युग परिवर्तनसँगै विश्व मानचित्रमा हरेक कुराले आकार परिवर्तन गरीरहेको छ । देशको सम्बन्ध । समयले त्यस्ता सम्बन्धहरुका स्वरुपहरु परिवर्तन गर्दै लगेको छ । हिजो सिधै लडाई वा मल्ल युद्ध हुने गरे पनि पछिल्लो समय देशदेशबीच प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष र कुटनीतिक लडार्इं चल्ने गरेको छ ।

अन्तरसम्बन्धका स्वरुपहरुले जस्तो आकार लिए पनि ठूलाले सानाको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने सोंचमा भने परिवर्तन आएको छैन । ठुला राष्टले साना मुलुकमाथि कुनै न कुनै रुपमा धावा बोलि नै रहेका छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि कहिले अ‍ैजेरु कांडा जस्तै त कहिले नौनी घिउ जस्तो बन्ने गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।

सरकारी स्तरबाट सम्बन्ध सुमधुर बनेको आंकलन गरीरहंदा स्थानीय तहबाट दर्जनौ विकल्प दिंदा दिंदै पनि भारतले बुटवलमा अवस्थित जितगढी किल्लाको जग्गामा आफ्नो पेन्सन क्याम्प राख्न जिद्धी गरीहेको छ । भारतीय पक्षको नियतमै आशंका उत्पन्न भएको छ ।

खराब नियत
भारतले पेन्सन क्याम्पका नाममा बुटवलमा सैनिक अखडा खडा गर्न खोजेको भन्दै बिरोधका स्वरहरु उठेका छन् । नेपाली ईतिहांसमै उच्च महत्व राख्ने जितगढी किल्ला नजिकै भारतीय पेन्सन क्याम्प एएइ स्थापना गर्न थालिएपछि स्थानीयले बिरोध जनाएका हुन् ।

सन १८१४ मा नेपाली वीर सेनाहरुले ईष्ट ईण्डीया कम्पनी सरकारका सेनालाई पराजित गरेको जितगढी किल्ला नजिकै भारतीय पेन्सन क्याम्प खडा गरीन थालेपछि स्थानीयले बिरोध जनाएकाछन् । नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका करिव ३५ हजार भारतीय भुतपुर्व गोरखा सेनालाई पेन्सन दिन भन्दै बुटवलको जितगढी किल्ला नजिकै पेन्सन पेईङ अफिस अर्थात भारतीय पेन्सन क्याम्प स्थापना गर्न थालिएसँगै त्यसको बिरोध पनि सुरु भएको छ ।

बुटवलमा भारतीय पेन्सन क्याम्पको चर्चा चल्न थालेको झण्डै २५ वर्ष पुग्न थालेको छ । २५ वर्ष सम्म बहसका रुपमा रहेको क्याम्पका लागि स्थानीय निकायले दर्जनौ स्थानहरुमा जग्गा उपलब्ध गराएपनि भारतिय पक्षले बुटवलको जितगढी किल्लासँग जोडिएको मणीमुकुन्द पार्क सँग जोडिएको जग्गालाई छाड्न नचाहेपछि पेन्सन क्याम्प स्थापनासँगै धेरै आशंंकाहरु उत्पन्न भएकाछन् ।

बिशेष गरी २०५० सालका ताका बुटवल नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख सुर्य प्रसाद प्रधानको कार्यकालमा भारतीय पेन्सन क्याम्प राख्ने जग्गा प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन मेयर सुर्य प्रधान र वार्ड सदस्य गोपाल प्रसाद श्रेष्ठले पेन्सन क्याम्पका लागि १ बिगाहा १४ कट्ठा ५ धुर जमिन पेन्सन क्याम्पका लागि भोगाधिकार दिन नेपाल सरकारलाई सिफारीस गरेको थियो । भुतपुर्व लाहुरेहरुले २०४८ साल देखि पेन्सन क्याम्प स्थापना गर्न पहल गरे पनि २०४९ सालमा भारतीय राजदुतावासले बुटवलमा पेन्सन क्याम्प राख्न सहमती दिएको थियो ।

बुटवलमा स्थायी पेन्सन क्याम्प स्थापना गर्ने माग भुतपुर्व भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरुले स्वयं जितगढीको जग्गा नै नचाहिने तर, बुटवल क्षेत्रको जतासुकैको जग्गामा पेन्सन क्याम्प राख्न सहमत छन् । भारतीय राजदुतावास र गोरखा पल्टनका अधिकारीहरुले जितगढीकै जग्गा खोजिरहेका छन् । रहस्य यसैमा छ ।

