१. नेकपा (मसाल)को आठौँ महाधिवेशनमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ – “भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्तपछि त्यो लामो समयसम्म अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देश रहेको थियो । तर अब त्यहाँ पुँजीवादको धेरै नै विकास भएकाले त्यो अब अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देश रहेको छैन । भारतका माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी वा सङ्गठनहरूले पनि भारत अब अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देश नरहेको र नवउपनिवेशवादी देश भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । नवउपनिवेशवादी देशहरू पुँजीवादको एउटा उच्च अवस्थामा पुगेपछि साम्राज्यवादी देशका रूपमा बदलिने गर्दछन् । त्यही कुरा भारतका सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।” (पृ. ५२)

भारत अब साम्राज्यवादी देशमा परिणत भएको छ । तर, त्यसको पहिलेदेखिको नै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विस्तारवाद हो । त्यो कुराको चर्चा गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ – “बाह्य रूपले भुटान एउटा स्वतन्त्र देश हो र त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि सदस्य हो । तर त्यसलाई भारतले आफ्नो ‘वफर स्टेट’ बनाएको छ । त्यहाँबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई निकालिएको छ । त्यसरी त्यहाँ जातीय राज्य कायम गर्ने कार्य गरिएको छ । भुटान भारतको एउटा ‘वफर स्टेट’ भएको हुनाले त्यहाँबाट नेपालीहरूलाई निकाल्ने जुन काम गरिएको छ, त्यसका लागि मुख्य रूपले भारत नै जिम्मेवार छ । भुटानमा तानाशाही शासन छ, त्यसलाई प्रश्रय दिने कार्य पनि भारतले नै गरिरहेको छ । भारतको समर्थन वा संरक्षणको अभावमा त्यहाँबाट न लाखौँ नेपालीहरूलाई देशबाट निकाल्ने काम हुन सक्दथ्यो, न त्यहाँ जातीय राज्य र तानाशाही व्यवस्था कायम नै हुन सक्दथ्यो । सिक्किमलाई भारतले आफ्नो देशमा मिलाएको छ । बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र माल्दिव्समा पनि भारतले बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ ।” (पृ. ५२÷५३)

२. काश्मीरको चर्चा गर्दै त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ – “संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, भारत र पाकिस्तानका बीचमा भएको सहमतिअनुसार त्यहाँ ‘जनमत सङ्ग्रह’ गराएर त्यहाँका जनतालाई आफ्नो भाग्यको फैसला गर्ने “आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु पर्दथ्यो ।” तर स्वयं स्वीकार गरेको त्यो सहमतिलाई भारतले अस्वीकार गर्‍यो । त्यही कारणले काश्मीरका जनताले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनु परेको छ र त्यही कारणले भारत र पाकिस्तानका बीचमा कैयौँ युद्धहरू भएका छन् । त्यसको मूलकारण भारतले काश्मीरका जनताको स्वयं आफूले स्वीकार गरेको जनमत सङ्ग्रहको सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नु हो ।” उक्त कुराहरूको निष्कर्ष निकाल्दै त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ – “यी केही उदाहरणहरूबाट भारत विस्तारवादी देश रहँदै आएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । एकातिर, भारतमा विकास भएको एकाधिकार पुँजीवाद र अर्कातिर, विस्तारवाद दुवै पक्षहरूको समिश्रण भएर भारत साम्राज्यवादी देशमा बदलिएको छ ।” (पृ. ५३)

अहिले भारत सरकारले काश्मीरमा गत सात दशकदेखि भएको विशेष संवैधानिक व्यवस्था वा संविधानको ३७० धारालाई खारेज गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो भारतमा लामो समयदेखि रहँदै आएको विस्तारवादी नीति र त्यहाँ विकास भएको साम्राज्यवादी चरित्रको नै परिणाम हो ।

