नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई स्थिर संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि सबैभन्दा तीव्र ढंगले कूटनीतिक पहलकदमी भएको छ । गत एक वर्षमा नेपालले चीन, भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, कम्वोडिया र कतारको राजकीय तथा औपचारिक भ्रमण र शुभकामना आदानप्रदान भएको छ ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको ८ दिने राजकीय भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्रीको जारी भियतनाम तथा कम्वोडियाको भ्रमणबाट नेपालले कूटनीतिक पहलकदमीमा लिएको सक्रियतालाई स्पष्ट गरेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले किन भियतनाम र कम्वोडियाको भ्रमण गर्नु परेको थियो भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठाएर कथित अधिनायकवादी रुझानको दुन्दुभी बझाउने प्रयत्न देखिन्छ ।
सन् १९५० देखि लगातार उत्तर, दक्षिण र केही पश्चिमा देशको परम्परागत भ्रमणभन्दा माथि नउठेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था र त्यही मानसिकताका दासहरुले नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक पहलकदमीलाई बद्नाम गरेर अफ्नै अपमान गरिरहेका छन् । देशको अपमान हुंदा कोही पनि नागरिक वा विद्धानको हैसियत बढेको हुंदैन भन्ने पनि हेक्का राखे नराम्रो हुंदैन ।
नेपालले जसरी दुई विशाल छिमेकी देशबाट लाभ लिन सक्दछ, ठिक त्यसैगरी पूर्वीएशियाली देशहरुबाट लाभ लिने र धेरै सिक्नु पर्ने कुराहरु छन् । भियतनाम एउटा त्यस्तो देश मात्र होइन कि संसारभरका स्वाभीमानी नागरिकहरुका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हो । सन् १९६० को दशकताका झडै डेढ दशकसम्म विश्व साम्रज्यवादसंग जुधेर उभिएको देश स्वाभिमानी देश हो भियतनाम । भियतनाम केवल स्वाभिमानको नारामा मात्र उभिएको छैन कि आर्थिक प्रगतिको मार्गमा तीव्र वेगले कुदिरहेको छ । हालैका वर्षहरुमा इराक र अफगानिस्तानजस्तो व्यवहार गरेको अमेरिकाले सन् १९९० पछिका हरेक अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हनोइको भ्रमण गर्नै पर्ने हैसियतमा खडा भएको देश पनि हो भियतनाम । काका हो चि मिन्हले नेतृत्व गरेको समाजवादी मुलुक भियतनाम विश्वभरि गार्मेन्टका लागि प्रसिद्ध छ भने नेपालसंगको भियतनामको साइनो बौद्धमार्गीका रुपमा समेत रहेको छ । त्यसमाथि नेकपा सत्तरुढ भएपछि भियतनाम र नेपालकाबीच भावनात्मक सम्वन्धको डोरी पनि जोडिन पुगेको तथ्यलाई लुकाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
स्वाभिमानलाई समेत समृद्धिको मार्गमा कसरी व्यवहारत परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने सिक्नका लागि नेपालले भियतनामबाट धेरै कुरा सिक्न सक्दछ । त्यसका अलवा विश्वका कुनै पनि देश नेपालका दुश्मन त छंदैछैनन् । तर वास्तविक मित्र कति छन् त भन्ने प्रश्न वारम्वार उठ्ने गरेको परिवेशमा नै प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्वी एशियाली देशहरुसंगको सम्वन्धलाई प्रगाढ बनाउने प्रयास पनि हो यसपटक भ्रमण । कोही दुश्मन नहुनु र धेरैभन्दा धेरै मित्र भइरहनु फरक फरक अर्थ राख्ने पदावली हुन् । यी र यस्ता तथ्यको मालामा नै कूटनीतिक आयामको कसिलो डोरी बन्न सक्दछ । जब विश्वका कुनै पनि देश हाम्रा दुश्मन छैनन् भने दक्षिण तथा पूर्वी एशियाली देशहरु नेपालका लागि हरदम सहयोगी र मित्र हुनै पर्दछ । त्यसका लागि कूटनीतिक पहलकदमी उच्चस्तरीय भ्रमण, व्यापारिक साझेदारी र नियमित आदनप्रदान भइरहनु पर्दछ ।
सम्वन्धित देशले कस्तो शासन प्रणाली अपनाउंछ वा अपनाएको छ भन्ने कुरा सोही देशको धरातलीय यथार्थता र वास्तविकता हो । त्यो विषय कूटनीतिक सम्बन्ध र मित्रताको दायरा फराकिलो बनाउने अभियाना नापतौल गरिरहरनु पर्ने वा छिमेकीहरुले कसरी लेलान् भनेर चनाखो त हुनु पर्दछ तर हतोत्साहित भएर दमित अवस्था रहन सकिंदैन । यो तथ्य र वास्तविकतालाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भियतनाम र कम्वोडियाको भ्रमणले स्पष्ट गरेको हुनु पर्दछ । स्थिर सरकारको कूटनीतिक पहलकदमी यतिमै सिमित भने अवश्य हुनु हुंदैन । सधैंभर भारत, चीन र अमेरिका भन्ने स्टेरियोमानसिकताबाट नेपालका बुद्धिजीवीहरु र कूटनीतिक अध्येताहरु मुक्त हुन पर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुने वित्तिकै २५ वर्षपछि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खक्कान अव्वासीले प्रम ओलीलाई वधाई दिन काठमाडौंको भ्रमण