नेपाल र चीन पुराना मित्र हुन् । यी दुईका बीचमा कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रकारको समस्या रहेन । सन् १९८० को दशकबाट चीनले विकासको नयाँ बाटो समातेपछि विश्वले उत्सुक्तापूर्वक हेरेको थियो । सन् २००० मा आइपुग्दा चीनले विश्व मानचित्रमा आफूलाई एक जबर्जस्त शक्तिका रुपमा स्थापित गरिसकेको थियो । त्यही बेलादेखि विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले चीनप्रति सहयोगको आशा गर्न थाले । चीनले पनि त्यतिबेलासम्म हङकङ र मकाउको समस्या समाधान गरिसकेको थियो भने बाँकी केवल आर्थिक विकासको बाटोमा अरु तीब्र ढङ्गले हिंड्नु थियो ।
त्यसका साथै आशातित विश्व र छिमेकीहरुलाई बलियो सहयोगीका रुपमा नजिक ल्याउनु पर्ने, अरु बढी बलिया बनाउनु पर्ने पनि थियो । त्यो कसरी होला भनेर विश्वले हेरिरहेका बेला राष्ट्रपति सि चिन फिङ सत्तामा आएपछि नयाँ र दुनिया नै चकित पर्ने विस्तृत योजना आयो ।
त्यो योजना थियो बिआरआई । यो परियोजना विश्वका सबै मुलुकले एकआपसमा सहयोग, साझेदारी र समन्वयकारी बाटोबाट अघि हिंड्ने हो ।
प्रत्यक्ष रुपमा बेल्ट एण्ड रोडमा एशिया, मध्य एशिया र युरोपका गरी ६५ देश संलग्न रहेका छन् । यो आफैंमा युएनपछिको सबैभन्दा ठूलो मञ्च बन्न पुगेको छ । यसले वैकल्पिक विश्वको झझल्को समेत दिन थालेको छ । त्यसकै असर हुनुपर्दछ कि पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिका लगायतका कतिपय देशहरुले विभिन्न बहानामा चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । यो बेग्लै प्रसंग हो ।
तर नजिकको छिमेकी भएर पनि नेपालले चीनबाट जे जति फाइदा र सहयोग लिनु पर्ने थियो, त्यो मामिलामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण चुक्दै आयो । सन् १९५० देखि यताको सात दशक राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी शक्तिको अनावश्यक क्रिडास्थलका रुपमा नेपालले सबै समय खेर फाल्यो । देशले सुस्पष्ट नीति र योजना सहितका राजनीतिक प्रणाली र नेता पाउन सकेन । त्यसकै उपज विशाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देश भएर पनि नेपाल एक अल्प विकसित र विपन्न मुलुकका रुपमा रहिरहन पुग्यो ।
दस वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष, त्यसकै जगमा स्थापना भएको गणतन्त्र र त्यसका लागि नयाँ संविधान बनाउन समेत अर्को दश वर्ष लाग्यो । दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचन झेल्नु प¥यो मुलुकले । त्यो बीचमा चीनले एक शुभचिन्तक भन्दा माथि उठेर नेपाललाई विकासमा सघाउन सक्ने अवस्था नै देखेन । यद्यपि उसले नजिकबाट भने नियालिरह्यो नेपाललाई ।
जब सन् २०१५ मा नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो, त्यसकै आधारभूमिमा अनेकन उतार चढाव पार गरेर भए पनि दुई वटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलियो । तब मात्र चीनले पनि नेपाललाई विकास साझेदार बनाउने दिशामा सक्रिय पहल लिन थालेको आभास हुन लागेको छ ।
विगत १३ वर्षका बीचमा कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखलाई बेइजिङले रातो कार्पेट विच्छ्याउन रुचि देखाएन । तर सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सबै तहका सरकार र संसदमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि चीन नेपालप्रति अलिक आशावादी भएको मान्न सकिन्छ । तथापि चीनले कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा चासो राख्ने काम नगर्ने माओ–देङकालीन नीतिलाई यथावत राखिरहेको छ ।
दुई वटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै केन्द्र बनेर आर्थिक विकास र देशको समृद्धिलाई नेपाल सरकारले प्रमुख एजेण्डा बनाएपछि चीनले नेपाली राष्ट्र प्रमुखलाई बिआरआई दोस्रो महासम्मेलनको अवसरमा बेइजिङमा रातो कार्पेट विच्छाएर उच्च सम्मान दिएको छ । त्यसो त सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणकै बेला राष्ट्रपति सि चिन फिङले सार्वजनिक रुपमा नै चिनिया रेल नेपाल पुग्ने घोषणा गरेर नेपाली जनताको आशालाई सम्वोधन गरेका थिए ।