३. जम्मु–कश्मीरमा (यसपछि यसलाई कश्मीर मात्र भनेर उल्लेख गरिने छ– भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० हटाएपछि त्यो प्रश्न त्यहाँ गम्भीर विवादको विषय बन्नुका साथै त्यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्यन्त ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । वास्तवमा कश्मीरका सन्दर्भमा ३७० नम्बरको धारा हटाउनु त्यहाँका जनतासँग ठूलो विश्वासघात नै हो । त्यसप्रकारको कार्यलाई कतिपय टिप्पणीकारहरूले पतिपत्नीका बीचको ‘तलाक’ पनि बताएका छन् ।

तलाकको अर्थ हुन्छ – सम्बन्ध विच्छेद । ३७० धाराको पारस्परिक सहमति भएर नै काश्मीरले भारतमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो । त्यो धाराअनुसार त्यहाँ बेग्लै झण्डा र संविधान थियो । रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चार बाहेक अन्य सबै विषयमा उनीहरूलाई स्वयं कानुन बनाउने अधिकार थियो र भारतीय सङ्घले बनाएका कानुनहरू त्यहाँ लागू हुँदैनथे । त्यो बाहेक संविधानको धारा ३५अनुसार त्यहाँ कश्मीर बाहेकका कुनै पनि व्यक्तिलाई घरजग्गा किन्ने अधिकार थिएन । यहाँसम्मकी कश्मीरका कुनै पनि कन्यालाई भारतका अन्य कुनै व्यक्तिसित विवाह गर्ने अधिकार थिएन र विवाह गरेमा उनको नागरिकता समाप्त हुन्थ्यो ।

४. अब धारा ३७० समाप्त भएपछि काश्मीरका जनतालाई प्राप्त त्यसप्रकारका सबै संवैधानिक विशेषाधिकारहरू समाप्त भएका छन् । जुन संवैधानिक धारा वा सम्झौताका आधारमा कश्मीर भारतमा सामेल भएको थियो, त्यो समाप्त भएपछि भारत र कश्मीरका बीचमा, कतिपय टिप्पणीकारहरूले लेखे जस्तै, त्यहाँ एक प्रकारले सम्बन्ध विच्छेदको स्थिति पैदा भएको छ । त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो सत्ता कायम गर्नको लागि भारतसित कुनै संवैधानिक वा नैतिक आधार छैन । त्यसप्रकारको आधार नभएपनि भारतले सेना, दमन र शक्तिका आधारमा त्यहाँ आफ्नो सत्ता कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

त्यो वास्तवमा जोरजर्वजस्ती नै हो । विश्वको इतिहासले बताउँछ, कहीं पनि जोरजर्वजस्ती वा शक्तिको बलमा कसैको सत्ता लामो समयसम्म टिक्दैन । यो सोच्नका लागि आधार छ, कश्मीरका जनताले पनि, जसको लामो, वीरतापूर्ण र गौरवपूर्ण इतिहास छ, त्यसप्रकारको जोरजर्वजस्तीका आधारमा कायम गरिएको सत्तालाई लामो समयसम्म टिक्न दिने छैनन् ।

५. ३७० को धारालाई सङ्क्रमणकालीन वा अस्थाई भनिएको थियो । अहिले भारतीय शासक वर्गले त्यसको यो भनेर व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् कि त्यो (३७० धारा) अस्थायी थियो । त्यसकारण त्यसलाई समाप्त गर्नु स्वाभाविक र न्यायपूर्ण नै थियो । उनीहरूले योसम्म दावा गर्दछन्, बरु त्यसप्रकारको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई सात दशकसम्म कायम राख्नु अस्वाभाविक थियो । भारतीय संसदमा भाजपाका सांसदहरूले योसम्म भनेका छन्, नेहरूको त्यो गल्तीका कारणले त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो र अब मोदी सरकारले त्यो गल्तीलाई ‘सच्चाईदिएको छ’ । यहाँ तथ्यलाई गलत प्रकारले प्रस्तुत गरिँदै छ । ३७० को धारा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था थियो । तर, त्यसको अर्थ त्यो धारालाई समाप्त गरेर त्यहाँ भारतको प्रत्यक्ष शासन कायम गर्नु सही थियो भन्ने होइन । त्यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई त्यहाँका जनताले जनमतसङ्ग्रहद्वारा भारत र पाकिस्तान मध्ये कुन देशमा सामेल हुने वा स्वतन्त्र हुने ? त्यो निर्णय गरेर नै त्यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई समाप्त गर्न सक्दथे वा गर्नुपर्दथ्यो । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको सही अर्थ वा व्याख्या त्यै नै हुन्थ्यो । तर, त्यसको उल्टो गरियो ।

