Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM
काठमाडौं, ११ साउन । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५ बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने नियमानुसार यस पटकदेखि जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने राष्ट्रिय सतर्कता ...
