडौंको सट्टा सोझै दिल्ली पुगे । त्यही रात कोइरालाको पहिलो पटक माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डस“ग भेट भयो । कोइरालास“गको भेटमा चक्र बास्तोला र बाबुराम भट्टराई समेत स“गै थिए । (प्रचण्ड ः २०७५) । यो भेटको बारेमा भारत सरकार पहिले नै जानकार थियो । राजतन्त्रका विरुद्ध लड्ने शक्ति एक ठाउ“मा आउनसक्छन् भने आऊन् भन्ने स“गस“गै नेपालको युद्धमा प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिका संलग्न भएको भारतलार्ई पनि मन परेको थिएन ।
‘कोइराला स्वयंले चाहिँ आफूले माओवादीलार्ई भेट्न लागेको कुरा भारतीय एजेन्सीहरुले थाहा पाएको तर रोकटोक नगरेको बताएका थिए । एउटा रिपोर्टअनुसार कोइराला र प्रचण्डको भेट तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजले गराइदिएको राजा वीरेन्द्रका दूतका रुमपा क्रियाशील रमेशनाथ पाण्डेको पनि बुझाइ छ (पाण्डे ः २०७५) । जर्ज फर्नान्डिजस“ग चिनजान भएका दुर्गा सुवेदीले भनेअनुसार माओवादीस“गको भेटका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका थिए । तर त्यसमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन । उनले हामी अवरोध गर्दैनौं मात्र भनेका हुन् । उनी हामी नेपालको कम्युनिस्ट विद्रोह दबाउन श्रीलङ्कामा जसरी फोर्स पठाउन सक्दैनौं । त्यसैले माओवादीस“ग वार्ता हुनुपर्छ भन्थे (शर्मा ः २०७०) ।
तर कोइरालले प्रचण्डलार्ई भेटेको कुरा काठमाडौं आएर राजालार्ई पनि जानकारी दिए । त्यसबाट माओवादीलार्ई गिरिजा रिलाईवल रहेनछ भन्ने त परि नै हाल्यो । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि हामीलार्ई गिरिजाले प्रयोग गर्न आफूहरुलार्ई भेटेको निष्कर्षमा माओवादी नेताहरु पुगे । त्यसले पनि प्रचण्डलार्ई गिरिजाले चालेको चाललार्ई नाकाम बनाउन काउन्टर चाल चाल्ने विचारमा पु¥यायो ।

ज्ञानेन्द्रसगको वार्ताको तारतम्य
शेरबहादुर देउवाले संसद् भङ्ग गर्दै वि.सं. २०५९ कात्तिक २७ का लागि चुनाव तोक्ने सिफारिशलार्ई राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार्ने मात्र होइन त्यही दिशामा उकासिरहेका ज्ञानेन्द्रका सैनिक सचिव रहेका विवेक शाहले आफ्नो पुस्तकमा विस्तृत रुपमा नै लेखेका छन् (शाह ः २०६७) ।
त्यसकै निरन्तरतामा असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्र सफ्ट ‘कू’ गरेर आफूले चाहेको मानिसलार्ई प्रधानमन्त्री बनाउने तहमा पुगे । असोज १८ को घटनालार्ई सुरुमा कडा आलोचना गरेको माओवादीले कात्तिकको दोस्रो साता पुग्दा अब ‘नोकरस“ग होइन मालिकस“ग कुरा गर्ने’ भन्ने वक्तव्य सार्वजनिक ग¥यो । त्यो बेला काठमाडौंको इन्चार्ज रहेका रामबहादुर थापाको स्वीकृतिमा रवीन्द्र श्रेष्ठहरुले दरबारिया दूतहरुस“ग कुरा गरेर प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बीचमा कुरा गराउन तयार भएको सन्देश प्रचण्डलार्ई पठाएका थिए । त्यसकै आधारमा ‘जनतालार्ई जानकारी दिन र तयार पार्न पनि सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् अब नोकरस“ग होइन मालिकस“ग कुरा गर्ने भनेको (प्रचण्ड ः २०७५) हो । (२०५९–६० को वार्ताका बारेमा ‘सरकारस“ग दोस्रो वार्ता ः बाबुराम खिस्रिक, मालिकको दर्शन अपुरो’ अध्यायमा विस्तृत छ ।)
२०५९–६०को वार्ताका बेला तत्कालीन माओवादी वार्ता टोलीका सदस्य कृष्णबहादुर महराको प्यूठान स्थायी घर भएका तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपप्रमुख देवीराम शर्मास“ग सम्बन्ध बन्न पुगको थियो । शर्मा २०६० सालको अन्त्यतिर प्रमुख भए । त्यो बेला राजाको निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलन संसद्वादी दलहरुले अघि बढाउन पनि सकेका थिएनन् । २०६१ जेठमा आइपुग्दा ज्ञानेन्द्रले पहिले आफूले नै असक्षम घोषित गरेका देउवाको नेतृत्वमा एमाले समेत संलग्न गराएर सरकार बनाए । त्यसपछि फेरि माओवादीले एकपटक ज्ञानेन्द्रस“ग नै कुरा गर्ने नीति बनाएको हो । दुई वर्षअघि नै ज्ञानेन्द्रलार्ई भेट्ने माओवादी चाहना फेरि जागृत भयो । देबीराम शर्मा र कृष्णबहादुर महराकाबीचमा सम्वाद अझ बाक्लिन पुग्यो ।
त्यहीबीचमा २०६० मंसिर ३–४ गते माधव नेपाललार्ई प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराले लखनउमा बोलाएर कुरा गर्दा ‘तपाईंहरु (राजा, काँग्रेस र एमाले) को एउटा सहमति हुनप¥यो, अनि मात्र हामीस“ग कुरा गरे निकास निस्कन्छ (नेपाल ः २०७५) भनेको माधव नेपाल सम्झन्छन् । त्यसो भन्नुको तात्पर्य राजास“गै कुरा नगरी हु“दैन भन्ने माओवादीको मानसिकता थियो । त्यतिबेला माओवादी र दरबारियाबीचको वार्ता दाउपेचलार्ई नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘दुईथरि ठगठहरुको दाउपेच’ (ओलीः२०७५) भन्दा केही बढी नभएको विश्लेषण गरेका छन् ।’