६. माथि नै स्पष्ट गरिएको छ – त्यसप्रकारको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था वा काश्मीरलाई विशेष संवैधानिक अधिकार त्यहाँको प्रधान पक्ष थिएन र होइन पनि । त्यो त्यहाँकोपछि विकसित भएको घटना क्रम वा परिस्थितिजन्य वाध्यताका कारणले पैदा भएको एउटा विशेष अवस्था थियो । ‘भारत स्वतन्त्रता एक्ट’अनुसार भारतका करिब ५५० देशी राज्यहरूलाई भारत र पाकिस्तान मध्ये कुनै एउटामा मिल्न वा स्वतन्त्र रहनको लागि अधिकार दिइएको थियो । तिनीहरू मध्ये सबैजसोलाई सरदार पटेलले भारतीय सङ्घमा मिलाए । तर, हैदरावाद, जुनागढ र कश्मीरले स्वतन्त्र रहने निर्णय गरेका थिए । सरदार पटेलले हैदरावाद र जुनागढलाई जर्बजस्तीपूर्वक भारतमा मिलाए ।

तर, कश्मीरको घटनाक्रम केही भिन्न प्रकारले विकसित भयो । त्यहाँका राजा हरिसिंहले स्वतन्त्र रहने घोषणा गरेपछि पाकिस्तानले त्यहाँका केही आदिवासीहरूलाई वा उनीहरूका आडमा आफ्ना सैनिकहरू पठाएर २२ अक्टोबर १९४७ मा कश्मीरमाथि हमला गरे र उनीहरूले त्यसका कैयौँ भागहरूमा कब्जा जमाउँदै गए । पाकिस्तानको त्यो आक्रमणको सामना गर्नु हरिसिंहका लागि सम्भव थिएन । त्यसप्रकारको कठिन परिस्थितिमा उनले भारतसित सैनिक सहायताको माग गरे । नेहरूले कश्मीर भारतमा मिल्न तयार भएपछि मात्र उनको सहायताका लागि सेना पठाउने कुरा गरे । त्यो परिस्थितिमा वाध्य भएर हरिसिंहले भारतमा मिल्न स्वीकार गरेर पत्र पठाए । त्यसरी कश्मीर एउटा वाध्यात्मक परिस्थितिमा नै, अर्काशब्दमा पाकिस्तान र भारतको दोहोरो चेपुवामा परेर नै भारतमा मिल्ने सहमति प्रकट गरेका थिए । तर, अब त्यो सहमतिको कडी, अर्थात् संविधानको ३७० धारा पनि टुटिसकेको छ । जेहोस्, त्यसप्रकारको वाध्यात्मक परिस्थितिमा नै हरिसिंहले भारतमा मिल्न स्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि भारतले त्यहाँ सेना पठायो र भारत र पाकिस्तानको बीचमा १९४७ को अन्ततिर युद्ध शुरु भयो ।

७. भारतले १ जनवरी १९४८ मा त्यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा उजुरी गर्‍यो । त्यसबारे २१ अप्रिल १९४८ मा सुरक्षा परिषद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गर्‍यो, जसलाई ४७ नम्बरको प्रस्ताव भनिन्छ । त्यो प्रस्तावमा मुख्य रूपले यी कुराहरू उल्लेख गरिएका थिए – तुरुन्त युद्धविराम गर्ने† पाकिस्तानले कश्मीरबाट आफ्ना आदिवासी र सेनाहरूलाई हटाउने† भारतले कश्मीरबाट आफ्ना सेना कम पार्दै लगेर न्यूनतम सङ्ख्यामा पुर्‍याउने† त्यसरी कश्मीरलाई भारत वा पाकिस्तानमा सामेल हुनका लागि जनमत सङ्ग्रहद्वारा आत्मनिर्णयको अधिकार दिने । त्यो जनमत सङ्ग्रहलाई सम्पन्न गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वाधानमा एउटा अस्थायी व्यवस्था गर्ने पनि समझदारी भएको थियो । भारत वा पाकिस्तान दुवै कश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने कुरामा सहमत भए । तर, त्यहाँबाट सेना हटाउने प्रक्रियाबारे उनीहरूका बीचमा सहमति हुन सकेन र सुरक्षा परिषद्को ४७ नं. को प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेन । तर, त्यसपछि पनि सुरक्षा परिषद्ले एकपछि अर्को आयोग गठन गर्दै त्यो विषयलाई सहमतिमा टुङ्गाउन तथा कश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउन प्रयत्न कायम राखिरह्यो । तर, ती प्रयत्नहरूको कुनै सकारात्मक परिणाम निस्केन ।