भारतीय सेनामा काम गरी सेवा निवृत्त भएका भुतपूर्वहरुलाई पेन्सन बांड्न यस अघि पोखरा र धरानमा पेन्सन क्याम्प खडा गरी सकिएको छ । बुटवलमा स्थापना हुने क्याम्पले नेपालको अँन्तरिक सुरक्षामा खलल मात्र नपुग्ने भन्दै ऐतिहासिक जितगढी किल्लाको अस्तित्व धरापमा पर्ने बटौली संरक्षण समितीका अध्यक्ष रबिन्द्र गोपाल लाकौल दाबी गर्छन् ।

नेपालका लागि भारतीय राजदुत मन्जीव सिंह पुरीले पेन्सन क्याम्पको सिलान्यास गरेको बर्षदिन भन्दा बढी भए पनि स्थानीय संघसंस्थाहरुको लगातारको बिरोध आएपछि भवन निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । भारतले स्थापना गर्न थालेको पेन्सन क्याम्प बुटवलस्थित मणिमुकुन्द सेन पार्कसँगै जोडिएको छ । २०५० सालमा नगरपालिकाले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै पेन्सन क्याम्प निर्माण गर्न गत २०७३ फाल्गुण १७ गते तत्कालीन माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गामा स्थानीय तहको नियमावली अनुसार कुनै प्रक्रिया नै सुरु नगरी सिलान्यास गरीएको समेत भैसकेको छ । उपमहानगर भित्रै बनाईने क्याम्पको न त नक्शा पास गरीएको छ न त निर्माणको अनुमति लिईएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर २ का अध्यक्ष रमेश नेपालले समेत उपमहानगर फुलवारीबाहेक अन्य दर्जन बढी स्थानमा जग्गा दिन तयार रहंदा पनि जितगढीकै जग्गामा पेन्सन क्याम्प राख्न खोजिनु उपयुक्त नभएको बताउंछन् ।

बुटवलको मुख्य बजारकै सिरानमा भारतीय सैनिक अड्डा राख्नु सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले उचित नभएको पेन्सन क्याम्पलाई जग्गा दिने निर्णय भएदेखि नै बिरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि नागरीक मञ्चका संयोजक अधिवक्ता पदम बहादुर कार्कीको भनाई छ ।

नेपालमा १ लाख २६ हजार भारतीय अवकास प्राप्त गोरखाली सैनिकहरु रहेको बताईन्छ । जिल्ला पेन्सन बोर्डमा अवकास प्राप्त नेपाली मुलका भारतीय सैनिक अधिकारीले नेतृत्व गरे पनि पेन्सन पेईङ अफिसमा भने बहालवाला भारतीय सैनिकले कमाण्ड सम्हाल्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

बिशेष गरी २०५० सालतिर बुटवल नगरपालिकामा तत्कालीन नगर प्रमुख सुर्यप्रसाद प्रधानको समयमा भारतीय पेन्सन क्याम्प राख्ने जग्गा प्रदान गर्न सिफारिस भएको थियो । तत्कालीन नगरप्रमुख प्रधान र वडा सदस्य गोपालप्रसाद श्रेष्ठले पेन्सन क्याम्पका लागि १ बिगाहा १४ कट्ठा ५ धुर जमिन भोगाधिकार दिन नेपाल सरकारलाई सिफारीस गरेका थिए । भुतपुर्व लाहुरेहरुले २०४८ साल देखि पेन्सन क्याम्प स्थापना गर्न पहल गरे पनि २०४९ सालमा भारतीय राजदुतावासले बुटवलमा पेन्सन क्याम्प राख्न सहमती दिएको पाइन्छ । भारतीय पक्षले नेपालीको पेन्सनका नाममा कसरी जितगढी किल्लामा आफ्नो किल्ला जमाउन खोज्दै छ ।

किन चाहियो क्याम्प ?
सुचना प्रविधिको बिकासले पछिल्ला दिनमा पेन्सन बुझ्न क्याम्प नै धाउनुपर्ने अवस्था रहेको छैन । मिनेटभरमै संसारका कुनै पनि मुलुकबाट कुनैपनि ब्यक्तिले भुक्तानी पाउने गरी रकम पठाउन सकिन्छ । क्याम्पको स्थापनाको तयारी चलिरहंदा पनि भारतीय पेन्सनरहरुले भारतीय स्टेट बैंकको लगानी रहेको एसबिआई बैंकबाट पेन्सन् बुझ्ने गरेका छन् ।

