काठमाडौँ, १८ माघ । आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन तथा व्यवसाय सञ्चालनका विवाद तत्काल निरुपण गर्न मुलुकी ऐन देवानी संहिता भदौदेखि लागू हुने प्रायः पक्का भएको छ ।

मुलुकी ऐन देवानी संहिताले व्यापार–व्यवासाय सञ्चालनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीले करारका शर्तअनुरुप सेवा वा साधन प्रवाह÷आपूर्ति नगरे कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा क्षतिपूर्ति कानूनको आवश्यकता’ विषयको कार्यशालामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उक्त संहिता कार्यान्वयनका निम्ति भदौभित्रमा आवश्यक कानून पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले उक्त संहितामा ‘कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति दिइने’ जस्ता अस्पष्टता नयाँ कानूनले चिर्ने बताउँदै आमनागरिकलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जागरुक तुल्याउन अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रमुख माइकल सी गोन्जालेसले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि अमेरिकाको प्राथमिकता भएको स्पष्ट गर्दै सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न अमेरिकी सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

संघका अध्यक्ष किरणप्रकाश साखःले सुरक्षित व्यवसाय सञ्चालन तथा जोखिम व्यवस्थापनका निम्ति क्षतिपूर्तिको कानूनी प्रावधान अत्यावश्यक भएको बताउँदै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न त्यस्तो ऐन व्यवसायका निम्ति प्राणवायु बनेको जिकिर गर्नुभयो ।