८. सुरक्षा परिषद्ले दुवैपक्षलाई तुरुन्त युद्धविराम गर्न भनेपनि सन् १९४९ को १ जनवरीसम्म युद्धविराम हुन सकेन । सुरक्षा परिषद्को ४७ नं. प्रस्तावमा भएका एकाध असङ्गति प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, कश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउनका लागि एकतर्फी रूपमा पाकिस्तानलाई मात्र आफ्ना सेना पूरै हटाउन भनिएको थियो भने भारतका लागि आफ्नो सेनालाई न्यूनतम सङ्ख्यामा राख्न भनिएको थियो । भारतको जोड जनमतसङ्ग्रहको बेलामा पाकिस्तानी सेना पूरै हट्नुपर्ने र भारतीय सेना त्यहाँ रहिरहनुपर्ने कुरामा रह्यो । त्यो विवादका कारणले पनि त्यहाँ जनमतसङ्ग्रह सम्पन्न गर्न अवरोध पैदा भयो । द्वितीय, सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमा कश्मीरका जनतालाई जनमत सङ्ग्रहद्वारा भारत वा पाकिस्तान मध्ये एउटामा सामेल हुनका लागि निर्णय गर्न भनिएको थियो । तर, स्वतन्त्र पनि हुन पाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । त्यसरी त्यो प्रस्तावले कश्मीरका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सीमित गरिदिएको थियो । वास्तवमा कश्मीरको प्रश्न भारत वा पाकिस्तानमध्ये कसले कश्मीरमाथि कब्जा जमाउने प्रश्नमा ती दुवै देशहरूका बीचको द्वन्द्वमा कुल्चिएर दब्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि ती दुवै देशहरू नै मुख्य पक्षका रूपमा देखापरे र कश्मीरका जनताको त्यहाँ कुनै प्रतिनिधित्व हुन सकेन । त्यसैले सुरक्षा परिषद्ले कश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने निर्णय गरे पनि कश्मीरका जनतालाई स्वतन्त्र पनि हुन पाउने विषयमा मत प्रकट गर्ने विकल्प दिइएन ।

९. कश्मीरको प्रश्नमा जनमतसङ्ग्रह वा कश्मीरलाई विशेष संवैधानिक अधिकार भन्ने बारेमा पनि भारतीय मन्त्रीमण्डलमा तीव्र मतभेद थियो । नेहरू अपेक्षाकृत उदारवादी प्रकारका थिए । त्यसैले उनी कश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने वा कश्मीरलाई विशेष अधिकार दिने कुराका पक्षपाती थिए । तर, सरदार पटेलको सोचाइ त्यसको एकदम विरुद्ध थियो । डा. अम्बेडकर वा स्याम प्रसाद मुखर्जी पनि कश्मीरबारे नेहरूका विचारका विरुद्ध थिए । तैपनि नेहरूको प्रभावका कारणले भारतले सामान्यतः कश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने विचारलाई समर्थन गर्‍यो । तर, सरदार पटेलले १९५४ मा कश्मीरमा गएर घोषणा गरे ः ‘कश्मीरको मामिला भारतको आन्तरिक विषय थियो र त्यसबारे जनमतसङ्ग्रहको कुनै आवश्यकता थिएन ।’ अहिले पनि भारतीय जनतापार्टीले सरदार पटेललाई नै भारतको निर्माणको लागि आफ्नो नायक मान्दछ र नेहरूको घोर विरोध गर्दछ ।

१०. अहिले पनि कश्मीरको प्रश्नमा भारत विभाजित छ । मोदी सरकारले धारा ३७० हटाउने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यसको भारतका कतिपय पार्टीहरूद्वारा खास गरेर सीपीएम, सीपीआई र भारतीय काङ्ग्रेसहरूले कडा विरोध गरे । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा यो विचार अगाडि ल्याए कि कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने निर्णय कश्मीरका जनतासितको विश्वासघात थियो । जहाँसम्म भारतीय जनतापार्टीको प्रश्न छ, उनीहरूले शुरुदेखि नै कश्मीरमा त्यसप्रकारको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन् ।त्यसका पछाडि उनीहरूको कट्टर हिन्दूवादी जातिवादी र साम्प्रदायिक दृष्टिकोणले पनि काम गर्दै आएको छ । वास्तवमा त्यो दृष्टिकोण खाली कश्मीरका जनताको लागि मात्र समस्या बनेको छैन, अन्तत्वगत्वा, यदि भारतीय जनताले त्यसप्रकारको कट्टर हिन्दूवादी दृष्टिकोणमाथि समयमा नै विजय प्राप्त गर्न सकेनन् भने, त्यसले सम्पूर्ण भारतमा नै कट्टर हिन्दूवादी, जातिवादी प्रभूत्व कायम गर्नेछ । त्यसरी अहिले भारतीय कट्टर हिन्दूवादीहरूले कश्मीरमा जुन बज्रको प्रहार गरेका छन्, त्यो सम्पूर्ण भारतमा बज्रने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिंदैन ।

११. कश्मीरमा संविधानको ३७० धारालाई खारेज गरेपछि भारतका कैयौँ भागहरूमा हर्षबढाई गर्ने काम भएको छ । बाजा बजाउने, नाच्ने, मिठाई बाड्ने कामहरू भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा त्यसप्रकारको हर्षबढाईभित्र जातीय फासिवादी सोचाइ जसरी लुकेर बसेको छ, त्यसलाई उनीहरूले देख्न सकिरहेका छैनन् । निश्चय नै त्यो कुरा भारतका सम्पूर्ण जनताबारे लागु हुँदैन । भाजपाको त्यसप्रकारको कट्टरपन्थी सोचाइ वा उनीहरूले कश्मीरप्रति अपनाएको नीतिको विरोध गर्ने ठूलो जनमत पनि भारतमा छ । त्यसकारण यो आशा गर्न सकिन्छ कि त्यसप्रकारको जनमतको अगाडि मोदी सरकारको कट्टर हिन्दूवादी सोचाइको हार हुनेछ तर यो भन्न सकिन्न, कैयौँपल्ट इतिहासले ठूलो मजाक पनि गर्दछ – भारतीय जनताले समय छँदै भाजपाको कट्टर हिन्दूवादी वा त्यसको आडमा अगाडि आउन थालेको फासिवादी सोचाइलाई पराजित गर्नेछन् वा त्यसद्वारा ठूलो क्षति भइसकेपछि मात्र उनीहरूको चेतना आउने छ ।यो इतिहासले नै बताउन सक्ने कुरा हो ।