स्वयं भारतीय र बृटिस सेनाबाट अवकास प्राप्त पुर्व सैनिकहरुले समेत बैंकबाटै पेन्सन बितरण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिने गरेकाछन् । उनीहरुले टाढा टाढाबाट क्याम्पसम्म आउनु भन्दा बैंकहरुमा खाता खोल्न लगाई खातामा पेन्सन पठाउन सके पेन्सनरहरुलाई सजिलो हुने बताउंछन् ।

उता पेन्सनरहरु पनि अहिले स्थापना गर्ने भनिएको जितगढीको किल्ला मै क्याम्प बस्नु पर्ने धारणा राख्दैनन् । त्यसो त बुटवल नगरपालिकाका तत्कालिन नगर प्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा पेन्सन क्याम्पलाई दिन सकिने भन्दै बुटवलको दिपनगरमा १२ बिगाहा जमिन, देबिनगर नजिकै ७ बिगाहा, तथा तामनगरको बंडेल पोखरीमा ६ बिगाहा जग्गा दिन सहमती मागेको थियो । तर ठूलो क्षेत्रफलको जग्गालाई अस्विकार गर्दै भारतीय पक्ष फुलबारी पार्कको जितगढी क्षेत्र मै बस्न चाहिरहेको देखिएको छ ।

पेन्सन क्याम्प स्थापनाका सम्बन्धमा जनकारी लिन खोज्दा बुटवल स्थित जिल्ला पेन्सन बोर्डका कर्मचारीहरु भने प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गर्ने गरेकाछन् । पुरातात्विक, ऐतिहासिक र अन्तराष्ट्रिय महत्वका हिसावले समेत जितगढीको जग्गामा भारतीय क्याम्प राख्न नहुने अधिकांस नागरीक अगुवाहरुको भनाई छ । पेन्सनलाई सहज बनाउन बैंकबाटै भुक्तानीको ब्यवस्था हुनुपर्ने भनाई छ बटौली संरक्षण समितिका अध्यक्ष रबिन्द्रगोपाल लाकौलको ।

जितगढी नेपालीको सान हो । नेपालीको मान हो र नेपाली वीरताको पहिचान पनि हो । जुन क्षेत्रबाट इष्ट इण्डीया कम्पनी फौजका सेना पराजित भएका थिए, त्यहि स्थानमा पराजित सेनाकै उत्तराधिकारी सेनाको कर्णेल रहने भारतीय क्याम्प स्थापना भएको स्वाभिमानी नेपाली ले कसरी पो हेर्न सक्लान् र ?

खुफिया केन्द्र
नेपालमा अहिले पनि भारतीय सेनामा भर्ति भएर पेन्सनको भरमा जीवन काट्ने परिवार छन् । अनि भारतीय सेनाका पेन्सनरहरुको सहजताको लागि भन्दै भारतीय सेना र जासुसी संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ ‘रअ’का लागि स्थायी मुकाम खडा गर्न खोजिदै छ बुटवलमा । स्थायी क्याम्प स्थापनाका लागि नेपालको ऐतिहासिक एवं रणनीतिक महत्वको भूमि भारतलाई बेच्न हतारो गर्ने सत्ता सञ्चालनहरु पनि लागि परे यहा“ । यता सरकारले पेन्सन क्याप्को लागि भन्दै जग्गा दिएपनि यसको औचित्य बारे अम नागरीकलाई जवाफ अझै दिन सकेको छैन् ।

हिजो स्थानीय तहलाई सरकारको मान्यता र अधिकारहरु पनि दिइएको थिएन र भएको तहमा पनि जनप्रतिनिधि थिएनन् । सरकारलाई सिफारिस गर्नेबाहेक स्थानीयतहले अरु केही गर्न सक्दैन थियो । तर, नयां संरचनामा पनि पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु, सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा लिने दिने प्रयोजनका लागि संघीय सरकारकै अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । तर पहिलेको नगरपालिकाले गरेको सिफारिस र केन्द्रिय सरकारले स्थानीय तह नहुंदा गरेको निर्णयहरु पुनरविचार गर्न स्थानीय तहले ल्याकत राख्दछ र राख्नु पनि पर्दछ ।

फुलवारी पार्कसँग जोडिएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पेन्सन क्याम्पको बहस सुरु भएको पनि दशकौं बितिसकेको छ । २५ वर्ष पहिले पेन्सन क्याम्प सिफारिस गर्ने नगर प्रमुख अहिले जिबित छैनन भने बिकल्पमा जग्गा सिफारिस गर्ने तत्कालीन नगर प्रमुख भोज प्रसाद श्रेष्ठ प्रदेशसभाको सदस्य बनेका छन् । पछिल्लो समयमा उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि आएको पनि १ बर्ष भन्दा बढी भै सकेको छ । तर बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने एकाध पटक छलफल चलाउनेबाहेक अन्य सक्रियता देखाउन सकेको छैन । उपमहानगरले बोलाएको बैठकमै केहि उछृंखल भुपु भारतीय सेनाहरुले साहित्यकार लेखक दिल साहनीमाथी अभद्र ब्यवहार गर्दा समेत उपमहानगरको धारणा आएको छैन । कानुनले पुरातात्वीक महत्वका क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपनि संघीय सरकारले गरेको निर्णयको बिपरित जान नसकिने तर्क गर्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुबेदी गोलमोटोल जवाफ दिन्छन् ।

सिमाका स्तम्भमा पटक पटक अतिक्रमण गर्ने भारतले बुटवलमा पेन्सन क्याम्पको बहानामा पश्चिम नेपालको खुफिया निगरानी गर्न चाहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । २०६५ सालमा सप्तकोशीको वितण्डा पछि केही समयका लागि विराटनगरमा राखिएको अस्थायी क्याम्प हटाउन त नचाहेको भारतले स्थायी रुपमा बुटवलमा क्याम्प राख्न पाएपछि किन छोड्थ्यो । नेपालमा रहेका भारतीय सेनाका पेन्सनरहरुलाई भन्दा पनि भारतीय सेना र जासुसी संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ रअका लागि स्थायी मुकाम खडा गर्न खोजेको हो भारतले । स्थायी क्याम्प स्थापनाका लागि नेपालको ऐतिहासिक एवं रणनीतिक महत्वको भूमि भारतलाई बेच्न हतारो गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले यसको जवाफ दिएको छैन । पोखरा, धरान पछि बुटवलमा स्थायी क्याम्प राख्न सके सिँगो नेपालको रेकी गर्न सकिने भारतको खुफिया निस्कर्ष हो । त्यसमा पनि ऐतिहासिक महत्वको जितगढी किल्ला छाड्न नचाहने भारतीय अडानले नेपालले अङ्ग्रेज सेनालाई परास्त गरेको किल्लामाथि समेत धावा बोल्ने भारतीय नियत स्पष्ट देख्न सकिने बताउंछन् नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी प्रेम सिंह बस्न्यात ।

नेपाली भुपु भारतीय सेनाहरुलाई देखाएर पुरातात्वीक बिभागले अस्विकार गरेको स्थानमा पेन्सन क्याम्प राख्न नहुने र स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर निकास दिनुपर्ने बुटवलका पुर्व नगर प्रमुख तथा प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेशसभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठ बताउंछन् ।

जहां हाल भारतीय पेन्सन क्याम्प राखिएको छ, त्यस स्थान प्रकृतिक हिसाबले मात्र नभएर पुरातात्विक र ऐतिहासिक हिसावले पनि नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको क्षेत्र हो । स्थानीय तहले दर्जनौ बिकल्प दिंदा पनि स्विकार नगर्ने भारतीय नियतसँग सचेत बन्न पर्दछ ।

सन् १८१४ मा नेपाली बिर सेनाहरुले ईष्ट ईण्डीया कम्पनी सरकारका सेनालाई पराजित गरेको जितगढी किल्लाकै क्षेत्रमा भारतीय सेनाको कर्णलको कमाण्डको क्याम्प खडा खोज्नु राष्ट्रियताकालागि सकारात्मक मान्न सकिंदैन । कर्णल उजिरसिंह थापामा नेतृत्वमा भएको प्रतिरोधात्मक लडाईमा अहिले क्याम्प राखिएकै जग्गाबाट रांको बालेर अङ्ग्रेज सेनाको मनो बिज्ञान कमजोर बनाउन सफल भएका थिए भन्ने इतिहास पढ्न पाईन्छ । लडाईको ए्ेतिहासिक सँग्राहलय बन्नसक्ने किल्लाको अस्तित्व जोगाउुनु यतिबेला समस्त नेपालीको कर्तव्य हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतीयलाई नेपाली ऐतिहासिक भूमि बेच्न खोजेर गम्भीर गल्ती गरेको थियो । यो गल्तीलाई दोहोर्याउने काम वर्तमान ओली सरकारले नगरोस ।