काठमाडौं १६ अससससार । विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने नाउँमा खोलिएको कन्सल्टेन्सीमध्ये अधिकांशले म्यानपावरको धन्दागर्ने गरेको घटना नौलो होइन । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलिले पुतलीसडक स्थित क्याचि एजुकेशन एण्ड ट्रेनिङ् कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पुरुषोत्तम खड्कालाई गत वर्ष गलत धन्दा चलाएको भन्दै पक्राउ गरेपछि यो वर्षभरि नै कन्सल्टेन्सीमाति सरकारले निगरानी बढाएको जनाएको छ । गत वर्ष राम्रो जागिर दिलाईदिई प्रलोभनमा पारी अवैध तरिकाले ७ लाख देखि १२ लाख सम्म लिई वैदेशिक रोजगारीमा को लागि पठाउँदै आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले छापा मारेर खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
खड्काले अजरवैजान, पोल्याण्ड, साउथ अफ्रिका, स्टोनिया, माल्टा लगायतका देशहरुमा पठाई अलपत्र समेत पार्ने गरेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गसरेको थियो । यो त केवल एउटा सतहमा आएको घटना मात्र हो ।
नेपालमा सञ्चालिन एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले अष्ट्रेलिया, जपान, युके बंगलादेश र फिलिपिन्सस लगायतका देशमा विद्यार्थी पठाउन राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई समेत बशमा पारेका दर्जनौं घटनाको चांग लागेको छ शिक्षा मन्त्रलायमा ।
शैक्षिक परामर्शको लागि खोलिएको संस्थाबाट बिना इजाजत वैदैशिक रोजगार व्यवसाय गर्न अघोषित एजेन्टहरु तयार गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई सम्पर्कमा ल्याई रोजगारी दिलाईदिने नाममा शैक्षिक अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु समेत आफैं तयार पारी पठाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका प्रहरी अपराध अनुसन्धान व्युरोका अनुसार त्यस्तो अवैध धन्दा चलाउनेहरुको सूची तयार भएको बताएको छ ।
अहिले एसइको नतिजा आएसंगै र १२ कक्षाको नतिजा नआउंदै हरेक कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीहका राहादानी संकलन गर्ने खेती चलेको छ । त्सयसोत आर्थिक वर्ष सकिने वित्तिकै विदेशी ससंसथाहरुले शिक्षा मन्त्रलायबाट संसथा नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समेत मोटो रकम बोकेर शिक्षा मन्त्रलाय धाउने धन्दाबाट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आजित भएका छन् ।
शैक्षिक परामर्श दिलाउने सकम्पनीहरुको ५वटा भन्दा बढी देशभरिका सञ्जाल र संगठन रहेका छन् ।र त्यसमध्ये इक्यान सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ । तर इक्यानकै सदस्यहरुसमेत म्यानपावरको धन्दामा लागेको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ ।
त्यसका अलवा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने नाममा ससमेत कन्सल्टेन्सी खोलेर राजनीतिक लाभ उठाउने गिरोह यतिबेला अरु बढी सष्mिय भएको सछ ।
निजी विद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्वन्धी संस्था प्याव्सन, एनप्याव्स्न र सिहससानका पदाधिकारीका समेत कन्सल्टेन्ससीहरुले राजनीतिक सम्पर्क र कथित साइनोको दुरुपयोग गरेर शिक्षा मन्त्रलायमाथि दबाब बढाउने, त्यहांबाट नसकेपछि उद्योग मन्त्रालयको चोरबाटोबाट समेत छिरेर शैक्षिक परामर्शका नाममा अवैध धन्दा चलाएको गिरोहको सञ्जाल एबीसीले फेला पारेको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो गरी संसविधानले ससमाजवादी र सर्वसुलभ शिक्षा घोषणा गरेको सन्दर्भमा सरकारलाई नै बद्नाम गर्ने गरी सत्तारुढ दलको निकट दावी गर्ने र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न नाता जोडेर समेत नीतिगत विकृतको सुरुवात हुने खतरा देखिएको छ । कतिपय संस्थाले विना इजाजत परामर्शका नाममा भारतीय एजेन्टहरुको मतियार बनेर नेपाली सोझा सिधा विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया पठाइदिने प्रलोभनमा दोहन गरिरहेको पाइएको छ । एबीसीले छिटै त्यसको ससप्रमाण श्रव्य दृश्य माग्रीमार्फ त भण्डाफोर गर्न लागेको छ ।
विवादको घेरमा पाण्डे र हिसानका पदाधिकारी पनि !