१२. भारतमा मोदी सरकारको कट्टर हिन्दूवादी दृष्टिकोण वा अहिले उनीहरूले कश्मीरबारे अपनाएको नीतिबारे ठूलो जनमत भएको कुरा सत्य हो । तर, त्यो जनमतको सायद एउटा सीमा छ, कश्मीरका जनतालाई आफ्नो भाग्यको आफै फैसला गर्ने वा स्वतन्त्र समेत बन्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिनेबारे भारतीय जनमत कहाँसम्म तयार छ ? त्यसबारे निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । सायद त्यसबारे स्वयं कश्मीरका जनताले आफै फैसला गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । कति लामो र कठिन ? त्यो भन्न मुश्किल पर्दछ । त्यो कुरा उनीहरूमा स्वन्त्रताको इच्छा कति तीव्र र प्रवल छ र त्यसका लागि लड्ने क्षमता उनीहरूमा कतिसम्म छ ? त्यसमाथि निर्भर गर्नेछ । हाम्रा अगाडि सिक्किमको उदाहरण छ । त्यहाँ भारतीय कदमका विरुद्ध कुनै आवाज उठेन र स्वतन्त्रताको कुनै सङ्घर्ष भएन । तर, हामीले आशा र कामना गर्दछौँ, कश्मीरमा त्यस्तो हुने छैन । अहिले उनीहरूको सङ्घर्ष भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध छ । तर, त्यो स्थितिबाट पाकिस्तानले फाइदा उठाउने वा कश्मीरमाथि कब्जा गर्न खोज्ने सम्भावनातिर पनि कश्मीरका जनताले कति ध्यान दिन सक्नेछन्, त्यो अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।

१३. कश्मीरका जनताको भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्धको स्वतन्त्रता सङ्घर्षको सन्दर्भमा सम्भावित एउटा नकारात्मक पक्ष प्रति पनि केही विचार गर्नु सायद अप्रासाङ्गिक हुने छैन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको आतङ्कवादी गतिविधि बढेर गएको छ । उनीहरूले कट्टरपन्थी इस्लामिक धार्मिक मान्यताअनुसार नै समाज वा राज्यको सबै संरचना निर्माण गर्न चाहन्छन् । यहाँसम्म कि महिला र महिला शिक्षा समेतबारे उनीहरूले मध्ययुगिन प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण राख्दछन् । स्वयं पाकिस्तानमा पनि त्यसप्रकारका कट्टरपन्थी विचारहरूको ठूलो जोड छ । भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा उनीहरूको आन्दोलनले मुश्लिम कट्टरपन्थी वा तालिवानको दिशा समात्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । विशेष संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले कश्मीरका जनता भारतीय प्रभावबाट सायद केही बच्न सकेका थिए होलान् । तर, अर्कातिर त्यही कारणले त्यहाँ मुश्लिम कट्टरपन्थी विचारहरूले बढी फैलिने तथा त्यहाँको समाज प्रगतिशील र आधुनिक प्रकारको चिन्तनबाट पछाडि परेको त छैन । भारतसितको विरोधको क्रममा उनीहरूका त्यसप्रकारका विचारहरूले बढी प्रश्रय पाउने त होइनन, त्यसो भएमा कश्मीरका जनताको स्वतन्त्रता आन्दोलनले सही दिशा लिने सम्भावना कम हुनेछ र उनीहरू एक वा अर्को प्रकारको भूलभूलैयामा फस्दै जानेछन् । तर, हामीले आशा र कामना गर्नुपर्छ, त्यस्तो हुने छैन र उनीहरूको स्वतन्त्रता आन्दोलनले सही, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी दिशा लिंदै जानेछ ।

१४. यो स्पष्ट छ कि, भारतीय साम्राज्यवादले कश्मीरका जनतालाई न जनमत सङ्ग्रह र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनेछ, न अहिले खारेज गरेको ३७० को धारालाई नै पुर्नवहाली गर्नेछ । त्यसरी भारतले कश्मीरमाथि जोरजर्बजस्ती र शक्तिका बलमा साम्राज्य कायम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ, जो कट्टर हिन्दूवादी र अन्धजातिवादी फासिष्ट साम्राज्य हुनेछ । त्यो अवस्थामा एउटा लामो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनद्वारा नै कश्मीरका जनताको मुक्ति सम्भव हुनेछ वा उनीहरू सिक्किम जस्तै सधैँका लागि दबेर बस्न बाध्य हुनुपर्नेछ ? यी दुवैमध्ये कश्मीरका जनताले कुन बाटो समात्ने छन् ? त्यो स्वयं कश्मीरका जनताले नै फैसला गर्ने कुरा हो ।