त्यसको अन्तिम तयारी चल्दै गर्दा देवीराम शर्मा र तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रका बलाधिकृत रुक्माङ्गत कटवालले राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा ढोरपाटनको जङ्गलमा भेट गराउन सहमत भएको भन्ने खबर प्रचण्डलार्ई गएको (भट्टराई ः २०७५) कुरा आफू कारबाहीमा पर्नुभन्दा केही दिन पहिले प्रचण्डले बाबुरामलार्ई समेत बताएका रहेछन् ।
त्यो बेलाको घटना स्मरण गर्दै प्रचण्ड भन्छन्– ‘हामी बैठकमै थियौं । माघ १८ गते बाबुरामलार्ई कारबाही गरियो । राजास“ग वार्ता गर्ने भन्ने थियो । त्यसमा बाबुराम र मेरो कुरा एउटै थियो । तर बाबुरामले बाहिर कसरी लगे भने प्रचण्ड राजास“ग मिल्न खोजेका हुन्, म होइन भन्ने प्रचार गरे । त्यो अनैतिक हो । हामी दुवैजनाले ज्ञानेन्द्रस“ग कुरा गर्ने भन्ने पास भएर वक्तव्य जारी गरेको हो । ढोरपाटनतिर भेट्ने कुरा हु“दै थियो । तर ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा टेकओभर गरेर हामीलार्ई बाटो बिराएका भन्न थाले । तत्कालै मैले वक्तव्य जारी गरेर फटाहा रहेछ भन्ने तरिकाले ज्ञानेन्द्रस“ग सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने भनियो । त्यसपछि त गिरिजास“ग वार्ता गर्ने लाइनमा गइहालियो’ (प्रचण्ड ः २०७५) । यसरी दोस्रो पटक पनि राजास“ग प्रचण्डले भेट्ने योजना अलपत्र परेको थियो ।
माघ १९ को ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यमा माओवादीलार्ई विनाशर्त हातहितयार बुझाउन आह्वान भन्दै थप दमन गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । ‘बाटो विराएर देश र जनता विरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्र विरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकाहरुलार्ई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान गर्छौं । देशभक्तिको मिलनबिन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकांक्षा पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिनसक्ने अवसरको सुनिश्चितता नै बहुलदीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो । यो मौकाको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउनेहरुका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिकसरह अवसर र अधिकार बिनाभेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौं । देश र जनता विरुद्ध आतङ्ककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानुनले छाड्नै छैन’ (शाह ः २०६१) ।
ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यलार्ई प्रचण्डले जस्तालार्ई त्यस्तै (टिटफर ट्याटकै शैलीमा) शैलीमा भत्सर्ना गरे । शाही नेपाली सेनाका हतियार जनमुक्ति सेनालार्ई बुझाउन आह्वान गरेका थिए प्रचण्डले जवाफमा । ‘हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको महान् जनमुक्ति सेनास“गको प्रत्येक मोर्चामा पराजित हु“दै गएको कथित शाही सेनालार्ई विघटन गरी ऊस“ग रहेको हतियार जनमुक्ति सेनालार्ई नबुझाएसम्म जनयुद्धको ज्वाला दन्किरहनेछ’ (प्रचण्ड : २०६१) ।
माघ २०–२२ गतेसम्म ज्ञानेन्द्रको ’कू’ को विरोधस्वरुप नेपालबन्दको आह्वान गर्दै प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सबैपक्षस“ग सहकार्य गर्न तयार रहेको अपिल समेत गरेका थिए । ‘इतिहासमा आफ्नो आवश्यकता र औचित्य गुमाइसकेको सामन्ती गिरोहको यो अन्तिम पागलपनका विरुद्ध एकजुट भई संविधानसभा र जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यूनतम साझा नाराअन्तर्गत देशव्यापी विद्रोहको आ“धीबेहरी सृष्टि गर्न हाम्रो पार्टी देशका सबै राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज एवम् विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायस“ग जोडदार अपिल गर्दछ । सामन्ती निरङ्कुशताका विरोधी सबै पक्षस“ग सहकार्य र व्यापक मोर्चा कायम गरी अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टी तयार रहेको तथ्य पनि यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छौ’ (प्रचण्ड ः २०६१) । राजाको माघ १९ को कदमलार्ई भारतले ‘लोकतन्त्रमाथि गम्भीर धक्का लागेको र भारतका लागि गम्भीर चासोको कारण बन्नु अपरिहार्य’ (विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य भारत, २०६१) भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । राजाको त्यस कदमको चार महिनापछि त प्रचण्डले अपिल गरेकै रुपमा प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दिल्लीमा सहमति भयो । त्यही सहमतिले १२ बुँदे हुँदै संयुक्त आन्दोलनमार्फत् राजतन्त्र औपचारिक रुपमै समाप्त भयो ।
– कंडेलद्धारा लिखित अवतरण (नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष, रुपान्तरणमा विवाद र एमाले–माओवादी एकता) नामक पुस्तक आईतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमोचन गर्नुभएको हो ।