विआरआई सम्मेलनमा ३८ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले भाग लिएको समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्च सम्मान पाइन ।
विआरआई सम्मेलनका अलावा विश्वका ८६ देशले सहभागिता जनाएको हर्टिकल्चर एक्सपोमा समेत राष्ट्रपति सी राष्ट्रपति भण्डारीलाई उच्च सम्मान र दुनियाले सन्देश पाउनेगरी आदार भाव प्रकट गरेर नेपालको महत्वलाई बढाइदिएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका अवसरमा ट्रान्स हिमालयन ट्रान्पोर्टेशन तथा कनेक्टिभीटी प्रोटोकल र रेल वे लाइन सर्वे तथा डिजाइनिङ, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यसो त विआरआई मञ्चमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले एक आपसको सहयोग र सहकार्य विना विपन्न विश्वका जनतलाई सम्पन्न बनाउन नसकिने भन्दै विआरआई परियोजनाको उच्च प्रशंशा गरेबाट चिनिया नेतृत्व नेपालप्रति अरु बढी आश्वस्त हुन पुगेको छ । विगतको विकासमा सामान्य सहयोगी र राजनीतिक शुभेच्छुकको स्तरबाट राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणपछि चीन नेपालका लागि विकासको एक प्रमुख साझेदार बन्न तयार भएको छ । यो आफैंमा ऐतिहासिक पहल र कूटनीतिक सफलता हो । सन् १९६० को दशकमा राजा महेन्द्रले फरक र छुट्टै सन्दर्भमा प्राप्त गरेको विश्वासभन्दा यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणले विकास कूटनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी र समकक्षी सि बीचको उच्च समझदारी र आपसी विश्वासलाई द्रुत ढङ्गले विकासमा बदल्न राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी अघि बढाउने कुरामा पुरानो बानी र संस्कारलाई बदल्नै पर्दछ । संस्थागत संरचना, ऐतिहासिक बचनवद्धताको निरन्तरता तथा सोही अनुरुपको व्यवहार र संयन्त्रको विकास नेपालका लागि एक प्रमुख चुनौति बन्न गएको छ । आफूले बचन पनि पालना नगर्ने, पहलकदमी नबढाउने र आकाशको फलका रुपमा लिने विगतको तन्नमा विरासतलाई बदल्नु पर्दछ । त्यसको एकमात्र लक्ष्य कसरी चिनिया विकास र सहयोगबाट नेपालले बढी भन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने नै हुनु पर्दछ । त्यसो गर्दा नेपालका लागि दुई विशाल छिमेकी मात्र होइन भीमकाय सम्भावनाको बजार बनाउने दिशामा देशको कार्यकारी निकायले कार्यारम्भ गर्न एकरत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
आसन्न राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणले पक्कै पनि नेपालको शान र मान अवश्य बढ्नेछ । तर भोका जनताको पेटमा भोजन र निर्वस्त्र नागरिकको शरीरमा लुगा पु¥याउने वातावरण तयार गर्न चीनको सहायता र साझेदारीलाई सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा राख्न सक्दा मात्र सम्भव हुनेछ । त्यसैगरी दक्षिणी छिमेकी भारतको विश्वास आर्जन गर्ने तर अनावश्यक हर्कत नगर्ने बचनवद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक भएको हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिको वाध्यता र आवश्कयतालाई भुल्नु हुँदैन । नेपालको संसारका कुनै पनि देश दुश्मन छैनन् । त्यसमाथि पनि छिमेकहरुसँगको सहकार्य र साझेदारी त संसारभर अपरिहार्य कुटनीतिक आधार बन्न पुगेको देशको कार्यकारी राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपाललाई सधैंभर अस्थिर र विभिन्न शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल बनाउने दुर्दशाबाट मुक्त गरेर सम्मान र पारस्परिक हितका आधारमा अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । सार्वभौमसत्ता सम्बन्धित देशको जनसंख्या वा भूगोलले ठूलो र सानो हुँदैन भन्ने तथ्यलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वको कुशलताले पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौति थपिएको छ विश्वव्यापी । त्यस दिशामा नेपालको निरन्तरतलाई राष्ट्रपति भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमणले अर्को चरणमा सम्मानसहित प्रवेश गराएको छ । यसका असर र परिणाम तत्काल नदेखिएपनि दीर्घकालसम्म प्रभाव पारिरहन्छन् ।
चीनको राजकीय भ्रमणमा रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न चाहने विश्व नेताहरुको रुचिले समेत पनि नेपालप्रतिको सम्मान र नेपालको राजनीतिक उपलव्धीलाई संकेत गरेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँग विआरआई सम्मेलन र हर्टिकल्चर एक्सपोमा झण्डै एक दर्जन बढी देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुले संक्षिप्त सम्वादले पनि नेपालप्रतिको आकर्षण र स्वयं राष्ट्रपति भण्डारीको महत्वलाई स्पष्ट गरेको छ । तर नेपालमा संसदीय प्रणाली भएका कारण यस्ता उपलव्धीलाई कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाले स्थापित गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेमा मात्र उपलव्धी दिगो र विश्वासयोग्य बनिरहन सक्छ । पाक प्रधानमन्त्री इमारान खानले त राष्ट्रपति भण्डारीलाई जसरी पनि आफ्नो देशको भ्रमण गर्न आग्रह गर्नुको निकै ठूलो महत्व छ । पाकिस्तानमा इमरान खान प्रधानमन्त्री भएपछि उसको विश्व छवि नै बदलिन थालेको छ भने त्यसका पछाडि चीनको पक्कै पनि महत्वपूर्ण आडभरोसा र विश्वास रहेको छ । तर हामीले त्यस्तो मित्र किन बनाउन सकेनौं आजसम्म सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो ।
मित्र चाहिने संकटका बेलामा हो । नेपालले पटक पटक नाकावन्दी भोग्दा र अनेक विपत्ति आइलाग्दा समेत नेपाली नेतृत्वले ढुक्कैसँग आशा र भरोस गर्न सक्ने मित्र बनाउन नसकेको विगतबाट पाठ सिक्दै ढोकैमा आइपुगेको विश्व महाशक्ति राष्ट्रबाट अधिकतमा फाइदा लिने कुरामा अन्यमनस्कता वा भय पाल्नु हुँदैन । विकासको एजेण्डामा अहिलेको दुनियाँमा जसले जोसँग पनि साझेदारी गरिरहेका छन् । यस्तो गर्नै पर्ने अनिवार्यता समेत बन्दै गएको छ । यसबाट नेपालले पाठ सिक्ने कि पुरानै तालमा अलमलिने भन्ने प्रश्नको व्यवहारत यथोचित परिणाम नदेखाएसम्म जनताले पनि सधैंभर विश्वास गरिरहन्छन् भन्नु मूर्खता हुनेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण यस्तो बेला भएको छ । विश्वका ३८ बढी देशका प्रमुखहरु उपस्थित भएको समारोहबाट सुरु भएर एक मात्र नेपाली राष्ट्र प्रमुखको मात्र राजकीय भ्रमणको चीनले व्यवस्था गरेर नेपाललाई विश्व मान चित्रमा मान बढाइदिन सक्ने जति राजनीतिक हैसियत बढाइदिएको छ । विआरआई सम्मेलनमा सहभागी रुसी राष्ट्रपति भलाद्मीर पुटिनदेखि पाक प्रधानमन्त्री इमारान खानसम्मका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई चिनिया राष्ट्रपति सिले दुई पक्षीय वार्ता र साइडलाइन वार्ताको तहमा राखेर नेपालको राजकीय भ्रमण हुनु सामान्य कुरा अवश्य नै होइन । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले यथोचित सावधानी र आवश्यक गृहकार्य गरेर यसको फाइदा लिने दिशामा काम नभएमा भ्रमण केवल भ्रमणमा मात्रै सिमित हुनेछ ।
किनकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कार्यकारी प्रमुख नभएका कारणले पनि यो सबै कुराको जसअपजस लिने अवसर कार्यकारीणीलाई नै जान्छ। त्यसभित्र सत्तारुढ दलसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृत्वपूर्ण सम्बन्धबाट समेत नेपालले विकासको मार्गमा प्रयोग गरेर फाइदा लिने यो भन्दा सुन्दर अवसर यस अघि कहिल्यै आएको थिएन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसको गरिमा र ओजलाई सही तरिकाले नबुझेमा यस्तो अवसर फेरि कहिल्यै नजुर्न पनि सक्छ ।