१५. यदि कश्मीरका जनता राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लामो सङ्घर्षमा अग्रसर हुन चाहन्छन् भने त्यो तीन अवस्थामा नै सम्भव हुनसक्ने छ – प्रथम, उनीहरूले भारतीय साम्राज्यवादका साथै पाकिस्तानका विरुद्ध पनि सम्झौताहीन सङ्घर्षको बाटो समात्नु पर्नेछ । किनकी भारतले जस्तै पाकिस्तानले पनि कश्मीरलाई स्वतन्त्रता दिने होइन, त्यसलाई आफ्नो राज्यमा सामेल गर्न चाहन्छ । द्वितीय, मध्ययुगीन वा कट्टरपन्थी मुश्लिम विचारहरूका आधारमा उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनले सही दिशा लिन सक्नेछैन । उनीहरूले सही प्रकारले आफ्नो मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले सही, उन्नत र क्रान्तिकारी दर्शनका आधारमा नै आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने छ । अन्यथा त्यो आन्दोलन सधैँ अन्धकारका बीचमा नै अल्मलिने वा दिशाभ्रमको अवस्थामा रहिरहने छ । तृतीय, भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षको क्रममा कश्मीरका जनताको आन्दोलनको तालिवानजस्ता मुश्लिम कट्टरपन्थी आतङ्कवादीहरूसित बढी सम्बन्ध कायम हुने सम्भावना पनि प्रवल छ । तर, त्यसप्रकारको सम्बन्धले उनीहरूलाई सही दिशामा अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने छैन र त्यसले कश्मीरको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई अरू दलदलमा फसाउने छ ।

१६. भारत सरकारको कदमका कारणले कश्मीरका जनताका अगाडि जुन कठिन र गम्भीर स्थिति पैदा भएको छ, त्यसबाट बच्न वा उम्कनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि कुनै उल्लेखनीय मद्दतको सम्भावना कम देखिन्छ । भारतको एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा विकास भइरहेको छ र अन्य साम्राज्यवादी देशहरूको नीति पनि कश्मीरको प्रश्नलाई लिएर भारतसित सम्बन्ध विगार्ने होइन, त्योसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर नै आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्नेतिर नै हुनेछ । अहिलेसम्म कश्मीरको घटनाक्रमका सन्दर्भमा अगाडि आएका प्रतिक्रियाहरूबाट यो कुरा प्रष्ट हुँदै गएको छ । चीनले अवश्य पनि भारतीय कदमको विरोध गरेकोछ । त्यो विरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, चीनको भारतीय साम्राज्यवादसितको बढ्दै गएको सम्बन्ध, दुई देशहरूका बीचमा भएको ठूलो पैमानाको व्यापार समेतमाथि ध्यान दिंदा चीनको विरोध बढी औपचारिक नै हुने र त्यसबाट कश्मीरका जनताको आन्दोलनलाई कुनै खास मद्दत नपुग्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । त्यो अवस्थामा उनीहरूको मुक्तिको खालि एउटै निर्णयात्मक आधार हुनेछ – स्वयं उनीहरूको नै शक्तिशाली राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन । तर, त्यो कुन रूपमा अगाडि बढ्ने छ वा बढ्न सक्नेछ ? त्यो इतिहासको गर्भमा लुकेको कुरा हो र त्यसबारे अहिले नै निश्चित रूपमा केही भन्न मुस्किल छ ।

१७. कश्मीरको घटनाक्रमबाट नेपालमा पर्नसक्ने असरप्रति पनि केही चर्चा गर्नु सायद अप्रासङ्गिक हुने छैन । त्यो चर्चा एकदम आवश्यक र महत्वपूर्ण पनि छ । सरदार पटेलले खाली हैदरावाद, जुनागढ र कश्मीरलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि भारतीय सङ्घमा सामेल गर्न चाहन्थे । हैदरावाद र जुनागढलाई त उनले सजिलैसित भारतमा सामेल गरे । कश्मीरप्रतिको उनको नीति पनि काफी हदसम्म सफल भयो । सरदार पटेलको सोचाइका विरुद्ध नेहरूका बलले लागू गरिएको ३७० को व्यवस्था पनि, जसलाई भाजपाले नेहरूको ‘गल्ती’का रूपमा व्याख्या गर्दछ । अब औपचारिक रूपमा खारेज भएको छ । तर, त्यो कदमले कश्मीरलाई कहाँ पुर्‍याउने छ वा त्यसबाट भारतलाई कति धक्का पुग्ने छ ? त्यसप्रकारका कैयौँ कुराहरू अहिले पनि अनिश्चयताका गर्भमा छन् । यी भए भारतका विभिन्न देशी राज्यहरूसित सम्बन्धित कुराहरू ।

