काठमाडौं, ८ वैशाख । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन्। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स०सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै ...