काठमाडौँ, २ चैत।  नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा १९ थान मौजुदा ऐनको संशोधन तथा परिमार्जन र तीन थान खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, खाद्य ऐन २०२३, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण) ऐन २०५२ संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) ऐन २०६४, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, आयकर ऐन२०५८, कम्पनी ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पहिलो संशोधन र नियमावली २०६४ पाँचौ संशोधन लाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०१९, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथ सजाय ऐन २०३२ र निकासी पैठारी(नियन्त्रण) ऐन २०१३ पनि संशोधन गर्न भनिएको छ । तीन थान खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने भनिएकामा बोनस ऐन २०३०, पेटेण्ट डिजाइन र टेडमार्क ऐन २०२२ र एण्टी डम्पिङ ल छन् ।

समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले बाँझो जमीनको उपयोग, पूर्वाधारको विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र स्थिर सरकारको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

प्रा. हिमालय थापाले मुलुकको समृद्धिका लागि सुरक्षा, कूटनीति र सञ्चार क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुभयो । प्रा. मीनादेवी मल्लले सरकार परिवर्तन हुनासाथ अर्थनीति परिवर्तन हुनाले मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटामा जान नसकेको बताउनुभयो ।

प्रा. किशोर थापाले प्रजातान्त्रिक संस्था कमजोर हुँदै गएको, उद्योग खोल्न गाह्रो भएको, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति कमजोर भएको तथा बन्द– हड्ताल– चक्काजामले समृद्धिमा अप्ठेरो परेको बताउनुभयो । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले व्यापार घाटा कम गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।