अछाम, ३ वैशाख। माओवादी द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएको अछाम दरबार पुनःनिर्माणमा लापरवाही देखिएको छ ।

विसं २०५८ मा माओवादीले आगजनी गरी ध्वस्त हुन पुगेको दरबार पुनःनिर्माणको काम २०६५ मा शुरु भएको हो । ठेकेदारको ढिलासुस्ती र अन्य कारणबाट निर्माण कार्य सात वर्ष अवरुद्ध हुन पुग्यो । गत भदौमा पुनः शुरु भएको निर्माण कार्य यतिबेला फेरि रोकिएको छ ।

अछामको पहिचान बोकेको दरबार निर्माणमा लापरवाही हुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । “अछाम दरबारसँग हाम्रो पुर्खाको इतिहास जोडिएको छ । स्थानीय दिनेशकुमार स्वाँरले भन्नुभयो, “दरबार बनाउँछौँ भनेर पटकपटक अल्मलाएर जनतालाई ठग्न पाइँदैन ।

अब हामी नै निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइका विरुद्ध उत्रने छौँ ।” दरबार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा जिल्लाका सबै सरोकारवाला संलग्न भएकाले कसैले पनि यसका बारेमा बोल्न नचाहेको स्वाँरको आरोप छ ।

भदौमा सञ्चालन भएको काम किन रोकियो भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले बताउनुभयो । “भदौमा दरबार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ जता पाइन्छ त्यतैबाट ल्याउन प्रशासनले सहज गराइदिएर काम सञ्चालन भएको हो, उहाँले भन्नुभयो, “अनेक बहाना बनाएर ठेकेदारले नै लापरवाही गरेको छ ।”

अछाम क्षेत्र नं २ का जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुँदा दरबार पुनःनिर्माण द्रुत गतिमा लैजाने चुनावी एजेण्डा बनाए तापनि हालसम्म कसैले चासो नदिएको उल्टै ठेकेदारको बचाउ गरेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् ।

अछाम क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद यज्ञ बोगटीले निर्वाचित भएलगत्तै दरबारको काम रोकिएको कारणबारे खोजी गरेको बताउनुभयो ।

दरबार निर्माणको ठेक्का रु दुई करोड २५ लाखमा स्वीकृत भएको थियो । पचास प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्ने ठेकेदार जयबहादुर साउदले काम गरेवापत रु ९० लाख रकम निकासा गरिएको बताउनुभयो ।

विसं २०६७ मै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको बताउँदै साउदले काठ अभावका कारण सात वर्ष काम रोकिएको बताउनुभयो । “दुई वर्ष काम भयो विभिन्न किसिमका समस्या आए,उहाँले भन्नुभयो अहिले निर्माण सामग्रीको भाउ पहिलेको भन्दा दोब्बर बढ्यो तर त्यो पनि पाइँदैन ।” पटकपटक ठेक्काको म्याद थप्दै २०७५ असारसम्म अन्तिम म्याद थपिएको भए पनि काम शुरु हुनेमा शंका नै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

दरबारमा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत, मालपोत, जिल्ला अदालतलगायतका महत्वपूर्ण कार्यालय सञ्चालन भए पनि सदरमुकाम आक्रमणका बेला भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र थियो ।

माओवादी आक्रमणमा परी अछामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिं खत्रीसमेत मारिएका थिए । घटनामा सेनाका क्याप्टनसहित ५३ जना, ५९ प्रहरी, दुई निजामती कर्मचारी र आठ सर्वसाधारण गरी १२२ जनाको ज्यान गएको थियो ।