शैक्षिक परार्श नेपालको अध्यक्ष विष्णु हरि पाण्डेको रोयल एजुकेशनल फाउन्डेशन, अल्फा विटा हाउस ससहति आठ वटा कम्पनी र हिसानका पदाधिकारीको संरक्षणमा नक्कली सञ्चलक खडा गरेर खोलिएको एउटा विदेशी अष्टे«लियाको भारतमा क्रियाशीले कम्पनीको एजेन्ट राजनीतिक पहुंचका आधारमा अवैध रुपमा क्रियाशील रहेको प्रहरीको अनुसन्धान व्युरो सस्रतले बताएको छ । र
जापान अध्ययनमा यmन ठूलो दलाली
काठमाडौं बाहेक चितवन, विराटनगर र पोखरामा ससमेत उच्च शिक्षाका नाममा जापानमा विद्यार्थी पठाउने अधिकांश कन्सलटेन्सीहरुले नक्कली डकुमेन्ट बनाउँदै आएको प्रहरीले बताएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले भाषा शिक्षणको नाममा जापान पठाउने कन्सलटेन्सीहरुलाई कडाई गरिरहेका बेला नक्कली डकुमेन्टको धन्दा बाहिर आएको छ ।
सरकारको नीति के त ?
शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी मौलिक र आधारभूत अधिकारका रुपमा ससंवधानले व्यदस्था गरेको छ । त्यससमागि कम्युनिस्ट सरकारले देशभित्रै स्नातक तहसम्मको अध्ययनलाई प्राथामिकता दिएको छ । तर रोजगारीलाई प्रमुख आकर्षण देखाएर विचौलियाहरुले सरकारको लक्ष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा मात्र ७ सय बढी विद्यार्थी अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुकमा यीनै संस्नाहरुले अपपत्र पारेका छन् । अर्कातिर सरकारले रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई जी टु जीको नीति अघि बढाएपछि घोषित म्यानपावरवालाहरु पनि एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको छिद्रबाट छिरेर धन्दा चलाउने डरलाग्दो अवस्था देखिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रलायले बनाएको छ ।
कानुन र अनुगमनको अभावमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको नाममा ठगी र मानव तस्करी धन्दा बढेको प्रहरीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई भाषा प्रशिक्षण र परामर्श दिन भनेर स्थापना गरिएका परामर्श केन्द्रले मानव तस्करीदेखि हुन्डीसम्मको काम गरेको प्रहरीले फेला पारेको छ । ‘धेरैले म्यानपावरको काम गरेको देखियो,’ हालका प्रहरी महानिरिक्षक तथा तत्कालीन अपराध महाशाखाका प्रमुख सरहेका सर्वेन्द्र खनाल भनेका थिए । कन्सल्टेन्सीको क्षेत्रमा धेरै नै विकृति रहेको पाइएपछि हामीले कारबाही थालेका हौँ ।’
कन्सल्टेन्सीले ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरीको ओइरो अहिले पनि रोकिएको छैन । २०१८ मा ४४ जना कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई अपराधा महाशाखाले पक्राउ गरेको थियो । धेरै उजुरी आएपछि अपराध महाशाखाले विशेष अप्रेसन नै चलाएर अवैध रूपमा सञ्चालित संस्थामा छापा हानी सञ्चालकलाई पक्राउ गर्दै आएको छ । कन्सल्टेन्सीबाट विदेश जाने कतिपय विद्यार्थीको बिचल्ली भएको उजुरी प्रहरीमा परेको छ । कन्सल्टेन्सीले पासपोर्ट लिनै नपाउनेमा धेरैबाट पासपोर्ट बरामद भएको महाशाखाका अधिकारीले जनाएका छन् ।
बालुवाखानीदेखि म्यानपावर चलाउनेसम्म कन्सल्टेन्सी सञ्चालक
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका तत्कालीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष नीरज सिटौला यो क्षेत्रमा केही विकृति रहेको स्वीकार गर्दै एक पत्रिकासंग भनेका थिए । ‘बालुवाखानी चलाउनेदेखि म्यानपावर चलाउनेसम्म यो क्षेत्रमा आएका छन्,’ ‘जो पनि यो क्षेत्रमा पैसै कमाउने उद्देश्यले छिर्दा व्यावसायिक रूपमा काम गर्नेहरूलाई पनि धेरैलाई समस्या भएको छ ।’ ‘यो क्षेत्रमा व्यावसायिक, ठगी गर्ने र राजनीति गर्ने गरी तीन किमिसका मान्छे आएको इक्यान पदाधिकारीहरुले नै बताउने गरेका छन् । ‘
