काठमाडौँ, २१ जेठ । टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारेको मुद्दामा मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बहस भएको छ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासमा एनसेलको कर विवादमाथिको सुनुवाई सुरु भएको हो । मंगलबार एनसेलका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले धारणा राखेका छन् । तर यो क्रम नसकिएपछि अर्को पेशी असार १० गतेका लागि तोकिएको छ ।

यसअघि गत वैशाख २४ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर नउठाउन भनेको थियो।

यो रिटलाई टुंगो लगाउन जेठ २१ गते पूर्ण इजलासमा पेशी तोक्न पनि उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख थियो। सर्वोच्चले टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको करबापत एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले पहिले पनि केही रकम तिरिसकेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गरेको थियो। यता लाभकरको कारण निरन्तर विवादमा पर्दै आएको एनसेल प्रालिको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न विचौलियाहरु सक्रिय बनेका छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर नतिर्न केही कानुन व्यवसायीलाई विचौलियाको रुपमा प्रयोग गरे चलखेल शुरु भएको छ । ‘कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ । त्यहाँबाट भएको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणबाट कानुनी उपचार गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै एनसेलले दुई तह न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया नाघेर सर्वोच्च अदालत पुग्नु पनि कर नतिर्ने चलखेलको एउटा प्रयास भएको सजिलै बुझन सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर नतिराउन विचौलियामार्फत न्यायालयलाई प्रभावित पार्न अनेकौ चलखेल हुन थालेको चर्चाले यतिखेर कानूनी क्षेत्रमा व्यापक चर्चा पाएको छ । एनसेल आफैंले अब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्छु भनेर स्वीकारीसकेको सन्दर्भमा सोही अंकको वरिपरि रहेर अदालतबाट आदेश दिलाउने प्रपञ्चमा केही कानुन व्यवसायीले विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको छर्लङ्ग हुन थालेको छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी मुद्दा आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगेलको वैशाख २४ गतेको संयुक्त इजलासले एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवाद समाधानका गर्न आज मंगलबार पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले माघ २३ गते एनसेल कम्पनी खरिद बिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता आजियाटालाई निर्धारण गरी असुल गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशको पूर्णपाठ आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरी सात दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एनसेल ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको समय सीमा सकिनु एक दिन अघि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नु अघि अग्रिम करका रुपमा एनसेलले दुईपटक गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको छ । अब बुझाउन ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बाँकी छ । तर, एनसेलले अब करिब १४ अर्ब रुपैयाँमात्रै तिर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । उसले ठूला करदाता कार्यालयले बढी कर निर्धारण गरेको जिकिर गर्दै आएको छ ।

एनसेलको कर विवादमा उसका केही पुराना लगानीकर्ता पनि मुछिन सक्ने त्रासमा न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास उनीहरुको सम्पर्क सुत्रबाट हुँदै आएको  स्रोतले दिएको छ ।  राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्धका साथै अनुचित लाभ दिएर भए पनि एनसेललाई पुँजीगत लाभकर कम गराउने धन्दामा गनिएका र चिनिएका कानून व्यवसायीहरु नै संलग्न भएको एक स्रोतले जानकारी दियो ।

एनसेलको कर विवाद अजियाटाले खरिद गरेपछि मात्रै उत्पन्न भएको नभइ यसअघि भएका पटक–पटकको खरिद बिक्रीमा पनि कर छली हुँदै आएको प्रष्ट भइसकेको छ । राजनीतिक पहुँच र सेटिङ मिलाएर एनसेलमा धेरैपटक कर छली हुँदै आएको पनि पुष्टि भइसकेको छ ।
यसपटक एनसेललाई कर तिराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेकोले कर तिर्नुपर्ने पनि प्रष्ट छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकम र एनसेल स्वयम्ले स्वीकार गरेको कर रकमबीचको फरक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यही २५ अर्ब रुपैयाँ नतिर्न अहिलेसम्म विभिन्न चलखेल हुँदै आएका छन् ।