काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारकारले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हर्कत सच्याउन माग गरेको छ । केहीसमय अघि
संविधान र वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई मिच्दै सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको प्रेस पासमा अंकुश लगाएकोमा सोसाइटीलेगम्भीर चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रूपमा चाहिने निर्देशन गत माघ १८ मा जारी गरेपछि पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरणका लागि जाने पत्रकारहरूलाई विभागले बैंकको ‘पेरोल’ माग्दै फर्काइदिने गरेर निरुत्साहित गर्दै आएको छ ।

सूचना विभागले मन्त्रालयको निर्णय भन्दै बैंकको ‘पेरोल’ बुझाउन भनेको छ । मन्त्रालयले माघ ७ गते विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार, कामदाररकर्मचारीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएपश्चात् मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन र सोको प्रगति नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयको उक्त पत्रको आधारमा विभागले माघ १८ मा सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा लिनका लागि बैंकमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि र तलबभत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो । यस प्रकारको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हनन हुने निर्देशन फिर्ता लिएर सहज वातावरण बनानउन नेपाल मिडिया सोसाइटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्माअ ओलीस“ग विशेष अनुरोध गरेको छ ।
सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले जारी गरेको वक्तव्यमा सञ्चार मन्त्रालायलय गलत मनाशायका साथ सरकारकै बद्नाम गर्नेगरी जारी गरिएको प्रेस विरोधी आदेशहरु नसच्चिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। सोसाइटीको वक्तव्य जस्ताको तस्तै ।

‘नेपाली जनताको अथक प्रयत्न, रानजीतिक दलहरुको सुझबुझ र नेपाली मिडियाको अभूतपूर्व सहयोग र प्रतिवद्धता स्वरुप देशमा नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानसहित तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशले एक स्थिर र झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार प्राप्त ग¥यो । यसबाट जनताका आशा र आकांक्षासँगै नेपाली मूल प्रवाहको मिडिया पनि बढी नै आशावादी थियो देशले स्थिर सरकार प्राप्त गरेकोमा ।

जसै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पूर्णता पायो र त्यही सरकारले हालै आफ्नो एक वर्षे कर्याकालको समीक्षा गरिरहँदा नेपालको मिडिया भने निराश बन्न पुगेको छ । सरकारले पूर्णता पाएकै विन्दूबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको मूल प्रवाहको मिडिया सिध्याउने अभियानमा लागेका दर्जनौं दृष्टान्तहरु हाम्रा अगाडि खडा भएका छन् ।

तथापि, प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरक्रिया र उहाँले दिएको आश्वासन र विश्वासलाई हामीले धैर्यतापूर्वक एक वर्ष सह्यौं । तर सञ्चार मन्त्रालयले मूल प्रवाहको मिडिया समाप्त पार्ने कसम खाएजसरी त्यस्तै घेरावन्दीबाट आफ्नो अभियान सुरु गर्दै अनेकानेक षडयन्त्र, निर्देशन, आदेश र सार्वजनिक ध्वाँस दिंदै आयो । हामीले कुनै मतलव गरेनौं । किनकि हामीलाई विश्वास थियो यो सरकार हाम्रो पनि हो । सरकार धेरै चाँडै सच्चिने छ । सरकार विभाग र मन्त्रालयले यथार्थ जमिनमा टेक्नेछन् भन्ने हामीलाई लागेको थियो ।

गत वर्षको बजेटमा वर्तमान सरकारले मातहतका कर्मचारीको तलव एक प्रतिशत भन्दा बढी बृद्धि गर्न सकेन । तर आर्थिक वर्ष सुरु लगत्तै सरकारले श्रम ऐनमार्फत् एकखाले व्यवस्था गरेर लागू ग¥यो । तर त्यसको तीन महिनापछि नेपालका मिडियाहरुमा २५ प्रतिशत तलव बृद्धि गर्नुपर्ने फर्मान जारी गरियो सरकारबाट आफ्नै श्रम ऐनको विरुद्धमा । नैतिक रुपमा पनि आफ्ना कर्मचारीको एकप्रतिशत तलव बृद्धि गर्न नसक्ने र आफ्नै श्रम ऐनको पारिश्रमिक सम्वन्धी व्यवस्था समेत हेक्का नराखीकन सरकारले निजी मिडियामा यस्तो दुस्साहस गर्नु आफैंमा अनैतिक र हांस्यास्पद होइन र?

त्यसमाथि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनबाट सूचना विभागबाट जारी गरिने पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्न रोक लगाउने गरी पञ्चायतकाललाई विर्साउने आदेश जारी गरिएको छ २०७५ माघमा । त्यसका अतिरिक्त टेलिभिजनहरुले स्याटेलाइटलाई तिर्नुपर्ने शुल्कको अनुमतिका लागि दिनुपर्ने सिफारिश र प्रकाशनगृहहरुले आयात गर्ने कागज आयातको अनुमतिमा (जो आफैमा एक औपचारिचकता र तथ्याङ्क राख्ने सरल उपाय मात्र हो, कुनै बाध्यकारी व्यवस्था होइन ।) समेत प्रतिबन्ध लगाउनेगरी महिनौंसम्म मन्त्रालयमा घुमाउने, मन्त्रीको चाकडीमा नेपालका सबै मिडिया दण्डवत् होउन् भन्ने ज्ञानेन्द्रकालीन कलुषित् मनशाय राखेको प्रष्टै भएको छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यस्ता क्रियाकलापको नेपाल मिडिया सोसाइटीले भत्र्सना गर्दै तत्काल सच्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्ता हर्कत नगर्न सचेत गराउन चाहन्छ ।