१८. सरदार पटेलले ती देशी राज्यहरूलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि भारतमा सामेल गर्न चाहन्थे । मोदी सरकारले क्रमवद्ध रूपमा नेपालप्रति जुन प्रकारका नीतिहरू अपनाउँदै आएको छ, जस्तै कि नेपालको संविधान निर्माण गर्दा त्यसलाई रोक्ने वा जारी गर्न नदिने प्रयत्न, नेपालको संविधानको विरोध, त्यसमा ७ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव, नेपालको संविधानका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभियान, नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी, तराईमा मधेशवादीहरूका पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई सङ्गठित गर्न योजनाबद्ध प्रकारले भइरहेका प्रयत्नहरू, पहाडी भूभागहरूबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण आदिले उनीहरू (मोदी सरकार) सरदार पटेलको नेपाल प्रतिको रणनीति पूरा गर्ने दिशामा नै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरूका नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुर्नस्थापना गर्ने नीतिहरू पनि त्यही दिशामा लक्षित छन् । कश्मीरबारे मोदी सरकारले उठाएको कदमपछि उनीहरूले नेपाल प्रति पनि त्यही प्रकारको कुनै गम्भीर कदम उठाउने योजनाअन्तर्गत काम गरिरहेका त छैनन् ? त्यो शङ्का गर्नका लागि पनि ठाउँ छ । त्यसकारण कश्मीरबारे मोदी सरकारले अपनाएको नीतिलाई हामीले नेपालको सन्दर्भमा पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसरी कश्मीरको समस्या प्रकारान्तरले स्वयं नेपालको पनि समस्या हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

१९. निश्चय नै कश्मीर र नेपालको अवस्था फरक छ । कश्मीर विशेष संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गतको भारतको एउटा राज्य थियो, जबकी नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो । तैपनि उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य नेपाललाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने नै रहेको छ । त्यसकारण मोदी सरकारले चाल्ने प्रत्येक कदमलाई हामीले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने र चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, त्यससित जोडिएको एउटा सकारात्मक र उज्ज्वल पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । भारतीय शासक वर्गहरूले सातदशकदेखि नै नेपाललाई भारतमा गाभ्नको लागि बेग्लाबेग्लै प्रकारले – तर योजनाबद्ध प्रकारले – प्रयत्न गर्दै आएका छन् । तैपनि अझैसम्म उनीहरूको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन र, हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनताले आउने दिनहरूमा पनि त्यसप्रकारका सबै प्रयत्नहरूको कडा प्रतिरोध गर्नेछन् र तिनीहरूलाई असफल पार्नेछन् ।

२०. मोदी सरकारको कश्मीर प्रतिको नीति त्यहाँका लागि (कश्मीरका लागि) अत्यन्त घातक ता छ नै । त्यसका साथै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो । त्यसकारण हामीले त्यसका विरुद्ध कडा आवाज उठाउनु पर्दछ । तर, अहिले नेपाल सरकारले मोदी सरकारको कश्मीर प्रतिको नीतिका विरुद्ध कुनै आवाज उठाएको पाइन्न । सरकारको त्यसप्रकारको नीतिलाई हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसको विरोध गर्दछौँ । वास्तवमा हाम्रो परराष्ट्र नीति संसारको कुनै पनि देशमा साम्राज्यवादी वा कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गरेमा त्यसको विरोध गर्ने हुनुपर्दछ र हामीले त्यही प्रकारको परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । कुनै पनि देशको शक्तिबाट भयभित वा आतङ्कित भएर त्यस प्रति अपनाइने दब्बू नीति अन्ततः स्वयं हाम्रो आफ्नै लागि पनि आत्मघाती हुन सक्दछ ।