काठमाडौँ, २६ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहित संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रतिपादित मानवाधिकारका मान्यतालाई मौलिक अधिकारका रुपमा समावेश गरिएको नेपालको संविधान सर्वाधिक प्रगतिशील भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘दक्षिण एशियामा मानवाधिकारको स्वीकार्यता तथा दण्डहीनताको सम्बोधन ः चुनौतीको ...