तसर्थ यथाशिघ्र नेपाली मिडियाको समेत अपनत्व रहेको संविधानको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रदत्त र अविच्छिन्न अधिकार उपभोगमा कुनै पनि प्रकारको बन्देज नलगाइयोस् भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सिङ्गो मन्त्रीपरिषमार्फत सच्याइयोस् भन्ने माग गर्दछौं ।

२०७५ साउन १ गतेबाट लागू भएको श्रम ऐनको व्यवस्था विरुद्ध सरकारले मिडियालाई तर्साउन गरेको निर्णयलाई सच्याउन नेपाल मिडिया सोसाइटी र यसका सदस्यहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत् गएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिमकालीन आदेशको हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं । गणतन्त्रपूर्व हामीले पटक पटक प्रेस स्वतन्त्रताको यथोचित कार्यान्वयन गर्न यस्तै गर्नु परेको थियो । अहिले पनि यस्तो तहमा पुग्नु पर्ला भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं ।

नेपालको मूलधारको मिडिया (नेपाल मिडिया सोसाइटी, रेडियोहरुका छाता सङ्गठन लगायतले) ज्ञानेन्द्रकालीन यातना मात्र सहेका थिएनन् । निरङ्कूशतालाई धरासायी पार्न सबै प्रकारका यातना भोगेकोमा हामीलाई गौरव छ अझै पनि । अहिले सत्तासिन कतिपय झण्डावालहरु गुमनाम रहेका बेला हामी तत्कालीन शाही सेनाका व्यारेक र प्रहरीका हिरासतमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढतापूर्वक लडिरहेका थियौं भन्ने कुरा पनि यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

मन्त्रालय र सूचना विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्नमा लगाइएका अनेकन प्रतिबन्धका बारेमा कतिपय प्रेस सम्बन्धी सङ्गठन दाबी गर्नेहरु मौन रहेको अवस्थाले हामीलाई झन विस्मित बनाएको छ । हामीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बेलाबखत गरिएको आशङ्का झैं कतै नेपाली समाज प्रतिगमनको दिशामा जान लागेका हो ? कतै स्वतन्त्रताका लागि १४ वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीको विश्वास डगमागाउन थालेको हो ? भन्ने गम्भीर आशङ्का लागेको छ । के यो स्थिति सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था होइन र ? दुई तिहाइको शानमा हर्षित सत्तारुढ दल र वर्तमान सरकार फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक सचेत रहन र आफ्ना प्रतिवद्धता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको निष्ठामा खरो उत्रिरहन आग्रह गर्दछौं ।

स्मरण रहोस् सरकारले चाल्ने कुनै पनि प्रेस विरोधी कदमले हाम्रा मिडिया बन्द हुने छैनन् यो हाम्रो विश्वास र आस्थाको पुँजी हो । कसैले त्यो दुस्वपना नदेखे हुन्छ । सिङ्गो विश्व र नेपाली जनता नेपाली मिडियाका पक्षमा ढाल बनेर खडा हुनेछन् । सत्ताको उन्मादमा प्रेसको घाँटी निमोठ्न खोज्नेहरु नै धरासायी भएका असंख्य उदाहरण छन् हाम्रै अगाडि । हामी त्यही विश्वास र जनताको ढुकढुकीमा टिकेका छौं ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलाको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू गर्ने भन्ने विषय अहिले कहाँ पुग्यो < के विभागीय मन्त्रालयले गर्नु पर्ने यो दायित्व थिएन < के यसबारेमा कुनै निर्देशन वा पहलकदमी भयो < के त्यो निर्णय कथित लोकप्रियतावादका लागि मात्र थियो कि देशको हितमा थियो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । तर मन्त्रालय त कहिले विज्ञापनमा सेन्सर, कहिले के, कहिले के भनेर मिडियालाई उत्तेजित बनाउने काममा मात्र दत्तचित्त भएर लागेको एक वर्षका क्रियाकलापबाट स्पष्ट भएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार वा सत्ताभन्दा सबैभन्दा ठूला जनता हुन्छन्, जनताका ढुकढुकी बनेका संस्था हुन्छन् । ति सबैको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रमा मिडियाले गर्दछ । सरकार वा कोही अधिकारी आवधिक समयका लागि निमित्त मात्र हुन् भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै अभिव्यक्तिलाई सत्तासीनहरुले स्मरण गर्नु अनुपयुक्त हुनेछैन ।

तसर्थ प्रेस विरोधी, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रकारका आदेश र निर्देशनहरु तत्काल सच्याएर ‘‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीÚ को महाअभियानबाट नेपाली मिडियालाई विमुख बनाएर देशलाई अराजकता र भिडन्तको अवस्थामा लैजानबाट तत्काल रोकियोस् भन्न चाहन्छौं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ।

सँगसँगै आफूलाई प्रेस र त्यससम्बन्धी सरोकार राख्ने संघ, संस्था र संगठनसहित सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दललाई समेत लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो गहना प्रेस स्वतन्त्रतामाथि मडारिन थालेको कालो बादलको बारेमा सचेत रहन आग्रह गर्दछौं ।

अध्यक्ष
शुभशंकर कँडेल
२०७५–१२–२१