हेटौँडा, ८ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कानूनी ज्ञानको अभाव र भावनामा बढी छ भने निजामती कर्मचारीमा कानूनी अध्ययनमा बढी र भावनामा शून्य हुँदा स्थानीय तहमा सुशासन र विकास निर्माण कार्यमा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभएको छ ।

आज हेटौँडामा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद् (बैठक) भेलाको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीबीच सहकार्य गर्दै जनताको चाहनाअनुरुप दिगो विकासका लागि जिम्मेवार भएर कानूनको पालना गर्दा स्थानीय तहमा अनियमित कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश नं ३ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयद्वारा आव २०७५÷७६ का लागि ३ नं प्रदेशअन्तर्गत रहेका १३ जिल्ला समन्वय समिति र ११९ स्थानीय तहका लागि विकास आयोजनाको छनौट, कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्थापन र बजेटलाई समानुपातिक ढंगबाट विनियोजित गर्ने उद्देश्यले सो बैठक आयोजना भएको हो ।

उहाँले जनप्रतिनिधिहरुलाई कानूनले तोकिदिएको अधिकार, कार्यक्षेत्रलाई उल्लंघन नगरी कामकाज गर्दा जनतालाई प्रभावकारी र दिगो हुने सेवा दिन सकिन्छ भन्नुहुँदै सबै स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरुले आफ्नो काम कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा प्रमुखहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै संघीयतालाई दरिलो बनाउन र जनताको विश्वास जित्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले निजामती कर्मचारीलाई सरकारले दिएको मार्गनिर्देशनलाई पालना गरी जनताप्रति सेवा भावले समर्पित हुनुपर्ने र सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई तत्काल व्यक्तिगत समस्या लिई आउँदा सरकारले सहयोग गर्न नसक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन करीब २०० कर्मचारी भोलि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिजान लागेको जानकारी दिनुभयो ।

सो भेलामा ३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई अझ प्रभावकारी, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न तुल्याउन आगामी २०७५÷७६ भित्र थप कानूनको मस्यौदा तयार पारी कानून बनाई प्रदेश सभाबाट कानून पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहमा प्रमुख, उप–प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय परिषद्का प्रमुख–उपप्रमुखबीच कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा आपसी समन्वय गरेर जनतालाई पु-याइने न्यायिक अधिकार एवं विकास निर्माणका लागि छनौट गरिने प्रक्रियामा निष्पक्षका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न पार्न प्रदेश सरकारले नयाँ कानून तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश समन्वय बैठकले संघीय केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समन्वयका साथ जनहितको कार्यका लागि आवश्यक ऐन कानून तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गर्ने र प्रदेश स्तरीय लोक सेवा आयोगको स्थापना र कामकर्तव्य अधिकारको विषयमा छुट्टै कानूनको तर्जुमा गरी प्रदेशमा सो आयोग यथाशीघ्र स्थापना गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, ३ नं प्रदेशअन्तर्गत रहेको १३ जिल्लामा रहने प्राकृतिक खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, गिट्टी क्रसर सञ्चालन, नियन्त्रण अनुगमन गर्ने र थप राजश्व असुलीका लागि जिल्ला समन्वय परिषद्लाई अधिकार प्रत्योजित गर्ने कानूनको तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेकाले केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, ३ नं प्रदेशलाई थप राजश्व संकलनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई माग गर्ने र आवश्यक ऐन कानून तर्जुमा गर्न सो भेलाले आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले बताउनु भएको छ ।

आज जेठ ८ गतेसम्म चलेको परिषद्को बैठकमा काठमाडाँै, ललितपुर, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, १३ वटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा नगरपालिका अन्य गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्याक्ष गरी ३२५ जनाप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव देवीगौतमले जानकारी दिनुभएको थियो ।