काठमाडौँ, २ असोज ।  भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनालाई चाहिनेजति बजेट नदिँदा भू–उपयोग नक्सा बन्न सकेको छैन ।

विसं २०५७ मा भूमिसम्बन्धी नक्सा तयार पार्ने उद्देश्यले आयोजना स्थापना गरिएको थियो । आयोजना स्थापना भएको एक दशकपछि मात्र नक्सांकन शुरु भयो । १७ वर्षमा तराईका २० जिल्लाको मात्र नक्सा तयार भएको छ । आवश्यक मात्रामा बजेटको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको आयोजना प्रमुख प्रकाश जोशीले बताउनुभयो ।

“बजेटकै अभावमा आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा २५, आव २०६८÷६९ मा २४, आव २०६९÷७० मा १२६, आव २०७०÷७१ मा ७७, आव २०७१÷७२ मा १४३, आव २०७२÷७३ मा १७७ र आव २०७३÷७४ मा ८२६ स्थानीय निकायको नक्सांकन गरिएको छ, सरकारले आवश्यक मात्रामा बजेट दिए एकै वर्षमा सातै प्रदेशको नक्सांकन सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल आव २०७२÷७३ मा रु २५ करोड, आव २०७३÷७४ मा रु ६० करोड र चालू आव २०७४÷७५ मा रु ७० करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुहुन्छ । यसअघिका वर्षमा प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमा भएकाले पर्याप्त बजेट भू–उपयोग नक्सांकनमा विनियोजन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा बजेट बढाइएकाले तराईका २० जिल्लाको भू–उपयोग नक्सा तयार भयो ।

राष्ट्रको समग्र भूमिलाई विभिन्न भू–उपयोगका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगत भूू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, कृषि भूमिको संरक्षण, स्वच्छ, सुन्दर, सुविधासम्पन्न सुरक्षित बस्ती विकास र दिगो योजनाबद्ध सहरीकरण, वन क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू–उपयोग योजनाका आधारमा भूमि तथा भूमि स्रोतको उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको स्थापना भएको थियो ।