काठमाडौँ, १५ फागुन ।  नेपालको संविधानबमोजिम निर्वाचनपछि बनेको संघीय संसद्को प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशनको तयारी लगभग पूरा भएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित नयाँ संविधानबमोजिम सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनपछि बस्न लागेको दुवै सदनको प्रथम अधिवेशनअन्तर्गत पहिलो अलग अलग बैठक यसअघि संविधानसभा बैठकस्थल रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा यही फागुन ८ गते नेपालको संविधानको धारा ९३ (१०) बमोजिम गर्नुभएको आह्वानअनुसार यही फागुन २१ गते अपराह्न ४ बजेका लागि दुवै सदनको बैठक बस्नेछ ।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले दुवै सदनका सदस्यको शपथ र पहिलो बैठकको तयारीमा आफूहरु रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य हुनुहुन्छ । दुवै सदनको संयुक्त रुपलाई संघीय संसद् भनिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा संघीय संसद्को तल्लो सदन मानिन्छ । गत मंसिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभा र गत माघ २४ मा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो ।

ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ 

संघीय संसद्का नवनिर्वाचित सदस्यको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिन फागुन २० गते शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुनुपूर्व दुवै सदनका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शीतल निवासमा शपथ लिनुहुनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्यले अपराह्न ४ तथा राष्ट्रियसभा सदस्यले साँझ ५ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम छ । उहाँहरुलाई सम्बन्धित सदनका ज्येष्ठ सदस्यले शपथ दिलाउनुहुनेछ । सभामुख अध्यक्षको निर्वाचन नभएसम्म उहाँहरुले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सर्लाही क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित ८० वर्षीय महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेसका ६९ वर्षीया तारादेवी भट्ट ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिँडारी र डा विमला पौडेललाई तत्कालका लागि शपथ रोक्न सर्वाेच्च अदालतले फागुन १३ गते अन्तरिम आदेश दिएकाले उहाँहरुको शपथ नहुने भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले मनोनयन गरेकालाई फिर्ता गरी नयाँ सरकारको सिफारिशमा नयाँ सदस्य मनोनयन भएका विषयमा सर्वाेच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । फौजदारी मुद्दा लागेका प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी र किर्ते प्रकरणमा छानबिन खेपिरहेका नवराज सिलवालबाट कुनै निकायबाट लिखित केही जानकारी नआएकाले उहाँहरु आएमा शपथ लिन सक्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले बताउनुभयो । फागुन २० गते सम्बन्धित सदनको बैठक कक्षमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले अपराह्न ४ र राष्ट्रियसभाका सदस्यले ५ बजे शपथ लिनुहुनेछ ।

थारुदेखि हिन्दी भाषामा शपथ 

संवैधानिक व्यवस्थानुसार आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सदस्यले उक्त भाषाबारे जानकारी दिने क्रम जारी छ । संघीय संसद्का सदस्य अनिलकुमार झाले हिन्दी, प्रदीप यादव र हरिनारायणप्रसाद रौनियारले भोजपुरी, मोहमद इस्तियाक राईले अवधी तथा शान्ता चौधरी र गंगा चौधरी सत्गौवाले थारु भाषामा शपथ लिने जानकारी दिनुभएको छ ।

कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सोको अनुवादको प्रतिसहित तीन दिनअगावै संघीय संसद्को महासचिवलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

कार्यसूचीका लागि छलफल बुधबार 

प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार पहिलो बैठकको तयारीका लागि बुधबार अपराह्न २ बजे सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलका नेतासँग परामर्श हुनेछ । कार्यसञ्चालन नियमावली नबनुञ्जेलका लागि अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालयले त्यसको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदालगायत अन्य कार्यसूचीबारे दलसँग छलफलपछि कार्यसूची बन्नेछ । एकै दिन एकै समयमा दुवै सदनको बैठक आह्वान भए पनि ती सदनको बैठक अलग अलग रुपमा सम्बन्धित सदनको कक्षमा बस्नेछ ।

सभामुख–अध्यक्षको निर्वाचन तयारी 

संविधानमा संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक दल र फरक लि¬ङ्गको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

दुई दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएकाले नियुक्तिको ३० दिनभित्र अर्थात् आगामी चैत ३ गतेभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसका लागि सचिवालयले आवश्यक तयारी गरेको प्रवक्ता डा गौतमले बताउनुभयो ।

व्यवस्थापनमा रु साढे तीन करोड 

सचिवालयले दुवै सदनको सभाकक्ष निर्माण, मर्मत र माइक व्यवस्थापनका लागि रु तीन करोड ५० लाख बजेट पाएको छ । सचिवालयले एक वर्षअघि नै अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेबमोजिम सो रकम निकासा भएको हो । सचिवालयले सिट व्यवस्थापन, माइक प्रणाली व्यवस्थापन, सञ्चार कक्ष, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको कक्ष र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

दुवै सदन सञ्चालनका लागि सचिवालयसँग हाल ३५० जनशक्ति कायम रहेको र थप ७५ कर्मचारी पदपूर्तिका क्रममा रहेकाले जनशक्तिको कमी नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।