अनुगमनमा समस्या ः मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयले समेत जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न समस्या भएको बताएर पन्छिने गरेका छन् । मन्त्रलायका अनुससार यसभन्दा पहिले जसरी र जुनबाटोबाट पसेका भएपनि अव कारबाही गरिने छ । लाइबेरिया, इथियोपियाजस्ता देशमा पनि पढ्न भनेर विद्यार्थी जाने गरेको उजुरी प्रहरी अपराध महाशाखामा पर्न अझै रोकिएको छैन ।
एक सयबाट ११ सय
२०१६ भन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा एक सयभन्दा कम शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू मात्र दर्ता भएका थिए । प्रहरीले दर्ता नभएको कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा चार सय भन्दा सबढी सोही वर्ष दर्ता भएका थिए । २०६७ सालसम्म कन्सल्टेन्सीलाई कसले अनुगमन गर्ने भन्ने नै थिएन । २०६७ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएको भन्दै कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि २०६८ सालमा भाषा प्रशिक्षण तथा शैक्षिक परामर्श निर्देशिका बन्यो । तर, निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान विवादमा पर्दै आएका छन् ।अझ अघिल्लो वर्षबाट विदेशी कम्पनी नै कन्सल्टेन्सीका रुपमा नेपाल भित्रिएपछि गम्भीर समस्या परेको इक्यानका अध्यक्ष विष्णु हरि पाण्डेले केही अधि एबीसीलाई बताएका थिए ।
पक्राउ पर्नेको लर्काे
२०७३ भदौमा मात्र ३३ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ परेका थिए । त्यसयता पक्राउन पर्नेको संख्या १०० नाघेको छ । प्रहरीले द बेस्टकी गायत्री वाग्ले, ग्रिन माउन्टेनका राजेन्द्र पोखरेल, फर्चुन एजुकेसनका विजयकुमार बस्नेत, सिएससी नेपालका वीरेन्द्र बज्राचार्य, सुभरु कन्सल्टेन्सीका अञ्जनकुमार थापा, न्युम्यानकी सञ्चालिका रश्मि श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको २०७३ मा । ए टु जेड इन्स्च्यिुटका शिव अर्याल, ग्लोबल सेन्ट्रेल एजुकेसनका डा. एरिस उप्रेती, क्यानन इन्टरनेसनल एजुकेसनका लोकेन्द्र केसी, ओयसिस माइग्रेसनका राम थापा, सब्लाइम एजुकेसनका समर शाह, थिंक एजुकेसनका जीवन थापा र सुदीपचन्द्र पोखरेल, मिराज जापनिजका सुदीप पराजुली, नाइस एजुकेसनका दामोदार शर्मा पक्राउ परेका थिए । वेभ इन्टरनेसनलका दीपक पुडासैनी, ग्लोबल एजुकेसन हबकी सपना पौडेल, पास्कल टेक्नो एजुकेसनका देवकृष्ण केसी, सेक्युर्ड लाइफ इन्टरनेसनलका रामचन्द्र ओली, लोटस फ्लावर इन्टरनेसनलका ज्ञानेन्द्र सिंखडा, मिसन अल एजुकेसनका प्रभात श्रेष्ठ, लोटस फ्लावरका शिरि वाग्ले, स्काइवल्र्ड एजुकेसनका किरण अधिकारी, इस्टवेस्ट जापनिज ल्यांग्वेजका रोशन गुरुङ, वल्र्डवाइड एजुकेसनका कुमार साह, एक्सप्रेस इन्ट्री एजुकेसनकी साधना बस्नेत र रामकुमार रञ्जितकार, गुडविल कन्सल्टेन्सीका प्रवीण शाहीलाई अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको छ । यस्तै, ओयसिस जापनिज ल्यांग्वेज कन्सल्टेन्सीका अमृतप्रसाद पन्थ, ब्लुस्काई इमिग्रेसनका मलाल नेपाली, ग्लोब एजुकेसनका धु्रवप्रसाद पराजुलीलगायत पक्राउ परेका थिए । उनीहरुमाथिको निगरानी अहिले पनि जारी रहेको प्रहरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ । पक्राउ परेका मध्ये अधिकांश माथि मुद्धा समेत चलाईको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्