विश्व राजनीतिमा चीनका आफ्ना महत्वाकांक्षा र एजेण्डा होलान् । तीसँग हामीलाई कुनै आपत्ति र त्यति बढी सरोकार छैन । तर विआरआईबाट उठाउन सकिने लाभ र विकास आयोजनाका तर्फबाट लिन सकिने फाइदामा यदि र पनि गर्न थालियो भने नेपालले सुनौलो अवसर गुमाउने निश्चित छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा सान्सी, बेइजिङ र ल्हासाको भ्रमण हुनु भनेको पर्यटकीय प्रर्वधनका हिसावले अभूतपूर्व अवसर हो । मित्र शक्तिले गर्ने यस्तै अप्रत्यक्ष प्रवर्धन नै हो भन्ने कुरा हाम्रो सरकारले बुझ्न सक्नु पर्दछ । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा पनि बेइजिङका अलवा ल्हासको पनि भ्रमण भएको थियो । तिव्वत स्वायत्त सरकार प्रमुखदेखि राष्ट्रपति सिसम्मले नेपालले कृर्षि उपजमा गर्न सक्ने सबै कुरामा सघाउने मात्र होइन बढी भएजतिको आयात गरिदिने आश्वासन दिनु आफैमा अबौं डलर बराबरको सहयोग होइन र ?
राष्ट्रपति भण्डारीको आफ्नै शालीन छवि, पारिबारिक राजनीतिक विरासत र स्व. मदन भण्डारीप्रतिको उच्च सम्मानले पनि नेपालको गरिमा विश्व मञ्चमा चीनले यसपटक अझ अरु अग्लो बनाइदिएको छ । चीनमा स्व. मदन भण्डारीलाई आधुनिक चीनका निर्माता देङस्याओ पेङसँग तुलना गरेर हेर्ने गर्दछन् ।
पछिल्लो समय दुई पार्टी बीचको एकता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओका अनुयायी मानिने प्रचण्डप्रति पनि चिनिया नेताहरुको उच्च सम्मान रहेको छ । तर यो स्थितिलाई भड्काउने पनि भरमग्दुर प्रयत्न भएको छ विभिन्न कोणबाट । त्यस्तो प्रवृत्तिले अमुक व्यक्तिलाई लाभ वा हानी भन्दा पनि देशलाई नै घात गर्ने निश्चित छ ।
किनकि सन् २०३० सम्ममा संसारका सबै देशहरु अल्पविकसितबाट विकसित र विकाशील बन्दा हामी यतै कतै अल्मलियौं भने नेपाली जनताका प्रति दलहरु र सरकारको प्रतिवद्धता मात्र खेर जाँदैन । त्यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर राष्ट्रघात गरेको ठहरिनेछ । जनतामाथिको विश्वासघात हुनेछ । त्यस्तो हुनुबाट अहिले नै जोगिएर सोही अनुरुपको रणनीति अख्तियार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी पूरा हुँदाका बखत नेपाल पनि बेइजिङ जत्तिकै नभएपनि सिचुवान जत्तिको अवश्य हुनेछ ।
नीतिक मञ्चमा नेपालले हासिल गरेका उपलव्धीहरुको उच्चतम् रुपका रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीको चीनको राजकीयक भ्रमणलाई लिनु पर्दछ । त्यसको सिधा अर्थ हो विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कुनै पनि कारण र तर्कका आधारमा कोही पनि बाधक बन्नु हुँदैन । सँगसँगै बाह्य सम्वन्ध कुनै पार्टी, नेता वा गुट विेशेषको हुने र त्यसमै रमाउने प्रवृत्तिमा भने रोक लगाउनै पर्दछ । यस्ता संवेदनशील कुराहरुमा सत्तारुढदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलसम्मले मनन गर्न सकेमा राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण र चिनिया सहयोग प्राप्त गर्ने दिशामा कोशे ढुंगा सावित हुनेछ ।
२०७६ वैशाख १६, बेइजिङ
PRESS RELEASE
सन्दर्भ साम्रगी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र समकक्षी चिनिया राष्ट्रपति सी बीचको भेटवार्ता पछि नेपाली दूतावासबाट जारी वक्तव्य जस्ताको त्यस्तै
State Visit of the Rt. Hon. President to China – Day 6
Rt. Hon. President Mrs. Bidya Devi Bhandari held delegation level talks with the President of the People’s Republic of China H.E. Mr. Xi Jinping at the Great Hall of the People today. The two Presidents exchanged substantive views on further strengthening and consolidating the ties of co-operative friendship and mutually beneficial partnership subsisting between the two countries.
