काठमाडौं, ९ चैत। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन सरकार लाग्ने बताउनु्भएको छ ।

आज मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस चौतारी नेपालको बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने सम्बन्धमा कानून बनाउन पनि पहल गर्ने प्रतिबद्ध व्यक्त गर्नुभयो ।

“न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने जिम्मा सरकारको हो”, राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “तर सञ्चारमाध्यमको पनि उत्तिकै समान जिम्मेवारी रहन्छ, त्यसैले राज्यले सबै मिडिया हाउसलाई सुविधा दिएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनमा उनीहरुको पनि हिस्सेदारी हुन्छ ।”

उहाँले सामजिक सद्भाव, राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रवद्र्धनका लागि सरकार मात्र होइन, मिडियाले पनि कलम चलाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

आमसञ्चार नीति सञ्चारमाध्यमका लागि उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति लागू गर्नका लागि आवश्यक अन्य कानून पनि बनाइने बताउनुभयो ।

राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अनलाइन निर्देशिकामा रहेका नराम्रो कुरालाई हटाइने बताउँदै
सञ्चारसम्बन्धी छ वटा नयाँ ऐन र १२ वटा पुराना कानूनलाई संशोधन गर्न थालिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री बाँस्कोटालाई प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले स्वागत तथा महासचिव राजेश राईले सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराउनुभयो ।