काठमाडौँ, २४ कातिक । श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति माइत्रीपाला सिरिसेनाले संसद् भङ्ग गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विवादले राजनीतिक संकटको रुप लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्गलाई बर्खास्त गरेसँगै श्रीलंकामा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको हो । स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार मध्यरातदेखि संसद् भङ्ग गरिएका छ । अब जनवरी ५ मा आम चुनाव हुने बताइएको छ ।

यद्यपि राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमलाई सर्वोच्च अदालतमा कानूनी चुनौती दिन सकिनेछ । बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमसिङ्गको पार्टीले त्यस्ता कदम चाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका सिरिसेनाले पूर्वराष्ट्रपति तथा सहकर्मी महिन्द्रा राजापक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेपछि श्रीलंकाको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो । तर, सो कदम गैरकानूनी भन्दै विक्रमसिङ्गले पद छाड्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

देशको नाममा गरिएको आफ्नो सम्बोधनमा सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानअनुसार नै र कानुनविद्हरूको सल्लाहमै गरिएको बताएका थिए ।

विक्रमसिङ्गको युनाइटेड नेशनल पार्टी (युएनपी) का एक सांसदले संसद् भङ्ग गर्ने राष्ट्रपतिको कदम ‘गैरकानूनी’ भएको बीबीसीले बताएको छ । देशमा रक्तपात सिर्जना नहुने गरी यो समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न निर्वाचन आयोगलाई युएनपीले आग्रह गरेको छ । नयाँ सरकारका लागि संसद्मा पर्याप्त समर्थन नभएकोले सिरिसेना र राजापाक्ष दुवैले समय अगावै चुनाव चाहेका छन् ।

राजपाक्षले सन् २००९ मा गृहयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसैले उनी श्रीलंकामा लोकप्रिय छन् । चुनावको बेला अहिलेका राष्ट्रपतिलाई युएनपीले उम्मेदवारी बनाएपछि राजपाक्ष कमजोर भएका थिए । सिरिसेना त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री थिए तर विपक्षी पार्टीको रााष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएर चुनाव लडेका थिए । चुनाव जितेलगत्तै सिरिसेना आफ्नो पूरानो पार्टी र राजपाक्षसँग नजिकिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री विक्रामाशिंघे भारत नजिक मानिन्छ भने सिरिसेना विरोधीको रुपमा रहेका छन् । भारतलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणबाटै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।