बुटवल, ८ फागुन ।
खेती योग्य जमीन नभएका वा भुमिहिन किसानहरुलाई लक्षित गरि प्रदेश ५ सरकारले किसानले भाडामा जमीन लिएर खेती गरे जमीनको भाडा तीरिदिने गरि ल्याईएको भुमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रमको म्याद तेस्रो पटक थप गरिएको छ । प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पर्याप्त किसानहरुको प्रस्ताव नआएको र सबै किसानसम्म सरकारी अनुदानको सुचना समेत नपुगेको भन्दै तेस्रो पटक म्याद थप गरेको हो ।
गत असोज २५ गते पहिलो पटक प्रकाशित सुचनाबाट किसानहरु अनुदान लिन नआएपछि पुस २२ गते एक महिनाको म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले लक्षित गरे अनुरुपको किसानहरु नआएपछि तेस्रो पटक म्याद थप गुर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउने भन्दै जग्गा करारमा लिएर काम गर्न चाहने किसानका लागि जग्गा भाडा सरकारले तिरिदिने घोषणा गरेको थियो । कम्तीमा ५ कट्ठा जमीन भाडामा लिएका किसानको जग्गा भाडा सरकारले तीरिदिने गरि मन्त्रालयले सुचना प्रकाशित गरेको थियो । तराईमा १ देखि १० बिगाहा र पहाडी भेगमा १० देखि १०० रोपनी जग्गामा ब्यवसायीक खेती वा पशुपंछि पालन गर्न सक्ने सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी भाडामा लिने जग्गा सरकारी स्वामीत्व, गुठी, मठमन्दिर, बिद्यालय वा ब्यक्ति जो सुकैको हुन सक्ने छ । कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन र खेती योग्य जमीन बांझो नरहोस भन्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याईएको प्रदेश ५ सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताईन् ।
मन्त्रालयले बुधबार नै प्रदेशमा ब्यवसायीक कृषि गरिरहेका किसानहरुलाई लक्षित गरि ल्याईएको कृषि अनुदान पाउने कृषहरुको नाम समेत प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश भरीका किसानहरुको परेको दरखास्त मध्य खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, ब्यवसाय उन्मुख कृषि, नबिन प्रबिधी कार्यक्रमका लागि छनौटमा परेका किसानहरुको नाम सार्वजानीक गरेको हो । छनौटमा परेका किसानहरुले यस अघि अनुदान लिईसकेको अवस्थामा वा अनुदान दुरुपयोग गरेको, झुठो बिवरण पेश गरेको अवस्थामा अनुदान रोकिने मन्त्री पौडेले बताएकी छिन् । प्रकाशित नामका बिषयमा गुनासो वा उजुरी गर्न मन्त्रालयले ७ दिनको म्याद दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यस अघि नै प्रदेश ५ को स्थिती पत्र सार्वजानकी गर्दै प्रदेश ५ मा ४५ दशमलब ६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रीत रहेको र धान र तेलहनमा आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरेको थियो ।