गरे । त्यसले २५ वर्षदेखि टुटेको पाक प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कडीलाई जोडेको थियो । त्यसको महत्वलाई झल्काउने गरी गत साता बेइजिङमा पाक प्रधानमन्त्री इमरान खानले दर्जनौं राष्ट्रप्रमुखका अघि नेपाली राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । त्यसैगरी नेपालीहरुको पुरानो साइनो जोडिएको देश म्यानमारले नेपाली राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई स्वागत गर्न आतुर देखिएको छ । त्यसका साथै थाइल्याण्ड र मलेशियाले रुचिपूर्वक नेपालको स्वागत गर्न प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । यी देश किन पनि महत्वपूर्ण छन् भने सबैभन्दा बढी बौद्धमार्गीहरु रहेका र ती देशका नागरिकको बुद्ध जन्मस्थलल लुम्विनी पुग्ने चाहनालाई अरु बढी जागृत गराउन पनि हाम्रो कूटनीतिक पहल र राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको उच्चस्तरीय भ्रमण आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राजकीय तथा चीनको औपचारिक भ्रमण गरे भने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा भाग लिन जांदा बेलायती प्रधानमन्त्री र क्यानेडेली प्रधानमन्त्रीसंग दुईपक्षीय वार्ता गरेर नेपालको विकास साझेदारीलाई बढाउन उत्प्रेरित गरेका थिए । सोही समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याटिन अमेरिकी देश कोस्टारिकाको समेत भ्रमण गरेर नेपालको कूटनीतिक आयामलाई थप फराकिलो बनाएको परिवेशमा पूर्वी एशियाली देशलाई यथोचित सम्मान गर्नु नेपालको कर्तव्य बन्न पुगेको यथार्थलाइ विर्सन मिल्छ र ?
नेपाल – भियतनाम हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै दुवै देशका सचिवहरु
विश्व आर्थिक मञ्चका सन्दभृमा स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा प्रमा ओलीको सहभागीताको स्वाभाविक असर पनि हो यसपटकको भियतनाम भ्रमण । नेपालसंग भियतनाम र कम्वोडिया नजिक मात्र नभएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई योगदान गर्न सक्ने देश समेत हुन् । पर्यटन नेपालको समृद्धिको एउटा जबर्जस्त क्षेत्र कसैले होइन भन्न सक्छ ?
यही बीचमा १३ वर्षपछि नेपाली राष्ट्रप्रमुखको चीनको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । त्यो पनि चीनले अगुवाई गरेको विआरआईको दोस्रो सम्ममेलनका सन्दर्भमा विश्वका ३८ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी रहेका बेला बेइजिङले नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मात्र राजकीय भ्रमण गराएर नेपालको उच्च सम्मान गरेको थियो । बेइजिङ भ्रमणका बेला विश्वका ३८ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसंग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गरेर नेपालको राजनीतिक उपलव्धीलाई अरु मजबुत बनाउने दिशामा थप ईंटा थप्ने काम गर्न सफल भइन । त्यो आफैमा नेपालका लागि कूटनीतिक कवज बन्न पुगेको छ । यही वर्षको बीचमा नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत, चीन र अमेरिकाको समेत भ्रमण गरेर दुई पक्षीय सम्वन्धलाई अरु बढी मजवुत बनाउने काम गरेका छन् । पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको एकता भएर नेकपा बनेपछि विश्वको नेपालप्रति आकर्षण बढेको छ । यद्यपि नेपाल सरकार र नेपाली कर्मचारी संयन्त्रको कमजोर तथा कतिपय अवस्थामा पुरानै गतल रबैयाका कारण विभिन्न विवाद र समस्या तथा चुनौति पनि थपिएका छन् । यसलाई सुधार गरेर कूटनीतिक पहल र कवजबाट प्राप्त गर्न सकिने अधिकतम् लाभ उठाउनका लागि सत्तारुढ दल र सरकारले यथोचित सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ख्याल गरेर परिपक्क कूटनीतिक पहलकदमी र त्यसको निरन्तरतालाई ध्यान दिनै पर्दछ । अन्यथा नेपालप्रति विश्वको विश्वास र छिमेकीहरुको आशंका बढ्ने खतरा समेत रहन्छ भन्ने भुल्नु हुंदैन । लामो समयदेखि अवरुद्ध सार्क सम्मेलने सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व भने नेपालसंग एक चुनौतीका रुपमा रहेको छ। नेकपाको स्थिर सरकार गठन भएको एकवर्षमा भएका कूटनीतिक पहल तथा आपसी समझदारी र सम्झौताहरुलाई व्यवहारमा उतार्न विरोध वा हेलचक्र्याईं होइन सक्रियता र सकारात्मक सोच र शैली आवश्यक छ ।
Joint Statement between the Socialist Republic of Viet Nam and the Federal Democratic Republic of Nepal issued on the Official Visit to Viet Nam by H.E. K P Sharma Oli, Prime Minister of Nepal
प्रतिक्रिया दिनुहोस्