Extending her congratulations to President Xi for steering the Second Belt and Road Forum to a successful conclusion, President Bhandari expressed the view that the Forum had established the importance of BRI in achieving economic development through connectivity and infrastructure building.
President Bhandari extended a cordial invitation to President Xi to pay a State Visit to Nepal. Expressing his sincere thanks for the invitation, President Xi said that he attaches great importance to visiting the beautiful country Nepal, and that he would pay the visit at a convenient time.
President Xi expressed happiness on President Bhandari’s participation in the Second Belt and Road Forum for International Co-operation and the International Horticultural Exhibition 2019.
Expressing happiness over steadily growing friendly ties between the two countries, President Xi appreciated Nepal’s firm support to One China policy. Referring to the Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network, the President conveyed China’s support for the development of infrastructure including cross-border railways. The other areas that figured during the talks for bilateral cooperation include education, tourism, trade, investment, and cross-border economic zones, among others. He assured China’s support to materialize Nepal’s resolve of ‘Prosperous Nepal, Happy Nepali,’ and to makeVisit Nepal Year 2020 a success by encouraging more Chinese tourists to visit Nepal.
Following the bilateral talks, Rt. Hon. President Bhandari and H. E. President Xi witnessed the signing of a total of 7 bilateral agreements between the two countries. The list of the agreements is as follows:1. Protocol to the Agreement on Transit Transport 2. Handover Certificate of Grant-Aid for the Repair and Reinforcement Project of the Existing China-aided Projects3. Agreement on Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters4. Memorandum of Understanding for Cooperation on Standardization5. Agreement on Economic and Technical Cooperation 6. Minutes of Meeting on Strengthening Assistance Cooperation in the Field of Livelihood in the Northern Region of Nepal 7. Agreement on Preventing Theft, Clandestine Excavation and Illicit Export Import of Cultural Property
Under the Agreement on Economic and Technical Cooperation, the Government of the People’s Republic of China will provide the Government of Nepal a grant assistance of RMB 1 billion for the implementation of mutually agreed projects in the fields of livelihood improvement, post-disaster reconstruction and infrastructure.
The Nepali delegation in the bilateral talks comprised of Hon. Foreign Minister Mr. Pradeep Kumar Gyawali, Hon. Chief Minister of Province 3 Mr. DormaniPaudel, and senior officials of the Government of Nepal.
Prior to the talks, the Rt. Hon. President was accorded a ceremonial welcome with Guard of Honor at the Great Hall of the People.
H.E. Zhao Leji, Member of the Standing Committee of the Politburo of the CPC and Secretary of the Central Commission for Disciplinary Inspectioncalled on Rt. Hon. President Mrs. Bidya Devi Bhandari at Diaoyutai State Guest House in the evening. Matters pertaining to bilateral relations were discussed during the meeting. Following the meeting, H.E. Mr. Zhao hosted a dinner in honor of the Rt. Hon. President Mrs. Bidya Devi Bhandari on behalf of the President of China, H.E. Xi Jinping.
In the morning, the Rt. Hon. President laid a wreath at the Monument to the People’s Heroes at the Tian’anmen Square in Beijing. Members of the Nepali delegation accompanied the President.
Embassy of Nepal
Beijing
29 April 2019
प्रतिक्रिया दिनुहोस्